-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
10963 results found
युक्रेन युद्धात पाश्चात्य देशांचा राग ओढवून न घेता रशियाशी मैत्री करण्याची कसरत चीनकडून सुरू आहे.
युक्रेन संघर्षानंतर रशियामध्ये चिनी गुंतवणूक वाढली आहे. परंतु यामुळे सार्वभौमत्व आणि अर्थव्यवस्थेच्या प्रमुख क्षेत्रांवर नियंत्रणाची संभाव्य हानी होण्याची शक्यता य�
सध्या सुरू असलेले युक्रेन युद्ध आधुनिक काळातील युद्धाचे बदलते स्वरूप अधोरेखित करते.
वैशिष्ट्यपूर्ण दृष्टिकोन आणि कौशल्य विकसित केलेल्या AI तंत्रज्ञानाला विकास आणि युद्धाच्या क्षेत्रात तैनात करण्याच्या शक्यतेला चालना देता येईल का? हे पाहणे महत्त्वाचे �
तालिबानला रोखण्यात यश आले नाही, तर तर फक्त अफगाणिस्तानच नव्हे तर शेजारील राष्ट्रांमध्येही शांतता राखणे अवघड जाणार आहे.
युद्धात वापरल्या जाणाऱ्या पारंपरिक शस्त्रांच्या साह्याने अस्वस्थ रक्तपात न करता तिसरे महायुद्ध जिंकण्याची योजना चीन आखत आहे.
ब्रिटन युरोपीय महासंघातून बाहेर पडण्याच्या मार्गावर असल्याने, ईयूच्या सार्वत्रिक निवडणुकांना महत्त्व प्राप्त झाले होते. यातून युरोपला अनेक धडे मिळाले आहेत.
सध्याच्या राजकीय संकटाच्या पार्श्वभुमीवर, ईयु पाकिस्तानच्या जीएसपी+ दर्जाचे बारकाईने पुनरावलोकन करत आहे यात आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही.
सगळ्यांच्या मनातली भीती दूर करून, एकसंध युरोपसाठी युरोपियन युनियनची मोट बांधून ठेवणे म्हणजे सर्वच सदस्य देशांसाठी तारेवरची कसरत आहे.
‘ओआरएफ’च्या परराष्ट्र धोरण सर्व्हेमध्ये चीनविरोधी भावना दिसली आणि अमेरिकेसह एकूणच पाश्चिमी देशांबद्दल आकर्षण जाणवले.
मोदींचा अमेरिका दौरा अमेरिका-भारत यांच्यातील संरक्षण संबंधांमध्ये मोठ्या परिवर्तनाच्या संकेतांचे आश्वासन देणारा ठरेल.
यूक्रेन में खिंचते जा रहे भयंकर युद्ध के दौरान रूस, चीन और अमेरिका के बीच बड़ी ताक़तों के बीच रस्साकशी चल रही है. भारत को भी कुछ सख़्त विकल्प आज़माने होंगे.
नाटो के नेता रूस की चिंताओं पर बातचीत के प्रति इच्छुक थे लेकिन वे नाटो के विस्तार को प्रतिबंधित करने सहित मास्को की प्रमुख मांगों पर रियायतें देने के लिए तैयार नहीं थे. संघ�
भारत आणि रवांडा यांनी कृषी, माहिती तंत्रज्ञान, आरोग्यसेवा आणि पर्यटन अशा क्षेत्रात सहकार्य केल्यास दोघांनाही फायदा होईल.
सशस्त्र संघर्ष आणि दहशतवाद यांच्यातील महत्त्वपूर्ण संबंध प्रस्थापित झाल्यापासून, रशिया आणि युरेशियाच्या दहशतवादी हिंसाचाराचा घसरलेला कल टिकवून ठेवण्याच्या क्षमतेव�
भू-राजकीय आणि सुरक्षेच्या संकटाने CARs आणि EU ला प्रदेशाच्या सार्वभौमत्व, सुरक्षितता आणि स्थिरतेबाबत त्यांच्या परराष्ट्र धोरणावर पुनर्विचार करण्यास भाग पाडले आहे.
रशिया-आफ्रिका परिषदेतील आफ्रिकेचे प्रतिनिधित्व ही या खंडाची एक भूमिका म्हणून पाहिली जाऊ शकते. ती म्हणजे, एका देशाप्रती अंध निष्ठा हा इथून पुढे नियम असणार नाही.
रशिया चीनच्या दिशेने आणखी वेगाने जात आहे. आता तर रशियाने चीन आणि पाकिस्तान यांच्याशी लष्करी संबंध वाढवण्याचे धोरण अवलंबले आहे. हे भारतासाठी चिंताजनक आहे.
जागतिक पटलावर गोंधळाचे वातावरण असल्याने काही कळापुरते तरी रशिया आणि चीनने परस्परांसाठी एकत्र येणे या दोघांसाठी फायद्याची आहे.
सोव्हिएत युनियनच्या पाडावानंतर जागतिक सत्ताकारण आणि अर्थकारणातील कमी झालेला प्रभाव वाढू लागला असताना आफ्रिकेतील रशियाच्या वाढत्या प्रभावाची चर्चा करणारा लेख.
रशिया आफ्रिकेमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावत असला तरी अजूनही या देशाचा आफ्रिकेमध्ये व्यापक प्रभाव पडलेला नाही.
रशियाचे परराष्ट्र धोरण चीन आणि आफ्रिकन दोन्ही देश निभावतील अशी महत्त्वपूर्ण भूमिका अधोरेखित करते.
भारत आणि चीनदरम्यान सुरू असलेल्या सीमावादाचा भारत-रशिया संबंधांवर परिणाम झाला. त्यामुळे बदलत्या भूराजकारणात भारत-रशिया संबंध तपासून पाहायला हवे.
ट्रेंडिंग हॅशटॅग, पीटीशन असा आंदोलनाचा डिजिटल अवतार अनेकांना चळवळ म्हणून दिखाऊ, आळशी वाटतो. पण कोरोनाकाळात त्याने आपला प्रभाव दाखवला आहे.
पाकिस्तानी लष्करात फूट पाडून इम्रान खान यांनी अशक्य आणि अस्वीकार्य वाटलेल्या गोष्टीला साध्य केल्याचे सध्या चित्र आहे.
राजपक्षे जॉनसन और अबे-इन तीनों नेताओं का संबंध दुनिया के अलग-अलग कोनों से है. अपनी प्रतिभा के दम पर वे राजनीतिक सफलता के शीर्ष पर पहुंचे. राजनीतिक वैचारिकी की दृष्टि से उन्ह�
खाजगी रुग्णालयांना मोफत आपत्कालीन काळजी प्रदान करणे अनिवार्य करणाऱ्या राजस्थानच्या आरोग्य अधिकार कायद्याने खाजगी वैद्यकीय व्यावसायिकांना त्रास दिला आहे. ज्यांना खर्
निवडणुकांचे पडघम वाजू लागलेले असताना, राजकीय चर्चेमध्ये तारतम्य आणि परिपक्वतेची अपेक्षाच ठेवता येत नाही. या पार्श्वभूमीवर राफेल कराराकडे पाहायला हवे.
आगामी लोकसभा निवडणुकांमध्ये अयोध्येतील राम मंदिर मुद्द्याचा कितपत उपयोग होईल, या शंकेमुळेच संघाने राम मंदिर मोहीम निवडणुका होईपर्यंत स्थगित केली आहे.
भारताने आपला 76 वा स्वातंत्र्य दिवस साजरा केला आहे, हे करत असताना भारत समविचारी देशांसोबत भागीदारी करून चीन विरोधात अधिक आत्मविश्वासाने वाटचाल करत आहे.
नुकतीच जाहीर आलेली राष्ट्रीय खनिजनिती ही वरून सकारात्मक वाटली तरी आवश्यक सुधारणांचा मागोवा न घेता, केलेली आशाआकांक्षांची यादी आहे.
NYP 2021 राष्ट्रीय युवा धोरणाची अंमलबजावणी करणे हे सर्वात मोठे आव्हान ठरू शकते.
कॅनडाचे पंतप्रधान ट्रूडो हे राजकारण करत असून, त्यांची टिप्पणी कॅनडातील शीख समाजाचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी केलेली आहे, असे काहींना वाटू शकते. पण यात गैर काय?
चीन, क्लायमेट, काउंटर टेररिझम आणि कोव्हिड या ‘फोर सी’मुळे जगातील जुन्या व्यवस्था मोठ्या वेगाने कोसळत आहेत.
मंदीच्या फे-यातून जात असलेल्या अर्थव्यवस्थेत, दररोज रिकाम्या हातांची भर पडत आहे.या श्रमशक्तीला काम देऊन अर्थव्यवस्था विकसित ठेवणे हे मोठे आव्हान असणार आहे.
भारतात प्रत्येक एक हजार लोकसंख्येमागे सात ते अकरा किरकोळ विक्रेत्यांची दुकाने आहेत. ज्यात बहुतांश ५०० स्क्वेअर फुटापेक्षा कमी क्षेत्रात आहेत.
जिथे रूग्णांचा जीव वाचावा यासाठी प्रयत्न केले जातात त्या रूग्णालयांमध्येच जर जिवीत हानी नोंदवली जात असेल तर त्याहून दुर्दैव ते काय?
.jpg)
जेलेंस्की ने यह भी सुझाया है कि अगर भारत स्विस शिखर सम्मेलन की घोषणा पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हो तो वह शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर सकता है. बहरहाल, युद्ध बदस्तूर ज
मध्य एशिया गणराज्य, कार्स- (The Central Asian Republics- CARs,) ने हाल के वर्षों में रणनीतिक स्वायत्तता प्राप्त करने और चीन के प्रभाव और रूस के पारंपरिक दबदबे को कम करने के लिए बहुआयामी विदेश नी�
रेबीजविषयीची नवी मार्गदर्शक तत्वे महाराष्ट्रात पोहचायला १२ वर्षे लागली. आजही ही तत्वे महाराष्ट्रात फक्त कागदावरच आहेत.
यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष ने चीन के प्रधानमंत्री के साथ फोन पर बातचीत की और दोनों ने अमेरिकी संरक्षणवाद की निंदा करते हुए मुक्त और खुले व्यापार का आह्वान किया.
स्वतःच्या देशापासूनचे दूरावलेपण, निर्बंध असलेली निर्वासित शिबिरे आणि मूलभूत सुविधांचा अभाव यामुळेच अनेक रोहिंग्यांनी ड्रग्स तस्करीचा मार्ग स्वीकारला आहे.
रोहिंग्यांच्या हक्कांचे रक्षण करण्याची जबाबदारी म्यानमारवर असताना, रोहिंग्यांच्या संकटावर न्याय्य तोडगा काढण्यासाठी सामूहिक प्रयत्न आवश्यक आहेत.
चलनवाढीवर लक्ष केंद्रित करण्याच्या जबाबदारीचा केंद्रीय बँकांना विसर पडत चालला आहे असे दिसून आले आहे. याच पार्श्वभूमीवर, दिवसेंदिवस महागाई आटोक्यात आणणे कठीण होत चालले �
ज्यांची अर्थव्यवस्था मुख्यतः आयात इंधनावर अवलंबून आहे, अशा आशियातील राष्ट्रांना पश्चिम आशियाई समुद्रात आपल्या लष्करी ताकद वाढवावी लागेल.
गरिबांसाठी असलेल्या आर्थिक सवलती काढून टाकण्याच्या हालचालीमुळे लेबनॉनमधील आर्थिक संकट बिकट टप्प्यावर पोहोचले आहे.
लॉकडाऊनमुळे एप्रिल महिन्यात १२.२ कोटी लोकांना आपला रोजगार गमवावा लागला. यापैकी ७५% लोक हे छोटे व्यापारी आणि रोजंदारीवरील कामगार होते.
आम्हाला चीनशी कर्जांबाबत पुन्हा एकदा चर्चा करावी लागणार आहे. दिलेली कर्जे काही व्यावसायिक नाहीत, हे त्यांनी समजून घ्यायला हवे, असे मोहम्मद नाशीद म्हणाले.
पाकिस्तानमधील घडामोडींवर दक्षिण आशियाई देशांतील जनतेने वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.
