सोव्हिएत युनियनच्या पाडावानंतर जागतिक सत्ताकारण आणि अर्थकारणातील कमी झालेला प्रभाव वाढू लागला असताना आफ्रिकेतील रशियाच्या वाढत्या प्रभावाची चर्चा करणारा लेख.
१९९१ साली झालेल्या महासत्तेच्या पाडावानंतर परिस्थिती बदलत गेली. सध्या जगभर आफ्रिका खंडातील भारत आणि चीन यांच्या भूमिकेबद्दल चर्चा सुरु असताना, रशियाच्या वाढत्या आकांक्षा आणि आफ्रिकेतील त्यांचा वावर याकडे दुर्लक्ष होत आहे. पूर्वीच्या सोव्हिएत युनियनने शीतयुद्धाच्या समाप्तीपर्यंत आफ्रिका खंडात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. या प्रदेशातील राजकीय आणि आर्थिक क्षेत्रातदेखील त्यांची भूमिका महत्त्वाची होती. सगळ्यात महत्वाची बाब म्हणजे स्वातंत्र्योत्तर काळात सोमालिया, इजिप्त, इथियोपिया, मोझाम्बिको, अंगोला यांसारख्या देशांना सोव्हिएत युनियनने लष्करी मदत केली होती. आफ्रिकेतील आपले स्थान बळकट करण्यासाठी रशिया पुन्हा आफ्रिकन खंडातील राष्ट्रांशी आपले संबंध पूर्ववत करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
आफ्रिकेशी आपले संबंध पूर्ववत व्हावेत यासाठी रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन काही नवे उद्दिष्टे घेऊन आले आहेत. २००५ पासून २०१५ पर्यंत रशिया आणि आफ्रिकेतील व्यापार १८५ टक्क्यांनी वाढला आहे. २०१७ मध्ये, या व्यापारामध्ये आणखीन २६ टक्क्यांनी वाढ झाली, ज्यामुळे युएसडीची रक्कम १७.४ अब्ज इतकी वाढली.
खनिज उद्योग, ऊर्जा क्षेत्र, यासारख्या व्यावसायिक क्षेत्रात धोरणात्मक गुंतवणूक करण्यासोबतच लष्करी आणि आर्थिक सांस्कृतिक प्रभावाचा वापर करून रशियाने आफ्रिकेमध्ये आपले वर्चस्व निर्माण केले आहे. आफ्रिकेमध्ये रशियाला रस असण्याचे कारण म्हणजे ऊर्जा. त्यामुळे तेल, गॅस आणि अणूशक्ती हीच रशियाच्या गुंतवणुकीची प्रमुख क्षेत्र आहेत. ल्युकोइल, रोसाटम, गाझ्प्रोम, यांसारख्या आफ्रिकेत दाखल झालेल्या रशियन कंपन्या आता कामाला लागल्या आहेत. सध्या आफ्रिकेतील ६२० दशलक्ष लोकांकडे वीजेचा अभाव आहे. इथे रशियाच्या अणुशक्ती उद्योगाची भूमिका महत्त्वाची ठरते कारण, या उपखंडाकडे ते संभाव्य आणि मोठी बाजारपेठ म्हणून पाहत आहेत. त्याचसोबत मॉस्को आणि इजिप्तनेदेखील इजिप्तमध्ये पहिला अणुप्रकल्प उभारण्याचा करार केला आहे.
रशियाला अंगोला, नामिबिया, डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ काँगो, झिम्बाब्वे आणि सेन्ट्रल आफ्रिकन रिपब्लिकसारख्या देशात मिळणाऱ्या खनिजामुळे त्या देशांमध्ये रस आहे हे स्पष्ट आहे. ‘स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट’ [SIPRI] च्या मते, ‘रशियासाठी इजिप्त हा महत्वाचा ग्राहक असला तरी, अफ्रिकेतील अल्जेरिया देखील त्यांचा मोठा ग्राहक आहे’.
या संस्थेने २०१६-१७ साली अशीही माहिती दिली होती की, रशियाला अफ्रिकेतील अंगोला, बुर्किना फासो, कॅमेरून, इक्वाटोरिअल गिनी, घाना, नायजेरिया, माली, दक्षिण सुदान, आणि सुदान यासारख्या देशातून शस्त्रास्त्रांसाठी मोठी मागणी असून त्यांनी कित्येक अफ्रिकन देशात अशी शस्त्रास्त्रे पोहोचवली देखील आहेत.
रशियातील लष्करी हत्यारे ही पश्चिमी राष्ट्रातून आयात केल्या जाणार्या हत्यारापेक्षा स्वस्त असल्याने अफ्रिकेतील गरीब राष्ट्रांना त्यांची शस्त्रास्त्रे परवडतात. रशिया शस्त्रास्त्रांचा व्यापार करणारा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा देश आहे आणि गेल्या दोन दशकात त्यांनी आफ्रिकेतील अनेक राष्ट्रांना शस्त्रास्त्रे पुरवली आहेत. इथियोपिया, नायजेरीया आणि झिम्बाम्ब्वे यासारख्या अनेक आफ्रिकी देशांशी रशियाने आपले दृढ लष्करी संबध प्रस्थापित केले आहेत.
सबंध आफ्रिका खंडातील, अध्यक्षांच्या सुरक्षारक्षकांना अधिक कौशल्य प्रशिक्षण देण्यासाठी मॉस्को हे लष्कर प्रशिक्षण तळ बनले होते. त्यांनी शस्त्रास्त्रे पुरवण्यासोबतच धूर्त सत्ताधाऱ्यांनाना निवडणुकीतील ध्येयधोरणे आखण्यास देखील मदत केली. अणुप्रकल्प बांधण्याचे आणि तेलविहिरी तसेच हिऱ्यांच्या खाणी विकसित करण्याचे आश्वासनदेखील त्यांनी दिले. सेन्ट्रल आफ्रिकन रिपब्लिकच्या संरक्षण मंत्र्यांनी नुकत्याच दिलेल्या भेटीदरम्यान ‘सेन्ट्रल आफ्रिकन रिपब्लिक’मध्ये रशियाकडून लष्करी छावणी उभारण्यात येणार असल्याचाही अंदाज व्यक्त केला जात आहे. अलीकडेच दोन्ही देशातील आर्थिक सहकार्य वाढण्याच्या दृष्टीने ‘नामिबिया’मध्ये अंतर-सरकारी आयोग स्थापन करण्यात आला, ज्यामुळे रशियातील गहू, दुग्ध उत्पादने, पोल्ट्री उत्पादने इत्यादी वस्तूंची नामिबियातील आयात वाढेल. सुदानी लष्करी सामर्थ्य वाढण्यासाठी अध्यक्ष अल-बशीर यांनी रशियासोबत एक अणू-करार संमत केला आहे. ज्यामुळे सुदानवरील कोणताही हल्ला परतवून लावण्यास त्यांना याची मदत होईल. त्याचप्रमाणे सुदानच्या हवाई दलामध्ये मुख्यतः रशियातील लढाऊ विमाने मोठ्या प्रमाणावर समाविष्ट आहेत. अगदी सुदानमध्ये सध्या पारंपरिक शस्त्रास्त्रांचा जो साठा आहे तो देखील बहुतांशी रशियावरून आयात करण्यात आलेलाच आहे. दक्षिण आफ्रिकेमध्ये रशियाला कधीच ठामपणे पाय रोवता आले नाहीत. अलीकडे झुमा यांनी वैद्यकीय सहाय्य घेण्यासाठी रशियाला भेट दिली. तेंव्हा झूम आणि रशियाचे अध्यक्ष पुतीन यांच्यामध्ये एक अणुकरार झाला. यावरून रशिया अल्जेरियापासून दक्षिण आफ्रिकेपर्यंत आपला दबदबा वाढवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे स्पष्ट होते.
यादरम्यान रशियाचे परराष्ट्र मंत्री म्हणाले, “रशिया-आफ्रिका संबंधाना एक गौरवशाली इतिहास आहे, याआधीच्या जागतिक महासत्तांनी राबवलेल्या गुलामी किंवा साम्राज्यवादासारख्या क्रूर कृत्यापासून रशिया नेहमीच दूर राहिला आहे.”
ते असेही म्हणाले की, “गेल्या शतकाच्या मध्यात आफ्रिकन देशांच्या स्वातंत्र्यासाठी आणि त्यांच्या सार्वभौमत्वासाठी रशियाने प्रयत्न केले आहेत आणि याची जाणीव त्यांच्या नेत्यांना आहे. . गेल्या वर्षीच्या नोव्हेंबर महिन्यात रशिया-आफ्रिका व्यापार आणि गुंतवणूक बैठक [RAFTIF] पार पडली. या आंतरराष्ट्रीय बैठकीमध्ये आफ्रिका आणि रशियातील नेते, धोरणकर्ते, गुंतवणूकदार एका छताखाली एकत्र आले. रशिया आणि आफ्रिकेदरम्यान गुंतवणूक, व्यापाराच्या संधी आणि परस्पर कराराच्या चर्चा करण्यासाठी या व्यासपीठाचा वापर करण्यात आला.
एक जागतिक महासत्ता म्हणून आफ्रिका खंडातील आपली प्रतिबद्धता आणखीन दृढ करत एक महत्त्वाची भूमिका पार पडण्यास रशिया उत्सुक आहे. रशियाची प्रतिनिधी मंडळेही वरचेवर आफ्रिकेला भेट देत आहेत, यावरूनच त्यांचे यासंदर्भातले हेतू आणि प्रयत्न स्पष्ट दिसतात. एकुणात आफ्रिकेत पुन्हा दाखल होण्यासाठी रशियाची जोरात तयारी सुरु आहे.
(डॉ. नेहा सिन्हा या विवेकानंद इंटरनॅशनल फाऊंडेशन येथे संशोधक म्हणून कार्यरत आहेत.)
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
