राम मंदिर आणि आगामी निवडणूक

आगामी लोकसभा निवडणुकांमध्ये अयोध्येतील राम मंदिर मुद्द्याचा कितपत उपयोग होईल या शंकेमुळे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या सूचनेनुसार विश्व हिंदू परिषदेने, राम मंदिर मोहीम निवडणुका होईपर्यंत स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अनेक गुप्तचर संस्थांच्या अहवालांनुसार राम मंदिराच्या प्रश्नामुळे भाजपला प्रत्यक्षात आणि हिंदीबहुल भागात फारसा फायदा होणार नसल्याने ही मोहीम पुढे ढकलण्यात आली. तसेच सर्वोच्च न्यायालय अयोध्येच्या प्रश्नावर पुढील दोन महिने कोणतीही सुनावणी करणार नाही, हेही स्पष्ट झाले आहे.

या वर्षी २९ जानेवारीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भाजपा-रालोआ आघाडीने सर्वोच्च न्यायालयाकडे विनंती केली की, २५ वर्षांपासून सरकारकडे असलेली ६७.७०३ एकर एवढी जमीन तिच्या खऱ्या मालकाकडे सुपूर्द करण्यास परवानगी द्यावी. या जमिनीचा खरा मालकी हक्क राम जन्मभूमी न्यास नावाच्या संस्थेकडे आहे. ही संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि विश्व हिंदू परिषद ह्यांच्या विश्वासू लोकांकरवी वादग्रस्त जमिनीवर मंदिर उभारण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे. विश्व हिंदू परिषद आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या दोनही संस्था राम जन्मभूमी चळवळीत आघाडीवर राहिल्या आहेत आणि मोदी सरकारवर मंदिर बांधण्यासाठी कायदा करावा किंवा त्याची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी दबाव टाकत आहेत. भाजपचे अध्यक्ष अमित शाह यानी नुकत्याच झालेल्या कुंभमेळ्यात ‘संगमात’ डुबकी घेऊन राम जन्मभूमीच्या जागी भव्य मंदिर उभारण्यासाठी सरकारच्या मागे असलेल्या अनेक श्रद्धाळूंची घेतल्यावर या मागणीची पुनरावृत्ती झाली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नववर्षाच्या पहिल्या दिवशी ANI या वृत्तवाहिनीला मुलाखत दिली. त्यात त्यांनी मांडलेल्या मुद्द्यांच्या आधारे या विषयी सरकारचे धोरण काय याचा अंदाज बांधता येतो. मोदींनी स्पष्टपणे सांगितले की, जोपर्यंत न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत राम मंदिराशी निगडित कोणताही कार्यकारी निर्णय घेतला जाणार नाही. भाजप सरकार सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जाऊन असा निर्णय घेण्याच्या मागणीला बगल देण्याचा प्रयत्न करत आहे.

काँग्रेस पक्षावर दोषारोप करताना मोदी म्हणाले, “देशात मागील ७० वर्षांपासून सत्तेत असणाऱ्यांनी अयोध्येतील प्रश्नावर काहीही उपाय सुचवला नाही हे सत्य कोणीही नाकारू शकत नाही.” मोदींनी या मुलाखतीद्वारे रामजन्मभूमीप्रकरणी आपली भूमिका करण्यासाठी निवडलेला दिवसही महत्वाचा आहे. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडून राम जन्मभूमी-बाबरी मशिद प्रकरणातील अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या सुनावणीवरील अपिल ऐकून घेण्याची तारीख निवडली जाण्याच्या नेमके तीन दिवस अगोदर आपली भूमिका स्पष्ट केली.

पूर्वी या प्रश्नाकडे सरकारने लक्ष द्यावे या साठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि त्याच्याशी निगडित अन्य संस्थांनी बरेच प्रयत्न केले आहेत. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी मंदिराच्या उभारणीसाठी कायदा करण्याची मागणी केली होती आणि त्याच महिन्यात नंतर या प्रकरणावर देण्यात येणारा निर्णय लवकरात लवकर देण्यात यावा असा आग्रह धरला होता.

नागपुरातील संघाच्या मुख्यालयात झालेल्या वार्षिक भाषणात बोलताना भागवतांनी ही मागणी केली होती. भागवतांनी विचारपूर्वकपणे पाच विधानसभा निवडणुकांच्या काही आठवड्यांपूर्वी आणि लोकसभा निवडणुकीच्या काही महिन्यांपूर्वी ही मागणी उचलून धरायचे ठरवले, जेणेकरून भाजपला निवडणुकीत फायदा होईल. परंतू भाजपला छत्तीसगड, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानसारख्या प्रमुख हिंदी भाषक राज्यांमध्ये मोठा फटका बसला.

मोहन भागवत म्हणाले होते की, “या जमिनीवर पूर्वी मंदिर असल्याच्या पुरावे असले तरी, जन्मभूमीची ही जागा मंदिर उभारण्यासाठी मिळालेली नाही. समाजातील काही जण न्यायालयीन प्रक्रियेत नवनवीन अडथळे आणून ही निर्णयप्रक्रिया लांबविण्याचे प्रयत्न करत आहेत. देशातील लोकांची सहनशीलतेचा अंत पाहिला जाऊ नये.” नोबेल पारितोषिक विजेते कैलाश सत्यार्थी, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि के अल्फोन्स यांच्या उपस्थितीत मोहन भागवतांनी हे वक्तव्य केले.

भागवतांची विधाने समजून घेणे आवश्यक आहेत. ते म्हणाले की, “आत्म-सन्मानाच्या दृष्टिकोनातून मंदिर उभारले जाणे गरजेचे आहे; त्याचबरोबर मंदिर उभारणीमुळे देशात ऐक्य आणि सद्भावनेची वाढ होईल. राष्ट्रहिताच्या मार्गात काही कट्टरवादी आपल्या तत्त्वांच्या आधारे जातीय राजकारण करून स्वतःच्या फायद्यासाठी अडथळे निर्माण करत आहेत. अशी कारस्थाने हाणून पाडण्यासाठी या जमिनीच्या मालकी हाक्काचा निर्णय तातडीने घेतला गेला पाहिजे आणि सरकारने योग्य आणि आवश्यक तो कायदा करून भव्य मंदिराच्या बांधणीसाठीचा मार्ग खुला केला पाहिजे”.

‘राम मंदिराचा प्रश्न हा श्रद्धेशी निगडित आहे, त्याला न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकत नाही’, हे आपले जुने म्हणणे लोकांसमोर ठेवून भागवत देशाच्या राज्यघटनेच्या पायावरच घाला घालत होते. समाजातील प्रत्येक समूहाची स्वतःची श्रद्धास्थाने असतात, ती केवळ हिंदूंनीच आहेत असे नव्हे. आधुनिक समाज तर्कशुद्ध मांडणीवर आणि कायद्यावर निर्माण होतो, श्रद्धेच्या मुद्द्यांमुळे नव्हे. मंदिराची उभारणी ही ‘आत्म-सन्मानाच्या’ दृष्टिकोनातून गरजेची आहे, हे भागवतांचे म्हणणे विचित्र आहे. जर हे विधान नीट अभ्यासले तर कळते की, कोणत्याच कसोटीवर ते टिकू शकत नाही. सर्वात मुख्य म्हणजे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंदू धर्म मानणाऱ्या सर्वांचे प्रतिनिधित्व करीत नाही. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची अधिकृत सदस्यसंख्या गुलदस्त्यात आहे. २०१४ मधील लोकसभा निवडणुकीनंतर भाजपला ३१% मते मिळाली होती. हा आजवरचा भाजपचा सगळ्यात उत्तम आकडा. त्यामुळे देशातील हिंदूंचे प्रतिनिधित्व भाजप किंवा संघपरिवार करतो, हा दावाच फोल ठरतो.

उलट ८०-९०च्या दशकात संघ आणि भाजपच्या पाठिंब्याने, विश्व हिंदू परिषदेच्या नेतृत्वात राम जन्मभूमी आंदोलनाला गती मिळाल्याने समाजात फूट पडली. एकंदरित समाजिक एकात्मतेला तडे गेले, शांतीपूर्ण सहजीवन ढवळले गेले. सनातन हिंदू धर्म मानणारा आणि आपल्या आयुष्यात तो आचरणारा मोठा वर्ग रामजन्मभूमी आंदोलनामुळे धास्तावून गेला. हिंदुत्ववादाच्या आक्रमक प्रसारांनी करणाऱ्यांनी खरा सनातन धर्म गिळंकृत केला आहे अशी भावना या हिंदूंच्या मनात घर करून बसली आहे.

मोदी सरकार २०१४ मध्ये सत्तेत आले आणि त्यानंतर राम जन्मभूमीच्या ठिकाणी राम मंदिर उभारण्यासाठी केलेली मागणी असो वा ही जमीन संस्थेकडे हस्तांतरित करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडे घेतलेली धाव असो, हे सर्व प्रयत्न आगामी निवडणुकांमध्ये भाजपला मते मिळवून देण्यासाठीच केले जात आहेत.

मोदींचे सरकार आर्थिक क्षेत्रात पुरते हरल्यामुळे राम मंदिर उभारणीच्या मागणीचा प्रश्न पुढे आला, किंबहुना तो आणला गेला. पूर्वीपेक्षा बेरोजगारी अनेक पटींनी वाढली आहे. सामाजिक सुरक्षा आणि जातीय ऐक्य विस्कळीत झाले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, भाजपचे अध्यक्ष अमित शाह आणि अन्य नेत्यांची भाषणे व मेळावे लोकांना बेचैन करणारे व कंटाळवाणे वाटत आहेत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व भाजपला मते न देणाऱ्या मतदारवर्गांमध्ये भ्रमनिरास वाढत असल्याने त्यांच्या समस्यांकडेही तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे.

भाजपकडे हिंदी राज्यांमध्ये निवडून येऊन सत्तेत येण्यासाठी जातीय आणि धार्मिक विभाजन यापलिकडे काहीही नाही. या ध्रुवीकरणाच्या द्वारे त्यांनी दिल्लीचा रस्ता मिळू शकेल, असे काहींना वाटते. त्यासाठी झुंडशाही, लव्ह-जिहाद, गोहत्या, शहरी नक्षलवाद या मुद्द्यांच्या आधारे वातावरणनिर्मिती केली गेली आहे. राम मंदिराचा मुद्दाही त्यासाठीच. याचा फायदा फक्त उत्तर भारतात नव्हे, तर दक्षिणेतही होईल, असा काहींचा दावा आहे. एकूणात काय, तर संघ परिवार आणि भाजप यांच्यात राम मंदिराच्या मुद्द्यावरून अंतर्गत मतभेद आहेत. म्हणूनच ही चळवळ तात्पुरती स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

• Domestic Politics and Governance
• India
• DOMESTIC POLITICS AND GOVERNANCE
• elections
• Political Economy

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.