कॅनडाचे पंतप्रधान ट्रूडो हे राजकारण करत असून, त्यांची टिप्पणी कॅनडातील शीख समाजाचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी केलेली आहे, असे काहींना वाटू शकते. पण यात गैर काय?
शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर कॅनडाने व्यक्त केलेल्या भूमिकेबद्दल दिल्लीमध्ये बरीच धूळ उडाली आहे. शांततापूर्ण आंदोलने आणि मानवी हक्क यांसाठी कॅनडा नक्कीच खंबीर भूमिका घेईल, या कॅनडाचे पंतप्रधान यांच्या टिप्पणीबद्दल दिल्लीतील ‘साऊथ ब्लॉक’ मध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. दुसर्‍या महायुद्धानंतर ‘प्रत्येक राष्ट्र सार्वभौम आहे आणि त्याच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करणे म्हणजे देशांतील परस्पर संबंधांमध्ये बाधा आणण्यासारखे आहे, हे विधान कालबाह्य ठरलेले आहे.
देश लहान असो वा मोठा त्याला विविध आंतरराष्ट्रीय कारणांनी राष्ट्रीय सार्वभौमत्वाबाबत काही प्रमाणात तडजोड करावी लागते. संयुक्त राष्ट्रांच्या सनद आणि भारताने स्वाक्षरी केलेल्या (आणि चीनने अजूनही मंजूरी नाही) ‘इंटरनॅशनल कोव्हेनंट ऑन सिविल अँड पॉलिटिकल राइट्स’ म्हणजेच ‘आयसीपीआर’ सारख्या करारांचा आंतरराष्ट्रीय राजकारणावर मोठा प्रभाव आहे. सध्याच्या काळात प्रत्येक राष्ट्र आंतरराष्ट्रीय कायद्याने बांधले गेलेले आहे. ‘शांततापूर्ण एकत्र जमण्याचा अधिकार मान्य करावा’, हे आयसीपीआरच्या कलम २१ मध्ये स्पष्टपणे नमूद केलेले आहे.
ह्यावर काहीजण असा युक्तिवाद करतील की, संयुक्त राष्ट्र आणि इतर आंतरराष्ट्रीय करारांना कोणीही जुमानत नाही. ट्रूडो हे राजकारण करत आहेत आणि त्यांनी केलेली टिप्पणी कॅनडामधील शीख समाजाचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी केलेली आहे, असे आपल्यातील काहींना वाटू शकते. खरेतर यात गैर काय? आपल्या पंतप्रधानांनीसुद्धा अमेरिकेत काही कार्यक्रम, मेळावे घेतले होते. २०१४ रोजी मोदींनी मॅडीसन स्क्वेअर गार्डन येथे घेतलेल्या मेळाव्याला मोठ्या प्रमाणावर उपस्थिती होती. अर्थातच यातून अमेरिकन-इंडियन समाजाचे यांचे महत्त्व आणि मोदींचा त्यांच्यावर असलेला प्रभाव हे ओबामा प्रशासनाला स्पष्टपणे दाखवण्याचा हेतू होता. हयाचाच पुनर्प्रत्यय २०१९ च्या ‘हाऊडी मोदी’ या कार्यक्रमात आला. अमेरिकेचे मावळते राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना इतर लोकशाही नेत्यांप्रमाणे लोकांची मते अधिक प्रिय असल्यामुळे गेल्यावर्षी हयुस्टन येथे झालेल्या ‘हाऊडी मोदी’ या कार्यक्रमाला ट्रम्प हे देखील उपस्थित होते.
माझे हे स्पष्ट मत आहे की, मोदींच्या या भूमिकेत काहीच गैर नाही. भारत आणि चीनमधील वाढता तणाव लक्षात घेता अमेरिकेशी जवळचे संबंध टिकवून ठेवणे ही भारताच्या परराष्ट्रीय धोरणामधील महत्त्वाची बाजू आहे. एनआरआय कार्डाचा प्रभावी वापर करून अमेरिकेचे लक्ष वेधून घेणे, ही अत्यंत मुत्सद्देपणाची खेळी आहे. आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा वापर करून मानवधिकारांचे उल्लंघन करणे किंवा त्यांना हानी पोहोचवणे, यापेक्षा राष्ट्रीय सार्वभौमत्वाच्या संरक्षणासाठी जनमत तयार करणे हे पर्यायाने सोपे आहे. असे नसेल तर चीनच्या शी जिनपिंग यांची दडपशाहीची भूमिका आणि जागतिक पातळीवर सर्वाधिक प्रदूषण करणार्‍या अमेरिकेने पॅरिस हवामान बदल करारातून बाहेर पडणे यांचे समर्थनच केले जाईल.
राष्ट्रीय सार्वभौम हक्कासोबतच नागरिकांचे त्यांच्या हक्कांवरील सार्वभौमत्व – जगण्याचा हक्क, धार्मिक स्वातंत्र्य, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, शांततेने एकत्र जमण्याचा हक्क हे आणि असे इतर हक्क अबाधित ठेवणे गरजेचे आहे. काहीवेळा असे मत मांडले जाते की ज्यावेळेस राष्ट्रीय सार्वभौमत्व मूलभूत हक्कांवर वरचढ ठरते त्यावेळेस त्या राष्ट्राचा नाझी किंवा मार्कसिस्ट- लेननिस्ट हुकूमशाहीच्या निसरड्या वाटेवरील प्रवास सुरू होतो.
भारतामधील आंदोलनांच्या होणार्‍या अपमानाच्या दृष्टीकोनातून ट्रूडो यांच्या विधानाचा विचार होणे गरजेचे आहे. शांततापूर्ण रीतीने चाललेल्या शाहीन बाग आंदोलनाचा दुवा दिल्लीत फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या दंगलींशी जोडला गेला. सध्या चालू असलेल्या शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाला अतिरेक्यांचा पाठिंबा आहे, असे समाजमाध्यमांवर पसरवून त्या आंदोलनाला असलेले आर्थिक सहाय्य, त्यामागचा हेतू आणि उद्देश यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले आहे. या पार्श्वभूमीवर शांततेने एकत्र जमण्याच्या हक्कावर अशा पद्धतीने भूमिका मांडणे हे गंभीर आहे.
इस्लामोफोबियाच्या वातावरणात फेब्रुवारीमध्ये भारतातील सर्वात मोठ्या अल्पसंख्याक समाजाचा देशविरोधी ठरवून अपमान करणे, हे काहीसे राजकीयदृष्ट्या सोयीचे आणि सोपे होते. त्यातुलनेत दिल्लीच्या सीमांवर थडकलेल्या आणि शांततामय पद्धतीने आंदोलन करणार्‍या आणि राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मोठा पाठिंबा असलेल्या पंजाबी शेतकर्‍यांवर ‘खलीस्तानी’ म्हणू आरोप करण्याचा डाव सफल होताना दिसत नाही.
नवी दिल्ली ही आंदोलनांच्या मुद्द्यावर असामान्यपणे संवेदनशील झाली आहे. ह्या आंदोलनांबाबत असा सिद्धांत मांडला गेला आहे की सामान्य माणूस आंदोलन करण्यास असमर्थ आहे किंवा तो अशा आंदोलनात सहभागी होऊ इच्छित नाही. त्यामुळे अशा पद्धतीची आंदोलने ही फक्त राजकीय व्यक्ती किंवा पक्षच करू शकतात. त्यामुळे त्यांना प्रवास, अन्न पुरवठा, इतर आर्थिक सहाय्य यासाठी कोणत्या तरी संघटनेकडून सहाय्य होत असावे. जर हे खरे मानले तरीसुद्धा आंदोलनकर्त्यांना देशद्रोही ठरवणे ही गल्लत ठरू शकते.
खरे पाहता शेतकर्‍यांचे आंदोलन हा वेगळा हितकारक अनुभव आहे. इंटेलिजंस ब्यूरोचे लोक या आंदोलनामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारे राजकीय षडयंत्र शोधण्यात गर्क आहेत. ह्या आंदोलनांना पाठिंबा देणारे, त्यांना अन्न पुरवठा करणारे, वैद्यकीय सुविधा पुरवणारे लोक टीव्ही, वर्तमानपत्रे यांच्यातील त्यांच्या मुलाखतींमुळे सर्वज्ञात आहे. त्यामुळे देशाबाहेरून आर्थिक सहाय्य मिळवून होणारे आंदोलन असा ठपका आंदोलनकर्त्यांवर ठेवणे सरकारला कठीण आहे.
कॅनडामध्ये शीख हे बहुसंख्येने अल्पसंख्याक आहेत तसेच कॅनडाचे संरक्षण मंत्री हरजित सिंग सज्जन हे शीख आहेत. ह्या पार्श्वभूमीवर ट्रूडो यांचा शांततापूर्ण आंदोलनाला पाठिंबा व त्यावरील टिप्पणी ही मते मिळवण्याच्या उद्देशातून केली गेलेली आहे, हे स्पष्ट आहे. इंग्लंडमध्ये गृहमंत्री आणि वित्तमंत्री दोघेही भारतीय वंशाचे आहेत. त्यामुळे ब्रिटन सरकारने शेतकरी आंदोलनावर ठाम भूमिका घ्यावी ह्या तिकडच्या काही खासदारांनी केलेल्या मागणीचे आश्चर्य वाटता कामा नये.
कॅनडा आणि ब्रिटन हे दोन्ही देश त्यांच्या देशातील अल्पसंख्याकांच्या बाबतीत संवेदनशील आहेत. पण त्या विपरीत भारतामध्ये मुस्लीम या सर्वात मोठ्या अल्पसंख्याक समाजाला उपेक्षित करण्याचे पद्धतशीरपणे प्रयत्न चालू असलेले दिसून येत आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Manoj Joshi is a Distinguished Fellow at the ORF. He has been a journalist specialising on national and international politics and is a commentator and ...
Read More +
PREV
