राफेल सौद्यातल्या गुंतागुंतीच्या पलिकडे

लोकसभा निवडणुकांचे पडघम वाजू लागलेले असताना, राजकारणाशी निगडित कोणत्याही विषयावर चर्चा सुरू झाली की, त्यात तारतम्य आणि परिपक्वतेची अपेक्षाच ठेवता येत नाही. मतदारांचा कल आपल्या दिशेने वळवण्यासाठी राजकारण्यांकडून कोणतीही बेफाम विधाने आणि आरोप केले जाणे आता फारच सर्वसाधारण आणि सर्वमान्य आहे. मात्र राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित मुद्दे राजकारणाच्या पटावर मोहऱ्यांसारखे वापरले जाऊ नयेत याची खबरदारी काटेकोरपणे घेतली जाणे आवश्यक आहे.

पहिल्या महायुद्धाच्या काळात फ्रान्सचे पंतप्रधानपद सांभाळणाऱ्या जॉर्जेस क्लेमेन्सऊ यांनी एक वक्तव्य केले होते की, “युद्ध म्हणजे एक असा गंभीर प्रसंग आहे की ज्याची जबाबदारी नुसत्या सैन्यदलावर टाकून मोकळे होता येत नाही.’ त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित मुद्दे सुद्धा राजकारण्यांवर सोडून मोकळे होता येत नाही. राजकारणी अशा सुरक्षाविषयक मुद्द्यांमधल्या गंभीरतेकडे फारच थोडे लक्ष देतात. म्हणूनच सध्या राफेल लढाऊ विमान खरेदीच्या मुद्द्यावर राजकारण्यांची जोरदार चिखलफेक चाललेली आहे आणि याची गंभीरता ज्यांना चांगल्यापैकी कळू शकते अशी मान्यवर तज्ज्ञ व अभ्यासक मंडळीसुद्धा या धुळवडीत उतरली आहेत ही एक दुर्दैवाची गोष्ट आहे.

काही काळासाठी तरी चर्चेत रहाण्यासाठी राजकारणी अशा वक्तव्यांचा आश्रय घेत असल्यास त्यात नवल नाही. परंतु अतिरंजित आणि तथ्यहीन अटकळींच्या आधारावरून निष्कर्षांचा स्वर्ग गाठणारेही अनेक अभ्यासक आणि तज्ज्ञ मंडळी सध्या दिसतात. ज्यांची विधाने गैरवाजवी किंवा कार्यकक्षेच्या बाहेरची म्हणण्यापेक्षा फार धाडसीच अधिक असतात. एका प्रथितयश तज्ज्ञ अभ्यासक महोदयांनी काही दिवसांपूर्वी असे विधान केले होते की, भारत सरकारने १२६ राफेल लढाऊ विमाने खरेदी करण्याच्या ऐवजी केवळ ३६ विमाने तप्तरतेने खरेदी करण्याचा जो सौदा फ्रान्स सरकार सोबत केला आहे त्यामध्ये जी घिसडघाई केली गेली आहे. त्यामुळे सैन्यदळाच्या सुरक्षा विषयक नियमांची पायमल्ली तर झाली आहेच, परंतु त्यातून भारताच्या विद्यमान केंद्र सरकारची विलक्षण अकार्यक्षमताच लोकांसमोर आली आहे. सदर महाशयांनी सध्याच्या सरकारने यापूर्वी केलेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयाशीही या प्रकरणाची तुलना केली. त्यांनी यावरून असा निष्कर्ष काढला आहे की सध्याचे केंद्र सरकार पूर्णतया अकार्यक्षम व धोरणहीन आहे आणि त्याच्याकडून कोणत्या योग्य निर्णयाची अपेक्षा ठेवणे म्हणजे गुन्हाच आहे.

त्यांनी जो हा निष्कर्ष काढला त्यामागे त्यांची जी काही मते असतील ती असोत, परंतु सत्य परिस्थिति अशी आहे की, लढाऊ विमानांच्या खरेदी प्रक्रियेमध्ये अमुकच कंपनीला निवडणे आणि त्यामध्ये ऑफसेट पार्टनर कंपनी कोणती असावी यावर आपले वजन खर्ची घालणे, या सरकारच्या निर्णयाशी सगळेच लोक सहमत असतील असे नाही. परंतु लढाऊ विमाने परदेशातून खरेदीच का करायची असा प्रश्न उपस्थित करणे खरोखर किती वाजवी आहे? खरे तर बहुमताने निवडून देऊन मोदींना पंतप्रधानपदावर बसवण्यात आले आहे तेच मुळात असे निर्णय घेण्यासाठी. अर्थात देशाच्या सर्वोच्च नेत्याकडून हीच तर अपेक्षा केली जाते. त्याचप्रमाणे सरकारला असे निर्णय का आणि कोणत्या परिस्थितीत घ्यावे लागतात याची कल्पना बाहेर बसून विधानबाजी करणाऱ्यांना कशी असणार. त्यामुळे मूळ निर्णयावरूनच सरकारला धारेवर धरणे म्हणणे निव्वळ अहंकारी वायफळपणाच ठरू शकतो आणि त्याच्या हेतूबद्दलही शंका निर्माण होते.

मुळात भारताच्या संरक्षण विषयक खरेदीला भ्रष्टाचाराची फोडणी नाही असे घडलेलेच नाही हे सगळेच मान्य करतील. आणि ही परंपरा अगदी स्वातंत्र्यप्राप्तीपासून चालत आलेली आहे. १९४८ सालात झालेला कुप्रसिद्ध जीप घोटाळा त्याचाच तर दाखला आहे. राजकारण्यांना संरक्षण सामग्री विषयक खरेदी करार म्हणजे मुबलक चारा खाण्यासाठी राखून ठेवलेली कुरणे वाटत आली आहेत. त्यात आणि आपल्या देशात राजकीय पक्षांकडे येणाऱ्या आर्थिक देणग्यांच्या बाबतीत कसलीच पारदर्शकता आढळत नसल्याने सध्या तरी या बाबतीत कोणतीही सुधारणा होईल असे वाटत नाही. त्यामुळे राफेल सौदा हा जरी दोन देशांच्या सरकारांमध्ये घडलेला सौदा असून त्यात बाकी कोणा मध्यस्थाला वाव नसला तरी या विषयावर जे आरोप केले जात आहेत त्यानुसार सध्याच्या केंद्रीय सरकारमधल्या उच्चपदस्थांनी आपले हात ओले करून घेतल्याची शक्यता असू शकते हे विधान जरी तर्क म्हणून स्वीकारले तरी, इथे असेही म्हणावे लागेल की सध्याच्या सरकारने पूर्वीच्याच सरकारांनी उभारलेल्या राजमार्गावरून प्रवास चालवला आहे. परिणामी नुकसान मात्र भारतीय हवाई दलाचेच होणार आहे. कारण की आतापर्यंतची परंपरा पहाता, नेहमी सैन्य दलालाच अशा सौद्याचे फटके बसलेले आहेत आणि त्या खरेदीमधून स्वत:चे खिसे भरणारे राजकारणी लोक मात्र नामानिराळे राहिले आहेत. बोफोर्स तोफांच्या खरेदीच्या वेळी अशीच तर गत झाली होती.

प्रत्येक मशीन प्रमाणे शेवटी लढाऊ विमाने सुद्धा कधी ना कधी कालबाह्र आणि वापरण्यास अयोग्य ठरत असतात. अर्थात् त्यात अपग्रेडेशन करून हा कालावधी वाढवला जाऊ शकतो. परंतु एक ना एक दिवस त्यांच्या जागी आधुनिक अशी “नेक्स्ट जनरेशन’ विमाने आणावीच लागतात. तरच देशाचे हवाई दल आपली आधुनिकता टिकवून ठेवू शकेल आणि शत्रूच्या मारक क्षमतेच्या तोडीस तोड ठरू शकेल. अर्थात अशाप्रकारे हवाई दलाची मारक क्षमता सातत्याने कशी टिकवून ठेवता येईल यावर स्पष्ट भूमिका घेण्यासाठी काय काय निर्णय घ्यायला हवेत हे ठरविण्यासाठी फार मोठ्या दूरदर्शितेचीही गरज नाही. उलट या क्षेत्रातली व्यावहारिक बुद्धी आणि समज पुरेशी आहे. परंतु भरपूर साधनसंपन्नता हाताशी असून देखील भारत सरकार या विषयी कधीच ठाम धोरण राबवू शकलेले नाही.

खरे तर देशाच्या सुरक्षा विषयक मुद्द्यांवर होणाऱ्या दुर्लक्षाबद्दल आणि तकलादू सामग्री सैन्य दलाच्या माथी मारण्याबद्दल जबाबदार व्यक्तींना आणि अधिकाऱ्यांना जाब विचारलाच गेला पाहिजे. कारण की त्यामुळे नुसती देशाची सुरक्षा धोक्यात येत नसून गुणवत्तेत मार खाणाऱ्या लढाऊ विमानांच्या वापरामुळे आपल्या देशाच्या अतिशय उमद्या वैमानिकांची जीवने सुद्धा धोक्यात येत आहेत.

या सगळ्या प्रकरणामध्ये हवाई दलाचा वरिष्ठ अधिकारी वर्ग सुद्धा थोड्या फार प्रमाणात जबाबदार आहे असे म्हणावे लागेल. पण प्रमुख दोष आहे तो मागील काही वर्षांमधल्या केंद्र सरकारांचा आणि मुख्य म्हणजे त्या त्या सरकारच्या संरक्षण खात्याचा. कारण की याच खात्याच्या अखत्यारीतच हिंदुस्तान एअरोनॉटिक्स लिमिटेल (एच. ए. एल.) चा सगळा कारभार चालतो. यांच्यामुळेच या विषयात योग्य वेळी निर्णय घेतले गेले नाहीत आणि जे निर्णय घेतले गेले त्यांच्याबद्दल सरकारे ठामही राहिली नाहीत. लढाऊ विमानांची तातडीची गरज भारतीय हवाई दलाला भासत होती. आणि एच. ए. एल. कंपनीमध्ये भारतातच तयार होऊ शकणाऱ्या आणि त्यामुळे चांगल्यापैकी स्वस्त पडू शकणाऱ्या लाइट काँबॅट एअरक्राफ्ट “तेजस’ विमानांचे उत्पादन, सरकारकडून भरभक्कम आर्थिक पाठबळ मिळत असून देखील आश्चर्यकारक रित्या लांबणीवर पडत गेले आहे. एच. ए. एल. कडून होणारा हा भयंकर उशीर या परदेशी लढाऊ विमान खरेदीला फार महत्त्वाचे कारण ठरला आहे.

थोड्याच काळापूर्वी एच. ए. एल. मध्ये एका मिराज–२००० विमानाच्या अपग्रेडेशेनचे काम सुरू असताना त्या विमानाचा जो दुर्दैवी अपघात झाला त्यावरून हवाई दलामध्ये एच. ए. एल. च्या बाबत आता अशी धारणा तयार झाली आहे की, क्वालिटी कंट्रोल नावाची कोणतीही व्यवस्थाच सध्या या विमान निर्मिती कारखान्यामध्ये अस्तित्वात नाही. या अपघाताबद्दलची जी प्राथमिक कारणे सर्वांना समजली त्यात मुख्य कारण असे होते की, हे विमान उड्डाणासाठी झेपावत असताना त्याच्या पुढ्यातले नोज व्हिल तुटले आणि त्यामुळे घडलेल्या दुर्दैवी अपघातामध्ये दोन अतिशय उत्तम दर्जाच्या वैमानिकांना आपले प्राण गमवावे लागले. या ठिकाणी आणखी एका अपघाताची आठवण होते. २०१८ च्या आर्मी डे परेडच्या प्रसंगी एच. ए. एल. द्वारा निर्मित अॅडव्हान्स लाईट हेलीकॉप्टर मधून तीन पॅराट्रुपर सैनिक घसरून जमिनीवर कोसळले आणि गंभीर जखमी झाले होते. कारण ज्या दोरांच्या साह्राने त्यांना हेलीकॉप्टर मधून उडी घ्यायची होती त्या दोरांना बांधून ठेवणारा हेलीकॉप्टरचा स्ट्राँग पॉइंटच निखळून पडला होता. यापूर्वी अशा किती घटना घडल्या आहेत या प्रश्नाचे उत्तर मिळवणे जास्त महत्त्वाचे नसून, अशा अपघातांसाठी एच. ए. एल. मधल्या किती अधिकाऱ्यांना त्यांच्या दर्जाहीन कामाबद्दल जबाबदार धरण्यात आले आहे हे जाणून घेणे फार महत्त्वाचे आहे.

अर्थात यातून बव्हंशी हेच प्रत्ययास येते आहे की, मागील केंद्र सरकार या १२९ लढाऊ विमानांच्या खरेदीचा सौदा पूर्ण करण्यास असमर्थ होते. हा सौदा तेव्हा फिसकट्यामागचे तात्कालिक कारण हे घडले की, हवाई दलाचा अधिकारी वर्ग एच. ए. एल. मार्फत बनवल्या जाणाऱ्या लढाऊ विमानांवर, राफेलची निर्मिती करणाऱ्या दसॉल्ट एव्हिएशन कडून खात्रीचे शिक्कामोर्तब झाल्याशिवाय त्यांना आपल्या ताफ्यात स्वीकारण्यास तयार नव्हता आणि दसॉल्ट एव्हिएशनने तर या गोष्टीला स्पष्ट नकार कळवून टाकला होता. दसॉल्टच्या म्हणण्यानुसार, ते अशाही ऑफसेट पार्टनर कंपनी बरोबरही काम करायला तयार होते की जिने या क्षेत्रात यापूर्वी कधीही हात आजमावलेला नाही, पण एच. ए. एल. शी हातमिळवणी करणे दसॉल्टला कदापि मान्य नव्हते. यावरून आपल्याला छानपैकी लक्षात आले असेल की, भारतात संरक्षण विषयक साधन सामग्री बनवणाऱ्या सरकारी कंपन्यांची काय कुवत आहे!

त्यामुळे या संपूर्ण प्रक्रियेमधून एच. ए. एल. कंपनीला बाहेर ठेवण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळे टेक्नोलॉजी ट्रान्सफरच्या दृष्टीने आपण फार मोठी संधी गमावून बसलो आहोत असा आरोप जे राजकारणी आणि अभ्यासक करत आहेत ते सगळे एक तर जाणून बुजून हा सगळा बनाव करत आहेत किंवा त्यांना सत्य परिस्थितीची कल्पनाच नाही. या बाबतीत राहुल गांधी यांनी तर आरोपांच्या फैरीच सुरू केल्या आहेत. आणि अगदी एच. ए. एल. च्या कर्मचाऱ्यांची सुद्धा भेट घेऊन ते आले. त्यापेक्षा त्यांनी जर असे एखादे लढाऊ विमान स्वत: उडवून पाहिले असते किंवा अशी विकसित विमाने उडवणाऱ्या प्रशिक्षित वैमानिकांशी संवाद साधण्यासाठी खास वेळ काढला असता तर ते जास्त सयुक्तिक ठरले असते.

शक्यता आहे, अर्थात त्याला शक्यताच म्हटले पाहिजे की, त्यानंतर त्यांचे मतपरिवर्तनही झाले असते आणि यापुढे राष्ट्रीय सुरक्षेशी निगडित मुद्दे राजकारणापासून दूर ठेवण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला असता. शेवटी आपल्या नेते मंडळींना याची आठवण ठेवली पाहिजे की, जरी ही राफेल विमाने भारताला मिळाली आणि त्यांचा वापर सुरूही झाला तरी हवाई दलाच्या समोर उभ्या असणाऱ्या भल्या मोठ्या डोंगराएवढ्या समस्या चुटकीसरशी नाहीशा होणार नाहीतच. त्याचप्रमाणे जी बाकीची शंभरेक लढाऊ विमाने सध्या हवाई दलाला तातडीने हवी आहेत त्यांची गरज कशी काय भागवली जाणार आहे हा प्रश्नही अनुत्तरितच आहे. एकूण काय तर पहिल्याने वाघ मारला म्हणून दुसऱ्याने सिंहाची शिकार केलीच पाहिजे का?

• Indian Foreign Policy
• Defence and Security
• Indian Defence
• India
• India
• Military
• STRATEGIC STUDIES

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.