रेबीजविषयीची नवी मार्गदर्शक तत्वे महाराष्ट्रात पोहचायला १२ वर्षे लागली. आजही ही तत्वे महाराष्ट्रात फक्त कागदावरच आहेत.
रेबीज या प्राणघातक आजाराविरुध्द १३० वर्षांपूर्वी लुई पाश्चर या संशोधकाने लस शोधली. पण आजही दरवर्षी भारतात रेबीजमुळे सुमारे २०,००० मृत्यू होतात. जगातील सर्वाधिक श्वानदंशाचे प्रमाण आपल्या भारतात आहे. श्वानदंशानंतर रेबीजने होणारा मृत्यू टाळण्यासाठी, या लसीचा प्रभावी वापर कसा करावा याविषयी सामान्य नागरीक, शासन आणि डॉक्टरांमध्येही अज्ञानाचा घोर अंधकार आहे.
१६ जुलै २०१९ रोजी मुंबईतील मालाड येथील एका सुखवस्तू कुटुंबातील आठ वर्षाच्या मुलाचा रेबीजमुळे दयनीय अवस्थेत मृत्यू झाला. रेबीजमुळे होणारी मरणप्राय स्थिती आणि होणारा मृत्यू, प्रत्यक्षात यमाचाही थरकाप उडेल असा असतो. कुत्रा चावल्याच्या कुठल्याही स्पष्ट खुणा नसताना, केवळ भटक्या कुत्र्याने चाटल्याविषयी मुलगा सांगत होता. या मुलाला दोन-तीन डॉक्टरांनी तपासूनही रेबीजची लस दिली गेली नाही. देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत जर ही परिस्थिती असेल, तर देशभरातील अवस्थेचा अंदाज बांधता येतो.
रेबीज हा एकमेव आजार असा आहे ज्यात मृत्युदर १०० टक्के आहे, पण जो १०० टक्के टाळताही येतो. पण दस्तुरखुद्द जागतिक आरोग्य संघटनाच गेली कित्येक वर्षे रेबीज लसीचे वेळापत्रक आंधळेपणाने जुन्या संशोधनावर राबवत होती. गेल्या वर्षी मात्र डॉ. ओमेश भारती या हिमाचल प्रदेशच्या ग्रामीण भागात राहणाऱ्या डॉक्टरने ३० वर्षे रेबीजवर अथक संशोधनातून जागतिक आरोग्य संघटनेच्या वर्षानुवर्षे राबवत असलेल्या मार्गदर्शक तत्वांच्या अनेक त्रुटी उघड केल्या. त्यामुळे उपचारांची किंमतही कमी झाली. यासाठी डॉ. ओमेश भारती यांना २०१९ सालचा पद्मभूषण या नागरी पुरस्काराने सन्मानित केले गेले. पण दुर्दैवाची बाब म्हणजे, आपला देश आणि राज्य अजूनही या नव्या मार्गदर्शक तत्वाविषयी अनभिज्ञ आहे.
सार्वजनिक आरोग्यक्षेत्रातील आणखी एक संशोधक डॉ.अशोक काळे यांनी रेबीजविरुद्धची एक लढाई कोर्टात जिंकली. त्यांनी जनहीत याचिकेतर्फे कोर्टात प्रश्न विचारला की, आपण त्वचेद्वारे रेबीजची जी लस देतो त्यांच्या एकदशांश प्रमाणात ती थायलँड आणि स्विर्त्झलँडमध्ये दिली जाते. आपल्याकडे श्वानदंशाचे इतके प्रमाण असताना, खर्च आणि लस वाचवणारे ही तत्वे भारतातही का वापरली जात नाहीत? २००६ मध्ये हा न्यायलयीन लढा जिंकून, केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण मंत्रालयाला त्वचेद्वारे ०.१ एमएल इतका कमी डोस देण्याचा शासननिर्णय काढण्यास भाग पडले. महाराष्ट्रात मात्र ही तत्वे स्वीकारण्यास पुढे १२ वर्षे उलटावी लागली. अद्यापही ही मार्गदर्शक तत्वे महाराष्ट्रात कागदावरच आहेत आणि राबवण्याच्या बाबतीत अजूनही मोठ्या प्रमाणावर उदासिनता आहे.
या दोन्ही डॉक्टरांनी आयुष्य वेचून उभे केलेले रेबीजमधील संशोधन आणि श्वानदंशाविषयी काही मुलभूत माहिती अद्यापही अनेकांनी समजून घेतलेली नाही. शासनव्यवस्था, शासकीय सेवेतील आणि खासगी व्यवसाय करणारे डॉक्टर आणि सर्वसामान्य नागरीक यांनी हे संशोधन समजून घेतले तर रेबीजमुळे या सहज टाळता येणारे मृत्यू कमी होतील. मालाडमधील रेबीज मृत्यूमध्ये श्वानदंशाची शक्यता लक्षात येऊनही लस दिली गेली नाही.
श्वानदंशा नंतर लस आणि त्या सोबत इम्युनोग्लोब्युलीन देण्यासाठी श्वानदंशाची तीन वर्गात विभागणी केलेली आहे. ही विभागणी करताना त्वचा भेदली गेली की नाही हा एक संदिग्धता निर्माण करणारा प्रश्न असतो. लस द्यायची की नाही व दंशामुळे त्वचा भेदली गेली की नाही हे ओळखण्यासाठी एक साधी स्पिरीट टेस्ट केली जाऊ शकते. श्वानदंश झालेल्या ठिकाणी स्पिरीट टाकायचे. जर स्पिरीट टाकल्यावर जळजळल्या सारखे झाले तर त्वचा भेदली गेली आहे असे ओळखावे. श्वानदंशाची पूर्ण माहिती घेऊन कुठल्या वर्गात रुग्ण मोडतो हे पडताळून निर्णय घेता येतो.
जर फक्त कुत्र्याने ओरखडले असेल व त्वचा भेदली गेली असेल किंवा आधीच जखम नसलेल्या त्वचेवर वरून हलके चावले असेल तर लस द्यावीच लागते. मात्र, इम्युनोग्लोब्युलीन देण्याची गरज नाही. पण जर एक किंवा जास्त ठिकाणी त्वचा उखडली जाऊन खोलवर चावले असेल, आधीच जखम झालेल्या ठिकाणी कुत्रा चावला असेल तर मात्र लसी बरोबर इम्युनोग्लोब्युलीन घेणे अत्यंत गरजेचे आहे. आधी हे इम्युनोग्लोब्युलीन वजनाप्रमाणे द्यावे असे जागतिक आरोग्य संघटनेचे म्हणणे होते. पण डॉ.ओमेश भारती हे ग्रामीण भागात काम करत असल्याने तिथे इम्युनोग्लोब्युलीनची मुबलक उपलब्धताच नव्हती. पर्यायच नाही म्हणून त्यांनी फक्त जखमेच्या आजूबाजूला इम्युनोग्लोब्युलीन देण्यास सुरुवात केली. यावर त्यांनी संशोधन केल्यावर असे दिसून आले की वजनाच्या प्रमाणात प्रती एम एल देण्याऐवजी जखमेभोवती मावेल एवढ्या कमी प्रमाणात इम्युनोग्लोब्युलीन दिले तरी ते रुग्णाला रेबीजच्या मृत्यूपासून वाचवू शकते.
आधी वजनाच्या प्रमाणात देता येणार नाही म्हणून एकही रुग्ण इम्युनोग्लोब्युलीन घेत नव्हता आणि त्यामुळे मृत्यूमुखी पडत होता. आता मात्र एकाच कुपीतून अनेकांना इम्युनोग्लोब्युलीन दिले जाऊ शकते. यामुळे रेबीजच्या उपचारांचा खर्च हा साठ सत्तर हजारावरून थेट हजारावर आला. डॉ.भारती हिमाचल प्रदेशचे असल्याने तिथल्या सरकारने तातडीने ही मार्गदर्शक तत्वे राबवण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे हिमाचल मध्ये रेबीजच्या मृत्यूचे प्रमाण झपाट्याने कमी झाले . महाराष्ट्रात व देशातील इतर राज्यात मात्र अजून ही मार्गदर्शक तत्वे नीटशी माहीत नाहीत.
ही तत्वे समजावून सांगण्यासाठी डॉक्टरांचे प्रशिक्षण होणे आवश्यक आहे. ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रापासून सबसेंटर, उपजिल्हा रुग्णालय, सिव्हील हॉस्पिटलमध्ये रोज कित्येक श्वान दंशाचे रुग्ण येत असतात. तेथील प्रत्येक परिचारिका व डॉक्टरला ही मार्गदर्शक तत्वे तोंड पाठ असली पाहिजेत. तसेच त्या आरोग्यकेंद्रांमध्ये रेबीजची लस व इम्युनोग्लोब्युलीन नेहमी उपलब्ध असले पाहिजे. कारण आज इम्युनोग्लोब्युलीन आणि लसीची अनउपलब्धता हा शासकीय आरोग्य यंत्रणेतील मोठा प्रश्न आहे.
पुण्याचे संशोधक डॉ. अशोक काळे यांनी अनेक वर्षे स्नायुमध्ये खोलवर १ एमएल लस देण्याऐवजी त्वचेमध्ये केवळ एक एमएल लस दिली, तरीही पुरेशी आहे असा प्रचार करण्यासाठी देशभर दौरे केले. यामुळे दोन फायदे होतात. लस देण्यास सोपी जाते व रुग्णास कमी दुखते. योग्य प्रशिक्षण दिल्यास पॅरामेडिकल स्टाफही ही लस देऊ शकतो. तसेच १ एमएल ऐवजी ०.१ एमएल इतक्या कमी डोसामुळे लसीची किंमतही कमी होते. यावर न्यायालयाने आदेश देऊनही हा प्रोटोकॉल राज्यात नीट स्वीकारला गेलेला नाही.
पाळीव कुत्र्यांना लस दिली जाते. अशा लस दिलेल्या कुत्र्याच्या दंशानंतर बऱ्याचदा लस देण्याचे टाळले जाते. चीनमध्ये असेच लस घेतलेल्या पाळीव कुत्र्याच्या दंशानंतर एका दंतवैद्यक तज्ज्ञाचा रेबीज मुळे मृत्यू झाला. म्हणून लस दिलेले पाळीव कुत्रे असले तरी लस घ्यावी. आणखी एक निरीक्षण असे की, तीन महिन्यापर्यंतच्या वयाचा कुत्रा चावल्यावर लस दिली जात नाही. तो कुत्रा लहान असल्याने दंशानंतर रेबीज होणार नाही असा गैरसमज आहे. अशा नवजात कुत्र्याच्या दंशानंतरही रेबीज होऊ शकतो, हे सत्य लोकांपर्यंत पोहचविणे गरजेचे आहे.
कुत्र्याच्या संपर्कात असलेले डॉक्टर, पॅरामेडिकल स्टाफ, भटके कुत्रे पकडणारे कर्मचारी यांनी श्वानदंशा आधीच लस घेणे अपेक्षित आहे. पण सध्या भटक्या कुत्र्यांचे प्रमाण इतके जास्त आहे की, प्रत्येकानेच ही लस आधीच घ्यावी. ही लस घेतल्यावर जर श्वानदंश झाला तर लस घ्यावी लगत नाही का? तर असे नाही. पण लसीचे डोस कमी होतात. तसेच, पुढील लस घेण्यास उशीर झाला तरीही रेबीजची शक्यता कमी होते आणि इम्युनोग्लोब्यूलीनची गरज पडत नाही, म्हणून खर्च कमी होतो.
श्वानदंशानंतरच्या लसीकरणाव्यतिरिक्त भटक्या कुत्र्यांचे लसीकरण आणि त्यांचे निर्बिजीकरण हा एक दुर्लक्षित प्रश्न आहे. जरी कुत्र्यांचे लसीकरण केले तरी त्याचा परिणाम वर्षभरात ओसरू लागतो. आपल्या भागात एखादे रेबिड किंवा बोलीभाषेत ज्याला पिसाळलेले कुत्रे म्हंटले जाते ते असेल, तर त्याची व्यवस्था होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी एखाद्या हेल्पलाईनला नागरीक फोन करतील एवढीही जागरूकता आपल्याकडे नाही. तसेच अशी विश्वासार्ह हेल्पलाईनही नीट उपलब्ध नाही. नगरपालिकेला कळवले तर त्यावर तातडीने कार्यवाही अपेक्षित असते. निर्बीजीकरणाकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे भटक्या कुत्र्यांच्या संख्येत दिवसेंदिवस वाढ होते आहे. एकूणच वैद्यकीय क्षेत्र, सर्वसामान्य, शासनाचा सार्वजनिक आरोग्य विभाग, माध्यमे अशा सर्व पातळ्यांवर रेबीजमुळे होणारे मृत्यू व लसीविषयी जागृती आणि सर्वांना नव्या मार्गदर्शक तत्वांविषयी माहिती होणे गरजेचे आहे.
(डॉ. अमोल अन्नदाते हे बालरोगतज्ज्ञ असून ते समाजात आरोग्यविषयक जागृती निर्माण करण्याचे कार्य करतात. विविध टीव्ही चॅनल्स आणि वेगवेगळ्या व्यासपीठांवरील चर्चांमध्ये त्यांचा लक्षणीय सहभाग असतो.)
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV