भारताने आपला 76 वा स्वातंत्र्य दिवस साजरा केला आहे, हे करत असताना भारत समविचारी देशांसोबत भागीदारी करून चीन विरोधात अधिक आत्मविश्वासाने वाटचाल करत आहे.
भारत चीन यांच्यातील संबंधाच्या अलीकडील घडामोडींचा आपण आढावा घेतल्यास एक गोष्ट लक्षात येते ती म्हणजे दोन राष्ट्रांच्या गतिशीलतेवर परिणाम झालेला दिसतो. काही घटना 1941 मधील अमेरिकनांसाठी पर्ल हर्बल प्रमाणेच चीनच्या छुप्या आणि बेफाम आक्रमकतेमुळे 2020 मध्ये गलवान च्या क्षेत्रातील घटना भारतीयांच्या कायम मनात राहणार आहे. आशिया खंडातील दोन मोठ्या सामर्थ्यवान देशांमधील संबंधांमध्ये आलेला हा एक मोठा टर्निंग पॉईंट मानला जात आहे.
गलवान क्षेत्रातील संघर्ष ज्यामुळे भारत आणि चीनमधील लोकांची प्राणहानी झाली. आशिया खंडातील दोन महत्त्वपूर्ण देशांच्या संबंधांमध्ये आलेले हे एक महत्त्वपूर्ण वळण होते. ज्याने दोन्ही देशांच्या गतिशीलतेवर काही प्रमाणात परिणाम केला आहे.
या घटनेनंतर भारताने चीनने विश्वास आणि सद्भावना गमावल्याचे वारंवार नमूद केले आहे. परराष्ट्र मंत्रालय आणि संरक्षण मंत्र्यांच्या वेळोवेळी केलेल्या मूल्यांकनावरून भारत चीन सीमेवरील परिस्थितीबाबत भारताची भूमिका लक्षात येण्यासारखी आहे. मार्च 2023 मध्ये G20 बैठकीमध्ये भारताचे परराष्ट्रमंत्री डॉक्टर यांनी चीनचे संबंध बाबत असामान्य असल्याचे वर्णन केले आहे. तर भारताचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी एप्रिल 2023 मध्ये त्यांच्या समक्ष असलेल्यांना सांगितले की चीनच्या या कृतीमुळे दोन राष्ट्रांमधील संबंधांच्या आधाराचे उल्लंघन झालेले आहे. बलवान क्षेत्रात 2020 मध्ये झालेल्या चकमकीनंतर संपूर्ण जगाचे लक्ष भारत आणि चीन सेनेकडे वळले असताना पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) ने अरुणाचल प्रदेशामध्ये नवीन आघाडी उघडल्यानंतर संघर्षाचा रंगमंच विस्तारण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून झालेला दिसत आहे. अरुणाचल प्रदेशच्या तवांग भागात डिसेंबर 2022 मध्ये भारतीय आणि चिनी सैनिकांचा संघर्ष झाल्यानंतर काही गोष्टी नव्याने समोर आल्या आहेत. भारत सरकारच्या मूल्यांकनानुसार एकतर्फी स्थितीत बदल करण्याचा चीनचा प्रयत्न होता. अलीकडच्या काही वर्षांमध्ये अरुणाचल प्रदेश वर चीन आपला दावा करत आहे आणि आता येथील शहरांचे नाव बदलून नागरिकांना स्टेपल्ड व्हिसा देऊन सीमा पुन्हा रेखाटण्याचा आपला हेतू स्पष्ट करत आहे.
सीमा प्रश्नाचा विषय गेल्या 70 वर्षाहून अधिक काळ प्रलंबित असताना आणि 1962 मध्ये युद्ध होऊनही भारत आणि चीन यांच्यातील सीमा तुलनेने शांत होती. परंतु चीनमधील शी जिनपिंग यांच्या झालेल्या उदय आणि एकत्रीकरणाने सुरक्षेच्या गणनेत बदल केलेला दिसत आहे. चीनच्या अंतर्गत प्रचाराने पीएलएला आधुनिक शक्ती म्हणून बदलण्यात शीची भूमिका बजावण्याचा प्रयत्न केला आहे. पीपल्स डेलीमध्ये प्रकाशित झालेल्या चीनच्या सेंट्रल मिलिटरी कमिशन (सीएमसी) च्या मूल्यांकनात असे म्हटले आहे की 2012 मध्ये शी यांनी पदभार स्वीकारण्यापूर्वी सशस्त्र दल असुरक्षित होते. त्यांनी सैन्याची पुनर्बांधणी आणि भ्रष्ट जनरल्सपासून मुक्तता करण्याचे काम केले. हे लक्षात घेतले जाऊ शकते की सशस्त्र दलात पदोन्नती देण्याच्या बदल्यात लाच घेण्यास ते जबाबदार होते या कारणास्तव शी यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर लगेचच सीएमसीच्या वरिष्ठ व्यक्तींची साफसफाई करण्यात आली. लष्करी आस्थापनातील वरिष्ठ व्यक्तींच्या घसरणीमुळे सेवांमध्ये रँक खरेदी करण्याच्या अपवित्र प्रथेची व्याप्ती उघड झाली. ज्याने जगातील सर्वात मोठ्या सैन्यांपैकी एकाच्या लढाऊ तयारीवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. हे सर्व बंद करण्यासाठी भारतीय सैन्याने 2017 मध्ये डोकलाममध्ये चीनच्या रस्ते बांधकाम क्रियाकलापांना रोखण्यात यश मिळवले. ज्यामुळे दोन्ही सैन्यांमध्ये तणावपूर्ण स्थिती निर्माण झाली होती. दोन्ही सैन्याने नंतर माघार घेतली असताना, पीएलएला “अपमानित” वाटले आणि त्यांच्या माघाराचा बदला घेण्यासाठी त्यांनी गलवान घटना घडवून आणल्याचे अभ्यासकांचे म्हणणे आहे.
पीपल्स डेली मध्ये प्रकाशित झालेल्या चीनच्या सेंट्रल मिलिटरी कमिशन (सीएमसी)च्या मूल्यांकनात असे म्हटले आहे की 2012 मध्ये यांनी पदभार स्वीकारण्यापूर्वी सशस्त्र दल असुरक्षित होते. शी यांनी सैन्याची पुनर्बांधणी केली तसेच भ्रष्ट जनरल पासून सैन्य मुक्त करण्याचे काम देखील केले.
सीमेवरील पायाभूत सुविधांच्या विकासामुळे चीनच्या युद्ध खोलीला एक प्रकारे चालना मिळत आहे. 2013 मध्ये तत्कालीन संरक्षण मंत्री ए.के. अँटनी यांनी चीनने केलेल्या सुविधा भारतापेक्षा चांगल्या असल्याचे त्यावेळी कौतुक केले होते. पूर्वीच्या संरक्षण यंत्रणेने जाणून बुजून भारताच्या सीमेवर चांगल्या उच्च दर्जाच्या सुविधा विकसित केल्या नाहीत. या मागचे कारण असे मानले जात होते की हल्ला झाल्यास संभाव्य चिनी प्रगती काही प्रमाणात कमी होईल.
दुसरीकडे झेपावणारी शक्ती म्हणून सीमेवर पायाभूत सुविधांच्या विकासासह भारताच्या अभ्यासकांमध्ये एक नवीन आत्मविश्वास पहायला मिळत आहे. एकट्या लडाखमध्ये 2023 मध्ये 54 प्रकल्प उभे करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने मोटर वे आणि फुल सीमा रस्ते संघटनेच्या माध्यमातून पूर्ण केले जाणार आहेत. 2021 आणि 22 मध्ये या एजन्सीने या भागामध्ये जवळपास 45 प्रकल्प पूर्ण केले आहेत. नवीन कार्यक्रमामुळे या क्षेत्राच्या परिघाचा विस्तार झालेला आहे. ‘व्हायब्रंट व्हिलेज प्रोग्राम’ अंतर्गत, भारत-चीन सीमेवरील जवळपास 3,000 गावांना चांगले रस्ते, ऊर्जा प्रकल्प आणि सुधारित मोबाइल-फोन कनेक्टिव्हिटीच्या रूपात पायाभूत सुविधा मिळतील. सीमेवरील जमीन राहण्यायोग्य बनवून, सरकारला उपजीविकेच्या संधींच्या शोधात शहरांमध्ये स्थलांतर रोखण्याची आशा आहे. ज्यामुळे भारताची सीमा सुरक्षा वाढेल. लाल किल्ल्यावरील स्वातंत्र्य दिनाच्या कार्यक्रमात अरुणाचल प्रदेशातील ग्राम परिषद प्रमुख या उपक्रमाला अधिक बळ देणार आहेत.
सीमा भागातील जमीन राहण्यायोग्य बनवून सरकारला उपजीविकेच्या संधीशोधक शहरांमध्ये होणारे स्थलांतर रोखले जाण्याची आशा आहे ज्यामुळे भारताची सीमा आपोआपच सुरक्षित होणार आहे.
बलाढ्य राज्य जेव्हा काही धोक्यांना तोंड देत असते त्यावेळी नंतरच्या राष्ट्रांना रोखण्याच्या प्रयत्नासाठी ते युती करत एकत्र येतात. या पार्श्वभूमीवर भारताने चतुर्भुज सुरक्षा संवाद तयार करण्यासाठी समविचारी भागीदारांसह एकत्र येण्याचे इतर राष्ट्रांना आवाहन केलेले आहे. यामध्ये अशा राष्ट्रांचा समावेश आहे जे एकतर चीन बद्दल चिंता व्यक्त करत राहतात किंवा चीनच्या आक्रमकतेमुळे स्वतःला असुरक्षित समजतात. ऑस्ट्रेलिया, जपान आणि युनायटेड स्टेट्स (यूएस) – यांच्यासोबत भारत चतुर्भुज सुरक्षा संवाद घडवून आणत आहे. एखाद्याच्या क्षमतेवरचा आत्मविश्वास मध्यम जोखीम घेण्याबरोबरच जातो. चीनच्या आक्षेपांना न जुमानता, भारताने 2021 मधील मलबार नौदल सरावामध्ये ऑस्ट्रेलियाचा समावेश केला आणि चीनच्या तवांगच्या दुस्साहसानंतर लगेचच डिसेंबर 2022 मध्ये चीन सीमेजवळ यूएस सैन्यासोबत युद्ध सराव पूर्ण केला. आता राजकीय कार्यकारी स्तरावर चतुर्भुज पथकामध्ये अधिक समन्वय साधला जात आहे. ज्याची पराकाष्ठा म्हणजे ऑस्ट्रेलिया, भारत, जपान आणि अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी या वर्षी रायसीना संवादात भाग घेतला होता.
अमेरिका दौऱ्याच्या वेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या संबोधनात चीनचे आव्हान कसे पेलायचे आहे याबाबत काही संकेत दिले आहेत. सर्वप्रथम त्यांनी इंडो-पॅसिफिकवर “जबरदस्ती आणि संघर्षाचे गडद ढग” याबद्दल सावध केले. दुसरे, त्यांनी अमेरिकेसोबतच्या भारताच्या भागीदारीचे व्हिजन मांडले. “इतिहासाचा संकोच” दूर करून भारत सेमीकंडक्टर उत्पादन, अवकाश संशोधन आणि जेट इंजिनांच्या निर्मितीमध्ये अमेरिकेसोबत भागीदारी करण्याचा विचार करत आहे. अशाप्रकारे चीनच्या आव्हानाचा मुकाबला करण्याच्या प्रयत्नात अमेरिकन कौशल्यासह तांत्रिक शस्त्रास्त्र विकसित करण्याचा प्रयत्न भारताने सुरू केला आहे.
चीनच्या आव्हानाचा मुकाबला करण्याच्या प्रयत्नात अमेरिकन कौशल्यासह तांत्रिक शस्त्रास्त्र विकसित करण्याचा प्रयत्न भारताने सुरू केला आहे.
चीनच्या देशांतर्गत मजबुरीमुळे त्यांचे प्रादेशिक गावे लागू करण्यासाठी आक्रमक वृत्ती स्वीकारण्यास भाग पाडले जात असताना, निष्कर्षापर्यंत येत असताना भारताने सीमा वरती क्षेत्राच्या विकासाला प्राधान्य देऊन चिनी योजनाविरुद्ध अधिक आत्मविश्वासाने दमदार पाऊल टाकले आहे. पाश्चिमात्य आणि समविचारी मित्र राष्ट्रांसोबत नवीन भागीदारी करण्याच्या भारताच्या क्षमतेने हे दाखवून दिले आहे की ते चीनसोबत दीर्घ करण्यासाठी सज्ज होत आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Kalpit A Mankikar is a Fellow with Strategic Studies programme and is based out of ORFs Delhi centre. His research focusses on China specifically looking ...
Read More +
PREV
