लक्ष्य गमावत चाललेल्या केंद्रीय बँका

महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी सगळे प्रयत्न फोल ठरत असताना, केंद्रीय बँकांच्या भूमिकेवर मोठ्याप्रमाणावर टीका करण्यात येत आहे. या बँकांची आताची स्थिती ही त्यांनी स्वतःच ओढवून घेतलेली आहे. २०२० मार्च मध्ये कोविड महामारी जाहीर झाल्यापासून या बँकांनी अत्यंत शिथील चलनी धोरण अंमलात आणले. त्यातच पुढे २०२१ च्या मध्यात महागाईने डोके वर काढण्यास सुरुवात केली. या सर्वांकडे या बँकांनी दुर्लक्ष तर केलेच पण त्यासोबत त्यावर काही कृती करण्यासाठीही गरजेपेक्षा बराच वेळ घेतला. याचाच परिणाम म्हणून त्यांनी आपले व्याजदर वाढवण्यास सुरुवात केली. असे असले तरी त्यांनी केलेल्या कृतींचा परिणाम दिसण्यास बराच वेळ लागला व परिणामी महागाई मोठ्या प्रमाणावर वाढली.

१९७० च्या दशकात विकसित पाश्चात्य देशांमध्ये केंद्रीय बँकांद्वारे महागाई आटोक्यात आणण्यासाठीच्या शासनादेशाला महत्त्व प्राप्त झाले. त्या कालावधीत उद्भवलेल्या सततच्या महागाईमुळे या राष्ट्रांतील सरकारांनी किंमत स्थिरतेला प्राधान्य देणाऱ्या मध्यवर्ती बँकांचे महत्त्व ओळखले. यामुळे, महागाई रोखण्याचे उद्दिष्ट प्रभावीपणे साधण्यासाठी या बँकांना स्वतंत्रपणे कार्य करावे लागेल आणि राजकीयदृष्ट्या निवडून आलेल्या सरकारांच्या प्रभावापासून दूर राहावे लागेल, हे देखील लक्षात आले. या दृष्टिकोनाची अंमलबजावणी करण्यात आली आणि त्यात यशही आले. १९७० च्या दशकात दिसलेल्या ७ ते ८ टक्क्यांच्या महागाई दरात लक्षणीय घट दिसून आली. पुढे २००८ च्या आर्थिक संकटापर्यंतच्या दोन दशकांमध्ये, पाश्चात्य देशांमध्ये महागाई सरासरी २ टक्के इतकी राहिली.

भूतकाळात, अनेक उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांमधील मध्यवर्ती बँकांकडे त्यांच्या सरकारचा विस्तार म्हणून पाहिले जात होते. या बँकांचे प्राथमिक लक्ष हे महागाई नियंत्रित करण्याऐवजी सरकारी धोरणांना पाठिंबा देण्यावर होते. यात कालांतराने, सरकारांना किंमत स्थिरतेचे महत्त्व कळले व त्यासोबतच मध्यवर्ती बँकांनी राजकीय हस्तक्षेपापासून स्वतंत्र राहण्याची गरजही लक्षात आली. परिणामी, अनेक उदयोन्मुख देशांनी त्यांच्या मध्यवर्ती बँकांसाठी चलनविषयक धोरण फ्रेमवर्कमध्ये महागाई आटोक्यात आणण्याचे लक्ष्य स्वीकारले आहे.

२००८ च्या जागतिक आर्थिक संकटाने सरकार आणि केंद्रीय बँकांनी आखलेल्या विविध उपयोजनांना व कृतींना एक मोठे वळण मिळाले. युनायटेड स्टेट्सच्या (यूएस) आर्थिक क्षेत्रातील नियामक अपयशांसह बाकी इतर घटकांमुळे हे संकट उद्भवले आणि यामुळे नवीन प्राधान्यक्रम आणि नवी आव्हाने समोर आली. आर्थिक स्थिरता, पद्धतशीर जोखीम आणि अयशस्वी कंपन्यांना वाचवण्यासाठी हस्तक्षेपाची आवश्यकता यासारख्या गंभीर समस्या यामुळे समोर आल्या.

“आर्थिक स्थिरता” हा शब्द बर्‍याचदा वापरला जातो. पण खरे पाहता त्याची एकच सर्वमान्य व्याख्या करता येत नाही. आर्थिक स्थिरता राखण्यासाठी आणि प्रणालीगत जोखीम कमी करण्यासाठी सरकारे, मध्यवर्ती बँका आणि इतर संस्थांनी समन्वयाने कारवाई करणे आवश्यक होते. याच समन्वयाचा प्रत्यक्षात एक अनपेक्षित परिणाम असा दिसून आला की, केंद्रीय बँका या सरकारांचा भाग म्हणून वागू लागल्या. परिणामी, सरकार आणि केंद्रीय बँकांच्या भूमिकांमधील रेषा अस्पष्ट झाल्या.

कालांतराने केंद्रीय बँकांची भूमिका अस्पष्ट झाली. आता या बँकांकडून विविध प्रकारच्या आर्थिक आव्हानांना सामोरे जाण्याची अपेक्षा करण्यात येत आहे. यात त्यांनी आर्थिक असमानतेचा सामना करणे, अनेकदा आर्थिक बाजारपेठांमध्ये हस्तक्षेप करणे (ग्रीनस्पॅन पूट), व्यावसायिक कामकाजात गुंतणे आणि सरकारांची कामे करणे अशा विस्तृत कार्यक्षेत्राचा समावेश आहे. बऱ्याचदा या केंद्रीय बँकाही त्यांच्यावरील अतिरिक्त कामे स्वीकारण्यास इच्छुक असतात असे दिसून आले आहे.

कोविड १९ आणि केंद्रीय बँकांची भूमिका

कोविड १९ चे संकट हे सार्वजनिक आरोग्य आणीबाणीच्या स्वरूपात आले. या संकटाचा मोठा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर झाला. तर २००८ चे आर्थिक संकट आर्थिक क्षेत्रातील अपयशामुळे उद्भवले होते. परिणामी, या दोन संकटांना वेगवेगळ्या धोरणात्मक प्रतिसादांची आवश्यकता होती. २००८ च्या आर्थिक संकटाचा सामना करण्यासाठी आर्थिक प्रोत्साहन हा अधिक सुसंगत पर्याय होता तर कोविड १९ संकटादरम्यान संकटाशी निगडीत काही महत्त्वाच्या मर्यादा होत्या.

मात्र केंद्रीय बँकांनी कोविडमुळे निर्माण झालेले आर्थिक संकट हाताळण्यासाठी २००८ मध्ये वापरण्यात आलेल्याच उपाययोजना अंमलात आणल्या. यात अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी व्याजदरावर लक्ष केंद्रित करण्यावर भर देण्यात आला. व्याजदरावरील नियंत्रण हे केंद्रीय बँकांच्या हातातील एक साधन आहे. कोविड १९ महामारीच्या काळात आपल्या चलनविषयक धोरणाद्वारे अनेक उद्दिष्टे साध्य करण्याचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट या केंद्रीय बँकांनी ठेवलेले होते. यातील अनेक जबाबदाऱ्या सरकारांवर सोपवल्या गेल्या असत्या तर त्याचा मोठा परिणाम पहायला मिळाला असता. आर्थिक धोरणाची जागा चलनविषयक धोरण कधीच घेऊ शकत नाही हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. याच परिस्थितीत, सरकारपासून दूर राहून चलनवाढ नियंत्रित करण्याचे प्रमुख काम केंद्रीय बँकांनी केले नाही. हा सगळा एक प्रकारे, १९७० मधून न शिकलेल्या धड्याचा परिणाम होता.

केंद्रीय बँकांनी २०२१ च्या मध्यापासून महागाईच्या समस्येला तोंड देण्यासाठी बराच वेळ वाया घालवला. महागाई ही तात्पुरती आहे व त्यासाठी नियामक हस्तक्षेपाची आवश्यकता नाही, असे सुरुवातीला, त्यांच्यापैकी बहुतेकांचे मत होते. नंतर, महागाई ही पुरवठ्यातील अडथळ्यांमुळे निर्माण झाली आहे व आर्थिक धोरण हे त्याचे निराकरण करण्यासाठी योग्य साधन नाही, असा युक्तिवादही काही जणांकडून करण्यात आला. या सर्व परिस्थितीत केंद्रीय बँका स्वतःच्या समजुतीने व विचारानुसार वागत होत्या की त्यांच्या सरकारच्या मार्गदर्शनाखाली काम करत होत्या हे आता प्रत्येकाने ओळखणे गरजेचे आहे.

केंद्रीय बँकांच्या उपायोजना मार्गातील बदल  

वाढत्या टीकेच्या पार्श्वभूमीवर आणि फेब्रुवारी २०२२ मध्ये रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर, मध्यवर्ती बँका अचानक झोपेतून जाग्या झाल्या. त्यानंतर त्यांनी अवलंबलेले आक्रमक व्याजदर वाढवण्याचे चक्र त्यांच्या विश्वासार्हतेची साक्ष देण्याचा एक असाध्य प्रयत्न होता. यूएस फेडने जानेवारी २०२२ पासून ते आतापर्यंत व्याजदरात ५ टक्क्यांहून अधिक वाढ केली आहे. १९८० चा अपवाद वगळता, अल्पावधीत करण्यात आलेली  एवढी तीव्र वाढ अमेरिकेत अभूतपूर्व ठरली आहे.

भारतात मे २०२२ पासून रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) ने रेपो रेट वाढवण्याची प्रक्रिया सुरू केली. फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत रेट २.५ टक्क्यांनी वाढवण्यात आला. तेव्हापासून हा दर त्याच पातळीवर कायम ठेवण्यात आला आहे. अर्थात, भारत आणि पाश्चात्य देशांमधील परिस्थितीमध्ये बराच फरक आहे.

पाश्चात्य देशातील केंद्रीय बँका आपल्या अधिकारक्षेत्रामध्ये चलनवाढ २ टक्के ठेवण्याचे उद्दिष्ट ठेवत असताना, त्यांच्याकडे तसे करण्याचा कोणताही वैधानिक आदेश नाही. भारतात, आरबीआयला कायद्यानुसार ग्राहक किंमत महागाई ४+/-२ टक्क्यांच्या श्रेणीत ठेवणे बंधनकारक आहे. कोविड १९ आधी अनेक विकसित देशांमध्ये महागाईचे प्रमाण फार कमी होते. यात त्या त्या देशातील केंद्रीय बँका महागाईचा दर २ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यासाठी धडपडत होत्या. याउलट भारतात उच्च चलनवाढीच्या संभाव्यतेने सरकार आणि केंद्रीय बँक नेहमीच चिंतेत राहिले आहे.

कोविड १९ नंतर आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करण्याबाबत भारत सरकारने संयमी भुमिका ठेवली याबाबत सरकारचे कौतुक करणे आवश्यक आहे. अनेक विकसित देशांच्या तुलनेत भारत महागाईचा राक्षस तुलनेने चांगल्या पद्धतीने हाताळू शकला याचे हे मुख्य कारण आहे. असे असले तरी हे आर्थिक संकट अजून टळले नाही हे जुलै २०२३ च्या आकडेवारीवरून दिसून आले आहे.

एवढ्या प्रदीर्घ कालावधीसाठी चलनविषयक धोरण अति सैल ठेवण्याचे उद्दिष्ट काय होते आणि त्याचा परिणाम कशाप्रकारे दिसून आला हा प्रश्न विचारण्याची आता गरज आहे. तसेच, मध्यवर्ती बँकांच्या आक्रमक व्याजदर वाढीचे धोरण व चलनवाढीला आळा घालण्यासाठी उपायोजनांच्या परिणामांचे गंभीर परीक्षण गरजेचे आहे.

निश्चितपणे, व्यापक स्तरावर,  २०२० आणि २०२१ दरम्यान लागू करण्यात आलेल्या आर्थिक धोरणाचा विपरीत परिणाम गुंतवणूक वर्तनावर दिसून आला. यात कमी जोखीम किंमतीमुळे असेट बबल्स निर्माण झाले व त्याचा आर्थिक बाजारावरही परिणाम पाहायला मिळाला. एस अँड पी ५००, डॉव जोन्स इंडस्टीअल अव्हरेज (डीजीआय), बीएसई सेन्सेक्स आणि बीएसई ५०० यांचा पी/ई रेशो हा गेल्या दहा वर्षांमध्ये अनुक्रमे सरासरी १५.८, १५.०, १७.४ आणि १५.६ इतका होता. तो या दोन वर्षात सुमारे २५.५, २३.३, ३०.५ आणि ३८.५ इतका वाढला. बाजारात वैयक्तिक गुंतवणूकदारांची संख्या झपाट्याने वाढली. उदाहरणार्थ, भारतात, डिमॅट खात्यांची एकूण संख्या ३१ मार्च २०२० रोजी ४०.९ दशलक्ष होती. आता ती संख्या १२० दशलक्षाच्या घरात पोहोचली आहे.

चलनविषयक सैल धोरणामुळे वित्तीय बाजार आणि आर्थिक मूलभूत गोष्टींमधला संपर्क वाढल्याने वितरणाचे नकारात्मक परिणाम समोर आले. सामान्यतः, श्रीमंत व्यक्ती त्यांच्या बचतीचा मोठा वाटा मालमत्तेत गुंतवतात. मालमत्तेच्या किंमतीतील वाढीमुळे त्यांना फायदा होतो. संपत्ती वितरणाच्या तळाशी असलेल्या बहुतेक व्यक्तींकडे जवळजवळ कोणतीही मालमत्ता नसते परिणामी याचा त्यांना फायदा होत नाही. याचा के- शेप्ड इकॉनॉमीक रिकव्हरी हा एक स्पष्ट परिणाम आहे.

शिथिल आर्थिक धोरणामुळे बड्या कॉर्पोरेट्सना त्यांची उच्च किमतीची कर्जे परत करण्यात मदत झाली तसेच विलीनीकरण आणि अधिग्रहण आणि बाय बॅकसह भांडवली पुनर्रचना करून त्यांचे होल्डिंग मजबूत करणे, त्यांचे ताळेबंद दुरुस्त करणे; आणि बाजारात त्यांचे वर्चस्व आणि किंमत वाढवणे शक्य झाले.

२०२० आणि २०२१ मधील कमी व्याजदरांमुळे सरकारांना बाजारातून कमी दराने कर्ज घेण्यात खूप मदत झाली. आर्थिक उत्तेजन देण्यासाठी आवश्यक असलेल्या मोठ्या प्रमाणावरील सरकारी कर्जामुळे खाजगी क्षेत्राला कर्ज उभारणीपासून परावृत्त केले गेले. तसेच, कमी मागणी आणि कमी क्षमता वापरामुळे खाजगी क्षेत्रात लक्षणीय गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन मिळाले नाही.

यात छोट्या उद्योजकांची परिस्थिती काय आहे ? हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. सरकारी अनुदान आणि क्रेडिट गॅरंटीच्या संदर्भात लक्ष्यित वित्तीय प्रोत्साहन मिळालेल्या काही क्षेत्रांना फायदा झाल्याची दाट शक्यता आहे. या विषयावर संशोधन करणे ही महत्त्वाची बाब ठरणार आहे.

प्रदीर्घ कालावधीसाठी बँक ठेवींमधून मिळालेल्या नकारात्मक वास्तविक परताव्याचा निवृत्तीवेतनधारकांवर विपरित परिणाम झाला. तसेच पेन्शनचा महागाई निर्देशांक आणि निश्चित उत्पन्न रोख प्रवाहावर अवलंबून असलेल्यांवरही झाला. अर्थात, महागाईचा सर्वाधिक फटका गरिबांना बसला आहे.

चलनविषयक अति सैल धोरणानंतर, केंद्रीय बँकांच्या विचारसरणीने अचानक यू टर्न घेतला आहे. केंद्रीय बँकांद्वारे आणण्यात आलेल्या आक्रमक चलनविषयक धोरणाचा, ईएमआय पेमेंटचा सामना करणार्‍या कुटुंबांसह विविध भागधारकांवर विपरीत परिणाम झाला पण त्यासोबत क्षमता वाढीचे नियोजन करणार्‍या कंपन्यांचा आर्थिक स्थिरतेवर परिणाम झाला. अमेरिकेतील एसव्हीबी आणि इतर काही लहान बँकांचे अपयश याचा परिणाम आहे. रोखे मालमत्तेसंबंधीच्या अनेक संस्था नियामक आवश्यकतांसह संकटात सापडल्या होत्या. खरेतर एवढी मोठी व्याजदर जोखीम त्यांच्यासाठीही धक्कादायक ठरली. व्यावसायिक संस्थांचा विषय जरी बाजूस ठेवला तरी अशाप्रकारच्या परिस्थितीसाठी मध्यवर्ती बँकांनीही नियोजन केले होते का, अशी शंका  यातून निर्माण होते.

या सर्वांचा अंतिम परिणाम असा झाला की जागतिक अर्थव्यवस्था सध्या गोंधळाच्या परिस्थितीत आहे आणि अभूतपूर्व अनिश्चिततेचा सामना करत आहे. महागाई सहजासहजी कमी होणार नाही हे यातून सिद्ध झाले आहे आणि केंद्रीय बँकांना या प्रश्नी किती काळ झगडावे लागेल याबद्दल अनिश्चितता आहेत. अशा प्रकारे केंद्रीय बँकांच्या विश्वासार्हतेत घट होते व त्यांच्या एकूण क्षमतांबद्दल शंका उपस्थित केल्या जातात.

२०२० आणि २०२१ मध्ये एवढ्या मोठ्या कालावधीसाठी चलनविषयक धोरण अतिरिक्त सैल ठेवणे केंद्रीय बँकांसाठी फायदेशीर होते का? हा प्रश्न विचारणे आता गरजेचे आहे. इतर सर्व बंधनांतून मुक्त होऊन केंद्रीय बँकांनी महागाई आटोक्यात आणण्यावर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे का ? या बँकांवरील अनेक जबाबदाऱ्या त्यांच्या मुख्य भूमिकेशी विरोधाभासी आहेत का ? सरकार-केंद्रीय बँक संबंधांवर पुनर्विचार करण्याची गरज आहे का? पहिल्या प्रश्नाचे उत्तर नकारार्थी दिसत असले तरी उर्वरित प्रश्नांचे उत्तर नक्कीच सकारात्मक आहेत.

अजय त्यागी हे ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनचे प्रतिष्ठित फेलो आहेत.