‘ओआरएफ’च्या परराष्ट्र धोरण सर्व्हेमध्ये चीनविरोधी भावना दिसली आणि अमेरिकेसह एकूणच पाश्चिमी देशांबद्दल आकर्षण जाणवले.
‘ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशन’कडून ‘ओआरएफ परराष्ट्र धोरण सर्व्हे २०२१: युवा भारत आणि जग’ हा पाहणी अहवाल नुकताच प्रसिद्ध करण्यात आला. भारताच्या परराष्ट्र धोरणांसमोर उभ्या असलेल्या सर्वांत मोठ्या आव्हानांसंबंधात देशाच्या युवा पिढीला काय वाटते, याचा कानोसा घेऊन परराष्ट्र धोरणाचे लोकशाहीकरण करण्याचा हा प्रयत्न होता. या पाहणीत देशातील १४ शहरांमधील १८ ते ३५ वयोगटातील २,०३७ भारतीयांचा समावेश करण्यात आला होता. हा सर्व्हे देशातील आठ प्रादेशिक भाषांसह इंग्लिशमध्येही करण्यात आला. देशाचे एकूण परराष्ट्र धोरण ‘खूप चांगले’ आणि ‘चांगले’ असल्याचे ७२ टक्के युवकांनी सांगितले. त्यामुळे या सर्व्हेचा एकूण निष्कर्ष सकारात्मक आला.
जगातील प्रमुख सत्तांविषयी भारतीय तरुणांचे मत काय आहे, हा या सर्व्हेतील प्रमुख मुद्दा होता. त्यावर अमेरिका हा ‘सर्वाधिक विश्वासार्ह देश आहे,’ असे एकूण ७७ टक्के तरुणांनी सांगितले, तर ३२ टक्के तरुणांनी अमेरिकेवर ‘पूर्ण विश्वास ठेवा,’ असे सांगितले आणि ४५ टक्के तरुणांनी अमेरिकेवर ‘काही प्रमाणात विश्वास ठेवा’ असे मत दिले.
अमेरिकेवर असलेला हा विश्वास भारत आणि अमेरिकेदरम्यानच्या ‘व्यापक वैश्विक धोरणात्मक भागीदारी’च्या बहुआयामी दृष्टिकोनांमध्ये प्रतिबिंबित झाला आहे. यामध्ये विविध क्षेत्रांमधील सहकार्यासंबंधात ५० पेक्षाही अधिक द्विपक्षीय आंतर-प्रशासकीय संवादांचाही समावेश आहे. अर्थात, भारताच्या विकासाच्या उद्दिष्टांमध्ये अमेरिकेचाही वाटा असल्याने अमेरिकेविषयी एवढी अनुकूलता दिसून येते. भारत आणि अमेरिकेदरम्यानच्या भागीदारीमुळेही भारताच्या बहुविध समाजावर सकारात्मक परिणाम झालेला दिसतो आहे.
उदाहरणार्थ, देशाच्या स्वच्छ उर्जा क्षेत्रात अमेरिकेच्या साह्याने लक्षणीय विकास प्रकल्प सुरू आहेत. हरित उर्जा उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या प्रयत्नांमध्ये हे प्रकल्प भारतासाठी मोलाची मदत करीत आहेत. अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय विकास संघटनेकडून भारताच्या सौरउर्जा उत्पादकांसाठी गेल्या केवळ तीन वर्षांमध्ये २० कोटी डॉलरची कर्जे देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे; तसेच विजेचा पुरवठा योग्य दराने करण्यासाठी देशातील काही राज्यांशी उर्जा खरेदीचे दीर्घकालीन करार करण्यात आले.
या सर्व्हेतून काढण्यात आलेला दुसरा प्रमुख निष्कर्ष म्हणजे, पुढील दशकात अमेरिका हा भारताचा सर्वाधिक प्रमुख भागीदार देश असेल, असे ७८ टक्के तरुणांना वाटते. अमेरिकेविषयी वाटणारा एवढ्या मोठ्या प्रमाणातील विश्वास हाच भारताच्या परराष्ट्र धोरणामध्ये अमेरिकेचे मूल्य वाढविण्यास कारणीभूत ठरला असावा. गेल्या काही वर्षांपासून भारत हा अमेरिकेचा दुसऱ्या क्रमांकाचा शस्त्रास्त्र खरेदीदार देश बनला आहे आणि खनिज तेलाचा सहाव्या क्रमांकाचा खरेदीदार देश बनला आहे. ही याचीच उदाहरणे आहेत.
चीन आणि अमेरिकेदरम्यानच्या ‘सत्ता स्पर्धे’च्या अनुषंगाने प्रश्न विचारला असता, ६२ टक्के तरुणांनी भारताने अमेरिकेला सहकार्य केले पाहिजे, असे मत नोंदवले. अर्थात, अशा प्रकारचे सहकार्य हवे, असे सांगणारे ६५ टक्के तरुण हे महानगरांबाहेरील आणि ५२ टक्के तरुण हे महानगरांमधील होते. भारत व चीनदरम्यान असलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारत-अमेरिका संबंधांना झुकते माप देणे स्वाभाविक आहे.
३२ टक्के तरुणांनी त्यातही तटस्थ राहणे पसंत केले, तर केवळ एक टक्का तरुणांनी चीनशी सहकार्य करण्याचे सूचवले. सर्व्हेमध्ये ७० टक्के तरुणांनी चीनच्या उदयाविषयी चिंता व्यक्त केली आहे आणि ७७ टक्के तरुणांनी चीनविषयी अविश्वास दाखवला आहे (६९ टक्के तरुणांनी ‘संपूर्ण अविश्वास’ दाखवला असून ८ टक्के तरुणांनी ‘काही प्रमाणात अविश्वास’ दाखवला आहे.) मात्र, भारत आणि अमेरिकेदरम्यानच्या बहुआयामी वैशिष्ट्यांची चर्चा ही अमेरिकेला अत्यंत अनुकूल असली, तरीही भारतातील युवा पिढीसाठी ही चर्चा चीनविरोधी भावनेचा पुरावा ठरू शकत नाही.
भारत आणि अमेरिकेदरम्यानच्या भागीदारीला जो पाठिंबा मिळत आहे, त्या पाठिंब्याकडे विशेषतः भारत व चीनदरम्यान वाढलेल्या तणावाच्या काळात अमेरिकेने भारताशी असलेल्या भागीदारीतील बांधीलकी पाळली आहे का, या दृष्टीनेही पाहायला हवे. उदाहरणार्थ, सन २०२० च्या डिसेंबर महिन्यात निवडणुका झाल्या. त्या पाठोपाठ भारत-चीनदरम्यान सीमावादामुळे संघर्ष झाला आणि त्या दरम्यान २०२० च्या नोव्हेंबर महिन्यात भारताने अमेरिकेची दोन समुद्री देखरेख ड्रोन आपल्या ताफ्यात दाखल करून घेतली. ही ड्रोन जरी प्रीडेटर मालिकेतील असली, तरीही चीनशी सुरू असलेल्या संघर्षामुळे भारताला वाटत असलेल्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेने भारताची ड्रोनची खरेदी सुलभ केली होती.
अखेरीस, ‘ओआरएफ’च्या परराष्ट्र धोरणासंबंधातील सर्व्हेतील निष्कर्षांनुसार, ब्रिटन, फ्रान्स आणि युरोपीय महासंघ यांच्यावर अनुक्रमे ६१ टक्के, ५८ टक्के आणि ५१ टक्के विश्वास दर्शवण्यात आला. अमेरिकेप्रमाणेच या पाश्चिमात्य सत्तांनीही भारताच्या विकासातील मोठा वाटा उचलला आहे. कोव्हिशिल्ड लशीच्या उत्पादनात भारत-ब्रिटनदरम्यानच्या यशस्वी भागीदारीपासून ते ‘हरित, सुरक्षित आणि परवडणाऱ्या सार्वजनिक वाहतुकी’साठी युरोपीयन इन्व्हेस्टमेंट बँकेने केलेल्या भरघोस गुंतवणुकीपर्यंत त्याची अनेक उदाहरणे देता येतील.
याशिवाय भारत-अमेरिका समीकरणाप्रमाणेच भारताचे या पाश्चात्य सत्तांशी असलेले संबंध हे चीनच्या तुलनेत विश्वासार्ह मानले जातात. उदाहरणार्थ, सन २०१९ मध्ये चीनचे तांत्रिक वर्चस्व असलेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या १२६७ प्रतिबंध समितीच्या अंतर्गत जैश ए महंमदचा म्होरक्या मसूद अजहरचे नाव समाविष्ट व्हावे, यासाठी फ्रान्स आणि ब्रिटनने अमेरिकेच्या मदतीने आपले राजनैतिक वजन खर्ची घातल्याचे सांगण्यात येते. त्याचबरोबर चीनच्या ‘कोणत्याही प्रकारच्या प्रक्रियात्मक खेळींविरोधात’ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेसारख्या जागतिक व्यासपीठावर फ्रान्सने भारताला आपला ठाम पाठिंबा जाहीर केला आहे.
त्यामुळे, ‘ओआरएफ’ परराष्ट्र धोरण सर्व्हेतील निष्कर्ष हे भारताच्या अमेरिकेशी असलेल्या संबंधांच्या बाजूने आहेत; तसेच भारतीच्या परराष्ट्र धोरणाचे सध्याचे संघटनात्मक तत्त्व हे ‘क्षमता, संबंध आणि स्थिती यांचा अनुकूल मिलाफ’ आहे, हे एकूणच पाश्चात्यांनी प्रमाणित केले आहे, असे दिसून येते.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Kashish Parpiani was Fellow at ORFs Mumbai centre. His interests include US-India bilateral ties US grand strategy and US foreign policy in the Indo-Pacific.
Read More +
PREV
