रशिया आफ्रिकेमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावत असला तरी अजूनही या देशाचा आफ्रिकेमध्ये व्यापक प्रभाव पडलेला नाही.
रशिया आणि आफ्रिकन देशांमध्ये नुकतीच 27-28 जुलैला दुसरी शिखर परिषद झाली. ही परिषद सेंट पीटर्सबर्ग मध्ये आयोजित करण्यात आली होती. या दोन देशांमधली पहिली शिखर परिषद 2019 मध्ये रशियामधल्या सोची इथे आयोजित करण्यात आली होती. यासाठी 54 आफ्रिकन देशांपैकी 43 देशांचे प्रमुख उपस्थित होते. यावर्षी या परिषदेत उपस्थित राहिलेल्या 49 प्रतिनिधींपैकी फक्त 17 राष्ट्रप्रमुख होते. उर्वरित प्रतिनिधी हे वेगवेगळ्या देशांचे उच्च-स्तरीय अधिकारी होते.
पाश्चात्य देशांचा दबावामुळे या देशांचे प्रमुख अनुपस्थित राहिले, असे रशियाचे म्हणणे आहे. परंतु ते पूर्णपणे सत्य नाही. रशिया-युक्रेन संघर्ष हे याचे मोठे कारण आहे. युक्रेन युद्धाबद्दल बहुतांश आफ्रिकन देशांची रशियाच्या विरोधात ठाम भूमिका आहे. संयुक्त राष्ट्रांमध्ये झालेल्या मतदानाच्या पद्धतींवरून याचा अंदाज येऊ शकतो. रशियाने युक्रेनवरचे आक्रमण ताबडतोब थांबवावे, असे आवाहन करणारा ठराव मांडण्यासाठी संयुक्त राष्ट्राच्या महासभेचे आपत्कालीन विशेष सत्र 2 मार्च 2022 रोजी बोलवण्यात आले होते. यामध्ये 54 पैकी 28 आफ्रिकन देशांनी ठरावाच्या बाजूने मतदान केले. इरिट्रियाने विरोधात मतदान केले तर 16 देशांचे प्रतिनिधी गैरहजर राहिले. उर्वरित नऊ मतांची नोंद झाली नाही. मार्च 2022 मध्ये ठरावाच्या बाजूने मतदान करणाऱ्या 28 पैकी 26 जणांनी रशिया-आफ्रिका शिखर परिषदेला आपल्या राष्ट्रप्रमुखांना न पाठवण्याचा निर्णय घेतला. इजिप्त आणि लिबिया या आफ्रिकेतल्या दोन देशांचे रशियाशी महत्त्वाचे संबंध आहेत. 2019 मध्ये आफ्रिकेतल्या 26 पैकी 19 देशांचे राष्ट्रप्रमुख सोची शिखर परिषदेला उपस्थित होते. 2014 मध्ये क्रिमियाच्या विलीनीकरणामुळे रशियावर निर्बंध घातले होते. त्यामुळेच युक्रेनवरच्या आक्रमणाच्या पार्श्वभूमीवर हे देश रशियाबद्दल नेमकी काय भूमिका घेतात हे महत्त्वाचे आहे. म्हणूनच रशियामधल्या शिखर परिषेदला आफ्रिकन देशांची अनुपस्थिती हा केवळ पाश्चात्य देशांच्या दबावाचा परिणाम नाही. रशिया युक्रेन युद्ध हेही त्यामागचे महत्त्वाचे कारण आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्याच वेळी 54 देशांच्या मतदान पद्धतीत झालेला बदल आणि शिखर परिषदेत केवळ 17 राष्ट्रप्रमुखांची उपस्थिती यावरून पूर्ण आफ्रिका रशियाच्या विरोधात आहे असा निष्कर्ष मात्र काढता येत नाही. रशियाच्या भूमिकेबद्दल आफ्रिकन देशांमध्ये एकी नाही हेच यावरून उघड होते.
2023 ची रशिया-आफ्रिका शिखर परिषद ही रशियाचे परराष्ट्र धोरण कितपत यशस्वी झाले किंवा नाही याचे प्रतिबिंब होते. रशिया युक्रेन युद्धासोबतच आणखीही काही कारणे यामागे आहेत हेही या निमित्ताने स्पष्ट झाले. रशियाच्या परराष्ट्र धोरणाचे वैचारिक आणि व्यावहारिक परिमाण नेमके कोणते आहेत हेही ही परिषद सूचित करते. आफ्रिकन देशांबद्दलच्या रशियाच्या परराष्ट्र धोरणात बहुकेंद्रित जगाची संकल्पना आहे. तसेच या धोरणाचा नव-वसाहतवादालाही विरोध आहे. पारंपारिक, आध्यात्मिक आणि नैतिक मूल्यांचे संरक्षण करणे हेही आमचे एक उद्दिष्ट आहे, असे रशियाचे म्हणणे आहे. सेंट पीट्सबर्गमध्ये झालेल्या शिखर परिषदेत पुन्हा पुन्हा त्याच संकल्पना मांडल्या गेल्या परंतु आफ्रिकेच्या स्पर्धात्मक वातावरणात त्यामुळे फारसा काही बदल घडेल, असे वाटत नाही. अनेक आफ्रिकन देश फक्त पूर्व आणि पश्चिमेकडच्या देशांसोबत सहकार्यामध्ये गुंतलेले नाहीत तर या देशांचा भर आता स्वतंत्र धोरणावर आहे. त्याचबरोबर पश्चिमात्य देशांपासून स्वत:ला दूर ठेवणे म्हणजे रशियाचे समर्थन करणे असा याचा अर्थ अजिबात नाही हेही महत्त्वाचे आहे.
दुसऱ्या रशिया-आफ्रिका शिखर परिषदेत मोठमोठ्या घोषणा झाल्या पण आफ्रिकी देशांची अनुपस्थिती हाच विषय चर्चेचा होता. शिखर परिषदेच्या पूर्वसंध्येला रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांचा एक लेख प्रकाशित झाला. पुतिन यांनी या परिषदेत सर्वांना उद्देशून भाषणही केले. पण त्यात 2019 च्या शिखर परिषदेनंतरच्या कामगिरीवर भर देण्याशिवाय फारसे काही नव्हते. या परिषदेत लष्करी-तांत्रिक सहकार्य आणि कृषी निर्यातीच्या विषयाचे संदर्भ देण्यात आले पण त्यात नवल वाटण्यासारखे काहीच नव्हते. आफ्रिकन देशांना रशियाने सुरक्षा सहकार्याच्या मुद्द्यावर आवाहन केले आहे. यावरच रशियाचे परराष्ट्र धोरणही साकारले आहे. यामध्ये अन्न आणि ऊर्जा सुरक्षा तसेच लष्करी आणि तांत्रिक सहकार्यावर रशियाचा भर आहे. या शिखर परिषदेत माहितीची सुरक्षा आणि बाह्य अवकाशातील शस्त्रास्त्र स्पर्धेवरचे प्रतिबंध याबद्दलच्या काही नवीन संकल्पना होत्या पण ते वगळता बाकीची थीम तीच होती. या परिषदेत अधिकृत घोषणांच्या दृष्टीने फारसे काही साध्य झालेले दिसत नसले तरी पडद्यामागे काही व्यवहार झाले असावेत, असा जाणकारांचा अंदाज आहे. भविष्यात रशियाचा प्रभाव प्रभावी पण मर्यादित असेल, असाही काहींचा युक्तिवाद आहे. त्याचबरोबर रशियाकडे माहिती सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, लष्करी-तांत्रिक सहकार्य, द्विपक्षीय तांत्रिक भागीदारी अशा आपल्या स्वतंत्र क्षमतांच्या आधारे आफ्रिकेला बरेच काही देण्याची क्षमता आहे, असाही काहींचा अंदाज आहे. आफ्रिकन देशांना रशियाशी वैविध्यपूर्ण क्षेत्रांत भागिदारी करण्याची इच्छा आहे, असा रशियाच्या तज्ज्ञांचा विश्वास आहे. तसेच आफ्रिका खंडाशी संबंध जपायचे आणि वाढवायचे असतील तर त्यामधल्या शक्यतांवर काम करणे आवश्यक आहे, असेही त्यांचे मत आहे.
रशियाच्या धोरणांमध्ये आफ्रिकेला 2014 नंतरच अधिक ठळकपणे स्थान मिळायला सुरुवात झाली. सोव्हिएट रशियाच्या विघटनानंतर बराच कालावधी गेला. त्यामुळे रशियाने या स्पर्धेत उशिरा प्रवेश केला आणि रशियाची क्षमता पाहता हा प्रवेश फारच मर्यादित स्वरूपाचा आहे. आफ्रिकेमध्ये रशियाचे कधीही मजबूत असे आर्थिक अस्तित्व नव्हते. 2019 मध्ये रशिया आणि आफ्रिका यांच्यातला व्यापार 20 अब्ज अमेरिकी डाॅलर्स एवढा होता. 2022 मध्ये तो 18 अब्ज अमेरिकी डाॅलर्सवर आला. रशियाच्या व्यापारामधली ही तूट मोठी आहे. म्हणूनच 2030 पर्यंत हा व्यापार दुप्पट करण्याचे रशियाचे उद्दिष्ट आहे. यातला सुमारे 70 टक्के व्यापार हा इजिप्त, अल्जेरिया, मोरोक्को, सेनेगल आणि दक्षिण आफ्रिकेमध्ये होतो. 2022 पासून रशियामधून आफ्रिकेत होणाऱ्या तेल आणि पेट्रोलियम पदार्थांच्या निर्यातीत मोठी वाढ झाली आहे.
रशिया हा अन्नधान्याचा एक महत्त्वाचा पुरवठादार आहे. काळ्या समुद्राच्या मार्गाने होणाऱ्या युक्रेनियन धान्याच्या निर्यातीवर रशियाने नियंत्रण मिळवल्यामुळे रशियाला याचा फायदा घेता येतो. रशिया आणि युक्रेनमध्ये संयुक्त राष्ट्रे आणि तुर्कीयेद्वारे मध्यस्थी होऊन जुलै 2022 मध्ये ब्लॅक सी ग्रेन म्हणजेच काळ्या सुमद्रामार्गे धान्याची वाहतूक करण्याचा करार झाला. यामुळे काळ्या समुद्रातील ओडेसा, चोरनोमोर्स्क आणि युझनी या काळ्या समुद्रातल्या बंदरांवरून युक्रेनचे धान्य निर्यात करायला परवानगी मिळाली. ही बंदरे जोडली गेल्यामुळे रशियाचे अन्न आणि खते जागतिक बाजारपेठेत पोहोचतील याची हमी देण्याच्या दृष्टीनेही हा करार झाला. युद्धाच्या सुरुवातीनंतर रशियाने युक्रेनच्या काळ्या समुद्रातील बंदरांवर नाकाबंदी केली होती. ही बंदरे धान्याच्या निर्यातीसाठी महत्त्वाची होती. त्यामुळे हा करार आवश्यक होता. यामुळे गेल्या वर्षी 33 दशलक्ष टन युक्रेनचे धान्य बाजारात आले आणि जागतिक स्तरावर अन्नधान्याच्या किमती स्थिर ठेवण्यास मदत झाली.
मात्र रशियाने जुलै 2023 मध्ये या करारातून माघार घेतली. धान्य आणि खतांच्या विक्रीवरील निर्बंध हटवण्यावरील कराराची पूर्तता केला नाही आणि गरीब देशांना धान्य आणि खतांचा पुरवठा होत नाही अशी कारणे देऊन रशिया या करारातून बाहेर पडला. हे देश या कराराचा भाग नाहीत, असे रशियाचे म्हणणे होते. युद्धामुळे अन्नधान्याच्या वाढत्या किंमती यामुळे पुन्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत धान्याच्या किंमती वाढल्या आहेत. याचा सर्वात गरीब आफ्रिकन देशांवर विपरीत परिणाम झाला आहे. येत्या काही महिन्यांत बुर्किना फासो, झिम्बाब्वे, माली, सोमालिया, इरिट्रिया आणि सेंट्रल आफ्रिकन रिपब्लिक (CAR) या देशांना 25 हजार ते 50 हजार टन मोफत धान्य पुरवठा करण्याची घोषणा पुतिन यांनी केली आहे. तरीही आफ्रिकन युनियनचे अध्यक्ष अझाली असौमानी यांनी हे ‘पुरेसे नाही’ असे म्हटले आहे. दक्षिण आफ्रिकेनेही स्पष्टपणे आपला असंतोष व्यक्त केला आहे. आफ्रिकन देशांना उपकार नको आहेत तर धान्याचे व्यवहार पुन्हा सुरू व्हावेत अशी त्यांची अपेक्षा आहे, असे दक्षिण आफ्रिकेने म्हटले आहे.
अफगाणिस्तान, जिबूती, इथिओपिया, केनिया, सोमालिया, सुदान आणि येमेन यांसह जगातील काही गरीब देशांना जागतिक अन्न कार्यक्रमाच्या (WFP) पुरवठ्यापैकी निम्म्याहून अधिक पुरवठा युक्रेनच्या गव्हामधून होतो, असेही संयुक्त राष्ट्रांनी नमूद केले आहे. या देशांसाठी केलेल्या धान्य कराराअंतर्गत जागतिक अन्नपुरवठा कार्यक्रमात गेल्या वर्षभरात केवळ 7 लाख 25 हजार टन धान्य खरेदी करण्यात आले. रशिया शस्त्रास्त्र विक्री, कृषी निर्यात, ऊर्जा आणि खाणकाम यातून आपला प्रभाव निर्माण करत असते. त्याचबरोबर PMC वॅगनर या रशियन सरकारच्या अनुदानावर चालणाऱ्या खाजगी लष्करी कंपनीच्या माध्यमातूनही रशिया आपले वर्चस्व राखते.
2018 ते 2022 या काळात रशियाने आफ्रिकेला 40 टक्के शस्त्रास्त्रे पुरवली. त्याखालोखाल अमेरिकेने 16 टक्के, चीनने 9.8 टक्के आणि फ्रान्सने 7.6 टक्के शस्त्रास्त्रे पुरवली. रशियाने 2015 पासून सुमारे 20 प्रादेशिक देशांशी लष्करी सहकार्य करार देखील केले आहेत. यापैकी CAR, माली, सुदान आणि पूर्व लिबिया या चार देशांमध्ये वॅगनर लष्कर आहे. त्याचबरोबर मोझांबिक, दक्षिण सुदान, मादागास्कर आणि अलीकडे बुर्किना फासो मध्येही काही प्रमाणात वॅगनर गटाचे अस्तित्व आहे. वॅग्नर गटाच्या उपस्थितीमुळे रशियाला खाण करार, तेल आणि वायू संसाधनांचे संरक्षण, राजकीय रणनीती आणि माहिती मोहिमेद्वारे इथे स्वतःचा प्रभाव वाढवता येतो.
मालीमध्ये लष्करी नेतृत्वाने वॅग्नर गटाच्या बाजूने भूमिका घेतली आणि इस्लामी दहशतवादाविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रे आणि फ्रान्सचे समर्थन नाकारले. परंतु इथे सुरक्षेची स्थिती अजूनही अनिश्चित आहे. हे उदाहरण पाहिले तर रशियाचे हे प्रयत्न लष्कराचे नेतृत्व असलेल्या देशांमध्ये जास्त यशस्वी झाले आहेत. त्याचबरोबर नैसर्गिक संसाधनांच्या जोरावर मोठ्या प्रमाणात भाडे आकारणाऱ्या देशांमध्येही रशियाला वाव मिळाला आहे.
आता मात्र रशियाची इथली आर्थिक उपस्थिती कमकुवत झाली आहे. पाश्चात्य निर्बंध आणि आफ्रिकेतील अमेरिका, युरोपियन युनियन आणि चीन यांच्या दीर्घकाळच्या अस्तित्वामुळे ती आणखी अडचणीत आली आहे. आता रशियाची आफ्रिकेतील थेट परकीय गुंतवणूक एक टक्‍क्‍यांपेक्षाही कमी आहे. या खंडाच्या दीर्घकालीन आर्थिक विकासाच्या उद्दिष्टांमध्ये योगदान देण्यासाठी गुंतवणूक आणण्याची क्षमता रशियाकडे नाही. आफ्रिकेतील रशियाची उपस्थिती विशिष्ट देशांमध्ये केंद्रित आहे तसेच राजकीय आणि आर्थिक क्षेत्रात आपले ध्येय साध्य करण्यासाठी वापरलेली साधनेही खूप मर्यादित आहेत. आफ्रिकेचे महत्त्व वाढत असताना महासत्ता आधीच तिथला त्यांचा प्रभाव सुरक्षित करण्यात गुंतल्या आहेत. जोपर्यंत इथे पूर्ण क्षमतेने उतरले जात नाही तोपर्यंत कोणीही रशियाची वाट पाहणार नाही, असे रशियाचे तज्ज्ञही कबूल करतात.
रशिया युक्रेनशी दीर्घकालीन युद्धात गुंतला आहे. अशा स्थितीत आफ्रिकेतील परराष्ट्र धोरणाबद्दलचे रशियाचे आचरण व्यापक जागतिक घडामोडींमधल्या रशियाच्या भूमिकेचे लक्षण आहेत. रशियाचे परराष्ट्र धोरण पश्चिम-विरोधावरच आधारलेले आहे. याचा वापर गैर-पाश्चिमात्य जगाद्वारे केला जातो. कोणत्याही एका शक्तीच्या वर्चस्वाचा प्रतिकार करण्यासाठी सहकार्य आणि विविधता साधण्याचा अशा देशांचा प्रयत्न असतो.
मॉस्कोने 2015 पासून सुमारे 20 प्रादेशिक राज्यांशी लष्करी सहकार्याचे करार केले आहेत.
रशियाच्या प्रमुख आफ्रिकन भागीदारांमधले अनेक संघर्ष, या प्रदेशातील प्रमुख शक्तींची वाढती उपस्थिती आणि रशियाच्या समस्या हे सगळं एकत्रितपणे पाहिलं तर बहुध्रुवीय जगाच्या उभारणीतील अडचणी उघड होतात. विकसनशील जगासमोर निवड करण्यासाठी पर्याय आहेत. तरीही विकसित देश आणि उर्वरित जग हा फरक लक्षणीयरित्या उरतो. यामुळेच रशियासारख्या देशांकडे वॅग्नर गट किंवा कृषी निर्यातीसारखी मर्यादित साधने असली तरी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रात रशियाचा प्रभाव कायम राहतो. अर्थात हेही पुरेसे नसतील तर मात्र रशियाकडे फारसे पर्याय उरत नाहीत. संपूर्ण युद्धात गुंतलेल्या या घटत्या शक्तीसाठी विकसनशील जगातला प्रभाव टिकवण्याची साधने तुटपुंजी राहिली आहेत. त्यामुळे आता ज्या शक्ती गंभीर समस्यांवर उपाय काढू शकतात त्याच शक्तींकडे विकसनशील देश आकर्षित होतील यात शंका नाही. या विश्लेषणाचा हेतू रशियाला गौण ठरवणे हा नाही पण विशिष्ट क्षेत्रांमध्ये रशिया कशी महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो आणि तरीही त्याचा व्यापक प्रभाव पाडण्यात का कमी पडतो हे दाखवून हेतू यामागे आहे. आफ्रिकेतील रशियाच्या भूमिकेबद्दलचे हे वास्तव इंडो पॅसिफिक क्षेत्रालाही लागू पडते. त्यामुळेच रशियाला महाशक्ती बनायचे असेल तर युरेशिया या क्षेत्राचाही रशियाने गांभिर्याने विचार करायला हवा.
निवेदिता कपूर या इंटरनॅशनल लॅबोरेटरी ऑन वर्ल्ड ऑर्डर स्टडीज अँड द न्यू रिजनॅलिझम, फॅकल्टी ऑफ वर्ल्ड इकॉनॉमी अँड इंटरनॅशनल अफेअर्स, नॅशनल रिसर्च युनिव्हर्सिटी हायर स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स, रशिया इथे पोस्ट-डॉक्टरेट फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Nivedita Kapoor is a Post-doctoral Fellow at the International Laboratory on World Order Studies and the New Regionalism Faculty of World Economy and International Affairs ...
Read More +
PREV
