ट्रेंडिंग हॅशटॅग, पीटीशन असा आंदोलनाचा डिजिटल अवतार अनेकांना चळवळ म्हणून दिखाऊ, आळशी वाटतो. पण कोरोनाकाळात त्याने आपला प्रभाव दाखवला आहे.
सध्या ऑनलाइनवर अनेक चळवळी सुरू आहेत. एखाद्या प्रश्नावर भाष्ट करणारा हॅशटॅग लोकप्रिय होतो आणि त्यावर लाखोंनी ट्विट होतात, पोस्ट होतात, चर्चा झडतात, मिम्स बनतात, विडिओ बनतात आणि अजून खूप काही होते. हे वादळ एवढे मोठे होते की शेवटी सरकारला किंवा संबंधित अधिकाऱ्यांना त्याची दखल घ्यावी लागते. कुणी एखादी ऑनलाइन पीटीशन टाकते आणि त्याच्या समर्थनार्थ किंवा विरोधात अक्षरशः लाखोंनी लोक ऑनलाइनवर येतात. रस्त्यावरील आंदोलनाचा हा नवा डिजिटल अवतार अनेकांना चळवळ म्हणून दिखाऊ आणि आळशी वाटतो, पण कोरोनाकाळात त्याने आपला प्रभाव दाखवून दिला आहे.
जानेवारी २०२० मध्ये जेव्हा नववर्ष सुरू झाले, तेव्हा देशभर सीएए विरोधात आंदोलन सुरू होते. पण गेल्या आठ महिन्यात रस्त्यावरचे चित्र बदलले. कोरोनाने आंदोलनाची जागा शांततेने घेतली. आंदोलन शांत झाले असे चित्र वरकरणी दिसले. पण ऑनलाइनवर आंदोलन सुरू राहिले. काही लोकांनी त्याबद्दल नाकेही मुरडली, पण बदलत्या काळानुसार आंदोलनाही पद्धतीही बदलत, ऑनलाइन आंदोलनाचा नवा अवतार आता हळूहळू आकार घेत आहे.
वादग्रस्त नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए) आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी) या दोहोंवरून २०१९ च्या अखेरीस देशवासियांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलने केली. सोशल मीडियाचा वापर हा या आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी होता. सोशल मीडियावरून आवाज उठवण्यावर आणि त्या माध्यमातून मिळणाऱ्या पाठिंब्यावर आंदोलक अवलंबून होते. अनेकांना आंदोलकांना वैयक्तिकरीत्या भेटणे शक्य नव्हते, त्यामुळे त्यांनी आंदोलकांना सातत्याने ऑनलाइन माहिती पुरवली आणि प्रत्यक्ष काय सुरू आहे, याचाही ऑनलाइनच पाठपुरावा केला.
सीएए आणि एनआरसीच्या बाजूने असणारे आणि त्याचे विरोधक या दोघांनीही सोशल मीडियाचा आधार घेतला होता आणि हा आधार घेऊनच ते व्हॉट्सॲप आणि ट्विटरवरून आपल्या मतांचा पुरस्कार करत होते. उदा. कायद्याच्या बाजूने अथवा विरोधात दोन्ही प्रकारच्या असंख्य याचिका सरकारपर्यंत पोहोचविण्यासाठी चेंज डॉट ऑर्ग (Change.org) आणि झटका (Jhatkaa) यांसारख्या वेबसाइट्सचा मोठ्या प्रमाणात वापर करण्याता आला.
या आंदोलनांकडे आणि मतभेदांकडे पाहता,ऑनलाइन चळवळींवर ‘सोईच्या’ किंवा ‘आळशी’ अशी टीका होत असली, तरी त्याचा लक्षणीय परिणाम झालेला दिसतो. हे एकविसाव्या शतकातील अविभाज्य अंग झाले आहे, हेच या लेखामधून दाखवण्याचा उद्देश आहे.
भारतीय संदर्भाने सोशल मीडियाची ताकद आणि प्रभाव अत्यंत स्पष्टपणे दिसून येतो आणि तो नाकारताही येणार नाही; परंतु ऑनलाइन व्यक्त होणारे मतभेद खरेचच कितपत उपयुक्त ठरतात आणि त्यामुळे किती फरक पडू शकतो, या बाबत तज्ज्ञांमध्ये बऱ्याच काळापासून मतभेद आहे. ही केवळ सोईची व आळशी कृती आहे आणि वाटते तेवढे त्यातून फारसे काही साध्य होत नाही, असा काही जणांचा दावा आहे. याला कायम ‘आळशी चळवळी’अथवा ‘आळशी सक्रियता’ असे संबोधण्यात येते.
या प्रकारचे ऑनलाइन मतभेद हे नेहमीच इंटरनेट वापरकर्त्यांवर अवलंबून असतात. हे वापरकर्ते फारसे भरीव अथवा प्रत्यक्ष काही करत नाहीत, तर कोणत्या तरी उद्दिष्टासंबंधीच्या पोस्टना लाइक करणे किंवा ऑनलाइन याचिकेवर सही करणे अथवा आपले प्रोफाइल एखाद्या विशिष्ट रंगाचे करणे अशा ‘छान वाटणाऱ्या’ कृती करत असतात.
‘न्यूयॉर्कर’ या नियतकालिकात २०१० मध्ये माल्कम ग्लॅडवेल यांनी सोशल मीडियाच्या क्रांतीविषयी लिहिले होते, ‘लोकांना खरा त्याग करण्यासाठी प्रवृत्त करण्यात ऑनलाइन चळवळींना यश येत नाही, तर खरा त्याग करण्यासाठी पुरेशी प्रेरणा नसलेल्या लोकांना प्रेरणा देण्यात या चळवळींना यश येत असते.’दुसऱ्या शब्दांत बोलायचे, तर ऑनलाइन चळवळींसाठी प्रयत्न कमी करावे लागतात. पण व्यग्रता अधिक असते आणि प्रतिकात्मक एकतेव्यतिरिक्त त्याला अन्य काही फळ मिळत नाही. या चळवळी लोकांचे लक्ष काही क्षणांपेक्षा अधिक वेधून घेऊ शकत नाहीत. त्यांचा प्रभाव तात्पुरता असतो.
ग्लॅडवेल यांनी ‘आळशी चळवळीं’च्या विरोधात लेख लिहून दहा वर्षे लोटली आहेत. या काळात सोशल मीडिया लोकप्रियतेच्या लाटेवर स्वार झाला आहे. प्रचंड प्रमाणात वापरकर्ते, लोकशाही प्रकृती आणि माहितीचे वेगवान वहन करण्याची क्षमता यांमुळे सार्वजनिक मतांना आकार देण्यात सोशल मीडियाचा वाटा अविभाज्य झाला आहे. सामाजिक आणि राजकीय मुद्द्यांवर माहिती मिळवण्यासाठी लोक हमखास सोशल मीडियाचा वापर करतात. अर्थात, तरीही चळवळी किंवा आळशी चळवळींसंबंधातील वादविवाद २०२० मध्येही कायम आहेत.
इंटरनेटची सतत बदलणारी प्रकृती आणि माहिती मिळवण्याचा अस्सल स्रोत म्हणून सोशल मीडियाचा झालेला उदय यांमुळे सोशल मीडियावर केवळ पोस्ट शेअर करणे म्हणजे समूहाने रस्त्यावर जाऊन आंदोलन करणे नव्हे, असे अनेकांना वाटते; परंतु सोशल मीडियाची ताकद आणि व्याप्ती यांबरोबरच वापरकर्त्यांच्या कृतीमधील व्यग्रतेला अधिक महत्त्व देणेही अवघड आहे. जागृती करून एखाद्या उद्दिष्टासाठी पाठिंबा मिळवण्यासाठी लोकांपर्यत पोहोचणे आवश्यक असते आणि त्यासाठी भारतामध्ये व्हॉट्सॲप हे सर्वाधिक कार्यक्षम आणि प्रभावी माध्यम बनले आहे, परंतु हे मेसेजिंग ॲप चुकीची आणि राजकीय विचाराने प्रेरित माहिती हजारो लोकांना ‘फॉरवर्ड’ करण्याची परवानगी वापरकर्त्यांना देऊन व्यापार करण्यासाठी कुप्रसिद्ध झाले आहे. ग्लॅडवेल यांनी म्हटले होते, त्याप्रमाणे सोशल मीडिया हे सामूहिकतेच्या जाणीवेचा हिरिरीने पुरस्कार करणारे नसले, तरी ते विश्वासार्हतेचा अडथळा दूर करून प्रचंड प्रमाणात माहितीचा साठा उपलब्ध करून देणारे महत्त्वपूर्ण साधन बनले आहे.
ऑनलाइन चळवळींकडे नेहमीच पाश्चिमात्य जगाला केंद्रस्थानी ठेवून पाहिले जाते. या चळवळींचा पाश्चिमात्य जगावर किती परिणाम झाला आहे, याचा विचार केला जातो. अशा वेळी स्थिर लोकशाही कायम गृहित धरली जाते; परंतु पाश्चात्य देशांबरोबरच जगातील अन्य प्रदेशांमध्ये सोशल मीडिया पूर्णपणे वेगळ्या पद्धतीने वापरला जातो.
डॉ. कोर्टनी रॅड्श यांनी २०११ मध्ये ऑनलाइन चळवळींना आळशी आणि सोईच्या म्हणणे नाकारले होते. त्या वेळी अरब जगतात सत्ताविरोधी वातावरण टिपेला पोहोचले होते. ‘राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक प्रश्नांनी उग्र रूप धारण केलेले असताना सोशल मीडिया हा काही त्यावर रामबाण इलाज असू शकत नाही; परंतु लोकांच्या संघटनासाठी, त्यांना प्रेरणा देण्यासाठी, संवाद साधण्यासाठी आणि देशांतर्गत मुद्दे आंतरराष्ट्रीय पटलावर उपस्थित करण्यासाठी हे एक अत्यंत शक्तीशाली साधन आहे,’ असे रॅड्श यांनी म्हटले होते.
ज्या ठिकाणी सत्ताधाऱ्यांकडून पारंपरिक माध्यमांचा गैरवापर केला जातो, त्या ठिकाणी सोशल मीडिया सत्तेच्या अधिपत्याखालील पारंपरिक माध्यमांच्या प्रचाराला बगल देऊ शकतो. तसेच सर्व मतांचे आवाज ऐकू येण्याचीही खात्री देतो. सोशल मीडियाचा वापर महत्त्वपूर्ण ठरत असतानाच एवढ्या मोठ्या व्यासपीठावर असणाऱ्या लोकांना प्रेरणा देण्यासाठी आणि आपल्या लाभासाठी त्यांचा वापर करून घेण्यासाठी आवश्यक असलेले मानवी प्रयत्न सगळ्यांत महत्त्वाचे आहेत. ‘थोडक्यात सांगायचे तर, अध्यक्षीय भ्रष्टाचारामुळे निर्माण झालेली व्यापक वंचना आणि आर्थिक नैराश्य यांवर प्रतिक्रिया म्हणून‘विकी क्रांती’ किंवा ‘ट्विटर क्रांती’सारखा प्रतिसाद तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून मिळाला आहे,’असा मुद्दाही रॅड्श मांडतात.
साथरोगाच्या काळात, स्थलांतरित आणि हातावर पोट असलेल्या मजुरांना देण्यात आलेल्या वागणुकीचा निषेध व्यक्त करण्यासाठी पत्रकार आणि देशातील अन्य नागरिकांनी सोशल मीडियाचा वापर केला. पहिल्या टप्प्यातील लॉकडाऊन जाहीर करताना योग्य नियोजन केले गेले नाही, त्याचाही सोशल मीडियावरून निषेध करण्यात आला. लॉकडाऊनमुळे देशातील असंख्य गरीब नागरिकांना घरी जाण्यासाठी पर्यायच ठेवण्यात आला नव्हता. त्याच वेळी अन्नधान्यांची भ्रांत निर्माण होण्याचा संभवही होता. अशा वेळी स्थलांतरित मजुरांना पुरेशी आर्थिक मदत द्यावी आणि त्यांना त्यांच्या घरी सुरक्षितरीत्या परतण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करावी, अशी मागणी नागरिकांनी ट्विटरवरून सातत्याने केली होती; तसेच वेगवेगळ्या प्रश्नांकडे त्वरित लक्ष द्यावे आणि कृती करावी, अशी मागणी करणाऱ्या हजारो ऑनलाइन याचिका दाखल झाल्या होत्या.
विरोधी मतांच्या ऑनलाइन उद्रेकाला लक्षणीय यश मिळाले. कारण त्यास माध्यमांनी मोठ्या प्रमाणात प्रसिद्धी दिली आणि ऑनलाइन संतापाला वाट मोकळी करून दिली. त्यामुळे केंद्र सरकारने मजुरांना घरी परत जाण्यासाठी आर्थिक तरतूद करून दिली व मर्यादित प्रमाणात रेल्वे सुरू केल्या आणि त्याच वेळी राज्य सरकारांनी स्थलांतरित मजुरांसाठी बससेवा सुरू केली. रेल्वे मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, मे महिन्यात मजुरांसाठी विशेष ‘श्रमिक रेल्वे’ सुरू करण्यात आल्यावर ६० लाख मजुरांपेक्षाही अधिक स्थलांतरित मजूर आपापल्या गावी गेले. मजुरांना घरी जाण्यासाठी रेल्वे तिकीट काढून देण्यासाठी अथवा विमानाचे तिकीट देण्यासाठी देशातील काही नागरिकांनी वैयक्तिक पातळीवर सोशल मीडियाचा वापर करून ऑनलाइन निधी उभारला.
‘ट्विटर वादळे’ म्हणजेच, एखादा प्रश्न लावून धरण्यासाठी ट्विटरच्या टाइमलाइनवर हॅशटॅग्स आणि ट्वीट्सचा भडीमार. अशी कृतीही जागृती करण्यासाठी प्रभावी पद्धती आहे. ही पद्धती त्या प्रश्नाकडे लक्ष देण्यास आणि लोकांच्या चिंता आणि संतापास उत्तर देण्यास संबंधित व्यक्तींवर दबाव आणते. याचे प्रतिबिंब पर्यावरणीय परिणाम विश्लेषण, २०२० च्या मसुद्यामध्ये दिसून आले. या मसुद्यासाठी नागरिकांच्या सूचना मागविण्यासाठी ३० जूनची मुदत दिली होती, ती नंतर ११ ऑगस्ट करण्यात आली. याचे कारण म्हणजे ट्विटरवर मुदत वाढविण्याची मागणी करणाऱ्या ट्विट्सचा पाऊस पडला होता आणि ऑनलाइन याचिकाही दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे सरकारला मुदतवाढ देणे भाग पडले.
ऑनलाइन सुविधेमुळे सरकारला मोठ्या संख्येने ई-मेल करणे, उत्तरदायित्व स्वीकारण्याची मागणी करणे आणि मसुद्यातील अडचणीच्या मुद्द्याकडे लक्ष वेधणे नागरिकांना शक्य झाले. जे योग्य आणि न्याय्य आहे, त्यासाठी लढण्याची लोकांची तयारी असते आणि अशा वेळी सामूहिकरीत्या लढा दिला जातो, हे ऑनलाइन चळवळीतून दिसून आले. ‘सीएए’विरोधी चळवळ सुरू होऊन आठ महिने झाल्यावर आता ती पूर्णपणे ऑनलाइन झाली आहे. आंदोलक कायद्याला विरोध दर्शविण्यासाठी स्थानिक पातळीवर छोट्या छोट्या गटांनी एकत्र येतात आणि त्याची छायाचित्रे ऑनलाइन पोस्ट करतात.
अशा रीतीने ज्या उद्दिष्टांकडे लक्ष वेधून घ्यायचे आहे, त्या उद्दिष्टांना पाठिंबा देण्यासाठी ज्याला ‘आळशी सक्रियता’ किंवा ‘आळशी चळवळी’ असे आजही संबोधले जाते, त्याच चळवळींमध्ये हजारो लोक, अगदी लाखो लोकही सहभागी होण्याची क्षमता आहे, असे दिसून आले. ऑनलाइन चळवळी या केवळ रस्त्यावरील पारंपरिक आंदोलनांना साह्यकारी नसून त्या एकविसाव्या शतकात आपले स्वतंत्र अस्तित्व राखतील, हे सोशल मीडियाचा उदय आणि कोविड-१९ या साथरोगाने दाखवून दिले आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
