चीन, क्लायमेट, काउंटर टेररिझम आणि कोव्हिड या ‘फोर सी’मुळे जगातील जुन्या व्यवस्था मोठ्या वेगाने कोसळत आहेत.
जागतिक सुरक्षेच्या मुद्द्यावर सध्या सर्वत्र मंथन सुरू आहे, त्यातून गुंतागुंतीचे आणि नवीन वास्तव तयार होत आहे, जे अलिकडील काळात नव्हते. चीनच्या वाढत्या प्रभावापासून हवामान बदलाच्या दबावांपर्यंत; दहशतवादाचा सामना करण्यापासून ते कधीही संपुष्टात येणार नाही, असे वाटणाऱ्या कोव्हिड-१९ महामारीपर्यंत (चीन, क्लायमेट, काउंटर टेररिझम आणि कोव्हिड यांचा फोर सी म्हणून उल्लेख केला जात आहे) नवीन व्यवस्थेचा पाया रचण्याच्या राष्ट्रांच्या क्षमतेच्या वेगापेक्षा जुनी व्यवस्था बऱ्याच अधिक वेगाने कोसळत आहे.
राष्ट्रीय सुरक्षांविषयी वादविवाद आणि चर्चा यामध्ये शांतपणे पण निश्चितपणे, जवळपास क्रांतीकारी परिवर्तन होत आहे. शैक्षणिक जगतात दीर्घकाळापासून राष्ट्रीय सुरक्षेच्या ‘समग्र’ संकल्पनेची गरज असल्याची चर्चा होत होती, मात्र त्यापैकी बराच वादविवाद गूढ असल्याचे धोरण राबवणाऱ्यांचे मत होते. आज धोरण आखणारे आणि धोरण राबवणारे स्वतः आपल्या राष्ट्रीय सुरक्षेसंबंधी विचाराबद्दल गृहीतकांचे मूलभूतरित्या पुनर्मूल्यांकन करण्याची गरज आहे यावरील उदयोन्मुख सहमतीचे नेतृत्व करीत आहेत.
अमेरिकेच्या धोरणकर्त्यांनी, राष्ट्रीय सुरक्षेसंबंधी धोरण आखण्याचा विषय येतो तेव्हा, स्वतःची आकलनदृष्टी बदलण्यास सुरुवात केली आहे. अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सुरू केलेली प्रक्रिया बायडन सरकारने आनंदाने पुढे नेली आहे.
“परराष्ट्र धोरण म्हणजे देशांतर्गत धोरण आणि देशांतर्गत धोरण म्हणजे परराष्ट्र धोरण” असे ठामपणे सांगत अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन यांचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जेक सुवलिन यांनी असे सुचवले आहे की “आपल्याला देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सामना करावा लागत असलेल्या महामारी, आर्थिक संकट, हवामान संकट, तंत्रज्ञानात्मक व्यत्यय, लोकशाहीसमोरील धोके, वांशिक अन्याय, आणि सर्व प्रकारची असमानता या संकटांच्या अभूतपूर्व संयोगांसाठी अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षेचा फेरविचार करणे” हे त्यांच्या टीमचे काम आहे.
पुढे जाऊन ते असा युक्तिवाद करतात की, “आपण पुनर्बांधणी करत असलेल्या आघाड्या, आपण नेतृत्व करत असलेल्या संस्था, आपण सह्या करत असलेले करार, या सर्वांविषयी एक मूलभूत प्रश्न विचारून निर्णय घेतला पाहिजे. यामुळे या देशभरातील कष्टकऱ्यांच्या कुटुंबांसाठी जीवन अधिक चांगले, अधिक सुरक्षित होणार आहे का?”
अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री अँटनी ब्लिंकेन यांनीही “माझ्या कारकिर्दीमधील – कदाचित माझ्या आयुष्यातील – कोणत्याही वेळेपेक्षा देशांतर्गत आणि परराष्ट्र धोरणांमधील फरक दूर झाला आहे” आणि “आमच्या देशांतर्गत धोरणाचे नूतनीकरण आणि जगातील आमचे सामर्थ्य पूर्णपणे एकमेकांशी जोडलेले आहेत, आणि आपण कसे काम करतो हे त्या वास्तवातून दिसून येईल” अशा टिप्पण्या करून या संदेशाचा पुनरुच्चार केला आहे.
सुवलिन आणि ब्लिंकेन या दोघांनीही, “मध्यमवर्गासाठी परराष्ट्र धोरण” ही घोषणा देऊन प्रचार केलेले त्यांचे बॉस अध्यक्ष बायडन यांच्याकडून संकेत घेतले आहेत आणि ते “मध्यमवर्ग वाढण्यासाठी आणि असमानता कमी होण्यासाठी आणि आमच्या प्रतिस्पर्धी व विरोधकांच्या शिकारी पद्धतीच्या व्यापाराचा प्रतिकार करण्यासारख्या गोष्टी करण्यासाठी, अमेरिकेने आपल्या लोकांमध्ये गुंतवणूक करण्याच्या, आपल्या कल्पकतेला धार देण्याच्या, आणि जगभरातील लोकशाहींची आर्थिक सत्ता एकत्र करण्याच्या गरजेबद्दल” कोणताही आडपडदा ठेवू नये यासाठी बेधडकपणे आग्रही आहेत.
आज अमेरिकेत एक गोष्ट दोन्ही बाजू वाढती प्रमाणात मान्य करत आहेत की, शीतयुद्धादरम्यान बॉम्बर्सचा ताफा, आण्विक क्षेपणास्त्रे, विमानवाहक नौका आणि परदेशी भूमीवरील तळ यांनी अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या गरजा मोठ्या प्रमाणात भागत होत्या, तर आजच्या धोरणात्मक वातावरणात भिन्न प्रकारे प्रतिसाद देण्याची गरज आहे: घरगुती उद्योगाचा पाया वाढवणारा, महत्त्वाच्या तंत्रज्ञानांमध्ये उच्च स्थान राखण्यास मदत करणारा, महत्त्वाच्या मालांसाठी पुरवठा साखळी अधिक लवचिक करणारा, सायबर हल्ल्यांपासून महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांचे संरक्षण करणारा, आणि हवामान बदलाला तातडीने प्रतिसाद देणारा.
परराष्ट्र आणि देशांतर्गत धोरणे एकमेकांमध्ये घट्ट गुंफलेले असतात ही कल्पना काही नवीन नाही. दिवसअखेरीस लोकशाहींमधील सर्व गंभीर भव्य धोरणात्मक विचारमंथन नागरिकांमधून टिकाऊ लोकप्रिय समर्थनाच्या शोधात असते. ट्रम्प यांचा उदय आणि त्यांच्या कल्पनांनी धोरणकर्ते आणि अमेरिकेचा अंतर्गत प्रदेश यांच्यातील वाढते अंतर अधोरेखित केल्याने, त्यांनी अमेरिकेतील परराष्ट्र धोरण आस्थापनांमधील उदारमतवादी आणि पुराणमतवादी या दोहोंना आव्हान दिले.
बायडन आणि त्यांची टीम हा धडा शिकले आहेत. सुवलिन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेचे राष्ट्रीय आर्थिक परिषदेसारख्या व्हाईट हाऊसच्या इतर घटकांबरोबर, देशांतर्गत धोरण परिषदेबरोबर, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान धोरणे आखणाऱ्या कार्यालयांबरोबर समाकलन करण्याचे काम करत आहेत. यातून अपरिहार्यपणे त्याची स्वतःची आव्हाने समोर येतील पण या नवीन वास्तवापासून तोंड लपवता येणार नाही.
भारतामध्येही, आपण देशांतर्गत असुरक्षांमधून राष्ट्रीय सुरक्षेसमोर उभी राहणारी आव्हाने मोठ्या प्रमाणात ओळखली जाताना पाहिली आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वतः अधोरेखित केल्यानुसार, भारत महत्त्वाच्या उत्पादनांच्या पुरवठ्यांसाठी चिनी उत्पादनांवर किती मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे हे उघड झाले आहे, हा कोव्हिड-19 महामारीचा सर्वात लक्षणीय परिणामांपैकी एक परिणाम आहे. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर भारतीय सैन्य पीपल्स लिबरेशन आर्मी सैन्यासमोर उभे ठाकले होते तेव्हा परदेशी पुरवठा साखळीवरील अवलंबित्व हे राष्ट्रीय सुरक्षेला सर्वोच्च क्रमाचे आव्हान असते, ज्याकडे आता दुर्लक्ष करता येणार नाही या नव्या वास्तवाची भारताला जाणीव झाली. तेव्हापासून भारताने महत्त्वाच्या क्षेत्रातील देशांतर्गत क्षमता वाढवण्याकडे लक्ष दिले आहे आणि मुक्त व्यापार करारांकडे नव्या आकलनातून पाहण्यासही सुरुवात केली आहे.
भारताचे लष्करप्रमुख एम.एम. नरवणे यांनी त्यांच्या टिप्पणीमध्ये हेदेखील स्पष्ट केले आहे की या देशाच्या लष्करी नेतृत्वाची मते विकसित होत आहेत. त्यांनी असा युक्तिवाद केला आहे की, “राष्ट्रीय सुरक्षेमध्ये केवळ युद्ध आणि संरक्षण यांचाच समावेश नसतो तर माहिती सुरक्षेचा अपवाद करता आर्थिक सुरक्षा, आरोग्य सुरक्षा, अन्न सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा आणि पर्यावरणीय सुरक्षा यांचाही समावेश असतो” आणि त्यांनी असे सुचवले की, राष्ट्रीय सुरक्षेकडे “प्रामुख्याने सशस्त्र संघर्षाच्या दृष्टीकोनातून पाहण्याऐवजी सुरक्षेकडे संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोन ठेवण्याची गरज आहे”.
राष्ट्रीय संसाधनांवर गंभीर ताण असलेल्या महामारीनंतरच्या जगात, नागरी आणि लष्करी क्षेत्रांमधील समन्वय अधोरेखित करणे धोरणकर्त्यांसाठी महत्त्वाचे असेल. संरक्षण खरेदीचे स्वदेशीकरण, स्वदेशी उद्योगांना चालना देणे, नागरी अधिकाऱ्यांना किंवा मानवतावादी मदत आणि पायाभूत सुविधांचे संरक्षण करणाऱ्या आपत्ती निवारणाच्या कामांना (HADR) सहाय्य, संपूर्ण उद्योगांना चालना देणारी, सैन्य दलांकडून उच्च तंत्रज्ञानाच्या लष्करी उत्पादनांची मागणी, आणि आपत्कालीन परिस्थितींमध्ये सरकारद्वारे सैन्य दल सक्षम करण्यासाठी सैन्य दलाच्या वाहतूक आणि रसद क्षमतांचा वापर यासारखी सैन्यदलांमधील गुंतवणूक किती विविध प्रकारच्या मूर्त आणि अमूर्त मार्गांनी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेमध्ये योगदान देते हे लष्करप्रमुखांनी योग्य प्रकारे निदर्शनास आणले आहे.
लष्कराच्या नेतृत्वाने प्रामुख्याने युद्ध लढण्याऐवजी राष्ट्रीय सुरक्षेची व्यापक संकल्पना टिकवून ठेवण्यात सैन्यदलाची भूमिका ठळक करून चांगले काम केले आहे. जगभरातील देश त्यांचे अंतिम उद्दिष्ट, मार्ग आणि साधने यांच्यात अधिक संतुलन साधण्यास धोरणात्मक प्राधान्य देण्याच्या संकल्पना पुन्हा मांडत असताना, संसाधनांच्या वाटपांचा प्रश्न अधिक वादग्रस्त होईल आणि धोरणकर्त्यांना राज्य कारभाराचे कुशल व्यवस्थापनाच्या विविध साधनांच्या भूमिकांविषयी अधिक कल्पकतेने विचार करण्याची गरज भासेल. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या विचारामध्ये बदल होत आहे. भारत मागे राहू शकत नाही.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Professor Harsh V. Pant is Vice President – Studies and Foreign Policy at Observer Research Foundation, New Delhi. He is a Professor of International Relations ...
Read More +
PREV
