रोहिंग्यांचा प्रश्न आणि ड्रग्स

बांगलादेशात २०१८ साली अमली पदार्थांच्या व्यापाराविरोधात मोठी कारवाई करण्यात आली होती. विशेषकरून ही कारवाई ‘मॅडनेस ड्रग्स’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ‘याबा’ या अमली पदार्थाविरोधात करण्यात आली होती. या कारवाईत ५३ दशलक्ष इतक्या मेथाम्फेटामीन या अमली पदार्थाच्या गोळ्या जप्त करण्यात आल्या होत्या. या कारवाईत सुमारे ३०० संशयित ड्रग्स व्यापारी ठार झाले होते. या व्यापाऱ्यांपैकी ४० व्यापारी रोहिंग्याच्या निर्वासित शिबीराजवळच्या तेकनाफ या परिसरातले होते. याच कारवाईत सुमारे २५ हजार जणांना अटक करण्यात आली होती, त्यापैकी काहीजण निर्वासित रोहिंग्या होते. रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेच्या एका अहवालानुसार कायद्याचा अभाव असलेल्या दक्षिण म्यानमारमधल्या कारखान्यांमधून ड्रग्सची तस्करी करणाऱ्या अमली पदार्थांच्या तस्करांसाठी बांगलादेश ही एक मोठी बाजारपेठ ठरली आहे.

बांगलादेशात सध्या ९० हजारांहून अधिक रोहिंग्या निर्वासित आश्रयाला आहेत. हे सगळे निर्वासित ज्या शिबिरांमध्ये राहतात त्या शिबिरांची क्षमता इतक्या लोकांना सामावून घेण्याची नाही. त्यामुळे खरे तर इथे या निर्वासितांना अगदी कोंबूनच  ठेवल्यासारखी स्थिती आहे. त्यामुळे या शिबिरांवरचा ताणही वाढला आहे. परिणामी राहण्याच्यादृष्टीने या शिबिरांची स्थिती अत्यंत भयावह झाली आहे. अर्थात हळूहळू इथल्या निवासी वस्त्यांमध्ये राहण्याची संधी रोहिंग्यांना दिली जात आहे. मात्र कामे करण्याबाबत त्यांच्यावर कायदेशीर निर्बंधही आहेत, आणि त्यामुळेच बेकायदेशीर कृती करण्याच्या प्रवृत्तीने जोर धरला आहे.

अनेक पुरुष, स्त्रिया आणि मुले आपली युद्धग्रस्त गावे सोडून या सीमावर्ती प्रदेशात आश्रयाला आली आहेत. मात्र इथे आश्रयाला आलेल्यांपैकी बहुतांश जण एकटे आहेत. त्यांच्यासोबत त्यांचे पती किंवा त्यांची पत्नी, त्यांचे आई बाबा, त्यांची मुले नाहीत. कारण त्यांच्या युद्धग्रस्त गावांमध्ये तिथल्या लष्कराने केलेल्या निर्घृण हत्याकांडामध्ये अशा अनेकांनी जीव गमावलाय. यांपैकी काही जण येताना स्वतःसोबत थोडाफार पैसा किंवा कपडालत्ता आणू शकले. मात्र ज्यांची गावंच्या गावे जाळली गेली, अशा कित्येकांना ते ही शक्य झालेले नाही. अशा अत्यंत वेदनादायी आणि कठीण परिस्थितीत ते क्षमतेपेक्षा जास्त निर्वासित असलेल्या शिबिरांमध्ये राहत आहेत. इथे त्यांच्यावर या शिबिराच्या बाहेरच्या परिसरात जाऊन कामे करण्यावरही निर्बंध आहेत.

काही मानवतावादी संघटनांकडून मिळणारी मदत त्यांना काहीप्रमाणात दिलासा देते. मात्र ती ही तशी अपुरीच.  संयुक्त राष्ट्र संघाच्या निर्वासितांच्या उच्च स्तरीय आयोगांशी (UNHCR) संलग्न संस्थांनी या शिबिरांअंतर्गत निर्माण केलेल्या रोजगारांच्याच संधींच्या ठिकाणीच कामे करण्याची त्यांना परवानगी आहे. मात्र या प्रकारच्या कामांमधून त्यांना मिळणारे उत्पन्न, स्वतःची किंवा स्वतःच्या कुटुंबाची गरजही भागवण्याच्यादृष्टीने अत्यंत तुटपुंजे असते. शिबीरांमध्ये होणारा अन्नपुरवठाही मर्यादीत असतो. साहजिकच अशा परिस्थितीत इतर मार्गांनी मिळू शकणारं अतिरिक्त उत्पन्न अन्नधान्य आणि इतर मूलभूत गरजा भागवण्यासाठी निश्चितच सहाय्यकारी ठरते.

या परिस्थितीमुळे या शिबिरांमधली बहुतांश तरुण मुले एकतर निष्क्रियपणे बसून असतात, किंवा ती या शिबिरांमध्ये किंवा शिबिरांच्या आसपासच्या परिसरात कोणत्या ना कोणत्या भांडणे किंवा हिंसक घटनांमध्ये गुंतलेली असतात. साहजिकच अशा प्रकारच्या असाहय्य व्यक्ती, नेहमीच अमली पदार्थांच्या तस्करांना अगदी सहज बळी पडतात. त्यांच्या तावडीत सापडतात.

‘याबा’ च्या साठ्याची ते ज्या प्रमाणात तस्करी करतात, त्या प्रमाणात त्यांना मोबदला दिला जातो. उदा. त्यांनी जर ढाका किंवा बांगलादेशातल्या इतर मुख्य शहरांच्या केंद्रात ‘याबा’ च्या ५ हजार गोळ्यांची तस्करी केली, तर त्यांना १० हजार टका (टका हे बांगलादेशाचे चलन आहे) इतका मोबदला दिला जातो. हा मोबदला त्यांच्यासाठी खूप मोठा आहे. यामुळे रोहिंग्यांपैकी अनेक जण अमली पदार्थांच्या विक्रेत्यांकडच्या ‘याबा’ या अमली पदार्थाचे वितरण करण्यासाठी दलाल म्हणून काम करायला तयार होतात.

दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे अमली पदार्थांच्या तस्करांसोबत काम करायची तयारी दाखवली, तर अनेक रोहिंग्यांना, या दोन्ही देशांमधून वाहणाऱ्या नाफ नदीच्या मार्गाने, म्यानमारमधून सुटका करून घेण्याची आयती संधी मिळते. बांगलादेशामधल्या शिबीरांमधली रोहिंग्यांची स्थिती एका अर्थाने उपेक्षितांसारखीच आहे. त्यामुळेच तर या शिबिरांमध्ये अमली पदार्थांनी शिरकाव केला तर केला आहे. त्याशिवाय ‘याबा’ सारख्या अमली पदार्थाची मागणी वाढण्यालाही ते कारणीभूत ठरत आहे.

यासंदर्भात रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेनं २०१७-१८ या कालावधीत अनेक वृत्तांत प्रसिद्ध केले आहेत. या वृत्तांतांचा आढावा घेतला तर लक्षात येते की ‘याबा’च्या मागणीत प्रचंड वेगाने वाढ झाली आहे. समाजातले जवळपास सगळेच मुख्य घटक जसे गृहिणी, महाविद्यालयीन विद्यार्थी, व्यावसायिक ‘याबा’ या अमली पदार्थाच्या विळख्यात सापडला आहे. दुर्दैवाची बाब म्हणजे रोहिंग्यांशी शिबिरे ही या सगळ्यांसाठी सहज गळाला लागणारे सावज झाले आहे.

‘कृत्रिम पद्धतीने तयार केलेल्या विशेष अमली पदार्थांचे, तसेच खासकरून पार्ट्यांमध्ये मौजमजा करण्यासाठी तयार केलेल्या अमली पदार्थांचे, विशेषतः ‘याबा’ या अमली पदार्थाचे सेवन करण्याचा कल वाढला आहे. या सगळ्या अमली पदार्थांची बांगलादेशाच्या शिथील सीमाप्रदेशांमधून होणारी तस्करी ही बांगलादेशासाठी चिंतेची बाब झाली आहे.’

बांगलादेशामध्ये अमली पदार्थ पोचवण्यासाठीचा कुख्यात मार्ग म्हणून ओळखले जाणारे कॉक्स बाजारइथले तेक्नाफ हे शहर अलिकडच्या काळात प्रचंड चर्चेत आले होते. बांगलादेशाची राजधानी ढाका इथे अमली पदार्थांची तस्करी करणाऱ्यांचे सुमारे १५ गट याच परिसरात कार्यरत आहेत. रोहिंग्यांची राहण्याची ठिकाणे याच मार्गाच्या अगदी जवळ आहेत.

यासंदर्भात माध्यमांमध्येही अनेक वृत्तांत प्रसिद्ध झाले आहेत. या वृत्तांतांमधल्या माहितीनुसार हे तस्कर निर्वासितांच्या शिबिरांमध्ये अगदी आतपर्यंत जातात. एखाद्या उजाड जंगलांमध्ये असतात किंवा ते या रोहिंग्यांचे शेजारीही असतात. त्यांच्याकडूनच तस्करी करायच्या अमली पदार्थांचा साठा मिळतो. त्यानंतर हा साठा सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करून अनेक प्रमुख शहरांपर्यंत पोचवला जातो. यामुळे त्यांना अनेक ठिकाणी सुरक्षाविषयक तपासणीच्या अनेक फेऱ्यांमधून वाचता येते. मुले किंवा स्त्रियांवर फारसे कोणी संशय व्यक्त करत नाहीत. त्यामुळे हे तस्कर अमली पदार्थ्यांच्या मालाची ने आण करण्यासाठी प्रामुख्याने रोहिंग्या महिला आणि मुलांचा वापर करतात. अशा रितीने असंशयीत वाटण्याऱ्या रोहिंग्या महिला आणि मुले अमली पदार्थांच्या साठ्यासह सुरक्षा चौक्यांच्या ठिकाणांहून सुरक्षित बाहेर पडतात. हे अमली पदार्थ कुणाच्या तरी चपला किंवा बुटांमध्ये, अंतर्वस्त्रांमध्ये, पँटला लावायच्या पट्ट्यामध्ये, गुदाशयामध्ये, पोटामध्ये लपवून त्यांची तस्करी केली जाते.

अशा रितीने, अमली पदार्थांचे तस्कर अमली पदार्थांचा प्रमुख बाजार आणि ‘याबा’ सारखा अमली पदार्थ साठवून ठेवण्याचे गोदाम म्हणून सध्या रोहिंग्यांच्या शिबीरांचा उपयोग करून घेत आहेत. खरे तर या सगळ्या घडामोडींमधून केवळ अमली पदार्थांनीच शिरकाव केलाय असे नाही, तर त्यासोबत अमली पदार्थांच्या व्यापाराशी संबंध असलेल्या आणि संबंध येणाऱ्या अनेक साऱ्या गोष्टीही त्यासोबत येत आहेत. अर्थात कायदा आणि सुव्यवस्थेची जबाबदारी असलेल्या यंत्रणांना या सगळ्या परिस्थितीचे गांभीर्य निश्चितच माहित आहे. मात्र तरीही या समस्येचा बिमोड करण्याच्या प्रयत्न करताना ते अनेकदा हतबल झाल्यासारखे असतात.

या प्रकारची गुन्हेगारी अजुनही का सुरु आहेत यामागच्या कारणांविषयी अनेकदा चर्चा आणि वादविवाद होत असतात. खरे तर १९९० च्या अमली पदार्थ नियंत्रण कायद्यातल्या (Narcotics Control Act 1990) काही पळवाटा हे कदाचित यामागचे एक मोठे कारण असू शकते. या पळपाटांमुळे गुन्हेगारांना कदाचित मोकळे रान मिळत असावे. एक म्हणजे यापूर्वीच्या कायद्यामध्ये ‘याबा’ हा पदार्थ अमली पदार्थ म्हणून गांभीर्याने घ्यायला हवा असे नमूद केलेले नव्हते. त्यामुळेच कदाचित गेल्या काही वर्षांमध्ये हा अमली जास्तच प्रसिद्ध झाला असावा.  त्याशिवाय यापूर्वी अमली पदार्थांच्या व्यापाऱ्यांना सहज जामीन मिळत होता, त्यामुळे त्यांना फार काळ ताब्यात ठेवता येत नव्हते. ही परिस्थिती बदलावी यासाठी सरकारने यापूर्वीचा कायदा अधिक कडक करण्यासाठी करण्यासाठी अमली पदार्थ नियंत्रण कायदा २०१८ (Narcotics Control Act २०१८) आणला आहे.

या नव्या कायद्यामध्ये कडक शिक्षेची तरदूत करण्यात आली आहे. त्यानुसर ‘याबा’ या अमली पदार्थाची ने-आण,  वाहतूक, व्यापार, साठवण, उत्पादन, त्यावरची प्रक्रिया, त्याचा इतरत्र वापर किंवा अंमल प्रतिबंधित केला आहे. २०० ग्रॅम इतक्या प्रमाणात ‘याबा’ चा किंवा त्याच्यातल्या मुख्य घटक असलेल्या अॅफेटॅमाईनचा वापर केल्यास देहदंडाची किंवा असे गुन्हे करणाऱ्यांची शिक्षेपासून सुटका होऊ नये यासाठी आजन्म तुरुंगवासाची तरतूद नव्या कायद्यामध्ये आहे.

या नव्या कायद्यामुळे अपेक्षित बदल दिसून येतील का याचे उत्तर मात्र अजून मिळायचे आहे. अशा गुन्हेगारांनी शरण यावे यासाठी तेकनाफ शहरामध्ये मागच्या महिन्यात एक विशेष मोहीम राबवली गेली होती. या मोहीमेअंतर्गत सुमारे १०२ ड्रग माफिया आणि अमली पदार्थ्यांच्या विक्रेत्यांनी अधिकाऱ्यांसोर शरणागती पत्करली. एका अर्थाने हे मोठे यश आहे असे नक्कीच म्हणावे लागेल. मात्र त्याचवेळी हे ही लक्षात घ्यायला हवे की या क्षेत्रातले असंख्य गुन्हेगार अजुनही मोकाट आहेत किंवा लपून बसलेले आहेत. त्यामुळे अमली पदार्थांचा हा व्यवसाय पुढे नेण्यासाठी रोहिंग्यांकडे नक्कीच पाहीले जाऊ शकते. तर त्याचवेळी ही परिस्थिती किती गंभीर आहे आणि अशा प्रकारच्या गुन्हेगारीची वाट धरल्याने काय दुष्परीणाम होऊ शकतात,  याविषयी गरिबीचे चटके सोसत असलेल्या रोहिंग्यांमध्ये कितपत जागरुकता आहे याविषयी मात्र निश्चित असे काहीच सांगता येत नाही. खरे तर रोहिंग्या हे तिथले निर्वासित असल्यामुळे त्यांना कोणतेही हक्क नाहीत, त्यामुळे साहजिकच त्यांना मिळणारे संरक्षण हे एका अर्थाने जोखमीचेच आहेत. म्हणूनच या सर्व परिस्थितीत रोहिंग्यांवरचे संकट अधिकच गडद झाले आहे.

मानवी दृष्टीकोनाच्या अनुषंगाने पाहिले, तर संयुक्त राष्ट्र संघाच्या अनेक अहवालांमध्ये असे नमूद केले असल्याचे आढळते की, रोहिंग्यांच्या बाबतीत, मानवी हक्कांचे उल्लंघन होत असल्याच्या घटनांवर आंतरराष्ट्रीय समुदाय लक्ष ठेवून आहे. आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या वतीने रोहिंग्यांना मदत करण्यासाठी काम करणाऱ्या संस्था, रोहिंग्यांच्या जीवनमानाचा स्तर अधिक चांगला व्हावा उंचावण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवूनच काम करत आहेत. कारण असे घडू शकले तर या शिबीरांमध्ये घडणाऱ्या गुन्हेगारी घटनांचे प्रमाण कमी होईल अशी या संस्थांना आशा आहे.

प्रत्यक्षात मात्र, आपले काम सातत्याने अहवालाच्या स्वरुपात मांडणे, आणि स्वतःच्या कामाचे उद्दात्तीकरण करत राहणे, यावरच या मदत करणाऱ्या संस्थांचा सर्वाधिक भर असतो असे दिसून येते. रोहिंग्यांसाठी मिळणाऱ्या मदतनिधीचे एक तर योग्य नियोजन केले जात नाही, किंवा या निधीचा गैरवापर केला जातो. यात भर म्हणजे, रोहिंग्यांची पाठवणी करण्यासाठी तिथल्या सरकाकडून तसेच आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून प्रयत्न सुरु आहेत, अशा चर्चा सतत होत असल्यामुळे, खरे तर सुरक्षितता राखण्यात मोठा अडथळा निर्माण होत आहे. यामुळे होते काय, तर राष्ट्रीय किंवा स्थानिक पातळीवरच्या एकात्मिक उपाययोजनांची अंमलबजावणी सातत्याने लांबणीवर पडत असते. खरे तर ही वस्तुस्थिती हेच दर्शवते, की एकूणच निर्माण झालेल्या समस्या सोडवण्यासाठी, गांभीर्याने जे प्रयत्न व्हायला हवेत, त्याचाच अभाव आहे. इथे हे ही लक्षात घ्यायला हवे की, समाजमाध्यमांमुळे असंख्य लोकांचे लक्ष निश्चितच वेधून घेतले जाऊ शकते. मात्र त्याच वेळी स्वतःच्याच देशाला दुरावलेल्या या दुर्दैवी लोकांना मदत करण्यासाठी ज्या उपाययोजना प्रत्यक्षात कराव्या लागणार आहेत, त्याकरता रोहिंग्यांच्या योग्य पुनर्वसनाचा एक निश्चित आराखडा तयार करावा लागेल.

• Neighbourhood
• Indian Foreign Policy
• Domestic Politics and Governance
• Neighbourhood
• Bangladesh
• Crime
• drug smugling
• DRUGS
• fundamental services
• INDIA-BANGLADESH
• Myanmar
• Rohingya
• UNHCR

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.