रशिया-चीनमधील छुपी मैत्री

साधारण एका दशकांपूर्वी, बोबो लो यांनी रशिया आणि चीनमधल्या संबंधांचं वर्णन ‘सोयीचा सांधा’ असे केले होते. त्यानंतर असाही युक्तिवाद झाला होता की, वादग्रस्त इतिहास, परस्परातील वादाचे संभाव्य विषय, सत्तेतली वाढती विषमता तसेच पाश्चिमात्य देशांसोबतचे सुरळीत संबंध ठेवण्याची इच्छा यामुळे या दोन देशांमधले संबंध तसे मर्यादितच राहीले आहेत. मात्र काही स्थानिक परिस्थितीजन्य हितसंबंध, जगतिक पटलावरची बदललेली समिकरणे आणि विशेषतः रशियाचे पाश्चिमात्य देशांसोबतचे तणावपूर्ण संबंध पाहता, या दोन देशांमधली परिस्थिती गेल्या काही वर्षांमध्ये बदलली असल्याचं निश्चित म्हणता येईल.

खरे तर काही वर्षांपूर्वीच्या जागतिक मंदीनंतर या दोन देशांमधला सलोखा वाढल्याचे दिसू लागले. विशेषतः २०१४ मधल्या युक्रेनमधल्या संकटग्रस्त काळानंतर आणि क्रिमियाच्या विलिनीकरणानंतर या दोन देशांमधला सलोखा उत्तरोत्तर वाढल्याचे दिसू लागले. रशियाचा विचार करता या दोन्ही देशांचे पाश्चिमात्य देशांशी संबंध अधिकाधिक तणावपूर्ण होत गेल्यानंतर, रशियाला दोन्ही देशांमधली भागिदारी अधिक महत्वाची वाटू लागली. आता स्थिती अशी आहे की जागतिक पटलावर चीन हा रशियाचा महत्वाचा आणि खंदा भागिदार देश झाला आहे. त्याचं महत्वाचे कारण म्हणजे आशिया खंडातल्या देशांसोबतचे संबंध अधिक दृढ करण्यात रशिया अजूनही चाचपडतोय, तर दुसरीकडे पूर्व युरोपीय देशांसोबतचे तसंच अमेरिकेसोबतचे रशियाचे संबंध इतिहासात आजवर जितके बिघडले नव्हते तितके बिघडले आहे.

परस्परांच्या क्षमतेला लक्षात घेऊन द्विपक्षीय संबंधांचे बळकटीकरण

या दोन्ही देशांमधल्या राजनैतिक संबंधांना २०१९ मध्ये ७० वर्षे पूर्ण झाली आहेत. या दोन देशांमध्ये इतिहासातला आजवरचा सर्वाधिक चांगला सलोखा राहिल्याचे चीनचे राष्ट्रपती शी जीनपींग यांनी म्हटले आहे. विश्लेषकांनीही जीनपींग यांच्या मताला दुजोरा दिला आहे. यामगचे महत्वाचे कारण म्हणजे १९५० च्या मध्यात जेव्हा, ‘पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना’च्या निर्मितीत सोव्हिएत रशियाचा सक्रिय सहभाग होता, त्यानंतर या दोन देशांमध्ये इतक्या सलोख्याचे संबंध कधीच दिसले नव्हते.

या दोनही देशांमध्ये सध्या नेतृत्वपातळीवरच्या नियमित बैठका आणि भेटीगाठी होत आहेत, त्याशिवाय, अनेक कार्यकारी समिती आणि वीस उप-आयोगांसह सातत्याने वार्षिक मंत्रिस्तरीय बैठका आणि भेटीगाठीदेखील होत आहेत. २०१८ मध्ये या दोन देशांमध्ये १०० अब्ज डॉलर्स इतका द्विपक्षीय व्यापार झाला होता. या व्यापाराअंतर्गत रशिया चीनला नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा पुरवठा करते, तर चीनकडून यंत्रसामग्री, उपकरणे आणि ग्राहकपयोगी वस्तुंची आयात करते. महत्वाचे म्हणजे रशियासोबतच्या एकूण व्यापारात चीनचा वाटा १४.१ टक्के इतका आहे, तर रशियाचा चीनसोबतच्या व्यापाराचा वाटा १.७ टक्के इतका आहे. चीन हायड्रोकार्बनवर मोठ्या प्रमाणात अलंबून आहे, त्यामुळेच जेव्हा जेव्हा त्याची किंमत वाढते किंवा कमी होते त्याप्रमाणे त्यांच्या व्यापाराचे प्रमाणही कमी किंवा जास्त होत राहते. अर्थात एकिकडे चीनला कच्च्या मालाचा पुरवठा करणारा एकमेव देश रशियाच, अशी स्थिती निर्माण होण्याची भिती असली तरी, रशिया आपल्या अर्थकारणाचा रोख केवळ नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर केंद्रीत न ठेवता इतर मार्गांकडेही वळवू शकतो याचीही चीनला जाणीव आहेच.

महत्वाचे म्हणजे आशिया खंडात नैसर्गिक वायुंची निर्यात वाढवण्याचा रशियाचा विचार होता, मात्र त्याला बगल देत. या कराराअंतर्गत बांधली जाणारी वायुवाहिनी केवळ चीनसाठीच बांधली जाणार होती. सध्या चीनला चिता आहे ती, जर का काही वाद झाला तर, ८० टक्क्यांहून अधित तेल आयात करणाऱ्या आशिया खंडातल्या स्लॉक्स म्हणजेच समुद्री मार्गांवरच्या संवादी मार्गिका (SLOC – that carry over 80 per cent of its oil imports) अडवल्या किंवा बंद केल्या जातील  याची. त्यामुळेच कोणत्याही अडळ्याशिवाय आपल्याला होणारा उर्जा पुरवठा सुरळीत राहावा, तसंच उर्जेसाठी आपल्याला केवळ एकाच देशावार अवलंबून राहू लागू नये याची सुनिश्चिती करण्यासाठी, रशिया आणि मध्य आशियातून थेट वायुवाहिनीची निर्मिती करता येऊ शकेल का, यासाठी चीन सातत्यानं प्रयत्न करत आहे.

त्याचवेळी रशियानंदेखील आपल्या धोरणात बदल करून, चीनला पूर्वेकडच्या आणि सर्बियाच्या क्षेत्रातल्याभूगर्भीय आणि जलसाठ्यांच्या खालील नैसर्गिक इंधनाचा शोध घेण्यासाठी (upstream sector) गुंतवणूक करायला परवानगी दिली आहे. यातून असे दिसते की या दोन देशांमधल्या सबंधानं ‘यलो पेरील’ आणि गुंतवणूक आकर्षित करण्याबाबतच्या त्यांच्या एकमेकांबाबतच्या जुन्या भितीदर्शक संकल्पनेला मागे ठेवून, पुढचे पाऊल टाकलं आहे. मागच्या वर्षी रशियाच्या नाणेनिधीत युआनचे प्रमाण १५ टक्क्यांनी वाढलं होते. महत्वाची गोष्ट ही की, डॉलर्सच्या ऐवजी युआनला पसंती देण्याच्या रशियाच्या प्रयत्नाचा तो एक भाग होता.

दुसरी महत्वाची गोष्ट अशी की, या दोन देशांमध्ये परस्परांसोबतच्या आर्थिक संबंधांपलिकडे, संरक्षण आणि लष्करी क्षेत्रातली धोरणात्मक भागिदारी अधिक दृढ आहे. उदाहरणादाखल पाहायचे झाले तर अलिकडेच २३ जुलैला चीन आणि रशियाने पहिल्यांदाच जपान आणि पूर्व चीनी समूद्रावरून संयुक्त हवाई गस्त घातली होती. या घटनेचे वर्णन करताना चीनच्या संरक्षण मंत्र्यांनी असं म्हटले होते की, ही हवाई गस्त म्हणजे दोन्ही देशांच्या संयुक्त कारवायांच्या क्षमतावृद्धीसाठी उचललेलं पाऊल होते. लक्षात घेण्यासारखी बाब अशी की, १८ जुलै २०१९ ला रशियाचे प्रधानमंत्री दिमीत्री मेद्वेदेव यांनी आपल्या संरक्षण मंत्रालयाला चीनसोबत संयुक्त लष्करी कारवायांसदर्भातला करार करण्याचे आदेश दिले होते, आणि त्यानंतर लागलीच ही संयुक्त हवाई गस्तही पार पडली होती. त्यानंतर चीननंही लागलीच श्वेतपत्रिका काढली आणि चीन तसेच रशीयातले लष्करी सहकार्य असेच वाढते राहील हे स्पष्ट केले.

दोन देशांमध्ये परस्परांबद्दलच्या विश्वासर्हता वाढत राहिल्यामुळेच रशियानंदेखील चीनला आधुनिक शस्रास्त्र न पुरवण्याबाबतचे आपले धोरण बदलले होते. नला Su-35 या लढाऊ विमानांची, तसंच S400 या क्षेपणास्त्रांची विक्री करण्यावर २०१५ साली सहमती दर्शवली होती. याआधी पूर्व आणि दक्षिण चीन समुद्रावरचा दावा मजबूत राखण्यात चीनला काहिशा अडचणी येत होत्या. मात्र नंतर तैवान, दक्षिण आणि पूर्व चीन समुद्र हे सारे चीनच्या हवाई टप्प्यात आल्यानंतर मात्र, अमेरिकेच्या भूमिकेलाही मोठा तडा बसला, शिवाय या क्षेत्रातल्या लष्करी वर्चस्वाचे संतुलनही बिघडले.

व्होस्तोक या नावानं ओळखल्या जाणाऱ्या रशियाच्या सर्वात मोठ्या लष्करी कवायतीमध्ये २०१८ साली चीनने सहभाग घेतला होता. या घटना म्हणजे या दोन देशांमधल्या बदलत्या संबंधांचा लाक्षणिक पुरावाच होता. याआधी रशियाने कोणत्याही देशाला आपल्या देशांतर्गत कवायतींसाठी आमंत्रित केले नव्हतं. त्यामुळेच या घटनेतून रशियाच्या मनातून चीनबाबतची भिती कमी होत असल्याचंच अनेक विचारवंतांनाही दिसलं. हे दोन्ही देश संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेचे कायमस्वरुपी सदस्य देश आहेत. आणि तिथल्या व्यासपीठावर ते इराण, उत्तर कोरिया तसंच सिरीया सारख्या असंख्य मुद्यांवर परस्पर समहमीदर्शक भूमिका घेत असल्याचं चित्रही अलिकडे वारंवार दिसते आहेच.

राजनैतिक धोरणात्मक संतुलन

हे दोन्ही देश त्यांच्या परस्परांसोबतच्या सीमारेषांवर शांतता राहील यादृष्टीनेही प्रयत्नशील असल्याचे दिसते. कारण, कोणताही वाद निर्माण झाला तर दोन्ही देशांना त्यांच्या प्राधान्याचे विषय असलेल्या गोष्टींसाठी आवश्यक अनेक स्रोतांना मुकावे लागेल, आणि असे होणे त्या दोघांनाही परवडणारे नाही. शीतयुद्ध काळात जेव्हा रशिया महासत्ता म्हणून वावरत होती, ती परिस्थिती आता बदलली आहे. रशियाच्या पूर्वकडे चीनचे वर्चस्व निर्माण होऊ शकते, तसेच मध्य आशियात चीनचा प्रभाव वाढता असणे, लष्करी तंत्रज्ञानात चीनने आघाडी घेणे हे तसे रशियाच्यादृष्टीने चिंता करण्यासारखे मुद्दे आहेत. मात्र त्यामुळे या दोन्ही देशांमधले संबंध अधिक दृढ होण्यावर कोणताही परिणाम होत नसल्याचे चित्रच सध्या दिसते आहे.

खरे तर रशिया त्यांच्या आजवरच्या वाटचालीत पूर्वेकडच्या क्षेत्रातल्या इतर महत्वाच्या देशांसोबत मजबूत संबंध निर्माण करण्यात अपयशी ठरली आहे, हिच वस्तूस्थिती आहे. तर त्याचवेळी त्यांचे पाश्चिमात्य देशांसोबतही संबंध बिघडले, त्यामुळे आपलं राजनैतिक धोरणात्मक अस्तित्व जाणवून देण्यासाठी रशियाला नव्या मित्राचा शोध घेणे भाग पडले. आता या परिस्थित चीनसारखा देश नक्कीच जवळचा वाटण्यासारखाच आहे. याचा अर्थ चीनला रशियाची गरज नाही असं बिलकूल नाही. उलट चीनमुळे राजनैतिक धोरणात्मक पातळीवर चीनला रशियामुळे अधिक स्थैर्य तर मिळतेच आहे, त्याशिवाय रशिया हा त्यांच्यासाठी एक महत्वाचा ऊर्जा आणि शस्त्रास्त्र पुरवठादारही आहे. आता अशा परिस्थितीत जर का रशियाच्या धोरणात अमेरिकाधार्जिणा काहीही बदल झाला, तर उदयोन्मुख महासत्ता म्हणून चीनच्या जागतिक पटलावरच्या विशेषतः आशिया पॅसिफिक क्षेत्रातल्या स्थानाला मोठा धक्का पोहचू शकतो. यामुळेच तर कधीकाळी महासत्ता असलेल्या रशियाचा सन्मान राखला जाईल याची चीन पुरेपूर खबरदारी घेत आहे.

जिथे अमेरिका सर्वश्रेष्ठ नसेल अशी वेगवेगळी सत्ताकेंद्र असलेल्या जगाची संकल्पना या दोन्ही देशांना मान्य आहे. त्याशिवाय एकमेकांच्या अंतर्गत बाबींमध्ये दखल न देण्याचं तत्वाने हे दोन्ही देश संबंध राखून आहेत. अशातऱ्हेने एकमेकांचे सार्वभौमत्व मान्य केल्यामुळेच, या दोन्ही देशांची पर्यायी जगाबद्दलची संकल्पना आणि हितसंबंध परस्परांशी जुळणारे नसले, तरी त्यांच्यामधले संबंध मात्र उत्तरोत्तर वृद्धींगत होत गेले. या दोन्ही देशांनी इंडो–पॅसिफिक क्षेत्राला एकमुखाने विरोध केला आहे. रशियाचे परराष्ट्र मंत्री रेगेई लाव्हरोव्ह यांनी तर, यात चीनचा समावेश व्हावा या उद्देशाने म्हणून या क्षेत्राला ‘कृत्रिम आणि जबरदस्तीची निर्मिती’ असेही संबोधले आहे. मात्र त्याचवेळी कोणाचीही अडवणूक करण्याचा उद्देश नसलेल्या संकल्पेनेचे आपण स्वागत करू असेही रशियाने म्हटले आहे. त्याअनुषंगानंच रशिया आणि चीन या दोघांनीही अमेरिका, भारत, जपान आणि ऑस्ट्रेलियाचा समावेश असलेल्या संघटनेला विरोध दर्शवला आहे.

अर्थात, या दोन्ही देशांमधल्या संबंधांमध्ये काहीएक विषमता आहे हे नाकारता येणारे नाही. कारण एकीकडे चीन एक प्रमुख सत्ताकेंद्र म्हणून आपलं स्थान अधिकाधिक बळकट करते आहे, तर त्याचवेळी आपण त्याची बरोबरी करू शकत नाही हे रशियानंही काहीएक प्रमाणत मान्य केल्याचे दिसतं आहे. मात्र कधीकाळी एक महासत्ता म्हणून रशियाचे असलेले अस्तित्व, त्यांच्याकडचा आण्विक शस्त्रसाठा, संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेचे कायमस्वरुपी सदस्यत्व, बलाढ्य शस्रास्त्र उद्योगक्षेत्र यामुळे रशियाचा सिरीया आणि अफगाणिस्तान या त्यांच्या शेजारील देशांच्या पलिकडेही काहीएक प्रभाव नक्कीच आहे. तर त्याचवेळी त्यांनी त्यांच्या शेजारच्या राष्ट्रांवर केलेल्या कारवाया लक्षात घेतल्या तर जग रशियाला सहज दुर्लक्षित करू शकत नाही ही बाबही अधोरेखित होतेच.

इथे हे लक्षात घ्यायला हवे की, रशियाने अबखाझिया, दक्षिण ओस्सेशिया आणि क्रिमियात केलेल्या कारवाईचे चीनने उघड समर्थन केलेले नाही. त्याऐवजी चीनने तटस्थ राहण्याचे धोरण अवलंबले आहे. याचतऱ्हेनं रशियानंदेखील दक्षिण चीन समुद्राबाबत तटस्थतेचे धोरण अवलंबले आहे. (महत्वाचं म्हणजे चीन व्यतिरिक्त दक्षिण चीन समुद्रावर दावा सांगणाऱ्या व्हिएतनामसोबत रशियाचे गहीरे संबंध असून, या दोन देशांमध्ये शस्त्रास्त्रांचा व्यापार आणि दक्षिण चीन समुद्रातल्या पाण्याखालच्या तेलासाठी संयुक्तपणे उत्खननही सुरु आहे.)

या सर्व परिस्थितीत या दोन देशांनी संयुक्तपणे हवाई गस्त केल्यानंतर, त्यांच्यातली जवळीक वाढल्याचे चित्र दिसू लागल्याने अमेरिकेसमोर मोठं आव्हान निर्माण झाले आहे. ही भारतासाठीही चिंता करण्यासारखीच बाब आहे हे नाकरता येणारं नाही. शस्त्रास्त्रांच्या विक्रीतून मिळणारा नफा रशियासाठी महत्वाचा असल्याचे उघड असल्यामुळे या दोन देशांमध्ये अधिक जवळीक निर्माण झाली असल्याचे दिसणारं चित्र प्रत्यक्ष वास्तवच असल्याचे निश्चितच म्हणता येईल. खरे तर रशियानं २०१४ नंतर आपल्या राजनैतिक धोरणांत बदल केल्यामुळेच, या सगळ्या घडामोडींना अधिक वाव मिळू शकला हे लक्षात घ्यायला हवं.

पाश्चिमात्य देशांसोबतच्या संबंधांमध्ये निर्माण झालेला तणाव आणि सातत्यानं घातले जाणारे निर्बंध यामुळेच रशिया, अमेरिकेसोबत व्यापारी युद्धात अडकलेल्या चीनच्या अधिकाधिक जवळ जाऊ लागला. कादाचित यामुळेच या दोन्ही देशांच्या परस्परांमधल्या वादाला फारसा वावही उरला नाही. खरे पाश्चिमात्य देशांसोबत घनिष्ठ सहकार्याचे संबंध ठेवल्यानं अधिक फायदा होऊ शकतो हे चीनला माहीत आहे. आणि त्यामुळेच त्यांना रशियाच्या परराष्ट्र धोरणातल्या अनेक बाबीही पटत नाहीत. मात्र तरीदेखील त्यांना तितक्याच बरोबरीने रशियासोबत सलोख्याचे संबंध ठेवणेदेखील फायदेशीर असल्याचे वाटते.

निष्कर्ष

खरं तर या दोन्ही देशांची प्रवृत्ती ही परस्परांसोबत घनिष्ठ संबंध राखण्यासारखी नसली, तरीदेखील या दोन्ही देशांमधले राजनैतिक धोरणात्मक भागिदारी अधिक मजबूतच झाली आहे हे वास्तव आहे. या दोन्ही देशांनी त्यांच्यामध्ये वाद होऊ शकतील अशा मुद्दे आणि विषयांना बाजुला ठेवण्यात यश तर मिळवले आहेच, त्याशिवाय त्यांनी बदलत्या जागतिक समिकरणांमध्ये एकमेकांचे राजनैतिक धोरणात्मक महत्वही ओळखले आहे. या दोन्ही देशांसमोर अनेक आव्हानं असली तरी देखील, आपण परस्परांमधला कोणताही वाद उफाळून देणार नाही याची त्यांनी खबरदारी घेत, त्यांनी परस्पर संबंधांना बाधा न आणता परस्पर हितही जपले आहे.

खरं तर एकीकडे चीन उत्तरोत्तर वेगानं प्रगती करत असताना, आणि दोन्ही देशांच्या क्षमता विस्तारत असतांना, चीनचा सहकारी म्हणून, रशिया हे सुरळीत दिसणारे संबंध कधीपर्यंत टिकवून ठेवू शकतो हाच खरा प्रश्न आहे. खरं तर रशियाला या संबंधांच्या दीर्घकालीनतेविषयी नाही, तर चीन स्थानिक आणि जागतिक पातळीवर सर्वश्रेष्ठ म्हणून प्रगती करेल याचीच रशियाला जास्त चिंता आहे. मात्र भविष्यात हे दोन्ही देश परस्परांचे घनिष्ठ मित्र असतील किंवा नाही हे निश्चित नसले तरी, जागतिक पटलावर गोंधळाचे वातावरण असण्याच्या सध्याच्या काळात, काही कळापुरते तरी रशिया आणि चीनने परस्परांसाठी एकत्र येण्याची कल्पना या दोघांसाठी नुकसानीची नक्कीच नाही हे मात्र खरंच.

• Neighbourhood
• China
• India
• Americas
• China
• INDO-CHINA
• Russia-China
• Russia-India

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.