मंदीच्या फे-यातून जात असलेल्या अर्थव्यवस्थेत, दररोज रिकाम्या हातांची भर पडत आहे.या श्रमशक्तीला काम देऊन अर्थव्यवस्था विकसित ठेवणे हे मोठे आव्हान असणार आहे.
जगभरात ज्या काही मूठभर देशांच्या अर्थव्यवस्था झपाट्याने विकसित होत आहेत त्यात भारताचा वरचा क्रमांक लागतो. त्यामुळे भारताचे आर्थिक भवितव्य उज्ज्वल असल्याचा विद्यमान सरकारला जबरदस्त अभिमान वाटत असला तरी वस्तुस्थिती नेमकी याच्या उलट आहे. देशाची अर्थव्यवस्था संकटातून चालली आहे.आता तर कोरोनोमुळे तिला आणखीच धक्के बसत आहेत.
गेल्या दशकभरापासून भारताचा आर्थिक विकास दराचा वेग सरासरी ७ टक्क्यांच्या वर आहे. एवढ्या मजबूत स्थितीत असतानाही उत्पन्नातील असमानता सातत्याने विस्तारत आहे. त्यातच देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) वेगाच्या तुलनेत राष्ट्रीय दारिद्र्याचा दरही काही कमी होत नाही. जीडीपीच्या वाढीचा काडीचाही फायदा समाजातील गरिबातील गरीब घटकाला होत नसल्याच्या वस्तुस्थितीतून या त्रुटी दृष्टिपथास आल्या आहेत. हा घटक संघटित उत्पादन प्रक्रियेतून बाहेर फेकला गेला आहे. केवळ पुरेशा आर्थिक उपायांच्या अभावामुळेच नव्हे तर असंघटित क्षेत्राच्या महाकाय उपस्थितीमुळेही भारतीय गरिबीचे चित्र कायम आहे.
२०१८ मध्ये भारताच्या एकूण लोकसंख्येपैकी निम्मी लोकसंख्या कामगारशक्तीत सहभागी झाली होती. त्यातील ८१ टक्के कामगार अनौपचारिक क्षेत्रात कार्यरत होते, ज्याला असंघटित क्षेत्र किंवा छाया अर्थव्यवस्था (शॅडो इकॉनॉमी) असेही संबोधले जाते. असंघटित क्षेत्राचा आकार हळूहळू घटू (२००५ मध्ये हे प्रमाण ८६ टक्के होते) लागलेला असताना संघटित क्षेत्रात (कंत्राटी/तात्पुरत्या कामासाठी भरती झालेले कर्मचारी) अनौपचारिक क्षेत्रातील कर्मचा-यांची संख्या वाढीस लागली आहे. याची दखल घेत एकूण लोकंख्येत अनौपचारिक कर्मचा-यांची कामगारशक्ती तब्बल ९२ टक्क्यांपर्यंत पोहोचली असल्याचे निष्पन्न होते.
कामगारांचा एक मोठा समूह औपचारिक क्षेत्रातील रोजगारसंधींच्या अभावामुळे इतरवेळी बेरोजगार राहिला असता; त्या मोठ्या कामगारसमूहाला आपल्यात सामावून घेण्याची प्रचंड ताकद अनौपचारिक क्षेत्राकडे आहे. देशाच्या विकासत्मक प्रगतीला हानिकारक ठरू शकणारे एक मोठे संकट त्यामुळे दूर झाले. अर्थव्यवस्थेतील अनौपचारिक क्षेत्र भारताची असमान परिस्थिती कायम राखण्यासाठी जबाबदार आहे. वस्तुतः हे क्षेत्र लोकसंख्येच्या जीवनशैलीतील व्यापक दरी आणखी वाढविण्यासही मोठ्या प्रमाणावर जबाबदार आहे.
‘क्रेडिट सुस’ यांनी २०१८ मध्ये जारी केलेलल्या आकडेवारीत असे निदर्शनास आले आहे की, १० टक्के सर्वाधिक श्रीमंत भारतीयांकडे देशाच्या एकूण संपत्तीपैकी ८० टक्के संपत्ती एकवटलेली आहे. तर ६० टक्के गरिबांकडे देशाची अवघी ५ टक्क्यांहून कमी संपत्ती सामावलेली आहे. दारिद्र्य निर्मूलान मोहिमेत या असमानतेचा अडथळा येतो. तसेच सामाजिक स्तर बिघडून गुन्हेगारी वाढण्यास ही परिस्थिती कारणीभूत ठरते.
अनौपचारिक क्षेत्रात कामगारकेंद्री अनेक उद्योग आहेत. आपल्या दैनंदिन गरजा भागविण्यासाठी मिळेल त्या पैशांच्या आमिषाने काम करण्यास उत्सुक असलेल्या अकुशल कामगारांचा भरणा या असंघटित क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात आहे. ज्याचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होतो आहे. असंघटित उद्योग कॉर्पोरेट कायद्याच्या न्यायकक्षेत येत नसल्याने या उद्योगांत कार्यरत असलेल्या कामगारांना रोजगाराची कोणतीही हमी नसते तसेच सामाजिक सुरक्षेशी त्यांचा काही संबंधही नसतो. आपल्या देशाची प्रचंड लोकसंख्या लक्षात घेता या क्षेत्राला सातत्याने होत असलेला सामान्य कामगारांचा पुरवठा त्यांना शोषित वर्गाकडे ढकलत आहे. त्यामुळे या क्षेत्रातील उद्योजक बिनधास्तपणे या अकुशल कामगारांचे यथेच्छ शोषण करत आहेत.
असंघटित श्रमशक्तीच्या खर्चीक स्वरूपामुळे वेतनाचे प्रमाण किमान पातळीवर राहणे कारणीभूत ठरते. कधीकधी तर ते कायदेशीररित्या बंधनकारक असलेल्या किमान वेतनाच्याही पातळीखाली असते. तसेच या कामगारांनी उत्पादित केलेल्या उत्पादनांच्या तसेच सेवांच्या किमतीही महागाई दराशी संलग्न कधीच नसतात. त्यामुळे या क्षेत्रातील कामगारांच्या दुष्टचक्रात अधिकच भर पडते. अशा प्रतिकूल परिस्थितीत कामगारांना त्यांच्या कामातील कौशल्य सुधारण्याची वा वाढविण्याची संधी कधीच प्राप्त होत नाही. त्यामुळे त्यांच्या प्रगतीचा आलेख मंदावतो. त्यांना रोजगाराच्या फारशा संधी प्राप्त होत नाहीत आणि त्याचा एकत्रित परिणाम म्हणून त्यांच्याकडून पैशांची बचत मोठ्या प्रमाणात कधीही होत नाही.
बचत नाही पर्यायाने संपत्तीनिर्मिती नाही आणि त्यामुळे गुंतवणुकीच्या संधी नाहीत या सर्व गर्तेत सापडून हे असंघटित क्षेत्रातील कामगार अर्थव्यवस्थेच्या मुख्य धारेतून बाहेर फेकले जातात. २०११ मध्ये भारतातील संघटित क्षेत्रातील कामगारांचे सरासरी दैनंदिन वेतन ५१३ रुपये होते मात्र त्याचवेळी असंघटित क्षेत्रातील कामगारांचे दैनंदिन वेतन अवघे १६६ रुपये होते. खाली दिलेल्या तक्त्यात ऑक्टोबर, २०१९ मध्ये दिल्ली परिसरात किमान वेतनाची काय परिस्थिती होती हे दर्शविले आहे :
| उद्योग |
कौशल्य श्रेणीनुसार किमान दैनंदिन वेतन (दिल्ली परिसर) अकुशल अर्धकुशल कुशल |
||
| कृषी | रु. ३८३ | रु. ४२० | रु. ४५५ |
| खणिकर्म (जमिनीवर) | रु. ४०३ | रु. ५०३ | रु. ६०३ |
| बांधकाम | रु. ६०३ | रु. ६६६ | रू. ७३३ |
वर उल्लेखल्याप्रमाणे स्वस्तातील कामगारांच्या अतिपुरवठ्यामुळे नियोक्त्यांना त्यांनी तात्पुरत्या कामासाठी नियुक्त केलेल्या कर्मचा-यांच्या नातेसंबंधांबाबत कायदे आणि नितीमत्ता धाब्यावर बसवण्यास मुक्त असतात. असंघटित कामगार सामाजिक सुरक्षा कायदा, २००८ आणि सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०१९ हे कायदे सादर झाले त्यावेळी असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या हक्क आणि हिताचे रक्षण करण्याला प्राधान्य देण्यात आले, परंतु ते फारसे परिणामकारक ठरले नाहीत. सातत्याने स्थलांतरित होणा-या कामगारांच्या लोंढ्यामुळे देशात श्रमशक्ती अतिप्रमाणात निर्माण होऊन देशाच्या प्रगतीसाठी ते हानिकारक ठरते.
बँकांकडून वित्तीय सेवांची प्राप्ती, नवीन माहिती तंत्रज्ञानाची ओळख इत्यादींच्या बाबतीत संघटित क्षेत्राच्या तुलनेत असंघटित क्षेत्रातील कंपन्या दुर्दैवी असतात. अनौपचारिक क्षेत्रातील कंपन्या ज्यांना आपल्याकडे नियुक्त करतात त्यांच्या बाबतीत जे सत्य असते तेच असंघटित क्षेत्रातील कंपन्यांच्याबाबतीत लागू असते – त्यांच्या असंघटित स्वरूपामुळे या कंपन्या विस्तारूही शकत नाहीत आणि स्वतःची भरभराटही करून घेऊ शकत नाहीत. संघटित क्षेत्रातील कंपन्यांच्या स्पर्धेत राहायचे असल्यामुळे अनौपचारिक क्षेत्रातील उद्योगांना शक्य असेल तेवढे अपरिपक्व आणि विकसनशील राहावे लागते. कारण औपचारिक क्षेत्रातील उद्योगांच्या तुलनेत पायाभूत सुविधांवर खर्च करणे असंघटित क्षेत्रातील उद्योगांना परवडणारे नसते.
असंघटित क्षेत्राचे भारतातील उत्तम उदाहरण म्हणजे कृषी क्षेत्र. भारतातील हे सर्वात मोठे असंघटित वा अनौपचारिक क्षेत्र आहे जे मोठ्या प्रमाणात असंघटित कामगारांना रोजगार पुरवते. कामगारांच्या अतिपुरवठ्यामुळे या क्षेत्रातील असंघटित कामगारांचे मूल्य कमी होते. २०१७ मध्ये या क्षेत्राने देशातील एकूण श्रमशक्तीपैकी ५५ टक्के कामगारांना रोजगार पुरवला मात्र जीडीपीतील त्याचे योगदान अवघे १६ टक्केच राहिले. अशा परिस्थितीमुळे हे उद्योग अतिशय अकार्यक्षम पद्धतीने काम करतात. त्यांना पायाभूत स्थित्यंतरणाची नितांत गरज असते.
जास्त खर्चीक तसेच कामगारांकडून अतिशय कमी प्रमाणात प्राप्त होणारा परतावा यांमुळे श्रमकेंद्री उत्पादनाची प्रारूपे दीर्घकाळपर्यंत टिकणारी नसतात. जगभरात आता मानवी कामगारांची जागा यंत्रांनी घेतल्याने श्रमकेंद्री उत्पादनात क्रांतिकारी बदल झाले आहेत आणि परिणामस्वरूप लाखो लोकांचे रोजगार नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत. उत्पादन आवश्यकतेत कार्यक्षमतेत वाढ करणे आणि अनावश्यक इनपुट्स काढून टाकणे ही सध्याची गरज आहे. ज्या कामांसाठी उच्च कौशल्यगुणांची आवश्यकता नाही त्या लोकांच्या रोजगारावर मोठ्या प्रमाणात गंडांतर येण्याची भीती आहे. जागतिक बँकेच्या अहवालात असे सुचविण्यात आले आहे की, यांत्रिकिकरणामुळे भारतातील ६९ टक्के नोक-यांवर कु-हाड कोसळणार आहे!
राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाच्या मते (एनएसएसओ) २०१८ मध्ये बेरोजगारीचा ६.१ टक्के हा दर ४५ वर्षांतील सर्वाधिक दर आहे. युवावर्गापैकी पाचपैकी एकजणाच्या हाताला काम नाही. त्यातच शिक्षण संपवून रोजगाराच्या बाजारात उतरणा-या तरुणांच्या झुंडी हे भयचित्र आणखीनच गहिरे करत आहे. २०१८ मध्ये भारताच्या श्रमशक्तीत ५१२ दशलक्ष लोकांचा सहभाग होता त्यातील फक्त ४६५ दशलक्ष लोकांना रोजगार उपलब्ध होता. त्यातच वार्षिक रोजगार निर्मितीच्या आलेखाचे चित्रही उत्साहवर्धक नाही. तसेच नव्याने निर्माण होणा-या नोक-यांमध्ये कमी कुशल श्रेणीतील कामगारांना कुठेही स्थान नाही. आणखीन एक भयावह सांख्यिकी अशी की, श्रमशक्तीतील महिलांचे प्रमाण हळूहळू कमीकमी होत चालले आहे. २००५ मध्ये महिलांचे प्रमाण ३२ टक्के होते जे २०१९ मध्ये २३ टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहे. ही अशीच परिस्थिती कायम राहिली तर भारताच्या संभाव्य आर्थिक प्रगतीला खीळ बसेल हे नक्की.
सद्यःस्थितीत भारताच्या औपचाकरिक क्षेत्रात अनेकांच्या रोजगारावर गदा येत असल्याचे चित्र आहे. २०१७ मध्ये इन्फोसिसने ११,००० कर्मचा-यांना नारळ दिला, अमेरिकास्थित कॉग्निझंट टेक्नॉलॉजी सोल्युशन्स नजकीच्या भविष्यात १२,००० कर्मचा-यांना घरी बसविण्याच्या तयारीत आहे आणि झोमॅटोने अलीकडेच ५४० लोकांना यांत्रिकीकरणाचे कारण दाखवत घरी पाठवले. मात्र, त्याचवेळी यांत्रिकीकरणामुळे भविष्यात नोक-यांची निर्मिती होण्याची शक्यता अधिक असल्याची चर्चा मोठ्या प्रमाणात होत आहे ज्यात उच्च कौशल्य असणा-या कर्मचा-यांची नितांत आवश्यकता भासणार आहे. जागतिक आर्थिक परिषदेच्या अनुमते जवळपास ३८ टक्के कंपन्या यांत्रिकीकरणानंतर त्यांच्या श्रमशक्तीत वाढ करण्याच्या मनःस्थितीत आहेत. विप्रो याचे उत्तम उदाहरण आहे. या कंपनीने पुनर्प्रशिक्षण देऊन नव्याने नोकरीत सामावून घेण्यासाठी सुमारे १२,००० विद्यमान कर्मचा-यांना कार्यमुक्त केले.
यांत्रिकीकरण ही देशाच्या संभाव्य मानवी भांडवली गुंतवणुकीसाठी पूरक असल्याचे डिंडिम वाजविण्यापूर्वी अशा प्रकारचे स्थित्यंतरण अंगवळणी पाडून घेण्यासाठी आवश्यक कौशल्यगुण आत्मसात करून घेण्याची भारतीय श्रमशक्तीची मानसिकता आहे का, हे तपासून पाहणे आवश्यक आहे. या ठिकाणी हे नमूद करणे अत्यावश्यक आहे की, अशा प्रकारच्या स्थित्यंतरणात असंघटित क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात भरडले जाणार असून या क्षेत्राने आवश्यक तो बदल स्वतःत घडवून आणला तरी औपचारिक क्षेत्रातील कर्मचारी आणि अनौपचारिक, असंघटित क्षेत्रातील कर्मचाही यांच्यातील दुभंग कायम राहून तो अधिकच रूंदावेल. अर्थव्यवस्थेवर या स्थित्यंतरणाचा प्रतिकूल परिणाम होऊ नये यासाठी भारताने आतापासूनच भविष्यातील तजवीज करून ठेवणे गरजेचे आहे. भारताच्या एकूण लोकसंख्येपैकी ४१ टक्के लोकसंख्या १८ वर्षे वयाखालील आहे त्यामुळे नजीकच्या भविष्यात भारत हा सर्वाधिक तरुणांचा देश असेल. मात्र, आपली सध्याची शैक्षणिक पद्धती या तरुणांमध्ये भविष्यासाठी आवश्यक असलेले कौशल्यगुण अंगी बाणवण्याइतपत सक्षम नाही.
अलीकडच्या काळात कौशल्य विकासाला सरकारने प्राधान्य दिले आहे. २०१४ मध्ये त्यासाठी कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयाची स्थापना करण्यात आली. या मंत्रालयाच्या माध्यमातून लोकांमध्ये कौशल्ये/पुनर्कौशल्ये बाणविण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आखण्याच्या कामाला अग्रक्रम दिला गेला. त्याचबरोबर २०१५ मध्ये राबविण्यात आलेल्या कौशल्य भारत योजनेचे लक्ष्य ४० कोटी लोकांना २०२२ पर्यंत आवश्यक कौशल्यांनी सज्ज करण्याचे होते. खरे म्हणजे असे उपक्रम भारतासारख्या खंडप्राय देशात शहरोशहरी, गावोगावी राबविले गेले पाहिजे. एका अंदाजानुसार यांत्रिकीकरण आणि कृत्रिकम बुद्धिमत्तेच्या विस्तारित अंमलबजावणीसाठी १२० दशलक्ष कामगारांना पुनर्प्रशिक्षित करणे आवश्यक आहे.
संघटित उत्पादनातील सहभाग हे गरिबांना, जे किरकोळ दारिद्र्याचे जीवन जगत आहेत तसेच जे अनौपचारिक क्षेत्रात नोकरीला आहेत अशांना स्थिर जीवनशैली पुरविण्याच्या दिशेने टाकलेले पहिले पाऊल आहे. अशा लोकांना अर्थव्यवस्थेच्या मुख्य धारेत सामावून घेण्यासाठी त्यांच्यासाठी योग्य आणि पुरेशा कामांची निर्मिती करण्याची सरकारची जबाबदारी आहे. सध्याच्या परिस्थितीत भारतीय अर्थव्यवस्था संक्रमणावस्थेत आहे. मंदीच्या फे-यातून जात असलेल्या अर्थव्यवस्थेत, दररोज रिकाम्या हातांची भर पडत आहे. अशा सातत्याने वाढत जाणा-या श्रमशक्तीला काम देऊन अर्थव्यवस्था विकसित ठेवणे हे आव्हानात्मक आहे. त्यासाठी उत्पादन क्षेत्रात भांडवलकेंद्री तंत्रज्ञानाची जोड आवश्यक आहे. या दोन प्रयत्नांच्या अभावी त्रासदायक घोटाळ्यांची मालिका निर्माण होण्याची भीती आहे, त्यासाठी कार्यरत असलेल्या कर्मचा-यांच्या कौशल्यात वाढ करण्याबरोबरच युवावर्गाला भविष्यातील कौशल्यांचे शिक्षण देणे गरजेचे आहे. असे न केल्यास आर्थिक विषमता वाढीस लागेल आणि अराजक माजण्यास वेळ लागणार नाही. पायाभूत सुविधांच्या विस्तारीकरणासाठी सरकारचे पाठबळ असणे गरजेचे आहे, विशेषतः लघु आणि मध्यम आकाराच्या उद्योजकांना लाभान्वित करण्यासाठी. सध्याच्या परिस्थितीत देशाच्या सर्वांगीण विकासात अर्धकुशल श्रमशक्ती हा मोठा अडथळा ठरू पाहात आहे आणिअनेक आव्हाने निर्माण करत आहे ज्यासाठी फार कमी उपाय उपलब्ध आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV