रशिया-आफ्रिका परिषदेतील आफ्रिकेचे प्रतिनिधित्व ही या खंडाची एक भूमिका म्हणून पाहिली जाऊ शकते. ती म्हणजे, एका देशाप्रती अंध निष्ठा हा इथून पुढे नियम असणार नाही.
रशियातील सेंट पिटर्सबर्ग येथे २७-२८ जुलै या दोन दिवशी दुसरी रशिया-आफ्रिका शिखर परिषद पार पडली. प्रारंभी, ही परिषद इथिओपिआमधील अदिस अबाबा येथे २०२२ च्या ऑक्टोबर महिन्यात आयोजिण्याचे ठरले होते; परंतु रशिया-युक्रेन युद्धामुळे झालेल्या गुंतागुंतीच्या परिस्थितीमुळे ही परिषद पुढे ढकलण्यात आली. परिषदेसाठी ५४ पैकी ४९ आफ्रिकी देशांचे प्रतिनिधी येण्याची शक्यता असताना प्रत्यक्षात केवळ १७ देशांचे प्रमुख आणि दहा पंतप्रधान उपस्थित राहिले. २०१९ मध्ये झालेल्या परिषदेच्या अगदी उलट हे चित्र होते. त्या वेळी ४३ देशांच्या प्रमुखांनी आणि दोन उपाध्यक्षांनी परिषदेत सहभाग नोंदवला होता. एवढेच नव्हे, तर त्या वेळी १०९ मंत्री व आफ्रिकी महासंघाचे प्रमुख, आफ्रिकी आयात-निर्यात बँक आणि काही आर्थिक संस्थांचे प्रतिनिधीही सहभागी झाले होते.
गेल्या शिखर परिषदेप्रमाणेच या वर्षीच्या परिषदेच्या कार्यसूचीत तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि आफ्रिकेतील उद्योग-व्यवसाय व पायाभूत सुविधांचा विकास यांचा समावेश होता; तसेच उर्जा अभियांत्रिकी, कृषी व खाणकाम विकसित करणे आणि अन्न व उर्जा सुरक्षा यांची खात्री देणे या मुद्द्यांचाही समावेश होता. मात्र, चालू वर्षीच्या म्हणजे २०२३ च्या परिषदेत विषयांचा अधिक विस्तार होऊन रशिया-आफ्रिका आर्थिक व मानवतावादी व्यासपीठाच्या माध्यमातून मानवतावादी तत्त्वाचाही समावेश करण्यात आला. याशिवाय, प्रदर्शने आणि व्यापारविषयक बैठका आयोजित करण्यासाठी व्यसपीठ उपलब्ध करून देण्यात आले.
यावर्षीच्या शिखर परिषदेच्या अजेंड्यामध्ये तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि आफ्रिकेतील उद्योग आणि महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधांचा विकास; वीज अभियांत्रिकी, शेती आणि खनिज उत्खनन विकसित करणे; आणि अन्न आणि ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करणे यांचा समावेश होता.
परिषदेच्या अखेरीस रशिया व आफ्रिका या दोन्ही देशांचे सुरक्षा, व्यापार आणि पर्यावरण या क्षेत्रांतील सहकार्यासाठी ७४ मुद्द्यांच्या संयुक्त जाहीरनाम्यावर एकमत झाले. मात्र, नववसाहतवाद, नवनाझीवाद, नवफॅसिझम; तसेच रुसोफोबिया, बेकायदा निर्बंध, आयात पर्याय आणि पारंपरिक मूल्ये यांसारख्या शब्दांचा जाहीरनाम्यात मुक्त हस्ताने केलेला वापर पाहता युक्रेनवरील आक्रमणासाठी आफ्रिका रशियाला अप्रत्यक्षपणे समर्थनच देत आहे, असे वाटते. युद्धात आफ्रिकेच्या अनुषंगाने रशियाच्या भूमिकेला पाठिंबा देणारी अनेक अप्रत्यक्ष विधाने चार हजारांपेक्षाही अधिक शब्दांच्या या दस्तऐवजात विखुरलेली आढळतात.
परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर, अन्न सुरक्षेची सातत्याने खालावत जाणारी स्थिती हा आफ्रिकी धोरणकर्त्यांचा सर्वाधिक चिंतेचा भाग होता. तुर्कीमधील इस्तंबुल येथे झालेल्या करारानंतर वर्षभरातच म्हणजे १७ जुलै रोजी रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांनी ‘ब्लॅक सी ग्रेन इनिशिएटिव्ह’मधून (बीएसजीआय) माघार घेण्याचा निर्णय जाहीर केला. ‘बीएसजीआय’चे उद्दिष्ट रशियाचे निर्बंध कमी करणे, हे होते. त्यामुळे युक्रेनला आफ्रिकेमध्ये धान्य निर्यातीचा मार्ग मोकळा झाला होता. शिखर परिषदेदरम्यान, दक्षिण आफ्रिकेचे सिरिल रामफोसा, इजिप्तचे अब्देल फतेह अल-सिसी आणि ‘आफ्रिकी शांतता उपक्रमा’त सहभागी असलेल्या अन्य पाच नेत्यांनी अध्यक्ष पुतिन यांना आपला निर्णय बदलण्याची विनंती केली; परंतु त्यांची विनंती ठामपणे नाकारण्यात आली. उलट त्याऐवजी, जाहीरनाम्यामध्ये अन्नटंचाईचा ठपका पूर्णपणे पाश्चात्य देशांवर ठेवण्यात आला.
बीएसजीआयचा उद्देश रशियन नाकेबंदी कमी करणे हा होता, ज्यामुळे युक्रेनला आफ्रिकेला धान्य निर्यात करण्याची परवानगी मिळाली.
अर्थातच, बुर्किना फासो, झिम्बाब्वे, माली, सोमालिया, मध्य आफ्रिकी प्रजासत्ताक आणि इरिट्रिया या सहा देशांना २५ हजार ते ५० हजार टन धान्याचे मोफत वितरण करण्याचा अध्यक्ष पुतिन यांचा निर्णय या गरीब देशांच्या हिताचा आहे. मात्र, हे वितरण त्वरित केले जाणार नसून त्यासाठी तीन ते चार महिन्यांचा अवधी लागेल; तसेच ५४ देशांनी मिळून बनलेल्या या खंडासाठी हे प्रमाण फारच अल्प आहे.
आफ्रिका रशियाला जेवढी निर्यात करतो, त्यापेक्षा रशियाकडून पाचपट आयात करतो. याचा परिणाम म्हणजे, बारा अब्ज डॉलरचे व्यापारी असंतुलन आले आहे. २०१९ मध्ये झालेल्या रशिया-आफ्रिका शिखर परिषदेनंतर, अध्यक्ष पुतिन यांनी रशियाचा आफ्रिकेबरोबरचा व्यापार पाच वर्षांमध्ये सुमारे १६.८ अब्ज वरून ४० अब्जांपर्यंत वाढवत नेण्याचे नियोजन केले होते; परंतु आता ते वार्षिक अंदाजे १८ अब्ज डॉलर अथवा खंडाच्या एकूण व्यापाराच्या सुमारे दोन टक्क्यांवरच अडकले आहे. शिवाय, एकूण व्यापारापैकी ७० टक्के व्यापार हा अल्जेरिया, इजिप्त, मोरोक्को आणि दक्षिण आफ्रिका या चार देशांपुरताच मर्यादित आहे. पहिल्या परिषदेदरम्यान करण्यात आलेल्या डझनभर करारांची आयोजकांनी नंतर शेखी मिरवली. हे करार सुमारे १५ अब्ज डॉलरचे होते; परंतु काही वृत्तांनुसार, यापैकी बहुतेक करार हे सामंजस्य करार होते. ते कायद्याने बंधनकारक नव्हते. रशियाची आफ्रिकेतील थेट गुंतवणूक सध्या एकूण आवकेच्या एक टक्का आहे.
रशियाने आफ्रिकेतील वेगवेगळ्या देशांना दिलेल्या सुमारे २३ अब्ज डॉलरच्या कर्जांचा मोठा भाग माफ केला आहे. हे रशियाने मंजूर केलेल्या एकूण आफ्रिकी कर्जाच्या सुमारे ९० टक्के आहे. अध्यक्ष पुतिन यांच्या म्हणण्यानुसार, आता आफ्रिका रशियाला ‘थेट’ देणे देऊ लागत नाही, तर केवळ काही आर्थिक दायित्वे उरली आहेत. मात्र, आफ्रिकेला मिळालेले रशियाचे कर्ज हा केवळ एक अल्पसा भाग आहे. कर्जाच्या भाराखाली वाकलेल्या या खंडावर या कर्जाचा फारच कमी परिणाम होईल. आफ्रिकी देशांनी विनंती केली, तर आपले सरकार आफ्रिकेच्या विकासाचे उद्दिष्ट ठेवून नऊ कोटी डॉलरपेक्षाही अधिक कर्जाची तरतूद करील, असे आश्वासनही पुतिन यांनी दिले आहे. आफ्रिकेतील आरोग्यसेवेसाठी ‘मोठ्या प्रमाणात मदत’ म्हणून रशियाकडून सुमारे एक कोटी तीस लाख डॉलर देऊ करण्यात येतील, असेही रशियाने जाहीर केले आहे.
पहिल्या शिखर परिषदेत आयोजकांनी त्यानंतर डझनभर करारावर स्वाक्षरी केल्याचा अभिमान बाळगला, ज्याचा अंदाज 15 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतका आहे, परंतु काही अहवालानुसार, त्यापैकी बहुतेक सामंजस्य करार (एमओयू) होते आणि कायदेशीररित्या बंधनकारक नव्हते.
अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनी आणि जपान अथवा चीन यांच्याशी द्विपक्षीय विकासासाठी दातृत्वाच्या मुद्द्यावर स्पर्धा करण्यासाठी रशियाकडे स्रोतांची कमतरता आहे. तरी रशियाकडे काही जमेच्या बाजूही आहेत. गेल्या वर्षी पाच लाख टन खतांचा पुरवठा करून रशिया हा आफ्रिकेचा सर्वांत मोठा स्रोत बनला होता. रशिया हा तेल, गॅस आणि खाणकाम उद्योगातील एक बलशाली देश आहे. आफ्रिकेशी संबंध दृढ करण्याचा रशियाचा आणखी एक महत्त्वाचा प्रयत्न म्हणजे, शिक्षण क्षेत्राशी असलेली बांधिलकी. रशियाने २०२३ मध्ये आफ्रिकी विद्यार्थ्यांना विक्रमी चार हजार सातशे शिष्यवृत्त्या देऊ केल्या. २०१९ च्या तुलनेत १९०० शिष्यवृत्त्यांची ही लक्षणीय वाढ आहे. सध्या रशियामध्ये सुमारे ३५ हजार आफ्रिकी विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. त्यांपैकी सुमारे सहा हजार विद्यार्थ्यांना रशिया सरकारकडून वेगवेगळ्या शिष्यवृत्त्या मिळाल्या आहेत.
रशियाच्या आफ्रिकेबरोबरच्या पारंपरिक व्यापाराचा सर्वांत यशस्वी आधारस्तंभ म्हणजे, शस्त्रास्त्रांचा व्यापार. हा व्यापार सामान्यतः रशिया सरकारच्या अखत्यारितील ‘रोसोबोरोनएक्स्पोर्ट’ या संस्थेकडून केला जातो. २०१७ ते २०२१ या काळात आफ्रिका खंडातील प्रमुख शस्त्रास्त्रांच्या आयातीपैकी ४४ टक्के वाटा रशियाचा आहे. रशियाने अमेरिका (१७ टक्के), चीन (१० टक्के) आणि फ्रान्स (६.१ टक्के) या प्रमुख देशांना मागे टाकले आहे. अँगोलामध्ये कार्यरत असलेली रशियाची अलरोसा ही कंपनी हिरे प्रकल्पांचे व्यवस्थापन करते. ही कंपनी सध्या झिम्बाब्वेमध्ये संधीच्या शोधात आहे. गिनीमध्ये बॉक्साइटच्या खाणी चालवणारी रुसल ही कंपनी आणि रोसाटोम ही कंपनी इजिप्तमध्ये अणुउर्जा केंद्राची उभारणी करीत आहे. रशियाच्या या कंपन्या आफ्रिकेत गुंतवणुकीसाठी अधिक उत्सुक आहेत. नुकत्याच झालेल्या परिषदेदरम्यान, इथिओपिआ आणि झिम्बाब्वेने रोसाटोम या कंपनीसमवेत आण्विक विकास करारावर सही केली.
रशियाच्या आफ्रिकेबरोबरच्या पारंपरिक व्यापाराचा शस्त्रास्त्र व्यापार हा सर्वात यशस्वी आधारस्तंभ आहे, जो मुख्यतः राज्य-नियंत्रित रोसोबोरोन एक्सपोर्टद्वारे व्यवस्थापित केला जातो.
आफ्रिकेतील अनेक देशांनी शस्त्रास्त्रांच्या आयातीसमवेतच रशियाच्या भाडोत्री सैनिकांनाही कामावर ठेवले आहे. हे भाडोत्री सैनिक आफ्रिकेसाठी वॅग्नर ग्रुपच्या नावाअंतर्गत काम करतात. वॅग्नर ग्रुपचे प्रमुख यिव्हगेनी प्रिगोझीन हे अध्यक्ष पुतिन यांचे मित्र आहेत. आफ्रिकेत कार्यरत असलेल्या वॅग्नर ग्रुपच्या भविष्याबद्दल, विशेषतः वॅग्नर ग्रुपच्या बंडखोरीच्या पार्श्वभूमीवर ही कंपनी आफ्रिकेच्या काही भागांमध्ये कार्यरत राहील, असे परराष्ट्रमंत्री सर्गी लावरोव्ह आणि वॅग्नरचे प्रमुख यिव्हगेनी प्रिगोझीन यांनी स्वतंत्र वक्तव्ये करून स्पष्ट केले. प्रिगोझीन यांचा परिषदेतील नाट्यात्म सहभाग व नायजरमधील सत्तापालटावरील त्यांच्या उत्सवी विधानांवरून वॅग्नर ग्रुप आफ्रिकेत आपला विस्तार करणार, हे स्पष्ट झाले आहे.
रशियाने आफ्रिकेसमवेत संबंध ठेवताना उल्लेखनीय बांधिलकी दाखवली आहे. परराष्ट्रमंत्री सर्गी लावरोव्ह यांनी चालू वर्षी आफ्रिका खंडाला तीन वेळा भेट दिली. या राजनैतिक प्रयत्नांमुळे आफ्रिकी देशांच्या पाठिंब्याचे रशियाला असलेले वाढते महत्त्व अधोरेखित झाले आहे. पाश्चात्य देशांच्या वर्चस्वाविरुद्धच्या लढाईत रशियाला आफ्रिकेतील अनेक जुन्या आणि निष्ठावान मित्रांचा आपल्याला मजबूत पाठिंबा असल्याचे दाखवून द्यायचे होते, हे त्यातून दिसते. या दृष्टिकोनातून पाहिले, तर परिषदेने रशियाचा उद्देश पूर्ण केला आहे, असे म्हणता येते. आफ्रिकेच्या दृष्टिकोनातून पाहिले, तर यापैकी काही नेहमीच्या घोषणा वगळता, आफ्रिकी नेत्यांना फारसा लाभ झालेला नाही. मात्र विविध दृष्टिकोन समजावून घेण्याची आपली तयारी आहे, हे परदेशी शक्तींना दाखवून देणेही आफ्रिकी नेत्यांसाठी महत्त्वपूर्ण होते.
परदेशातील नेते धाडसी आश्वासने देतात; परंतु ही आश्वासने पाळण्याच्या बाबतीत मात्र ते कमी पडतात, याची आफ्रिकी नेत्यांना सवय आहे. परिषदेला आफ्रिकी नेत्यांची अल्प उपस्थिती पाहता, हे नेते सध्याच्या बहुध्रुवीय जगात आपले स्थान पुन्हा नेमके करण्याच्या प्रयत्नात असल्याचे लक्षात येते; तसेच बहुकेंद्रांचे अस्तित्व असलेल्या या नव्या युगात पाश्चात्य किंवा रशिया यांपैकी कोणाही एकाशी असलेले आपले संबंध धोक्यात आणणे, ही योग्य मुत्सद्देगिरी नव्हे, हे या नेत्यांच्या लक्षात आले आहे. जवळजवळ सर्वच आफ्रिकी देशांनी कोणा एका आघाडीशी हातमिळवणी केलेली नाही. या देशांनी कोणत्याही जागतिक गटांपासून दूर राहणे पसंत केले आहे आणि पाश्चात्यांच्या दबावाबद्दल चीड व्यक्त केली आहे. त्यामुळेच कदाचित राष्ट्रप्रमुख व मंत्री स्वतः परिषदेपासून दूर राहिले आणि त्यांनी आपल्या प्रतिनिधींना पाठवले. परिषदेतील आफ्रिकेचे प्रतिनिधित्व ही या खंडाची एक भूमिका म्हणून पाहिली जाऊ शकते. ती म्हणजे, एका देशाप्रती अंध निष्ठा हा इथून पुढे नियम असणार नाही. म्हणूनच, परिषदेतून आफ्रिकेच्या लाभाचे पारडे खाली असणे, हे मॅकबेथच्या ‘इन्स्ट्रुमेंट ऑफ डार्कनेस’ या संकल्पनेनुसार, पूर्ण सत्यही नाही किंवा हेतुपुरस्सर सांगितलेले असत्यही नाही.
समीर भट्टाचार्य हे ‘विवेकानंद इंटरनॅशनल फाउंडेशन’मधील वरिष्ठ संशोधन सहयोगी आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Samir Bhattacharya is an Associate Fellow at ORF where he works on geopolitics with particular reference to Africa in the changing global order. He has a ...
Read More +
PREV
