रिटेल मार्केटवरील नियमांना ‘ब्रेक’ हवा

ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण आणि किरकोळ विक्रेत्यांचे हित यात सरकारने कशा प्रकारे समतोल साधायला हवा? मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आणि विकास, चांगल्या रोजगार संधी आणि व्यापार-उदीम यातून मोठ्या प्रमाणात कर संकलनासाठी कायदे आणि पारदर्शकता, बाजार आधारित नियम हा दीर्घकालीन उपाय असेल.

दुर्दैवाची बाब म्हणजे, लोकशाहीत कायदे राजकीय अर्थव्यवस्थेमुळे मोठ्या प्रमाणात प्रभावित होतात. ज्यामुळे तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत असलेली चांगली समज किंवा जाण कमकुवत बनते. कायदे करणारे तज्ज्ञ हे इतरांच्या तुलनेत एका विशिष्ट समूहाला लाभ मिळवून देण्याचा प्रयत्न करत असतात. राजकीय अर्थव्यवस्था इ-कॉमर्सच्या नियमांना विस्तृतपणे स्पष्ट करण्यास पुढे असतात. किरकोळ बाजारात उदय होणारे नवे क्षेत्र. जे ६५ ट्रिलियनच्या (२०२०) अंदाजित किरकोळ बाजाराचा जवळपास सात टक्के आहे. मात्र, किरकोळ बाजारातील विकास दर सरासरी वृद्धीच्या दोन पटीने वाढण्याची अपेक्षा आहे.

माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील युपीए-२ सरकार जेव्हा कमजोर झाले होते, त्या काळात २०११-२०१३मध्ये किरकोळ बाजारातील थेट विदेशी गुंतवणुकीचं उदारीकरण होत असताना राजकीय अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणात वाढली होती. भाजप, कम्युनिस्ट, पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडूमधून प्रखर विरोध होत असताना, सरकारने किरकोळ क्षेत्रात सशर्त परदेशी स्पर्धेला मान्यता देतानाच, थेट विदेशी गुंतवणुकीचे उदारीकरण केले.

सध्या अस्तित्वात असलेले, मोठे, देशांतर्गत, चेन रिटेलर्स किंवा भविष्यातील प्रवर्तकांच्या हितांचं संरक्षण केले जाते. ब्रिक्स आणि मोर्टार मल्टि-ब्रँड रिटेलमध्ये ५१ टक्क्यांपेक्षा अधिक एफडीआयवर प्रतिबंध घालण्यात आले आहेत. ज्याने सध्याच्या देशातील बड्या किरकोळ विक्रेत्यांना हिस्सा खरेदी करणाऱ्या कंपन्यांसाठी सोयीस्कर भागीदाराच्या रुपात स्थापित केले जाऊ शकते. मल्टी-ब्रॅंड इ-कॉमर्स मार्केटप्लेसमध्ये शंभर टक्के स्वयंचलित एफडीआयला परवानगी आहे. मात्र, इ-मार्केटप्लेसवर नोंदणीकृत विक्रेत्यांमध्ये कोणत्याही इन्व्हेंटरीची मालकी किंवा कसल्याही प्रकारच्या व्यावसायिक हिताला प्रतिबंध घालण्यात आले आहेत. देशांतर्गत मालकीच्या इ-मार्केटप्लेसवर असे कोणतेही निर्बंध लागू होत नाहीत.

विदेशी मालकांसाठी इ-कॉमर्स इन्व्हेंट्रीवर घालण्यात आलेले प्रतिबंध हे ग्राहक आणि कामगारविरोधी आहेत. त्यामुळे विदेशी स्पर्धा, वृद्धिशील गुंतवणूक आणि रोजगार रोखले जाते. हे विदेशी मालकी असलेल्या इ-मार्केटप्लेससाठी व्यवस्था चालवण्यास चुकीच्या पद्धतीने प्रोत्साहन दिले जाते. जे विविध स्तरांवरील बनावट कंपन्यांच्या माध्यमातून नोंदणीकृत विक्रेत्यांमध्ये अप्रत्यक्ष ‘व्यावसायिक हित’ उजेडात आणणे कठीण आहे. ज्याचा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर करचोरीसाठी व्यापक स्वरूपात वापर केला जातो. खरे तर अशा प्रकारच्या नियामक तरतुदी या साधारणपणे प्रभावी ठरत नाहीत. केवळ नामांकित ब्रँडना ओळख निर्माण देण्याकरिता काम करतात. मात्र, चलाखी करणाऱ्या विदेशी व्यापारी भागीदारांना आकर्षित केले जाते.

नियामकांचा ‘राक्षसी’ प्रसार सुरूच आहे. इ-कॉमर्स २०२०मध्ये अलीकडेच एक सुधारणा प्रस्तावित करण्यात आली आहे. जी केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या वेबसाइटवर जून २०२१च्या अखेरीपर्यंत, केवळ १५ दिवसांसाठी संक्षिप्त स्वरूपात उपलब्ध होती. काही अनुचित बदलांच्या प्रस्तावासह. नोंदणीकृत विक्रेत्याच्या दुष्कृत्यासाठी इ-मार्केट प्लेसवर सूट देण्याचे दायित्व निश्चित करण्याबाबतच्या तरतुदीवर विचार करावा. जी दोन्हींमध्ये करारासंबंधी स्वरूपात सहमती होण्याइतपत मर्यादित नाही. मॉलमध्ये भाडेतत्वावर जागा घेणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीच्या वाइट कृत्यासाठी मॉलचे मालक उत्तरदायी असतील.

दुसरे म्हणजे, इ-मार्केटप्लेसवर विक्रेत्यांना वस्तू कोणत्या देशाची आहे, तिचा मूळ उगम काय, हे जाहीर करण्याची आवश्यकता न पटणारी आहे. विक्रेत्यांकडून त्याबाबत चुकीची माहिती दिल्यास त्यासाठी इ-मार्केटप्लेसला जबाबदार धरले जाऊ नये हे मात्र नक्की. तिसरे म्हणजे, इ-मार्केटप्लेसने आपल्या वेबसाइटवर सूचीबद्ध विदेशी वस्तूंसाठी भारतीय पर्यायांना प्रोत्साहन देण्यासंबंधी निर्देश द्यावेत. याउलट इ-मार्केटप्लेसला अधिक सक्रीय भूमिका निभवायची असते. जी विक्रेत्यांच्या एका विशिष्ट वर्गात भेदभावाची सीमारेषा, जी करण्यासाठी त्यांना थेट मनाई केली जाते.

याहून महत्वाची बाब म्हणजे, देशांतर्गत इ-रिटेलर्सच्या हितांच्या रक्षणासाठी संभाव्यतः हे बदल ‘आत्मनिर्भर भारत’ या महत्वाकांक्षी योजनेला पुढे नेण्याची शक्यता नाही. या क्षेत्रातील भाषेत सांगायचे झाल्यास, आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा हा आत्मविश्वासाचा एकमेव मार्ग आहे. निःसंशयीपणे अशा प्रकारच्या अतिरिक्त ओझ्यामुळे विदेशी गुंतवणुकदारांना विशाल अशा भारतीय इ-कॉमर्स मार्केटप्लेसपासून दूर ठेवण्याची शक्यता नाही. मात्र, नव्याने उदयास येत असलेल्या उद्योगांच्या संरक्षणाबाबतीतल्या तर्कांना स्पर्धेत नसलेल्या व्यावसायिक उद्योगांना ‘सहानुभूती’ दाखवण्याच्या आपल्या पार्श्वभूमीसह ग्राहक आणि कामगार वर्गाच्या हितांचे होणारे नुकसान याबाबत विचार करायला हवा.

इ-कॉमर्सभोवती अनेक समस्यांचा विळखा असूनही, बहुतांश गुंतवणुकदार मोठ्या प्रमाणात परतावा मिळवू पाहत आहेत. तरीही ९० टक्क्यांहून अधिक भारतीय रिटेलर्स असंघटित आणि भौतिक स्वरूपात आहेत. याच्या तुलनेत चीनमध्ये हे प्रमाण २० टक्के, थायलंडमध्ये ४० टक्के, मलेशियात ५५ टक्के आणि अमेरिकेत ८५ टक्के आहे.

सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांच्या (एमएसएमई) लाभाकरिता पात्रतेसाठी महसूल आणि गुंतवणुकीच्या निकषांमध्ये जून २०२० मध्ये केलेल्या सुधारणांप्रमाणे प्रोत्साहन देणे, २३ दशलक्ष व्यापारासंबंधी सुक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांना लाभान्वित करण्याचे हे एक उत्तम उदाहरण आहे. किरकोळ बाजाराला औपचारिक स्वरूप देण्यासाठी दिलेल्या नवीन सुविधा सामूहिक विकास आणि रोजगार वाढवू शकतात. तात्पुरत्या किरकोळ बाजारात एक तृतीयांश नोकऱ्या उच्चशिक्षित किंवा पदविकाधारकांसाठी आहेत. औपचारिकता व्यापारामधून कर संकलन वाढते आणि ग्राहकांना खरेदीचा चांगला अनुभव मिळवून देते. जर सरकार आर्थिक धोरण तयार करताना राजकीय अर्थव्यवस्था आणि भू-राजकीय चिंता कमी केल्या तर पुरेशी स्पर्धा आणि उच्चतम उत्पादकता किंमतीही कमी करू शकते.

जवळपास ६० दशलक्ष कुटुंबे ही किरकोळ बाजारात मालक किंवा कामगार म्हणून उदरनिर्वाह चालवतात. ज्यात ४० दशलक्ष परवानाधारक किरकोळ विक्रेत्यांमधील १४ दशलक्ष, १० दशलक्ष हे शहरांतील फेरीवाले आणि इतर आठ दशलक्ष छोट्या गावांमधील दुकानांचा समावेश असून, ती आपल्या सहा लाख गावांना सेवा पुरवतात. ही संख्या जवळपास एकूण कुटुंबांपैकी एक चतुर्थांश आणि शेतकरी कुटुंबांच्या संख्येच्या जवळपास आहे. ही आकडेवारी सरकारच्या राजकीय अर्थव्यवस्थेतील गणतीत समाविष्ट आहे.

किरकोळ बाजारातील बड्या उद्योजकांसाठी व्यवसाय क्षेत्राचे संरक्षण करण्यापेक्षा किरकोळ विक्रेत्यांच्या लाभासाठी प्रासंगिक उद्योग धोरणाबद्दल रचनात्मक स्वरूपात विचार केला तर, राजकीय भांडवलामध्ये लक्षणीय वाढ होऊ शकते.

• Economics and Finance
• Online Retail
• Retail
• retail market
• Retail Spending

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.