NYP 2021 राष्ट्रीय युवा धोरणाची अंमलबजावणी करणे हे सर्वात मोठे आव्हान ठरू शकते.
प्रत्येक देशाच्या प्रगतीसाठी आणि विकासासाठी त्या त्या देशातील तरुण महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत असतात. युनायटेड नेशन्सचे (UN) शाश्वत विकास उद्दिष्टे (SDGs) बहुतेक तरुणांवर लक्ष केंद्रित करत आले आहे. युनायटेड नेशन्स च्या अभ्यासातून तरुण वर्गाकडे राष्ट्रीय लोकसंख्या शास्त्र म्हणून पाहिले जाते त्याचबरोबर तरुणांमध्ये गुंतवणूक करण्याची आवश्यकता अधोरेखित करण्यात आली आहे. 35 वर्षांखालील लोकसंख्येच्या 66 टक्के (808 दशलक्ष) सह, भारतात जगातील सर्वात मोठी लोकसंख्या तरुणांची आहे. भारत 2030 मध्ये अजूनही तुलनेने ‘तरुण’ देश राहील. त्याच्या लोकसंख्येच्या 24 टक्के (365 दशलक्ष) 15-29 वयोगटातील आहेत. ज्या वेळी युरोप, युनायटेड स्टेट्स आणि अगदी चीनमधील अनेक देश वृद्धत्वाची लोकसंख्या आणि कमी होत चाललेली तरुणाई या दुहेरी समस्यांशी झुंजत आहेत. अशा वेळी भारत आपल्या तरुण लोकसंख्येचे पालनपोषण कसे करतो हे भविष्यातील वाढीचा मार्ग निश्चित करणारे आहे.
35 वर्षांखालील लोकसंख्येच्या 66 टक्के (808 दशलक्ष) सह, भारतात जगातील सर्वात मोठी तरुण लोकसंख्या आहे.
लोकसंख्येच्या या “अत्यंत गतिमान आणि दोलायमान विभागातून” संभाव्य लाभ मिळवण्यासाठी भारत सरकारच्या युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालयाने राष्ट्रीय युवा धोरण (NYP) 2021 मसुदा तयार केला आहे. ज्यामध्ये 2030 पर्यंत युवकांच्या विकासासाठी 10 वर्षांचा विकसित दृष्टिकोन ठेवण्यात आला आहे. हा मसुदा विद्यमान NYP 2014 च्या सर्वसमावेशक पुनरावलोकनाचे अनुसरण करणारा आहे.
भारताच्या पहिल्या NYP चा मसुदा 1988 मध्ये तयार करण्यात आला आणि त्यानंतर 2003, 2014 आणि 2021 मध्ये बदल करण्यात आला. प्रत्येक पुनरावृत्तीसह सरकारचे धोरण प्राधान्य अधिक नाविन्यपूर्ण आणि शाश्वत दिशानिर्देशांमध्ये विकसित झाले आहे-आदर्शांपासून अधिक ठोस परिणामांकडे प्रगती करणे आणि युवकांच्या सक्षमीकरणासाठी 21 व्या शतकातील भारताच्या विकासाचे मूलभूत पैलू ठरवणे आहे. उदाहरणार्थ NYP 2003 चे मुख्य उद्दिष्ट तरुणांमध्ये देशभक्ती आणि नैतिकता-केंद्रित मूल्यांची भावना जागृत करणे असे होते. राष्ट्रीय एकात्मता आणि अखंडतेला चालना देण्यासाठी सर्व धार्मिक श्रद्धा, आणि सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्यांचा आदर करण्यावर लक्ष केंद्रित केले होते. या धोरणात लैंगिक न्यायाचाही उल्लेख करण्यात आला आहे, हे मान्य करून की लिंगभेद हा महिलांच्या खराब आरोग्यासाठी आणि सामाजिक-आर्थिक कल्याणासाठी जबाबदार “मुख्य घटक” आहे. तथापि, NYP 2003 च्या लैंगिक न्यायाच्या दृष्टीकोनाला कोणत्याही विशिष्ट कार्यक्रम किंवा कृती योजनांचा पाठिंबा मिळालेला नव्हता.
या धोरणात लैंगिक न्यायाचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. हे मान्य करून की लिंगभेद हा महिलांच्या खराब आरोग्यासाठी आणि सामाजिक-आर्थिक कल्याणासाठी जबाबदार “मुख्य घटक” आहे.
त्या तुलनेत, NYP 2014 ची रचना खूपच चांगली होती. NYP 2003 च्या 13-35 ते 15-29 मधील युवा वयोगटाचे सुधारणे युवा विकास आणि सक्षमीकरणासाठी “अधिक केंद्रित दृष्टीकोन प्रदान करण्यासाठी”, ते साध्य करण्यासाठी पाच उद्दिष्टे आणि 11 प्राधान्य कृती क्षेत्रे ठरविण्यात आली होती. ज्यामध्ये मानसिक आरोग्य आणि मादक पदार्थांचे गैरवर्तन समाविष्ट करण्यात आले होते. उद्दिष्टे NYP 2014 मध्ये शिक्षण, आजीवन शिक्षण, व्यावसायिक शिक्षण आणि युवकांच्या कौशल्य विकासावर समान प्रवेशावर भर देण्यात आला आहे. त्याची दूरदर्शी भूमिका असूनही, धोरणाच्या मसुद्यावर विशिष्ट कृती योजनांचा तपशील नसल्यामुळे आणि वास्तवाशी “डिस्कनेक्ट” झाल्यामुळे या धोरणावर टीका करण्यात आली होती.
दुसरीकडे, NYP 2021 प्रामुख्याने सर्वांगीण विकास आणि टिकाऊपणावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. हे धोरण UN SDGs सह संरेखित आहे. ज्यात प्रामुख्याने दर्जेदार शिक्षण, कमी असमानता, आर्थिक वाढ यांचा समावेश आहे. खेळांमध्ये सहभागाला प्रोत्साहन देणे, आधुनिक आणि सर्वांगीण शालेय अभ्यासक्रम तयार करण्याचा समावेश आहे. त्याबरोबरच त्याबरोबरच आर्थिक, कायदेशीर, डिजिटल साक्षरतेपर्यंत मानसिक आरोग्य सहाय्य देण्याच्या योजना, तरुणांना धोरण आणि निर्णय घेण्यामध्ये समाविष्ट करणे—NYP 2021 ची व्याप्ती पूर्वीच्या धोरणापेक्षा अधिक व्यापक करण्यात आली आहे. पुनरावृत्ती आरोग्य, कल्याण, शिक्षण आणि समाज आणि सर्वांगीण वाढ, भारताच्या प्रगतीसाठी कार्यशक्तीमध्ये तरुणांचे महत्त्व या सर्व बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे. तरीही त्यात विविध राज्य यंत्रणांद्वारे अंमलबजावणीसाठी स्पष्ट रोडमॅपचा अभाव असल्याची स्पष्ट जाणीव होत आहे.
हे धोरण UN SDGs सह संरेखित आहे. प्रामुख्याने गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, कमी असमानता आणि आर्थिक वाढ यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
NYP 2021 चा NEET तरुणांच्या व्याप्तीमध्ये विस्तृत (शिक्षण, रोजगार किंवा प्रशिक्षणात नसलेले तरुण) पुन्हा एकत्रीकरण करण्यावर लक्ष केंद्रित करणे समाविष्ट करण्यात आले आहे. अशा तरूणांना पुन्हा एकत्रित करण्यात मदत करण्यासाठी योजना आणि उपक्रम तयार करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. परंतु कोणत्याही विशिष्ट टाइमलाइन किंवा योजनांशिवाय ही योजना केलेली दिसते. तथापि, NEET तरुणांचे असे पुनर्मिलन तेव्हाच परिणामकारक होईल, जेव्हा भारत समान रोजगार संधी निर्माण करू शकेल. 2022 मध्ये भारतातील बेरोजगारीचा दर 23.2 टक्के होता हे पाहता हे लक्ष्य कठीण दिसत आहे. कदाचित, रोजगार उपलब्ध करून देण्याचा एक मार्ग म्हणजे NEET तरुणांना सरकारी कार्यक्रमांमध्ये सामावून घेणे, जे देशांतर्गत आवश्यक शिक्षकांना सोर्स करून, मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देतील. या साऱ्या गोष्टी असल्या तरीही NYP 2021 कोणतेही मार्ग स्पष्ट करत नाही.
NYP 2021 ची दुसरी उणीव म्हणजे भारतातील सर्व तरुणांना शिक्षण, कौशल्य आणि रोजगार यांमध्ये समान प्रवेश आहे हे त्याचे अस्पष्ट गृहितक आहे. हे धोरण भारतातील तरुण लोकसंख्येतील लक्षणीय विविधतेकडे दुर्लक्ष करते, जेथे तरुणांचा एक छोटासा भाग आकांक्षा प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आणि चांगल्या व्यावसायिक संधी आणि गतिशीलतेमध्ये प्रवेश करण्यासाठी त्यांच्या सामाजिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक स्थितीचे भांडवल करत आले आहे. याउलट, बहुसंख्य तरुणांची लोकसंख्या सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या वंचित घटकांचे प्रतिनिधित्व करत आहे. शाश्वत उपजीविका साध्य करण्यासाठी मोठ्या आव्हानांना तोंड देत आहेत. शहरी तरुण स्थलांतरितांसाठी ही विविधता अनेक पटींनी वाढते. 2020-21 मध्ये कोविड-19 साथीच्या वर्षांमध्ये 5.6 दशलक्ष विद्यार्थ्यांनी माध्यमिक शिक्षण सोडले आणि 15-29 वयोगटातील 30 टक्के तरुणांना 2019 मध्ये ‘नीट’ नव्हते—त्यापैकी 57 टक्के महिला होत्या— ‘समान प्रवेश’ अशी धारणा धोरणाचे सार कमी करू शकते.
बहुसंख्य तरुणांची लोकसंख्या सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या वंचित घटकांचे प्रतिनिधित्व करते. त्यांना शाश्वत उपजीविका साध्य करण्यासाठी मोठ्या आव्हानांना तोंड द्यावे लागत आहे.
आर्थिक स्थलांतर, भेदभाव, लवकर विवाह आणि इतर सामाजिक अडथळे ही लक्षणे गळतीस कारणीभूत ठरणारी आहेत. तथापि, या लक्षणात्मक समस्यांसह NEP 2021 ची अनन्य प्रतिबद्धता ही गळती ही एक वैयक्तिक समस्या मानते ज्याचे निराकरण “शाळा-समुदाय-पालक भागीदारी”, “समुपदेशन” आणि “गुणवत्तेवर आधारित बँक कर्ज” द्वारे केले जाऊ शकते. अंतर्निहित संरचनाकडे दुर्लक्ष करून शिक्षण व्यवस्थेतील अडथळे दूर केल्यास यातून मार्ग निघू शकेल. याव्यतिरिक्त इंटरनेट प्रवेश नसलेले 60 टक्के विद्यार्थी “दूर किंवा अपंगत्वामुळे शारिरीकरित्या शाळा किंवा महाविद्यालयांमध्ये उपस्थित राहू शकत नसलेल्यांसाठी शिक्षणाचा प्रवेश वाढविण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा फायदा घेऊन “शिक्षणाच्या पारंपारिक पद्धतींचा” पुनर्विचार करण्याच्या धोरणाचा विचार या ठिकाणी फायदेशीर ठरू शकतो.
हे धोरण केंद्र-राज्य संबंधांच्या इष्टतम समन्वयासह आणि विविध मंत्रालये, सरकारी विभागांमधील उच्च पातळीवरील समन्वयासह एक महत्वपूर्ण परिस्थिती देखील तयार करते. युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालयाव्यतिरिक्त त्याचे कार्यक्षेत्र कौशल्य विकास आणि उद्योजकता, ग्रामीण विकास मंत्रालयांशी संबंधित आहेत. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग; वित्त, आरोग्य, कुटुंब कल्याण; शिक्षण; कौशल्य विकास, उद्योजकता; विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, न्याय आणि सशक्तीकरण, इतरांबरोबरच, आणि त्या प्रत्येकाच्या अंतर्गत अनेक विभाग यामध्ये समाविष्ट आहेत. शिवाय, धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी गैर-राज्य भागधारक स्वयंसेवी संस्था, युवा संघटना आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे खाजगी क्षेत्र यांच्याशी सक्रिय समन्वय आणि समर्थन आवश्यक आहे. वास्तविकता तपासल्यास NYP 2021 ची अंमलबजावणी हे त्याच्या समोरील सर्वात मोठे आव्हान असू शकते.
हे धोरण केंद्र-राज्य संबंधांच्या इष्टतम समन्वयासह आणि विविध मंत्रालये, सरकारी विभागांमधील उच्च पातळीवरील समन्वयासह एक महत्वपूर्ण परिस्थिती देखील तयार करते.
NYP 2021 भारताच्या युवा मतदार संघाच्या सक्षमीकरणासाठी एक आशादायक आणि दूरगामी दृष्टीकोन सादर करते जे भारताच्या देशांतर्गत विकासाला चालना देईल. त्याबरोबरच 21 व्या शतकात आंतरराष्ट्रीय दबदबा वाढवेल. तथापि, स्पष्ट अंमलबजावणी धोरण आणि तपशीलवार कृती आराखड्याच्या अनुपस्थितीत, धोरणाचे भविष्य गुंतागुंतीचे झालेले दिसते. ‘अमृत काल’ मधील भारताची ‘अमृत पीढी’ मुख्य प्रवाहात आणण्याची ही संधी गमावणे ही गोष्ट भारताला परवडण्यासारखी नक्कीच नाहीय.
इशिता कौर मिश्रा ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनच्या मुंबई सेंटरमध्ये इंटर्न आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
