रशिया-चीन वाढती मैत्री, भारताला चिंता

भारतीय सेनादलांकडील साधारण ६८ टक्के शस्त्रसामग्री रशियन बनावटीची आहे. पण, भारत-चीन यांच्यात लडाखमध्ये सध्या उद्भवलेल्या संघर्षात रशियाने मध्यस्थी करण्यास नकार दिला आहे. तसेच रशियात होणाऱ्या ‘कावकाझ-२०२०’ या संयुक्त लष्करी कवायतीत सहभाग घेण्यास भारताने ऑगस्ट महिन्यात नकार दिला. यासाठीचे अधिकृत कारण कोविड-१९ साथीमुळे निर्माण झालेली अवघड परिस्थिती, असे दिले असले तरी अनेक जाणकारांच्या मते तेथे चीनचे सैन्यही सहभागी होत असल्याने भारताने नकार दिला. या दोन घटना रशिया-चीन आणि भारत यांच्यातील संबंध कसे गुंतागुंतीचे आहेत, हे दाखवू शकतात.

भारत आणि चीन यांचा रशिया हा समान मित्र आहे. पण सध्या रशियाला जेवढी चीनची गरज आहे तेवढी भारताची नाही. भारत आणि रशिया यांचे संबंध गेल्या ५० वर्षांत सलग, सशक्त आणि विश्वासार्ह राहिले असले, तरी ते खूप मर्यादित क्षेत्रात आहेत. तसेच ते बरेसचे एकतर्फी आहेत. त्यांचा भारताला अधिक फायदा होतो, रशियाला कमी लाभ होतो. भारतासाठी रशिया हा खात्रीलायक शस्त्रास्त्र पुरवठादार देश आहे. अंतराळ संशोधन, विज्ञान-तंत्रज्ञान, अणुसंशोधन आदी क्षेत्रांत रशियाने भारताला भरीव मदत केली आहे. ब्रह्मोस क्रूझ क्षेपणास्त्रासारख्या महत्त्वाच्या प्रकल्पावर दोन्ही देश एकत्र काम करत आहेत. रशियाने भारताला आण्विक पाणबुड्या भाडेपट्टीवर दिल्या आहेत.

इतके संवेदनशील तंत्रज्ञान कोणताही देश सहसा अन्य देशाला देत नाही. इतकेच नव्हे तर रशियाने काश्मीर प्रश्न आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत भारताचा प्रवेश, अशा मुद्द्यांवर सतत पाठिंबा दिला आहे. पण या बदल्यात भारताकडून रशियाला फारसे काही मिळत नाही. रशिया आणि भारतातील व्यापार बराच कमी आहे. दोन्ही देशांच्या जनतेतील संबंधही नाममात्रच आहेत. आजकाल भारताच्या शिक्षित मध्यमवर्गातील बहुतांश घरांतील एखादी व्यक्ती तरी अमेरिकेत सॉफ्टवेअर उद्योगात काम करताना दिसते. तसे चित्र रशियाबाबत दिसत नाही.

चीनमध्ये १९४९ साली माओ-त्से-तुंग यांची साम्यवादी क्रांती यशस्वी झाल्यानंतर त्याला तत्कालीन सोव्हिएत युनियनने ताबडतोब पाठिंबा दिला. शीतयुद्धात अमेरिकेच्या भांडवलशाही गटाविरूद्धचे हे दोन प्रमुख शिलेदार असणारे देश. क्रांतीनंतर सोव्हिएत युनियनने चीनला प्रगतीसाठी बरीच मदत केली. या मदतीच्या जोरावरच आधुनिक चीनचा पाया तयार झाला. पण १९६०च्या दशकात दोन्ही देशांत फूट पडू लागली. साम्यवादी जगतातील नेतृत्व आणि साम्यवादाच्या संकल्पना यावरून दोन्ही देशांत वाद निर्माण झाले.

चीनने १९६४ साली पहिली अण्वस्त्र चाचणी केली होती. त्यानंतर चीनचे लष्करी बळ वाढतच गेले. चीन आता रशियाला जुमानत नव्हता. त्यातच दोन्ही देशांत सीमावादावरून १९६९ साली लष्करी चकमकीही झडल्या. त्याने तेढ वाढतच गेली. ही संधी साधून अमेरिकेने चीनशी संबंध सुधारले. या काळात अमेरिका आणि चीन या शत्रूंविरुद्ध सोव्हिएत युनियनला भारताची गरज भासत होती. त्यामुळे सोव्हिएत युनियनची भारताला मदत वाढलेली दिसेल. भारतालाही पाकिस्तान-चीन-अमेरिका या देशांविरुद्ध सोव्हिएत युनियनची साथ उपयोगी ठरली.

हे चित्र १९८०च्या दशकात हळूहळू बदलू लागले. सोव्हिएत युनियन आणि चीन यांच्या संबंधांत पुन्हा सुधारणा होऊ लागली. सोव्हिएत नेते मिखाइल गोर्बाचेव्ह यांनी १९८९ साली चीनला भेट देऊन संबंध पूर्ववत केले. गोर्बाचेव्ह यांच्या भेटीदरम्यानच बीजिंगमधील तिएनआनमेन चौकांत लोकशाहीसाठी जनआंदोलन सुरू होते. राजधानीच्या मध्यवर्ती भागातील महत्त्वाच्या सरकारी इमारतींना लोकांनी वेढा घातला होता. त्यामुळे बीजिंगच्या मध्यवर्ती सभागृहात गोर्बाचेव्ह यांना शिखर बैठकीसाठी चोरून आणण्याची नामुष्की चिनी नेत्यांवर ओढवली होती. अखेर हे आंदोलन मोडून काढण्यासाठी चीनने लष्करी बळाचा वापर केला. मानवी हक्कांचे उल्लंघन केल्याबद्दल अमेरिकेसह अन्य पाश्चिमात्य देशांनी चीनवर टीका करत निर्बंध लादले. त्या काळात चीन रशियाच्या अधिक जवळ गेला.

रशिया आणि चीनने सीमाप्रश्नावर चर्चा करून त्यातून तोडगा काढला. १९९१च्या दरम्यान सोव्हिएत युनियनचे विघटन झाले. त्यामुळे अमेरिकेप्रमाणेच चीनलाही एक धोका टळल्याचे समाधान मिळाले. विघटनपश्चात रशिया हा लष्करीदृष्ट्या सशक्त असला तरी, त्याचा बराचसा भूभाग गेला होता. अर्थव्यवस्था डळमळीत झाली होती. आजही रशियाची अर्थव्यवस्था फारशी प्रगत नाही. ती खनिज तेल, नैसर्गिक वायू अशा कच्चा मालाच्या निर्यातीवर अवलंबून आहे. पण जागतिक बाजारपेठेत त्यांचे भाव नियंत्रित करणे रशियाच्या तितकेसे नियंत्रणात नाही. त्यामुळे जागतिक स्तरावर इंधनाचे भाव घटल्याने रशियालाही मोठा फटका बसला आहे.

रशियाने २०१४ साली युक्रेनकडून क्रिमियाचा प्रदेश हिसकावून घेतला. २०१६ साली अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत कथितरित्या हस्तक्षेप केला. त्यानंतर ब्रिटनमध्ये स्थायिक झालेल्या एका माजी रशियन हेराला विषप्रयोग करून ठार मारले गेले. या घटनांमुळे अमेरिका व अन्य पाश्चिमात्य देशांनी रशियाशी असलेले राजनैतिक संबंध कमी केले आणि रशियावर निर्बंध लादले. एकीकडे जागतिक बाजारपेठेत खनिज तेलाच्या किंमती कमी झाल्याने रशियाचे उत्पन्न घटले होते, तर निर्बंधामुळे युरोपीय बाजारपेठेत हे घटक विकणे दुरापास्त झाले होते.

अशा वेळी रशियाला चीनचा अधिक आधार वाटला. विघटन झालेला रशिया चीनला पूर्वीइतका धोकादायक वाटत नव्हता. त्यामुळे त्यानेही हे संबंध वाढवण्यास हरकत घेतली नाही. रशियन खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायूचा जो ओघ पूर्वी युरोपमध्ये जात असे त्यातील बराचसा आता चीनकडे वळला. पाश्चिमात्य देशांच्या निर्बंधांनंतर रशिया आणि चीन यांच्यातील व्यापार साधारण दुपटीने वाढला. आता या व्यापारातही हळूहळू चीनचे पारडे वरचढ ठरू लागले आहे. रशियातून चीनला होणारी बहुतांश निर्यात ही कच्चा मालाची आहे. पण चीन रशियाला अधिकाधिक प्रमाणात मूल्यवर्धित उत्पादने निर्यात करतो. आता रशियाच्या तंत्रज्ञान क्षेत्रातही चीनचा सहभाग वाढत आहे. रशिया ‘५-जी’ तंत्रज्ञानासाठी बराचसा चीनवर अवलंबून आहे.

रशिया आणि चीन यांच्यातील संबंध अधिक घनिष्ट होत असले तरी त्यांच्यातील वाद पुरते मिटलेले नाहीत. त्यांची जाहीर चर्चा होत नसली तरी रशियाला मनातून त्याची भीती वाटते. व्यापारासाठी रशिया चीनवर अधिकाधिक अवलंबला जात आहे. त्यातून चीनचा वरचष्मा निर्माण होण्याची रशियाला काळजी वाटते. चीन आणि रशियातील सीमावाद अधिकृत करार करून मिटले असले तरी चीनमधील काही गट ऐतिहासिक घटना उकरून काढून नव्याने वाद निर्माण करत आहेत. एकोणिसावे शतक आणि तत्पूर्वी चीन असहाय असताना अन्य देशांबरोबरच रशियानेही चीनच्या भूमीचे बरेच लचके तोडल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यावरूनच व्लाडिव्होस्टॉक हे रशियन बंदर मूळ चीनचे असल्याचा दावा नुकताच करण्यात आला.

गेल्या काही वर्षांत रशियाच्या अतिपूर्वेकडील सैबेरिया प्रांतात चीनची गुंतवणूक खूप वाढली आहे. तसेच तेथे चिनी नागरिकांचे मोठया प्रमाणात अवैध स्थलांतर होत आहे. रशियासाठी ही चिंतेची बाब आहे. निर्बंधांमुळे युरोपची बाजारपेठ तुटल्याने आज रशियाला चीनची गरज भासत आहे. पण चीनसमोर नमते घेऊन त्याच्याशी दुय्यम दर्जाचे संबंध प्रस्थापित होऊ देण्यास रशियाची मान्यता नाही. ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’ या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या अंतर्गत चीन रशियाच्या प्रभावक्षेत्रातील मध्य आशियाई देशांत हस्तक्षेप वाढवत आहे. या देशांतील नैसर्गिक संपदा हस्तगत करणे, तसेच मोठ्या प्रमाणावर कर्जपुरवठा करून त्यांना आपले मांडलिक बनवणे, असे चीनचे हेतु आहेत. युरेशियाच्या भूप्रदेशात चीनचा वाढता प्रभाव रशियाला मंजूर नाही.

या कारणांमुळे चीन-रशिया मैत्रीला मर्यादा आहेत. तेव्हा रशियासाठी भारताची गरज पूर्णपणे संपलेली नाही. पण त्यासाठी भारताने आर्थिक विकासाचा वेग वाढवून भारतीय बाजारपेठेचा रशियासाठी अधिक मोठ्या प्रमाणावर वापर होण्याच्या संधी शोधल्या पाहिजेत. शेजारी असल्याने चीनचे रशियाशी सीमावाद आहेत. तसे भारताचे नाहीत. हा भारतासाठी एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. या विश्वासाच्या जोरावर भारतीय विकासप्रक्रियेत रशियाला अधिक सामावून घेतल्यास त्या देशाचे चीन आणि युरोपवरील अवलंबित्व कमी होईल. याचा भारताला केवळ आर्थिक क्षेत्रातच नव्हे तर व्यूहनीतीतही लाभ होईल. अर्थात, सध्या भारत अमेरिकेकडे अधिक प्रमाणात झुकत असल्याने एकाच वेळी रशियाशीही सलगी वाढवणे ही तारेवरची कसरत ठरू शकते.

• International Affairs
• India
• Russia and China
• security

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.