-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
10963 results found
मध्यपूर्वेत तणाव वाढत असताना, अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बिडेन यांनी इस्रायलच्या योजनेचे मूल्यांकन करण्यासाठी इस्रायलला भेट देण्याचा निर्णय घेतल्याने मुत्सद्देगिरी वेग घे
1980 च्या सुरुवातीच्या काळामध्ये इस्राईलने हमासला दिलेला पाठिंबा विसरून जाण्याची आता फॅशनच झाली आहे.
इस्रायलमधील निवडणुकीत नेतान्याहू यांना फटका बसेल, असे बोलले जात होते. पण प्रत्यक्षात नेतान्याहूंनींच बाजी मारली तरीही त्यांच्यापुढचे आव्हान वाढले आहे.
काही राजकीय मतभेद असूनही, इस्रायल आणि जपान विशेषत: व्यापार, संरक्षण आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात त्यांचे संबंध वाढवण्याचा विचार करत आहेत.
ईएसजी हे उद्योगाच्या प्रशासनास मदत करण्याचे साधन बनले आहे. मात्र ते उद्योगाचा व्यवसायही चालवत आहे.
ईयू-सेलॅक शिखर परिषद ८ वर्षानंतर आयोजित करण्यात येत असल्याने, बदललेल्या भू-राजकीय वास्तवांच्या पार्श्वभूमीवर ईयू हे लॅटिन अमेरिकेशी आपले संबंध पुन्हा तयार करण्याचा प्�
शिंजियांगमधील उईगूर महिलांवरील अन्यायाविरोधात चीनच्या आहारी गेलेल्या युएई, पाकिस्तान, सौदी अरेबिया यांच्यासह ३७ मुस्लिम राष्ट्रांनी मिठाची गुळणीच घेतली आहे.
उच्चशिक्षणाच्या क्षेत्रात प्रवेशाचे प्रमाण दुपटीने वाढवण्यासोबतच, दर्जात्मक उच्चशिक्षणाची हमी मिळणेही आवश्यक आहे.
उझ्बेकिस्तानचा इतिहास-भूगोल, आर्थिक-राजकीय परिस्थिती, तिथली साधनसंपत्ती व भारताच्या दृष्टीने असलेले या देशाचे महत्त्व यांचा वेध घेणारा रश्मिनी कोपरकर यांचा लेख.
आफ्रिकेत प्रभाव निर्माण करण्यासाठी आगामी काळात, उत्तर आफ्रिकेतील पाचही देशांशी भारताने आपले संबंध अधिक विस्तारले पाहिजेत.
अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली सीरियामध्ये आयएसआयएस विरुद्धच्या दहशतवादविरोधी कारवायांना अलीकडच्या काळात अविश्वसनीय यश मिळाले आहे.
उदारमतवादामध्ये काही अंगभूत त्रुटी असल्या तरी, हे भविष्यासाठीचे महत्त्वाचे मूल्य आहे. फक्त भविष्यातील उदारमतवाद हा आतापर्यंतच्या अनुभवांपेक्षा वेगळा असू शकतो.
लेबनन स्फोटानंतर आता काही जणांनी आपली घरे, कार्यालये पुन्हा बांधण्यास सुरुवात केलीय. तर उरलेले सारे कसेबसे देशातून पळून जाण्याची वाट शोधत आहेत.
कोरोनापासून शहाणे होऊन, नव्याने शहर नियोजनाचे गणित जर आपल्याला बांधायचे असेल, तर त्याची सुरुवात विश्वासार्ह ‘डेटाबेस’ उभा केल्याशिवाय शक्य नाही.
ऐतिहासिक रूप से, पर्यावरण नीति ने ऊर्जा और परिवहन क्षेत्र में ख़पत के प्रभावों को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया है. 'सर्कुलर इकोनॉमी’ की अवधारणा के उद्भव के साथ, यूरोपीय संघ
आर्थिक अडचणी आणि संस्थात्मक आव्हानांचा सामना करताना भारताला ऊर्जा संक्रमण वचनबद्धतेतून पाहावे लागेल.
जर आपल्याला स्वच्छ उर्जेची सोय तळागाळापर्यंत उपलब्ध करून द्यायची असेल, तर आपण वित्तीय व्यवस्था शेवटच्या माणसापर्यंत न्यायला हवी.
हमें इस बात को समझना होगा कि सुनक के एजेंडे में भारत का पहला नंबर नहीं है. ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है और पूर्व इन्वेस्टमेंट बैंकर के तौर पर ऋषि सुनक को उसे सं�
देशातील निर्गुंतवणुकरुपी बालक आता धष्टपुष्ट होत आहे. नरसिंह राव ते नरेंद्र मोदी ही मोठी वाटचाल भविष्यात नीट सुरू ठेवली पाहिजे.
‘एक देश, एक निवडणूक’ पद्धतीने एकत्रित निवडणूक झाल्यास ७७ टक्के मतदार हे केंद्रात आणि राज्यात एकाच पक्षाला मतदान करण्याची शक्यता असते, असा एक अभ्यास सांगतो.
आसामातील जोऱ्हाटमधील डॉ.देबेन दत्ता यांची जमावाने केलेली हत्या ही देशातील प्रत्येक डॉक्टरच्या हिमतीची हत्या आहे. \
भारताच्या दृष्टीने विचार केला तर, चीन आणि इराणमधल्या या वाढत्या घडामोडी निश्चितच चिंता करण्यासारख्याच आहेत.
भारताच्या रॉकेट फोर्सच्या स्थापनेचे मुख्य कारण चीनचे वेगाने विस्तारणारे क्षेपणास्त्र आणि आण्विक सैन्य असले तरी, IRF त्याच्या चिनी समकक्षापेक्षा तीव्र विरोधाभास आहे.
नदीजोड प्रकल्प हा पर्यावरणीयदृष्ट्या अडचणीचा आणि आर्थिकदृष्ट्या अव्यवहार्य आहे. त्यामुळे त्याऐवजी पाण्याच्या मागणी व पुरवठ्याचे व्यवस्थापन करायला हवे.
एक्स्ट्राटेरिटोरियल ISP चा उदय सूचित करतो की महान शक्तीचे राजकारण देखील हळूहळू या क्षेत्रात प्रवेश करत आहे.
जागतिक स्तरावर भारताच्या उदयासह, आर्थिक सहभाग वाढवणे दिल्ली आणि अंकारा यांच्या हिताचे आहे.
करेक्टिव टैक्स से राजस्व का निर्धारण SDG-लक्षित व्यय के लिए राजकोषीय स्थान उपलब्ध कर सकता है. उदाहरण के लिए, जापान ने वायु प्रदूषण पीड़ितों को मुआवज़ा देने के लिए सल्फर चार्ज
भारताच्या नवनिर्वाचित मंत्रीमंडळात एस्. जयशंकर यांसारख्या भूतपूर्व परराष्ट्रसचिव असलेल्या व्यक्तीची परराष्ट्रमंत्रीपदी नियुक्ती होणे ही एक ऐतिहासिक घटना आहे.
जगाच्या सारीपाटावर इंडो पॅसिफिक खेळाला आता सुरुवात झाली आहे. तो हळूहळू उलगडत जाणारा खेळ असेल, यात शंका नाही.
ऑकसच्या कराराने, ऑस्ट्रेलिया-फ्रान्स मैत्रीला धक्का बसला असून, त्याचा पडसाद हिंद-प्रशांत क्षेत्रात उमटणे अपरिहार्य आहेत.
जगभरातल्या देशांची सरकारे आणि धोरणकर्त्यांनी गेमिंग उद्योगाकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे. गेमिंग उद्योगामुळे सायबर सुरक्षेला धोके निर्माण होत आहेत आणि अशा घटनांमध्य�
पाणबुड्यांच्या करारावरून ऑस्ट्रेलिया-फ्रान्समधील संघर्षात भारताने ऑस्ट्रेलियाबद्दल आनंद तर फ्रान्सबद्दल सहानुभूती व्यक्त केली आहे.
ऑस्ट्रेलियाच्या ‘संरक्षणविषयक धोरणात्मक आढावा २०२३’ अहवालात मूलभूत बदल करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. हे बदल ऑस्ट्रेलियासाठी आवश्यक आहेतच, शिवाय भारत-प्रशांत क्षेत्�
भारतात औषधनिर्माणासाठी लागणा-या कच्च्या मालापैकी जवळपास ७० टक्के माल हा चीनमधून आयात करावा लागतो. त्यामुळे भारत चीनवर अतिअवलंबून आहे.
गुजरातमधील बटाटे पिकवणारे काही मोजके शेतकरी आणि पेप्सिको कंपनीमध्ये अलीकडेच झालेल्या वादामुळे कंत्राटी शेतीचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
जोपर्यंत कंबोडिया इतर भागीदारांशी आपले संबंध जास्तीत जास्त वाढवू शकत नाही, तोपर्यंत दक्षिणपूर्व आशियामध्ये अमेरिका-चीन स्पर्धेमुळे निर्माण झालेल्या आव्हानांचा सामना
तेलाच्या किमतींमध्ये दिसणाऱ्या चढ-उतारातून आर्थिक परिवर्तनाचे एक रंजक उदाहरण तयार होते- जरी आपल्याला ते समजले तरी, त्याचा अंदाज लावण्यास आपण पूर्णपणे अक्षम आहोत.
CPEC मध्ये काबुलचा संभाव्य समावेश नवी दिल्लीसाठी सार्वभौमत्व आणि धोरणात्मक चिंता वाढवतो.
कमला हारिस हे एक अनन्यसाधारण अमेरिकी यश आहे, यात शंकाच नाही. पण विविध क्षेत्रात अग्रगण्य असलेल्या अमेरिकेला हे साधण्यासाठी २०२० उजाडावे लागले.
श्रीलंकेची कर्ज पुनर्रचना प्रक्रिया मंदावली आहे, कारण बीजिंगने निष्क्रिय दृष्टिकोनातून त्यांच्या बँक आर्थिक धोरण हितसंबंधावर आधारित निर्णय घेण्यास प्रोत्साहित केले
कर्नाटकने शेतजमीन खरेदी-विक्री संदर्भात केलेल्या कायद्यातील सुधारणा सर्वांसाठी अनुकरणीय आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी समृद्धीचे दरवाजे किलकिले तरी होतील.
काश्मीरमधल्या सद्यस्थितीबद्दल पाकिस्ताने कितीही दावे-प्रतिदावे केले तरी, वास्तव हेच आहे की, भारताने आंतरराष्ट्रीय पटलावरची स्थिती बदलली आहे.
आज अवघड स्थितीत असणाऱ्या काँग्रेसचे काय होणार, याचा उलगडा येणाऱ्या काळात होईलच. पण, भाजपची दिशाही एकाधिकारशाहीची आहे, हेही विसरता कामा नये.
पाच दशके सत्तेत असणाऱ्या काँग्रेससमोर आता मोठे आव्हान आहे. त्यांच्याकडे जर ठोस योजना नसेल तर त्यांचे पुनरुत्थान कठीणच नाही तर अशक्यही ठरू शकते.
कामगारांच्या बाजूने आवाज उठवणाऱ्या योग्य संघटनांचा अभाव असल्याने, सत्ताधीश मालकांच्या बाजूने झुकले आहेत. यातून कामगारांची फक्त फरफट होते आहे.
कोरोनाचे भूत डोक्यावर असतानाच, सरकारला दुसरीकडे अर्थव्यवस्थेचा गाडाही हाकावा लागणार आहे. यासाठी कामगार हा या पुनर्निर्माणाचा केंद्रबिंदू ठेवावा लागेल.
क्वांटम कॉम्प्युटिंग तंत्रज्ञानाचा अवलंब भारतासाठी कार्बन फूटप्रिंट कमी करण्यासाठी क्रांतिकारी ठरू शकतो.
शहरे ही जगातील दोन तृतियांशपेक्षाही अधिक ऊर्जा वापरत असतात आणि जगभरातील कार्बनचे ७० टक्क्यांपेक्षाही अधिक उत्सर्जन शहरांमध्ये होत असते.
काश्मीरमध्ये शांतता प्रस्थापित करताना मानसिक स्वास्थ्य हा निकष वापरला तर पुनर्वसन आणि स्थैर्य निर्माण होणे सोपे होईल.
आज कोणत्याही माध्यमांवर काश्मिरी जनतेची बाजू मांडली जाताना दिसत नाही. तशी बाजू मांडणारे स्वर दडपले जात असल्याची भावना काश्मिरी जनतेत वाढत आहे.
