इस्रायलमधील निवडणुकीत नेतान्याहू यांना फटका बसेल, असे बोलले जात होते. पण प्रत्यक्षात नेतान्याहूंनींच बाजी मारली तरीही त्यांच्यापुढचे आव्हान वाढले आहे.
गेल्याच आठवड्यात इस्रायलमध्ये सार्वत्रिक निवडणुका पार पडल्या. चौथ्यांदा पंतप्रधानपदावरून निवडणूक लढवताना बिन्यामिन नेतान्याहू यांचा आता उत्तराधिकारी आपल्याला शोधायचा आहे, अशा पद्धतीचे प्रचाराचे वातावरण देशभरात निर्माण झाले होते. मात्र, देशवासियांचा नूर काही औरच होता. २०१५ मधल्या वातावरणाची पुनरावृत्ती २०१९ मध्येही झाली. तसेच २०१५ प्रमाणे यंदाही मतदारांनी आपले माप नेतान्याहू यांच्याच झोळीत टाकले. काही उजव्या विचारसरणीच्या आणि धार्मिक पक्षांच्या कुबड्या नेतान्याहू यांना घ्याव्या लागणार आहेत. परंतु असे असले तरी नेतान्याहू यांचा उत्तराधिकारी निवडायचा आहे, या प्रचाराला इस्रायली मतदारांनी भीक घातली नाही, हे खरेच.
सार्वत्रिक निवडणुकांचे बिगुल वाजण्यासाठी अवघे काही आठवडे शिल्लक असतानाच स्थापन झालेल्या ‘ब्ल्यू अँड व्हाइट’ (काचोल लिवान) या पक्षाने कौतुकास्पद कामगिरी केली असली तरी, बहुमताच्या आकड्यापर्यंत पोहोचण्यात हा पक्ष कमी पडला. परंतु सत्ताधारी लिकुड पक्षाच्या उरात धडकी भरवण्याचे काम या पक्षाने बिनचूकपणे केले. इस्रायलचे माजी लष्करप्रमुख असलेले बिन्यामिन गांत्झ यांनी याइर लॅपिड यांच्या येश आतिद पक्षाशी हातमिळवणी करत इस्रायली लष्कराच्या आणखी दोन माजी प्रमुखांना गांत्झ यांनी आपल्याबरोबर आणले. त्यातील एक जण तर नेतान्याहू यांच्या मंत्रिमंडळात अगदी अलिकडेपर्यंत संरक्षणमंत्रिपदावरही होते. संसदेत गांत्झ यांच्या ब्ल्यू अँड व्हाइट पक्षाने दणदणीत ३५ जागा पटकावल्या आहेत. नेतान्याहू यांच्या सत्ताधारी लिकूड पक्षालाही एवढ्याच जागांवर समाधान मानावे लागले आहे. मात्र, असे असले तरी १२० सदस्यांच्या इस्रायली संसदेत लिकुड पक्षाचे पारडे जड असेल. लिकुड पक्षाने निवडणूकपूर्व केलेल्या आघाडीमुळे या पक्षाला संसदेत बहुमत सिद्ध करता येणार आहे. राजकीयदृष्ट्या बाल्यावस्थेत असलेल्या ‘ब्ल्यू अँड व्हाइट’ पक्षाला ही संधी मिळू शकणार नाही.
‘ब्ल्यू अँड व्हाइट’ पक्षाने लिकुड पक्षाइतक्याच (लिकुडच्या जागा ३० वरून ३५ पर्यंत पोहोचल्या आहेत) जागा मिळवल्या असल्या तरी लिकुड पक्षाचा पारंपरिक मतदार आपल्याकडे वळवण्यात हा पक्ष अयशस्वी ठरल्याचे दिसून येत आहे. परंतु २०१५ मध्ये विरोधी पक्षाची भूमिका वठविणा-या अतिडाव्या झिओनिस्ट युनियनची जागा घेण्याइतपत ‘ब्ल्यू अँड व्हाइट’ पक्षाने हवा निर्माण केली आहे. तसेच येश आतिद पक्षाच्या साथीने त्यांच्या जागाही वाढल्या आहेत. ‘ब्ल्यू अँड व्हाइट’ पक्षाने डाव्यांचे नुकसान केले असले तरी लिकुड पक्षासमोर दमदार पर्याय म्हणून उभे राहण्यात या पक्षाला म्हणावे तितके यश आलेले नाही.
पक्षाने सर्वप्रथम त्यांची राजकीय ओळख प्रस्थापित करणे गरजेचे आहे. ‘इस्रायल फर्स्ट’ ही त्यांची घोषणा आकर्षक असली तरी त्यातून सर्वव्यापी अर्थ ध्वनित होत नाही. सामाजिक मुद्द्यांवर प्रचार करताना ‘ब्ल्यू अँड व्हाइट’ पक्षाने नागरी विवाह आणि शब्बातच्या दिवशी सार्वजनिक परिवहन या विषयांवर काही पुरोगामी विचार मांडले. परंतु त्यात नावीन्य काही नव्हते. हे मुद्दे तर अतिडाव्यांच्या अजेंड्यावर अजूनही आहेत आणि जुनाट ज्युइश विचारसरणीचा पुरस्कार करणा-या हरेदी या पक्षाचा हस्तक्षेप नसता तर लिकुड पक्षानेही हे मुद्दे कदाचित उचलून घेतले असते. निदान प्रचारादरम्यान लॅपिड यांनी आर्थिक मुद्द्यांवर भर दिला तरी आर्थिक मुद्द्यांवर काही प्रस्ताव मांडावेत, असे काही ब्ल्यू अँड व्हाइट पक्षाकडे नव्हते. लॅपिड यांच्या अर्थमंत्रिपदाच्या कारकीर्दीत प्रत्यक्षात त्यांचा कारभार मंदगती होता आणि लॅपिड यांच्या उक्ती आणि कृती यात तफावत असते. सुरक्षेच्या मुद्द्यावरही गांत्झ यांच्या पक्षाकडे सांगण्यासारखे काही नव्हते. अगदी निवडणुकीच्या तोंडावर गाझामध्ये निर्माण झालेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवरही त्यांच्याकडे याविषयी मुद्दे नव्हते.
भ्रष्टाराचे गंभीर आरोप असलेल्या नेतान्याहू यांच्यापासून इस्रायलची सुटका, या एकाच मुद्द्यावर ‘ब्ल्यू अँड व्हाइट’ पक्षाने प्रचार केंद्रित केला होता. २०१५ मध्ये झिओनिस्ट युनियननेही हाच मुद्दा प्रचारात घेतला होता मात्र मतदारराजाला भुलविण्यात ते कमी पडले तर २०१९ मध्ये ‘ब्ल्यू अँड व्हाइट’ला त्यात अपयश आले. उलटपक्षी नेतान्याहू यांनी या प्रचाराच्या उत्तरादाखल केलेला आक्रमक प्रचार मतदाराला अधिक भावला. राष्ट्राच्या सुरक्षेसाठी, समर्थ इस्रायलसाठी मलाच मतदान करा, ही नेतान्याहू यांनी मतदारांना घातलेली साद त्यांना अधिक आकर्षित करून गेली. प्रखर राष्ट्रवादाचा हा २०१५ चाच कित्ता नेतान्याहू यांनी २०१९ मध्ये गिरवला. पुढील निवडणुकीपर्यंत ब्ल्यू अँड व्हाइटमधील ऐक्य टिकून राहिले तर त्यांना लिकुडला केंद्रस्थानी ठेवून प्रचाराची दिशा ठरवावी लागेल आणि नेतान्याहू यांना ठाम पर्याय लोकांसमोर उभा करायला हवा.
नवा हक्क : पाडा आणि जाळा
मावळत्या संसदेत काही प्रभावी व्यक्तिमत्त्वे आहेत, त्यात नाफ्ताली बेनेट आणि आयलेत शाकेद, अनुक्रमे शिक्षण आणि न्याय मंत्री, यांचा समावेश आवर्जून करावा लागेल. या दोघांनीही इस्रायली लष्करात काम केले आहे, उच्च तंत्रज्ञानात त्यांनी त्यांची कारकीर्द घडवलेली आहे तसेच त्यांनी कायमच खुल्या आणि पारंपरिक अशा मिश्र विचारांचा पुरस्कार केला आहे. बेनेट हे उजव्या विचारसरणी असलेल्या लोकांचे गळ्यातले ताईत बनले, तर त्यांच्या नेतृत्वाखाली ज्युइश होम पार्टीला (हबाईत येहुदी) २०१३ मध्ये घवघवीत यश प्राप्त झाले. संसदेतील त्यांची सदस्यसंख्या तीनवरून १२ वर पोहोचली. संसदेत धार्मिक पक्षाचे प्रतिनिधित्व करणारी एक सर्वधर्मसमभावी महिला अशी ओळख निर्माण करण्यात शाकेद यशस्वी ठरल्या. संसदेच्या आवारात शाकेद यांची स्तुती न करणारा भेटणे निव्वळ अशक्यच. अशा या दोन व्यक्तिमत्वांकडे संपूर्ण देश भावी पंतप्रधान म्हणून पाहात होता. आधी बेनेट नंतर शाकेद, हे या पदाला न्याय देऊ शकतील, असा विश्वास निर्माण झाला होता.
तथापि, २०१५ मध्ये त्यांच्या मतांमध्ये घट झाली. ज्युइश होम पार्टीचे एक तृतियांश खासदार पराभूत झाले. परंतु तरीही दोघांनाही मंत्रिपदे मिळाली परंतु या निवडणुकीनंतर हे दोघेही संसदेत दिसणार नाहीत. ज्युइश होम पक्षाला सोडचिठ्ठी देऊन नवा पक्ष स्थापन करण्याचा बेनेट आणि शाकेद यांचा प्रयत्न त्यांच्याच अंगलट आला आहे. इस्रायलच्या उजव्या विचारसरणीचे प्रतीक असलेली ही जोडी सपशेल आपटली असली तरी राखेतूनही उंच भरारी घेण्याची ताकद शाकेद यांच्याकडे आहे. त्यांनी अलिकडेच बेनेट यांना सोडचिठ्ठी देण्याचे संकेत दिले आहेत. त्या बहुधा लिकुड पक्षात प्रवेश करतील, अशी आशा आहे.
कुलानू : तुकडे तुकडे
आपला कुलानू पक्ष निवडणुकीत चमत्कार घडवेल, अशी आशा अर्थमंत्री मोशे काहलोन यांना होती. आता त्यांनी नेतान्याहूंच्या तंबूत प्रवेश मिळवला असला तरी गांत्झ यांच्याबरोबर त्यांनी आघाडी केली असती तर कदाचित निवडणुकीचे निकाल वेगळे दिसले असते. ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत, ज्यांच्यावर खटले सुरू आहेत अशा पंतप्रधानांच्या मांडीला मांडी लावून आपण बसणार नाही, अशी भीमगर्जना काहलोन यांनी केली होती. तथापि, काहलोन यांच्या पक्षाचे संख्याबळ घटून या निवडणुकीत त्यांचे अवघे सहा खासदार निवडून आले आहेत. त्यामुळे भांबावलेल्या काहलोन यांनी नेतान्याहू यांच्याशी मिळतेजुळते घेण्याचे ठरवल्याचे दिसते. पुढील निवडणुकीत बो-या वाजण्यापेक्षा सत्तेच्या उबेत राहणे केव्हाही चांगले, हा विचार काहलोन यांनी केला असावा आणि म्हणूनच नेतान्याहू विरोधाला तिलांजली देत त्यांनी संपूर्ण पक्षच लिकुड पक्षामध्ये विलीन करून टाकला. लॅपिड यांनीही निवडणुकीनंतरच्या चित्राचा धसका घेऊन गांत्झ यांच्याशी हातमिळवणी केली, तसेच काहीसे झाले हे.
इस्रायल बैत्यान्यू : निव्वळ किंगमेकर, राजा नाही
सप्टेंबर, २०१८ मध्ये तत्कालीन संरक्षणमंत्री एव्हिग्डोर लिबरमन यांनी पदाचा राजीनामा दिला आणि सत्ताधारी आघाडीला इस्रायल बैत्यान्यू या पक्षाचा असलेला पाठिंबा काढून घेतला. गाझा पट्टीत हमासकडून इस्रायली सैन्यावर होत असलेल्या हल्ल्यांना कसा प्रतिसाद द्यायचा या मुद्द्यावरून लिबरमन आणि नेत्यानाहू यांच्यात मतभेद झाले. त्या तिरिमिरीत लिबरमन यांनी पक्षासह सरकारातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. संरक्षणमंत्रिपदाची त्यांची कारकीर्द नाहीतरी आरोपांनी झाकोळली गेली होती. त्यामुळे लिबरमन यांनी काही गणिते आखून सरकारातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. गाझा पट्टीच्या मुद्द्यावरून नेतान्याहू यांच्यावर टीकेची झोड उठवता येईल आणि राजकारणातील आपले स्थान आणखी बळकट करता येईल, अशी लिबरमन यांची गृहीतके होती. परंतु निवडणुकीत लिबरमन यांच्या पक्षाला मिळालेले यश मर्यादीत आहे.
परंतु असे असले तरी लिबरमन हे किंगमेकर म्हणून राजकीय क्षितिजावर उदयाला आले आहेत. बहुमतासाठी आवश्यक असलेला ६० चा आकडा पार करण्यासाठी लिकुड पक्षाला लिबरमन यांच्या पक्षाच्या पाच सदस्यांचा आधार घ्यावा लागणार आहे. लिबरमन यांनी आपली शक्ती जर ‘ब्ल्यू अँड व्हाइट’ पक्षाच्या मागे लावली असती तर हेच पारडे विरुद्ध दिसले असते. तसे झाले असते तर अरब पक्षांच्या बाह्य पाठिंब्यानिशी गांत्झ यांना सत्ताधारी होता आले असते. परंतु लष्करी शिस्तीत वाढलेल्या गांत्झ यांना राजकीय पटलावरील ही गणिते शिकायला अजून वेळ लागेल असे दिसते. वस्तुतः लिबरमन यांनी नेतान्याहू यांच्याकडे परत जावे, कारण आता त्यांना स्वतःच्या अटी-शर्तींवर पुन्हा नेतान्याहू यांच्याकडे जाणे अधिक सोयिस्कर आहे. नेतान्याहू त्यांना ना म्हणू शकणार नाही. या अटी-शर्तींमध्ये पुन्हा संरक्षणमंत्रिपदाची मागणी लिबरमन यांना करता येऊ शकते. तसेच हरेदी लोकांना लष्करी सेवेतून दिलेली सवलत मागे घेण्याची मागणीही लिबरमन पदरात पाडून घेऊ शकतात. यातली पहिली अट मान्य होऊ शकते नंतरची मात्र सरकार पडण्यास कारणीभूत ठरू शकते.
लिबरमन यांचे महत्त्व अबाधित राहात असले तरी आणि त्यांची कामगिरी लॅपिड, बेनेट आणि काहलोन यांच्यापेक्षा उजवी असली तरी लिबरमन यांना इस्रायलच्या राजकीय पटलावर अद्याप नेतान्याहू यांच्याइतकी उंची गाठता आलेली नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. नेतान्याहू यांची ताकद दिवसेंदिवस वृद्धिंगत होत असताना लिबरमन यांच्या पक्षाचा मात्र प्रत्येक निवडणूकगणिक शक्तिपात होताना दिसतो. २००९ मध्ये त्यांना १५ जागा जिंकता आल्या होत्या. २०१३ मध्ये त्या १३ झाल्या आणि २०१५ मध्ये सहा जागांवरच लिबरमन यांच्या पक्षाला समाधान मानावे लागले तर यंदाच्या निवडणुकीत लिबरमन यांच्या पक्षाचे पाचच खासदार निवडून आले आहेत.
यंदाच्या निवडणुकीत नेतान्याहू यांना अँटी इन्कम्बन्सीचा फटका बसेल, अशी गृहीतके मांडली जात होती. परंतु राष्ट्रावादाच्या मुद्द्यावरून नेतान्याहू यांनी विरोधकांना चारी मुंड्या चीत केले. आता त्यांनी आघाडी सरकार स्थापन केले आहे. निदान या आघाडी सरकारपासून त्यांना धोका कमी असेल. त्यांच्यावर असलेले भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप पाहता जुलैमध्ये नेतान्याहू यांच्यावर न्यायालयाचा प्रकोप होऊ शकतो. परंतु सत्ताधारी आघाडीतील कोणीही त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यास धजणार नाही. नेतान्याहू यांचे जनमानसावर असलेले गारूड अजूनही कायम आहे, हेच या निवडणुकांनी दाखवून दिले आहे. तेच खरे इस्रायलचे सम्राट आहेत. प्रश्न एवढाच आहे की, त्यांचा हा वारसा कोण पुढे सुरू ठेवेल, हे एक गूढच आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
