कर्नाटकाच्या भूसुधारणा शेतकरीहिताच्या

अलीकडेच कर्नाटक राज्याने जमीन खरेदी-विक्रीसंदर्भातील कायद्यामध्ये क्रांतिकारी सुधारणा केली आहे या नव्या कायद्याने शेतजमिनीचे मूल्य वाढण्यास मदत होणार असून ज्या शेतकऱ्यांना शेतीतून बाहेर पडायचे आहे, त्यांच्या वाटेतील अडथळे दूर होण्यास या कायद्यामुळे मदत होणार आहेत.

कर्नाटक सरकारच्या या नव्या कायद्यानुसार, व्यक्ती आणि कुटुंब आधीपेक्षा दुप्पट- म्हणजेच व्यक्ती २० एकर आणि कुटुंब ४० एकर जमिनीची मालकी राखू शकते. दुसरी महत्त्वाची बाब अशी की, या नव्या कायद्यानुसार, संस्था, सोसायट्या, ट्रस्ट, कंपन्या, असोसिएशन्स, आणि २५ लाख रुपयांहून अधिक बिगरशेती उत्पन्न असणारी व्यक्ती/ कुटुंबे शेतजमीन खरेदी करू शकतात.

१३ जुलै २०२० रोजी कर्नाटक राज्याने कर्नाटक भू-सुधारणा अध्यादेश मंजूर केला. यानुसार, कर्नाटक भू-सुधार अधिनियम, १९६१ च्या १० कलमांमध्ये महत्त्वाच्या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. अर्थात, असे असले तरी, जमीन भाडेपट्टीवर देण्याविषयक कायद्यांची स्थिती तिथेही ‘जैसे थे’च आहे. उदाहरणार्थ, केवळ सैनिकांना अथवा नाविकांनाच शेतजमीन भाडेपट्टीवर देता येईल.

या नव्या सुधारणांमुळे शेतकरीवर्गाचे कंबरडे मोडेल आणि बड्या कंपन्यांना अनुकूल स्थिती प्राप्त होईल, असे बिनबुडाचे तर्क करण्यात तेथील काही राजकीय मंडळी आणि शेतकरी गट मश्गुल आहेतही. मात्र, अशा प्रकारच्या शेती कायद्यांमधील सुधारणांची केवळ कर्नाटकातच नाही, तर संपूर्ण देशात गरज आहे. देशात १९९१ मध्ये मोठ्या आर्थिक सुधारणा झाल्या खऱ्या, पण ती सारी बिगरकृषी क्षेत्रे होती, हे ध्यानात घ्यायला हवे. आर्थिक सुधारणा करताना, देशातील सुमारे ६० टक्के जनता रोजीरोटीसाठी ज्या क्षेत्रावर संपूर्णपणे अवलंबून आहे, त्या शेती क्षेत्राकडेधोरणकर्त्यांचे पूर्ण दुर्लक्ष झाले. कृषी क्षेत्र हे पूर्णत: खासगी क्षेत्र असूनही, सरकारच्या निर्बंधांनी आजहीते करकचून बांधून ठेवले आहे. आर्थिक स्वातंत्र्य मिळाले तरच हे क्षेत्र वाचू शकते.

या कायद्यांमुळेच शेतकऱ्याला गरिबीच्या पाशातून आपली सुटका करून घेता आलेली नाही. शेतजमीन सहजपणे भाड्याने देण्या-घेण्यासाठी राज्य स्तरावर कायदे संमत झाले तसेच अन्य कारणांसाठी कृषी जमिनीचा वापर करण्यावर असलेले निर्बंध कमी झाले तर शेतजमिनीचे मूल्य वाढेल. आजवर या निर्बंधांमुळे शेतजमिनीचे मूल्य कमी राहिले आणि ज्या शेतकऱ्यांना शेतीतून बाहेर पडायचे होते, त्यांच्या वाटेतील अडथळे वाढले.

धोरणात्मक कारणे

कमाल जमीन धारणा (लँड सीलिंग) कायदा व त्यामुळे झालेले जमिनींचे लहान-लहान तुकडे आणिपिढीगणिक अधिकजणांमध्ये त्या जमिनीचे होणारे विभाजन यांमुळे शेतकऱ्यांच्या शेती उत्पन्नाला मोठा फटका बसतो. मूलभूत हक्क आणि मालमत्ता हक्क नाकारून परिशिष्ट ९ च्या कवचाखाली न्यायालयीन आव्हान रोखल्यामुळे तर खुलीकरणाची एकूण प्रक्रियाच कुंठित झाली आहे.

कमाल जमीन धारणा कायद्याचा मूळ उद्देश हा जमिनीची मालकी श्रीमंतांकडून गरिबांकडे यावी आणि शेतजमिनीची उत्पादकता वाढावी, असा होता. असे असले तरी, गरिबांना वितरित करण्यात आलेली सरासरी संपत्ती काळाच्या ओघात कमीच होत गेलेली दिसते. मात्र, हे अल्पावधीचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी करण्यात आलेला कायदा कायम असल्याने आज तो जाचक ठरत असून यामुळे  शेतजमीन अनुत्पादक ठरली आहे. श्री. घटक आणि रॉय यांनी त्यांच्या२००७सालच्या अहवालात स्पष्ट म्हटले आहे की, कमाल जमीन धारणा कायदा उत्पादकता वाढविण्यात अपयशी ठरला आहे. या अहवालाला दशक उलटून गेले, तरीही परिस्थितीत कोणताही फरक झालेला दिसून येत नाही.

शेतकरीविरोधी ठरणारा कमाल जमीन धारणा कायदा

१९६१ साली कमाल जमीन धारणा कायदा आला. कमाल जमीन धारणा कायद्यात मालकीची शेतजमीन नेमकी किती असावी, याची मर्यादा निश्चित करण्यात आली. कमालजमीन धारणा कायद्याविरोधात जेव्हा नागरिक कोर्टात गेले, तेव्हा हा कायदा शेतकऱ्यांच्या मालमत्तेच्या मूलभूत हक्कांचे हनन करतो, म्हणून घटनेशी विसंगत आहे, असा निर्वाळा बऱ्याच राज्यांतील उच्च न्यायालयांनी दिला होता. म्हणून तत्कालीन केंद्र सरकारने राज्यघटनेच्या नवव्या परिशिष्टमध्ये सिलिंग कायदा समाविष्ट केला. परिशिष्ट ९ मधील कायद्याविरोधात न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावता येत नाही.

हा कायदा वतनदारीने आणि सावकारांनी शेतकऱ्यांच्या जमिनी लुबाडल्याने आला, असे म्हणणे हास्यास्पद ठरेल. लुबाडल्या गेलेल्या जमिनी मूळ मालकाला सुपूर्द करण्यासाठी न्यायालयीन यंत्रणा नियुक्त करता आली असती. कमाल जमीन धारणा कायदा रद्दबातल केला तर भांडवलदार शेतजमिनींवर कब्जा करतील, असे म्हणणेही भाबडेपणाचे लक्षण आहे. कारण कमाल जमीन धारणा कायदा केवळ शेतजमिनींना लागू आहे. भांडवलदारांना इतर जमिनी विकत घेण्यास आजही मोकळीक आहे. त्यामुळे या कायद्याने नुकसान होते ते फक्त शेतकऱ्यांचे.

कमाल जमीन धारणा कायद्याने जमिनीचे तुकडे झाले. दोन एकरवर कितीही कष्ट घेऊन किती उत्तम पीक घेतले तरीही त्या शेतकऱ्याचे जीवनमान उंचावू शकत नाही. आज जागतिक स्पर्धेत उतरण्यासाठी अद्ययावत तंत्रज्ञान उपयोगात आणणे आवश्यक ठरते. मात्र, आपल्या शेतकऱ्याला त्याच्या शेताच्या लहान तुकड्यावर अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर करणे आर्थिकदृष्ट्या सोयीचे ठरत नाही. पुढल्या पिढीत आहे त्या जमिनीची वारसांमध्ये वाटणी झाल्यानंतर जमिनीचे आणखी लहान-लहान तुकडे होतात. लहान तुकड्यांमुळे शेतीत गुंतवणूक होऊ शकत नाही.

ती बहरावी असे वाटत असेल तर शेतीत गुंतवणूक व्हायला हवी. जमिनीच्या लहान तुकड्यांत गुंतवणूक होऊ शकत नाही. परदेशात हजारो एकर मालकी असलेल्या शेतकऱ्यांबरोबर भारतीय शेतकरी स्पर्धाच करू शकत नाही.

आज शेतकऱ्याला शेतीतून बाहेर पडता येत नाही, कारण त्याला इतर पर्यायच उपलब्ध नाही. लायसन्स परिमिट कोटा राजमुळे उद्योगधंदे सुरू करण्यास पोषक वातावरण नाही. व्यवसाय सुरू करण्यात आजही अनेक अडथळे आहेत. परिणामी, बेरोजगारांची संख्याही प्रचंड आहे.

परिणामी, तो तोटा सहन करत अजूनही शेती करतो. शेती करणे ही त्याने केलेली निवड नाही, तर ती त्याच्यावर असलेली सक्ती आहे. स्वामीनाथन अहवालात स्पष्टपणे मांडले गेले आहे की, देशातील ४० टक्के शेतकऱ्यांना शेतीतून बाहेर पडायचे आहे. कमाल जमीन धारणा कायद्यामुळे शेतकऱ्यांचा मालमत्तेचा अधिकारच हिरावून घेतला आहे. या कायद्यामुळेप्रतिष्ठेने जगता येण्याच्या शेतकऱ्यांच्या मूलभूत अधिकारालाच छेद जातो आणि म्हणूनच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हे शेतकऱ्यांचे व्यवस्थेने घेतलेले बळी ठरतात.

हे साऱ्यांनाच ठाऊक आहे, जेव्हा एखाद्या गोष्टीवर बंदी येते, तेव्हा पडद्याआडून होणारे व्यवहार वाढतात, व्यवस्थेत भ्रष्टाचार बोकाळतो. बंदी घालण्याचा उद्देश तर बाजूला राहतो, पण यात सामान्यांचे शोषण वाढते आणि व्यवस्था ज्यांच्या हातात आहे, त्यांचे उखळ पांढरे होते. नेमके हेच भाडेतत्त्वावर शेतजमीन कसण्याबाबत झालेले आढळते.

भाडेपट्टीवर जमीन कसणाऱ्यांपैकी एक तृतीयांश जण हे भूमिहीन शेतकरी आहेत, ज्यांच्या वाट्याला अत्यंत हलाखीचे जगणे येते. कारण भाडेपट्टीवर देण्यास कायद्याने विरोध असल्याने, झालेल्या केवळ तोंडी आणि अनौपचारिक बोलीवर ते जमीन कसतात. कसणाऱ्याला मिळणारा मोबदला देणाऱ्याच्या मर्जीवर अवलंबून असल्याने, वाट्याला येणाऱ्या अत्यल्प उत्पन्नात ते गुजराण करतात. दुसरीकडे, सरकारच्या बहुतांश धोरणांचे प्रमुख लक्ष्य जमीन मालक असतात. जमीन भाडेपट्टीवर देणे बेकायदेशीर असल्याने, त्यांनाहीसवलती, कर्जयोजना किंवा विमा सुविधा यांसारख्या सरकारी योजनांचा लाभ घेता येत नाही.

वानगीदाखल हिमाचल प्रदेशाचा भाडेपट्टीविषयीच्या आणि जमीन सुधारणाविषयीच्या १९७२च्या अधिनियमाच्या उदाहरणाचा विचार केला तर असे दिसून येते की, त्याद्वारे शेतजमिनीची विक्री करणे, भेटवस्तू म्हणून देणे, आदानप्रदान करणे, भाडेपट्टीवर देणे, तारण ठेवणे किंवा कसायला देणे प्रतिबंधित आहे. हे पुरेसे नाही, म्हणून की काय, या कायद्याने ‘जो व्यक्तिगतरीत्या जमीन कसतो तो शेतकरी’ अशी शेतकऱ्याची व्याख्यात्यांनी कायद्यात परिभाषित केली आहे.

प्रत्येक शेतकऱ्याची मुख्य मालमत्ता, त्याचे भांडवल म्हणजे त्याची जमीनअसते.पण त्याच्या मालकीच्या या जमिनीची विक्री करण्याचे किंवा ती भाडेपट्टीवर देण्याचे स्वातंत्र्यही शेतकऱ्याला नाही. देशभरात जमीन मालकी नोंदींची अवस्था तर अत्यंत दयनीयआहे! मालकीची शेतजमीन असली तरी शेतकऱ्यालातिचा भांडवल म्हणून उपयोग करता येत नाही.शेतकऱ्याला त्याची जमीन केवळ शेतीसाठी वापरता येते आणि तो ती केवळ शेतकऱ्यालाच विकू शकतो. आज परिस्थिती अशी आहे की, शेती करणे त्याला लाभदायक तर सोडा, परवडतही नाही. शेतजमीन ही केवळ दुसऱ्या शेतकऱ्यालाच विकत घेण्याची मुभा असल्याने- इतर कोणत्या शेतकऱ्याची ना विकत घेण्याची पत असते, ना त्याला त्यात स्वारस्य असते! त्यामुळे बाजारपेठेत शेतकऱ्यांच्या या मालमत्तेला ना भाव असतो, ना भांडवल म्हणून त्याच्या मालकीच्या जमिनीचा त्याला वापर करता येतो.

जी राज्ये जमीन सुधारणा कायद्यात सुधारणा करण्यास इच्छुक नाहीत, त्यांना शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याची गरज वाटत नाही, असा साधासोपा अर्थ यांतून निघतो. काही राज्यांनी या सुधारणा करण्यास स्वारस्य दाखवले असले तरी एकूणच सुधारणांची गती काहीशी धीमी आहे. २०१६ मध्ये निती आयोगाने जमीन भाडेपट्टीवर देण्याविषयीच्या कायद्याच्या प्रारूपाचा प्रस्ताव दिला होता, ज्यान्वये भाडेपट्टी कायदेशीर होऊ शकेल. आतापावेतो केवळ उत्तराखंडने भाडेपट्टी कायद्याचे निकष शिथिल केले आहेत.

२०१५ मध्ये ‘लँड लीजिंग: अ बिग विन-विन रिफॉर्म फॉर द स्टेट्स’ या लेखात अरविंद पनगारिया यांनी राज्यांना विनंती केली होती, की अशा प्रकारच्या “साध्या परंतु शक्तिशाली बदलांचा विचार करा, जेणेकरून आजूबाजूची उत्पादकता आणि कल्याणकारी स्थिती वाढेल.” कर्नाटक राज्याने शेतजमिनींच्या खरेदी-विक्री संदर्भातील निर्बंध हटवण्याबाबत कायद्यात दुरुस्ती करण्याचे जे दमदार पाऊल उचलले आहे, त्याचे अनुकरण इतर राज्यांनी केले तर शेतजमिनींवरील निर्बंध हटण्यास मदत होईल आणि शेतकऱ्यांसाठी समृद्धीचे दरवाजे किलकिले तरी होतील.

• Sustainable Development
• Agriculture
• India
• agriculture
• Farmers
• Land Reforms
• state level politics

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.