काँग्रेसचे ग्रह आणि भाजपची दिशा

तब्बल १३५ वर्षांची राजकीय परंपरा असलेली भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस तिच्या इतिहासातल्या सर्वात कठोर अश्या ‘मेक ऑर ब्रेक’ बिंदूवर उभी आहे. ज्यांनी आयुष्यभर कडवा काँग्रेसद्वेष जपला आणि पसरवला, त्यांच्या मनात यामुळे आनंदाच्या उकळ्याही फुटत असतील. काँग्रेस पक्षाची सत्ता असलेली राज्ये एकापाठोपाठ एक कोसळत असताना आणि केंद्रीय नेतृत्व काहीच ठोस निर्णय घेत नाही, अशी चर्चा सुरू असताना काँग्रेसच्या अस्तित्वावर प्रश्न निर्माण होणे साहजिक आहे. पण, या चर्चेच्या आड एक मुद्दा झाकून ठेवण्याचा आटोकाट प्रयत्न होतोय. हा मुद्दा आहे भाजपने सत्तांधपणाने सगळ्या सभ्य संकेतांना गुंडाळून ठेवण्याचा!

मध्य प्रदेशमध्ये काँग्रेसची सत्ता गेली आणि राजस्थानात काँग्रेस अडचणीत आली आहे. याचे कारण काँग्रेसला आपले दोन तरुण नेते सांभाळता आलेले नाहीत. आधी ज्योतिरादित्य शिंदे आणि नंतर सचिन पायलट काँग्रेसच्या स्थानिक नेतृत्वाच्या विरोधात गेले. ज्योतिरादित्य ११४ पैकी २२ आमदार घेऊन गेले तर तिथले सरकार त्यामुळे पडले. पायलट साधारण १७ आमदार आता स्वतःसोबत ठेवून आहेत आणि येत्या काळात त्यांना आणखी ८ आमदार येऊन मिळतील अशी चर्चा दिल्ली आणि जयपूरमध्ये आहे. १०७ पैकी २५ आमदार ते घेऊन गेले तर, गेहलोत सरकार नक्कीच पडेल.

हा सगळा प्रकार काँग्रेस नेतृत्वाने (म्हणजे राहुल गांधींनी) तरुण नेतृत्वाला संधी दिली नाही म्हणून झाला असे म्हटले गेले. हे फार इंटरेस्टिंग आहे. सचिन पायलट १०७ पैकी २५ आमदार सोबत असतानाही उपमुख्यमंत्री झाले. ११४ पैकी २२ आमदार सोबत असताना ज्योतिरादित्य यांना मुख्यमंत्रीपद हवे होते. उपमुख्यमंत्रिपद मिळत होते, पण ते घ्यायला शिंदे तयार नव्हते.

बरं, हे ज्योतिरादित्य शिंदे, सचिन पायलट, जितीन प्रसाद, आर पी एन सिंग, मिलिंद देवरा ही सगळी मंडळी २००९ ते २०१४ काळात काँग्रेसकडून केंद्रात मंत्री होती. तब्बल १९ जण युपीए २ मध्ये असे मंत्री होते की जे तरुण होते. राहुल यांच्या आसपासच्या वयाचे होते. मग कसे म्हणावे की, काँग्रेस आणि त्यातही राहुल गांधींनी या तरुण नेतृत्वाला संधी दिली नाही?

‘अनेकां’चे असेही म्हणणे आहे की ज्योतिरादित्य शिंदे आणि सचिन पायलट या तरुण नेत्यांनी मेहनत घेतल्यामुळे राजस्थान आणि मध्य प्रदेश मध्ये सत्ता आली होती. या ‘अनेकां’ना ना इतिहास ठाऊक ना डेटा. सचिन पायलट खासदार होते अजमेर मतदारसंघातून. २०१४ ला ते तिथे हरले. २०१८ च्या विधानसभा निवडणुकांत पायलट यांनी भांडून या लोकसभा क्षेत्रातील ८ च्या ८ विधानसभा जागांवर आपले उमेदवार आणले. त्यातले फक्त २ निवडून आले. ६ पडले.

ज्योतिरादित्य २०१२ ला केंद्रात स्वतंत्र कार्यभार मंत्री होते. २०१३ ला मध्यप्रदेशच्या विधानसभा निवडणूका होत्या. २०१२ ला राहुल गांधींनी ज्योतिरादित्य यांना सांगितले की, राजीनामा द्या आणि मध्यप्रदेशात जा. एकहाती सत्ता खेचा आणि मुख्यमंत्री व्हा. तेव्हा ज्योतिरादित्य यांनी ती ऑफर नाकारली. राहुल यांनी तीच ऑफर २०१७ ला कमलनाथ यांना दिली. कमलनाथ यांनी ती स्वीकारली आणि १५ वर्षानंतर मध्य प्रदेशात सत्ता आणली.

आज जे काँग्रेस तरुण नेतृत्वाला वाव देत नाही, म्हणून विश्लेषण करत असतात त्यातले एकही जण हे सांगत नाहीत. का? त्याला कारण आहे. एकदा का हे सगळे सांगायला सुरुवात केली की, यात राहुल गांधी आणि काँग्रेसची काही चूक नाही हे समोर येते. बरे, हे तरुण नेते कोण? यांचे वडील राजकारणात होते. काँग्रेसच्या एका घराण्यासाठी या तरुण नेत्यांवर अन्याय होतो असे म्हणताना ही सगळी कुणा ना कुणा काँग्रेस नेत्यांची लेकरे बाळे आहेत, हे आता कोणी बोलत नाही. का? का नाही तटस्थपणे ही सगळी माहिती मांडत? का नाही हा सगळा इतिहास सांगत? याला आणखी दोन कारणे आहेत. त्यातल्या दुसऱ्या आणि अधिक महत्त्वाच्या करणाकडे नंतर  येऊ.

आधी पहिले कारण बघू. दिल्लीत एक लॉबी आहे. लिबरल्स म्हणवून घेणा-यांची. ती फक्त आपले हितसंबंध बघते. त्या इंग्रजाळलेल्या ग्रुपमध्ये जमिनीशी जोडल्या गेलेल्या, इंग्रजी बोलू न शकणा-या मंडळींना स्थान नाही. हा जो तथाकथित नॅशनल एलिट आहे त्याला आपल्या एलिटपणाच्या सत्तेशी मतलब असतो. पायलट, शिंदे हे या एलिटचे पोलिटिकल चॉकलेट बॉय आहेत. प्रत्येक सत्तेला असे एलिट हवे असतात. त्यातून येणाऱ्या प्रतिष्ठेशी आपण जोडले जावे असे सत्तेतल्या प्रत्येकाला वाटते. ज्या नरेंद्र मोदींनी खान मार्केट आणि ल्यूटियन्स लॉबीच्या नावाने इतक्या वेळा खडे फोडले, त्याच ‘कल्चरल पॅरेडाईम’चे सचिन आणि शिंदे हे दोन चेहरे आहेत.

फक्त राज्यांतली सत्ता मिळवण्यासाठी भाजप त्यांना जवळ करते असे ज्यांना वाटते त्यांना हा ‘एलिट कल्चरल नॅशनलिझम’ समजलाच नाही, असे दुर्दैवाने म्हटले पाहिजे. पण, इतक्या सखोल राजकीय विश्लेषणापासून ‘न्यू इंडिया’ला वंचित ठेवले जाते त्याचे दुसरे आणि अधिक महत्त्वाचे कारण आपण नीट गांभीर्यपूर्वक समजून घेतले पाहिजे.

भाजपला काहीही करून सत्ता मिळवणे आणि मिळालेली सत्ता काहीही करून टिकवणे, हे एकच व्यसन लागलेले आहे. या वागणुकीला कोणीही प्रश्न विचारलेले भाजप सहन करू शकत नाही. लोकांनी स्पष्ट निकाल देऊन निवडलेली सरकारे पाडणे आणि ती पाडताना नियम, कायदा, नैतिकता या सगळ्या गोष्टी गुंडाळून ठेवणे, ही भाजपची नीती आहे. दिशा आहे. ‘न्यू इंडिया’च्या समर्थकांसाठी ही सत्तांध अनैतिकता ‘नॉर्मलाईझ’ करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. म्हणूनच प्रश्न आमदार फोडणा-यांना नाही तर ज्यांचे आमदार फुटत आहेत, त्यांनाच विचारले जात आहेत.

एकदा का राहुल गांधींची तथाकथित अकार्यक्षमता चर्चेत आणली की, भाजपची सत्तेसाठीची अनैतिकता चर्चेतून दूर फेकली जाते. लोकांनाही मग सत्तेचा हा बेसुमार वापर अजिबात चुकीचा वाटत नाही. येत्या काळात वातावरण असेच राहिले तर लोकांनी निवडून दिलेली विरोधी पक्षांची सरकारे पाडणे, हे जणू काही भाजपचे निसर्गदत्त कर्तव्य आहे असेच लोकांना वाटायला लागेल.

विरोधी पक्षांची ताकद लोकांनी ‘फ्री अँड फेअर इलेक्शन’मध्ये कमी केली, तर त्याबद्दल काहीच कुणालाच आक्षेप असणार नाही. पण, लोकांनी नाकारल्यानंतरही मोदी सरकार जर आपल्या केंद्रीय शक्तीच्या जोरावर सत्ता बळकावणार असेल तर, नागरिकांनी त्यांना प्रश्न विचारलेच पाहिजेत. सचिन पायलट आणि ज्योरितादित्य शिंदे हे स्वयंप्रकाशित तारे होते की, सत्तेच्या सुर्याभोवती फिरणारे ग्रह आहेत, हे लोकांना एव्हाना नीट समजले आहे. येणाऱ्या काळात त्याचा आणखी उलगडा होईल. पण, भाजपची दिशाही एकाधिकारशाहीची आहे हेही विसरता कामा नये.

• Domestic Politics and Governance
• India
• BJP
• Congress
• electoral politics

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.