देशातील निर्गुंतवणुकरुपी बालक आता धष्टपुष्ट होत आहे. नरसिंह राव ते नरेंद्र मोदी ही मोठी वाटचाल भविष्यात नीट सुरू ठेवली पाहिजे.
भारत वाढत असलेल्या वित्तीय तुटीच्या संकटाला सामोरे जात असताना आणि भारतातील सार्वजनिक क्षेत्र सांभाळण्यासाठी अवघड झालेले असताना, एअर इंडिया ही सार्वजनिक क्षेत्रातील महाकाय विमान कंपनी टाटा समूहाकडे जाणे हे महत्त्वाचे आहे. या महत्त्वपूर्ण घडामोडीसाठी दोन व्यक्ती अभिनंदनास पात्र ठरतात.
पहिले म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राजकीय धैर्य दाखवून आर्थिक सुधारणांचे गाडे पुढे रेटले यामुळेच हे शक्य झाले. भारत सरकारच्या मदतीमुळेच तग धरून असलेल्या सरकारी संस्था प्रत्यक्षात तोट्यातच असतात त्यामुळे व्यवसाय स्वतः करण्यापेक्षा सरकारने निर्गुंतवणुकीच्या माध्यमातून कंपन्या खाजगी क्षेत्राला खुल्या कराव्यात हे धोरण तसे जुने आहे.
माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळात या निर्गुंतवणूक धोरणाला थोडीशी मंद गती प्राप्त झालेली होती. एकीकडे भारताच्या कृषी क्षेत्राचे सगळे भविष्यातील चित्रच बदलून टाकू पाहणाऱ्या तीन कृषी कायद्याला संमती मिळवण्यासाठी नरेंद्र मोदी यांनी जोरदार प्रयत्न चालविले आहेत व त्याच वेळी एअर इंडिया टाटांकडे जाणे हे आर्थिक सुधारणांसाठी टाकलेले नवे पाऊल ठरावे आणखी एक व्यक्ती अभिनंदनास पात्र आहे ती म्हणजे माजी नागरी विमान वाहतूक मंत्री हरदीप पुरी.
२०१७ सालापासून एअर इंडियाची निर्गुंतवणूक प्रक्रिया सुरू होण्यात ती धसास लावण्यासाठी मनापासून प्रयत्न करण्यात ते आघाडीवर होते. सुरुवातीला एअर इंडिया विक्रीसाठी काढण्यात आली त्यावेळी तिच्या खरेदीसाठी कोणीही खरेदीदार उत्सुक नव्हते त्यामुळे निर्गुंतवणुकीची पहिली फेरी अयशस्वी ठरली. श्री पुरी यांनी धोरणात्मक बदल आणून एअर इंडियाची निर्गुंतवणुक सुकर व्हावी, एअर इंडिया विकत घेण्यासाठी सौदा आकर्षक झाला पाहिजे यासाठी संभाव्य अडचणी ओळखून हालचाली केल्या. असे मोठे निर्णय घेताना त्यामध्ये अनेकांचे हितसंबंध सुद्धा दडलेले असतात त्या सर्वांना सांभाळून घेत एअर इंडियाचे यशस्वी उड्डाण व्हावे यासाठी त्यांनी नेहमीच प्रयत्न केले.
एअर इंडिया विकत घेणारी टाटा उद्योग समूहातील टॅलेस प्रायव्हेट लिमिटेड ही टाटा सन्स ची एक उपकंपनी धैर्यशील म्हटली पाहिजे ! धैर्यशील अशाकरता की आपण जी विमान कंपनी विकत घेत आहोत ती कर्मचाऱ्यांची-कर्मचाऱ्यांसाठी-कर्मचाऱ्यांनी चालवलेली विमान कंपनी ठरावी अशी परिस्थिती आहे. वाजवीपेक्षा अधिक कर्मचारी वर्ग, त्यांचे गलेलठ्ठ पगार, जे पायलट प्रत्यक्षात विमान उड्डाण करत नाहीत त्यांना सुद्धा घसघशीत भत्ते, त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी मोफत विमान प्रवासाची सुविधा असे वास्तव असलेल्या कंपनीला विकत घेण्याचे धैर्य टाटा समूहाने दाखवले आहे.
असा उद्योग ताब्यात घेतल्यावर या कर्मचाऱ्यांना डावलले जाणार नाही व त्यांचे नुकसान होऊ दिले जाणार नाही याची काळजी घेऊ असा विश्वास टाटा उद्योग समूहाने दाखवला आहे. अनेक वर्षाच्या संपत्ती निर्मितीतील सात्त्विकतेच्या भावनेमुळेच टाटा उद्योगसमूहाच्या हे रक्तातच भिनलेले आहे. एअर इंडियाचे एकूण मूल्य १८ हजार कोटी रुपये आहे व त्यामध्ये एअर इंडिया एक्स्प्रेस आणि एअर इंडिया सॅट्स एअरपोर्ट सर्विसेस यांचा समावेश आहे. मात्र एअर इंडियाचे जवळपास १४७१८ कोटी रुपयाचे मूल्य असलेली मालमत्ता त्यात नाही.
टाटा उद्योग समूहाने जी बोली लावली होती त्यांच्या बरोबरीने अजय सिंग यांनी लावलेली 15101 कोटी रुपयांची बोली अधिक जवळची ठरली. अन्य पाच जणांची बोली अपात्र ठरविण्यात आली. हा सर्व व्यवहार येत्या दोन महिन्यात पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. म्हणजेच डिसेंबर २०२१ पर्यंत एअर इंडियाची पूर्ण मालकी टाटा उद्योग समूहाकडे जाईल.
एखादी कंपनी ताब्यात घेऊन तिचा कारभार पुन्हा सुरू करणे ही वाटते तेवढी सोपी गोष्ट नाही. विदेश संचार निगम लिमिटेड ही अशीच सरकारी क्षेत्रातील कंपनी टाटा समूहाने २००२ साली विकत घेऊन तिचा कायापालट करून दाखवला आहे. त्यामुळे एअर इंडियाचा कायापालट सुद्धा अशाप्रकारे टाटा उद्योग समूह यशस्वीरित्या करेल असा विश्वास वाटतो.
टाटा उद्योग समुहासाठी एअर इंडिया विकत घेणे म्हणजे निव्वळ व्यावसायिक निर्णय नसून भावनिक निर्णय सुद्धा आहे. १९५३ साली अनपेक्षितरीत्या टाटा उद्योग समूहाचाच एक भाग असलेली ही कंपनी सरकारने ओरबाडून काढावी तशी घेऊन टाकली होती. भारतातील राष्ट्रीयीकरण आणि त्याचा इतिहास साठ वर्षे उलटून गेल्यानंतर जेव्हा भारतातील राष्ट्रीयीकरणाचा इतिहास आपण तपासून पाहतो त्यावेळी भारतातील नागरी उड्डयन विभाग खाजगी क्षेत्राकडून काढून घेऊन सार्वजनिक क्षेत्राकडे आणण्याचा निर्णय घेतला गेला.
स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील पंडित जवाहरलाल नेहरू पंतप्रधान असताना घेतलेल्या चुकीच्या आर्थिक धोरणांपैकी हे एक धोरण होते. प्रत्येक पंतप्रधानाचा कार्यकाळ लक्षात घेतला तर काही चांगले व काही चुकीचे निर्णय-धोरणे अस्तित्वात येतात. मात्र एअर इंडियाचा निर्णय थोडा वेगळा समजून घ्यायला हवा.
स्वतंत्र भारतासाठी दमदार सेवा देणारी विमान कंपनी असायला हवी हा मुद्दा अत्यंत योग्य, पण ती खाजगी क्षेत्रात नसून सरकारी क्षेत्रात असायला हवी हा अट्टाहास मात्र नक्की चुकीचा होता. अर्थव्यवस्थेचे भले करण्यापेक्षा स्वतःच्या विचारांचा विजय व्हावा यासाठी सरकारने धोरणात्मक निर्णय बदलावेत हे दुर्दैवाचे आहे. व्यवसाय करू इच्छिणारे, जोखीम पत्करून पैसा गुंतवणारे आणि रोजगारांची निर्मिती करणारे ही प्रतिमा खाजगी क्षेत्राची कधीच नव्हती. याउलट नफेखोर या दृष्टिकोनातून त्यांच्याकडे पाहिले जात होते. एअर कॉर्पोरेशन १९५३ या कायद्यानुसार नेहरू सरकारने ९ विमान कंपन्या सरकारी नियंत्रणाखाली आणल्या.
एअर इंडिया, एअर सर्विसेस ऑफ इंडिया, एअरवेज इंडिया, भारत एअरवेज, डेक्कन एअरवेज, हिमालय एव्हीएशन, इंडियन नॅशनल एअरवेज, कलींगा एअरलाइन्स आणि एअर इंडिया इंटरनॅशनल या कंपन्या होत. या सर्व कंपन्या एकत्र करून त्यांच्या दोन कंपन्या स्थापन करण्यात आल्या. पहिली इंडियन एअरलाइन्स आणि दुसरी एअर इंडिया इंटरनॅशनल. खाजगी क्षेत्रात विमान वाहतूक करणे बेकायदेशीर ठरवण्यात आले. कमीत कमी एक हजार रुपये दंड ते जास्तीत जास्त तीन महिन्याची शिक्षा किंवा दोन्ही आणि तेही प्रत्येक विमान उड्डाणासाठी अशी कडक तरतूद कलम १८(२) या अंतर्गत कायद्यात करण्यात आली.
१९४८ साली नेहरूंनी आपल्या धोरणाचे सूतोवाच केले होते, भारतामध्ये खाजगी क्षेत्रापेक्षा सार्वजनिक क्षेत्राला नेहमीच झुकते माप दिले जाईल हे हळूहळू लोकांना समजायला लागलं होतं. खाजगी क्षेत्राला दुय्यम वागणूक आणि सरकारी पंखाखाली असलेल्या उद्योगांना भरीव पाठबळ यामुळे भांडवलशाही विरोधी सरकारची प्रतिमा निर्माण झाली आणि त्याला राजकीय फायदा मिळविण्यासाठी वापरताही आले. भविष्यात १९५६ साली आणलेल्या इंडियन पॉलिसी रिझोल्युशन आणि पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या कार्यकाळात आलेल्या १९७३ आणि १९८० सालच्या औद्योगिक धोरणांमध्ये नेहरूंची धोरणे पुढे राबवण्यात आली.
अर्थव्यवस्थेचा प्रश्न सोडवण्याचा एकमेव रामबाण उपाय म्हणजे उद्योगाचे राष्ट्रीयीकरण हाच मूलमंत्र बनला. भारतातील नागरी उड्डाण व्यवसायाचे सरकारीकरण गेल्यावर १९५६ साली भारतातील विमा व्यवसायाचे सरकारीकरण करण्यात आले. विमा व्यवसायाचे सरकारीकरण म्हणजे समाजवादी व्यवस्थेकडे सुरू झालेली वाटचाल आहे व त्यातील हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे असे त्याकाळी म्हटले गेले.
लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन अॅक्ट १९५६ या कायद्यान्वये नेहरू सरकारने १५४ भारतीय कंपन्या, १६ परदेशी कंपन्या आणि ७५ प्रॉव्हिडंट सोसायटी यांना एका कंपनीच्या छताखाली आणून भारतीय आयुर्विमा महामंडळाची स्थापना केली. सध्याच्या परिस्थितीतील एलआयसी (भारतीय आयुर्विमा महामंडळ) या कंपनीचा विचार केला तर विमा एजंटांसाठी विमा एजंटांनी चालवलेली विमा एजंटांची कंपनी असेच याचे स्वरूप आहे. ग्राहकांचा फायदा हे दुय्यम ध्येय आहे. त्या कंपनीचे निर्गुंतवणूकीद्वारे थोडेसे खाजगीकरण करणे प्रस्तावित आहे मात्र ती पूर्णपणे खाजगी करायला हवी.
नेहरूंच्या धोरणाचे इंदिरा गांधीनी यथार्थ पालन केले. १९ जुलै १९६९ रोजी बँकिंग कंपनीज ऍक्वीझिशन अँड ट्रान्सफर ऑफ अंडरटेकिंग या कायद्यान्वये १४ बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करताना बँकांचे जाळे सर्वदूर पोहोचावे, सर्वांना मुबलक वित्तपुरवठा व्हावा, शेतकरी लघु आणि सूक्ष्म उद्योग, निर्यात करणारे उद्योग यांना कर्जपुरवठा व्हावा, बँकेचे व्यवस्थापन अधिक व्यावसायिक दर्जाचे असावे. नवउद्यमींना बँकांनी पाठिंबा द्यावा हे उद्देश समोर ठेवले होते. यातील एकही उद्देश पूर्णतः साध्य झाला नाही धोरण सपशेल फसले आहे. याचा अंदाज येऊन सुद्धा सरकारने पुन्हा १९८० साली दुसऱ्या फेरीत आणखी सहा बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले.
याच दरम्यान १९७२ साली इंदिरा गांधी यांच्या कार्यकाळात सर्वसाधारण विमा व्यवसाय सरकारी पंखाखाली आला. जनरल इन्शुरन्स बिझनेस नॅशन लायझेशन कायदा १९७२ अन्वये सर्वसाधारण विमा व्यवसायातील ५५ भारतीय कंपन्या आणि ५२ परदेशी कंपन्या यांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. चार टप्प्यांमध्ये म्हणजेच १९७१, १९७२, १९७३ आणि १९७५ या वर्षांमध्ये कोळसा खाणींचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले.
जे क्षेत्र सरकारने चालवायला घेतले यातील एकाही क्षेत्रात सरकारला प्रगती करता आली नाही. उत्तरदायित्वाचा अभाव, सरकारी कंपन्यांवर असलेला सततचा राजकीय दबाव, धोरण निश्चित करताना येणारे नोकरशहांचे अडथळे यामुळे भरघोस सरकारी पाठिंबा असूनसुद्धा कंपन्या फारशी चमकदार कामगिरी दाखवू शकल्या नाही.’काला पत्थर’ या १९७९ आली आलेल्या सिनेमांमध्ये त्या काळातील राजकीय आणि आर्थिक परिस्थितीचे सुयोग्य चित्रण केलेले दिसते.
उद्योग करणारे, स्वतःचा व्यवसाय करून पैसे कमावणारे, नफा कमावणारे वाईट आहेत असा ठपका ठेवण्यात आपण यशस्वी झालो. एअर इंडिया पासून सुरू झालेला हा राष्ट्रीयीकरणाचा प्रवास १९९१ साली थांबला. पंतप्रधान पी व्ही नरसिंहराव यांच्या कार्यकाळात पुन्हा अर्थव्यवस्थेचे चक्र उलट दिशेने फिरवायला सुरुवात झाली आणि हेच चक्र अधिक गतिमान करण्याच्या दिशेने मोदी सरकारचे प्रयत्न महत्त्वाचे ठरतात.
खासगीकरणाच्या दिशेने जे प्रयत्न सुरू झाले त्यात सर्वाधिक प्रयत्न वादग्रस्त ठरला तो एअर इंडिया या कंपनीला खाजगी करण्याचा. पी व्ही नरसिंहराव यांच्या कार्यकाळात उदारीकरण आणि खासगीकरणाच्या दिशेने हे प्रयत्न सुरू झाले. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान असताना गेल्या सात वर्षापासून ही प्रक्रिया गतिमान करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न होताना दिसतात.
एअर इंडियाच्या कर्मचारी वर्गावर खर्च केला जाणारा पाण्यासारखा पैसा हा आपल्याच करदात्यांच्या करांमधून गोळा केलेला पैसा आहे हे लक्षात आले तर खाजगीकरणाची गरज का आहे हे समजते. एअर इंडिया नंतर भारत पेट्रोलियम आणि भारतीय आयुर्विमा महामंडळ यांचे खासगीकरण करणे अत्यावश्यक आहे आणि इथेच न थांबता इंडियन ऑइल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका यांचे सुद्धा क्रमाक्रमाने खाजगीकरण करायला हवे.
सरकार नाही, नोकरशहा नाही, सरकारी कर्मचारी नाहीत, भारताचे भविष्य नव्या दमाच्या नवउद्यमींनी घडवायचा आहे. मग यात नेमका सरकारचा वाटा कुठे येतो? असा प्रश्न विचारला जाऊ शकेल. याचे उत्तर म्हणजे सरकारने व्यवसाय न करता उत्तम व्यवसाय केला जाऊ शकेल यासाठी वातावरण निर्माण करायला हवे. कायदेशीर आणि नियमबद्ध यंत्रणा उभारायला सरकारने प्रयत्न करायला हवेत. खासगी क्षेत्राला प्रोत्साहन म्हणजे खाजगी क्षेत्राला देशाला लुटायची संधी देणे आहे आहे हा विचार आधी दूर केला पाहिजे.
अधिकाधिक खाजगी उद्योग म्हणजे अधिकाधिक रोजगार निर्मिती, जास्तीत जास्त कराद्वारे मिळणारे उत्पन्न आणि पर्यायाने होणारी सरकारची आणि सर्वसामान्यांची भरभराट हे समजून घेतले पाहिजे. एकविसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला आपण २.७ ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था आहोत. एकत्रित काम करून जागतिक पातळीवर उड्डाण करायची हीच योग्य वेळ आहे. खाजगी क्षेत्र वाढल्यानंतर जेव्हा कराचे उत्पन्न वाढेल त्यातून सरकारकडे जो पैसा हाताशी येईल त्याच्या विनियोगातून मध्यमवर्गाला आवश्यक असलेली उद्योग, शिक्षण आणि पायाभूत सोयीसुविधा ही कामे सरकारने करायला हवी.
कष्टाने उभारलेल्या खाजगी मालमत्तेचा ताबा घेणे ही राष्ट्रीयीकरणाची मानसिकता बासनात गुंडाळून ठेवायची हीच योग्य वेळ आहे. लोकांनी भरलेल्या करामधील पैसा सरकारी अनुत्पादक आस्थापनांवर खर्च करणे हे कितपत योग्य आहे. हे भारतात घडून गेले आहे याचा साधक-बाधक विचार व्हायला हवा. एअर इंडियाची निर्गुंतवणूक टाटा उद्योग समूहाकडेच परत जाणे ही गौरवास्पद सुरुवात म्हणवून घ्यावी लागेल.
यामध्ये एक अडथळा संभवतो तो म्हणजे न्यायव्यवस्थेचा. भारताचे करदाते म्हणून आपण हीच अपेक्षा बाळगूया की जनहित याचिकांच्या माध्यमातून हा निर्गुंतवणुकीचा निर्णय पुन्हा मागे फिरवला जाऊ नये. न्यायालयांचा सोयीस्कर वापर कुणाच्या फायद्यासाठी कसा होतो हे आपण भारतात अनुभवतोच. १९९१ साली जन्माला आलेले निर्गुंतवणुकरुपी बालक आता धष्टपुष्ट होत आहे. नरसिंह राव ते नरेंद्र मोदी ही मोठी वाटचाल आहे आणि हीच भविष्यात सुरू ठेवली पाहिजे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Gautam Chikermane is a Vice President at ORF. His areas of research are economics, politics and foreign policy. A Jefferson Fellow (Fall 2001) at the East-West ...
Read More +
PREV