कोरोनापासून शहाणे होऊन, नव्याने शहर नियोजनाचे गणित जर आपल्याला बांधायचे असेल, तर त्याची सुरुवात विश्वासार्ह ‘डेटाबेस’ उभा केल्याशिवाय शक्य नाही.
मानवी प्रगतीचा इतिहास आणि स्थलांतराचा इतिहास या दोन समांतर घटना म्हणाव्या लागतील. हजारो वर्षांपासून आपल्या भौतिक, राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक अशा सर्व प्रकारच्या फायद्यांसाठी, माणसाने स्थलांतराचा मार्ग निवडला आहे. पण, या साऱ्या स्थलांतराचा विश्वासार्ह डेटाबेस आज आपल्याकडे उपलब्ध नाही. असा ‘डेटाबेस’ करणे, हा उद्याच्या शहरीकरणाचा पाया ठरणार आहे. सरकारला म्हणजेच पर्यायाने आपल्या सर्वांना त्या दिशेने पावले उचलायला हवीत.
माणूस स्थलांतर का करतो? तर, आपल्या प्रदेशात नैसर्गिक संसाधने कमी आहेत म्हणून, आपण जे शिक्षण आणि कौशल्य आत्मसात केले आहे त्याला साजेशा रोजगारसंधी नाहीत म्हणून, व्यापाराच्या साधनांची उणीव म्हणून, परदेशातील खुणावणाऱ्या आकर्षक व्यवसाय संधी म्हणून, राजकीय अस्थिरता असल्यामुळे आपल्याला आपल्या देशात भविष्य नाही अशी भावना निर्माण झाली आहे म्हणून… अशा अनेक कारणांसाठी आजवर मानवी स्थलांतर झाल्याचे संदर्भ सापडतात.
स्थलांतर फक्त अपरिहार्यतेतून होत नसते. बऱ्याचदा तो स्वतःच्या फायद्यासाठी निवडलेला मार्ग असतो. स्थलांतरामुळे विविध कौशल्य असलेले मनुष्यबळ एका ठिकाणी एकवटते आणि त्याचा व्यवस्थेला सामूहिक फायदा होतो. एकाच गावात सर्व प्रकारची कलाकौशल्य असणारे, सर्व प्रकारच्या तंत्रज्ञानाची माहिती असणारे, श्रमाची- कौशल्याची कामे करणारे मनुष्यबळ असेल असे म्हणता येत नाही. जगातील सगळ्या महानगरांचा इतिहास हा स्थलांतराशी निगडित आहे, किंबहुना महानगरांच्या ‘महानगरपणात’ स्थलांतराचा वाटा मोठा आहे.
सिंगापूरमध्ये काम करायला येणारे चिनी, व्हिएतनामी मजूर; आखाती देशांमध्ये स्थलांतरित होणारे भारतीय मजूर; मेक्सिकोसारख्या देशातून अमेरिकेत जाण्याची धडपड करू पाहणारे लोक; भारतातून माहिती तंत्रज्ञानाच्या ज्ञानावर अमेरिकेत नशीब काढायला जाणारे लोक आणि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान यांसारख्या राज्यातून महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक,गोवा या राज्यात येणारे लोक यांच्यात एक समान दुवा आहे. तो म्हणजे संधीचा लाभ उठवण्यासाठी असलेली धडपड.
दुर्दैवाने स्थलांतरितांच्या यशोगाथा सविस्तर सांगितल्या जात नाहीत. त्यापेक्षा स्थलांतरितांमुळे निर्माण होणारे प्रश्न हा चर्चेचा विषय बनतो. कारण तो अस्मितेच्या राजकारणाचा मुद्दा ठरतो. आतले आणि बाहेरचे, आपले आणि परके यामुळे समाजात एक अदृश्य भिंत उभी राहायला सुरुवात होते. याचा उपयोग राजकारणाला फायदेशीर ठरतो. पण, इतिहास समजून न घेता केलेल्या या तत्कालीन राजकारणाने समाजाचे नुकसानच होते.
स्थलांतरामुळे आणि व्यापारी देवाण-घेवाण यामुळे कोणत्या वस्तू आपल्या नित्य व्यवहारात आल्या आणि आपल्या कोणत्या परंपरा दुसरीकडे गेल्या याचे विवेचन करणे हा लेखाचा उद्देश नाही. या स्थलांतरातील पॅटर्न समजून घेणे सध्याच्या काळातील महत्त्वाची गोष्ट ठरणार आहे. आपण किमान महाराष्ट्र राज्यापुरता या पॅटर्नचा विचार मांडण्याचा प्रयत्न करू.
मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर, औरंगाबाद, कोल्हापूर या प्रमुख शहरांबरोबर गेल्या पंचवीस वर्षात महाराष्ट्रात अनेक दुसऱ्या फळीतील नगरे विकसित होऊ लागली. विकसित होऊ लागली म्हणण्यापेक्षा फुगू लागली असे म्हणायला हवे. महाराष्ट्र उद्योगधंद्यांना आकर्षित करण्यात सुरुवातीपासूनच आघाडीवर आहे. त्यामुळे विविध उद्योगांसाठी आणि व्यवसायासाठी लागणारे कुशल, अर्धकुशल व अकुशल मनुष्यबळ महाराष्ट्राला दुसऱ्या राज्यातून पुरविले जाते. पुरविले जाते म्हणजे अशी कुठली संस्था किंवा शासकीय यंत्रणा अस्तित्वात नाही. गरज ही शोधाची जननी या उक्तीनुसार संधी उपलब्ध असल्यास लोकांनी आपले स्थान निर्माण करायला सुरुवात केली.
महामुंबईचा विचार करायचा झाल्यास, सात बेटांची मुंबापुरी ही मुंबईची ओळख केव्हाच नष्ट झाली आहे. मुंबईची लोकल रेल्वे जिथपर्यंत जाते त्या सगळ्या या भूप्रदेशाला मुंबईच म्हणावे की काय, असा मला नेहमी प्रश्न पडतो. विरार, डहाणू, कर्जत, कसारा आणि पनवेल, पेणपर्यंत महामुंबईची व्याप्ती आहे. काही वर्षांपूर्वी मुंबईच्या आजूबाजूच्या प्रदेशाचा आणि मुंबई शहराचा एकत्र विचार होणे गरजेचे आहे, असे लक्षात आल्यावर मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एम.एम.आर.डी.ए.) ही शासनयंत्रणा अस्तित्वात आली.
शहरे स्मार्ट सिटी होण्यासाठी जे पायाभूत सुविधांचे काम व्हायला हवे ते होईल, पण सर्वाधिक गरज आहे ती म्हणजे एका बृहत् डेटाबेसची. कोविड-१९ या विषाणूने अनेक अशक्यप्राय गोष्टी साध्य करून दाखवल्या आहेत. विनोदाचा भाग बाजूला ठेवा, पण कोविड-१९ च्या प्रसारामुळे मुंबईसह महाराष्ट्राच्या विविध भागातून स्थलांतरित मजुरांचा उलटा ओघ त्यांच्या त्यांच्या मूळ गावी परत जायला सुरुवात झाली. याचे राजकीयदृष्ट्या सोयीस्कर अर्थसुद्धा काढले गेले. मुंबईवर यांचे प्रेम नाही, याना मुंबई फक्त पैशासाठी हवी आहे, असे मुद्देही समाज माध्यमांवर चघळले गेले. युपी-बिहारच्या लोकांना बोलताना, मुंबईतून हजारो चाकरमानी महाराष्ट्रातल्या आपल्या मूळ गावाला परत गेले, याकडे मात्र सोयीस्कर दुर्लक्ष करण्यात आले.
उत्तर आणि दक्षिण भारतातील टोकाच्या अस्मितावादी राजकारणाला अनेक दशकांचा इतिहास आहे. यातूनच महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा उत्तर भारतीयांकडे पाहण्याचा एक विशिष्ट नकारात्मक दृष्टिकोन निर्माण झाला. राजकीय सोयीसाठी तो पोसला गेला, त्याला खतपाणी सुद्धा घातले गेले. गेल्या वीस वर्षात रोजगार आणि उद्योग व्यवसायाची गणिते बदलायला सुरुवात झाली आहे. मुंबई-पुण्यात राहून आपण कल्पनाही करू शकणार नाही, अशा पद्धतीने मनुष्यबळाचा प्रवास देशभरात सुरू आहे.
कोरोना संकटानंतर श्रमिक ट्रेन्सद्वारे मजुरांना त्यांच्या मूळ गावी परत पाठवायची प्रक्रिया सुरू झाली. भारतीय रेल्वेचे सामर्थ्य यानिमित्ताने पुन्हा एकदा जगासमोर आले. देशाच्या विविध भागातून श्रमिक ट्रेन्सद्वारे लाखो मजुरांना त्यांच्या मूळ गावी पोहोचवण्यात प्रशासनाला यश आले. यातून जी आकडेवारी समोर आली, ती खूपच रोचक आहे.
२४ मे २०२० रोजी प्रसिद्धीला दिलेल्या पत्रकात म्हटल्याप्रमाणे, भारतीय रेल्वेने एकूण तीन हजारपेक्षा जास्त श्रमिक ट्रेनने चाळीस लाख मजुरांना त्यांच्या मूळ गावी पोहोचण्यासाठी मदत केली आहे. गुजरातमधून ८५३ ट्रेन, पंजाबमधून ३३३, दिल्लीतून १८१ आणि महाराष्ट्रातून ५५० ट्रेन रवाना झाल्या. सर्वसाधारणपणे मराठी जनांना परप्रांतीय फक्त महाराष्ट्रातच येतात असे मनापासून वाटते. त्यातून विशिष्ट प्रांतातून येणाऱ्या आपल्याच भारतीयांच्या बद्दल पराकोटीची भावना सुद्धा असते. पश्चिम बंगाल मधून केरळ, हरियाणा मधून आंध्र प्रदेश, झारखंड मधून बिहार गुजरात, गोव्याहून उत्तर प्रदेश, तामिळनाडूतून राजस्थान अशा ठिकाणीसुद्धा प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर होते हे या निमित्ताने प्रकाशात आले.
हे असं स्थलांतर होतंय हे कुणाला माहिती नव्हते का? अजिबात नाही! स्थलांतर होते हे उघड असते पण त्याकडे अभ्यासू दृष्टिकोनातून शासनाने बघण्याची गरज आहे.
आपल्या राज्यातील आस्थापनांमध्ये काम करणारे मनुष्यबळ (येथे मजूर शब्द मुद्दाम टाळतो आहे) नेमके कुठून येते? याची माहिती ठेवल्यास विकासाचे प्रारूप/मॉडेल नेमके कसे आहे, हे समजण्यात खूप मदत होते. अमेरिकेत जगाच्या कानाकोपऱ्यातील देशातून स्थलांतर होत असते. तंत्रज्ञानाच्या बळावर अवघ्या काही तासातच कोणत्या प्रकारचे स्थलांतरित लोक कोणत्या देशातून अमेरिकेत आले आहेत, याची माहिती प्रशासनाला मिळू शकते. ते विद्यार्थी आहेत, कुशल मनुष्यबळ आहे, अकुशल आहेत, ज्येष्ठ नागरिक आहेत, संशोधनासाठी आलेले आहेत, पर्यटनासाठी आलेले आहेत, याची इत्यंभूत माहिती प्रशासनाकडे असणे खूपच फायदेशीर ठरते.
अशा प्रकारची कोणतीही व्यवस्था आपल्याकडे अस्तित्वात नाही. मध्यंतरी आपल्या देशात दुसऱ्या राज्यात काम करायला जायचे असेल, त्यासाठी व्हिसा हवा या प्रकारचा विचार मांडला जात होता. पण, ही संकल्पनाच वृद्धी आणि विकासाच्या व्याख्यांमध्ये बसणारी नाही. आपल्याला सोयीस्कर असेल तेथे बाहेरचे मनुष्यबळ चालेल, ही भूमिका शासन पातळीवर भेदाभेद निर्माण करणारी आहे.
शहरांमध्ये व निमशहरी भागात काम करण्यासाठी येणारे भारताच्या अन्य राज्यातील मनुष्यबळ नेमके कोणत्या व्यवसायात काम करते, यासाठी एका स्वतंत्र डेटाबेसची निर्मिती करण्याचीही उत्तम वेळ आहे.
या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राने सुद्धा स्थलांतरित मनुष्यबळाचा मुद्दा एक विकासाचे मॉडेल या दृष्टिकोनातून विचारात घ्यायला हवा.
कोरोनाच्या प्रादुर्भावानंतर मुंबई महानगरपालिकेकडे आपल्याच शहरात काम करणाऱ्या कामगारांचा कुठलाही डेटाबेस नसल्यामुळे नेमकी त्यांची सोय लावायची तरी कशी? हा प्रश्न निर्माण झाला, हे आपण विसरून चालणार नाही. नेमके आज मुंबईमध्ये किती कामगार, कोणत्या प्रकारच्या घरांमध्ये वास्तव्यास आहेत? त्यांच्याकडे आरोग्यविषयक सुविधा आहेत किंवा नाही? याची कोणतीही माहिती एका बटणावर सरकारकडे उपलब्ध नसावी, मग शहराचे नियोजन हे कसे यशस्वी ठरेल?
मुंबई आणि पुणे या सारखी मोठी शहरे आणि आणि नव्याने उदयास येत असणारी दुसऱ्या फळीतील शहर यांमध्ये रोजगारासाठी येणारे मनुष्यबळ नेमके कोठून येते? हे मनुष्यबळ कोणत्या प्रकारचे काम करते? याची इत्यंभूत माहिती शासनाजवळ असली तर पायाभूत सोयीसुविधांचा विकास, आर्थिक नियोजन, मनुष्यबळ व्यवस्थापन, आरोग्य सुविधा, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेच्या सुविधा निर्माण करण्यात या माहितीचा खूपच मोठा फायदा होऊ शकतो.
जनगणना दर दहा वर्षांनी केली जात असल्याने नियोजनासाठी ही आकडेवारी तोकडी ठरते. बऱ्याचदा मुंबईत वास्तव्यास असलेले कागदावर मुंबईत असतात का? हा मोठा प्रश्न निर्माण होतो. दुसऱ्या देशातून अनधिकृतरित्या मुंबईत वास्तव्यास आलेले हा मुद्दा आपण पण तूर्तास बाजूला ठेवू. आपल्या देशातूनच मुंबईत आलेले नेमके कोण आणि कुठले, याचा समग्र डेटाबेस निर्माण करणे नियोजन यशस्वी होण्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. आज सारे जग रियल-टाइम डेटावर काम करत असताना, आपण जनगणनेतून मिळणाऱ्या दहा-दहा वर्षे जुन्या डेटाचा उपयोग करून कसे नियोजन करणार? याचा विचार करायल हवा.
मुंबई महानगरपालिकेकडे प्रभागनिहाय माहिती (वॉर्ड लेव्हल डेटाबेस) असल्यास त्याचा उपयोग आपत्ती व्यवस्थापनासाठी सुद्धा प्रभावी पद्धतीने करता येईल. आजच्या प्राप्त परिस्थितीत मुंबई महानगरपालिकेमध्ये काम करणारे मनुष्यबळ वास्तव्याला ठाणे, पालघर व रायगड जिल्ह्यामध्ये आहे. रेल्वेसेवा नाही म्हणून सोशल डिस्टंसिंगचे नियम धाब्यावर बसवून, लोकांना रोज कामावर यायला लागते आहे. याचे कारण नियोजनातील अभाव आहे. Point-to-point डेटाबेस असल्यास कोणत्या विभागात लोकसंख्या कशा पद्धतीने वाढत आहे, याचे गणित मांडून त्याचा उपयोग शहराच्या नियोजनामध्ये केला जाऊ शकतो.
कार्यालय आणि घर यातील अंतर आणि महामुंबईच्या विविध क्षेत्रातील लोकसंख्येची आकडेवारी याचा अभ्यास केल्यास मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पनवेल, कल्याण-डोंबिवली या महानगरपालिकांना एकात्मिक वाहतूक व्यवस्थासुद्धा सुरू करता येऊ शकेल. पन्नास लाखांपेक्षा अधिक मुंबईकर रोज ट्रेनने प्रवास करतात, हे ‘मुंबईकरांचे स्पिरिट’ नसून पन्नास वर्षातील नियोजनाचे ठळक अपयश आहे हे आपण स्वीकारून डेटाबेस निर्मितीसाठी प्रयत्न सुरू करायला हवेत. मेट्रो रेल्वे, मोनो रेल्वे,बेस्ट बस यांचे जाळे नेमके कसे विणायला हवे? याची आकडेवारी नियोजन प्रक्रिया यशस्वी होण्यासाठी अशा डेटाबेस ची नितांत आवश्यकता आहे
मुंबई शहरातील जवळपास निम्मी लोकसंख्या बकाल वस्त्यांमध्ये राहते. तेथे आरोग्य विषयक सुविधांची वानवा असते. स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी उपलब्ध करून दिलेल्या सुविधा, महानगर पालिकेमार्फत दिल्या जाणाऱ्या सुविधा कायमच अपुऱ्या पडतात. तरीही उद्योग व्यवसायाचे गाडे सुरू आहे. म्हणजेच लोकांना तेथे राहणे अपरिहार्य आहे, हेच यातून सिद्ध होते.
वर उल्लेखलेला डेटाबेस हा कुणाचेही अस्तित्व पुसण्यासाठी किंवा मुद्दाम अधोरेखित करण्यासाठी नाही, याची जाणीव लोकप्रतिनिधींना सर्वप्रथम करून द्यायला हवी. त्यांची साथ असल्याशिवाय प्रशासन हा डेटाबेस गोळा करु शकत नाही. यासाठी एका स्वतंत्र यंत्रणेची निर्मिती व्हायला हवी. सुरुवातीला छोट्या आस्थापनांनाकडून हा डेटा पटकन मिळवता येणार नाही, पण ज्यांचे मुंबई महानगरपालिकेकडे व्यवसायाचे नोंदणी प्रमाणपत्र आहे, अशा सर्व आस्थापनांना त्यांच्याकडे कामाला असलेल्या मनुष्यबळाची माहिती देणे बंधनकारक करावे. मिळालेली माहिती पुन्हा तपासून पाहण्यासाठी प्रशिक्षित स्वयंसेवक असावेत.
संख्याशास्त्राचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची आपल्याकडे अजिबात कमतरता नाही. त्यामुळे कुशल मनुष्यबळाचा अभाव हा प्रश्नच उद्भवत नाही. विद्यापीठीय स्तरावर प्रकल्प म्हणून सुद्धा छोटेखानी तत्वावर एखाद-दुसऱ्या वॉर्ड साठी ही पद्धत राबवण्यात हरकत नाही. छोटेखानी स्तरावर हा प्रकल्प यशस्वी ठरल्यानंतर संपूर्ण मुंबई आणि नंतर महाराष्ट्रातील अन्य शहरांसाठी सुद्धा याचा विचार केला जाऊ शकतो.
समजा, आपल्याला मुंबईतील लोकल स्थानकांवरून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांचा डेटाबेस तयार करायचा आहे. तर, त्यासाठी सध्या तिकीट आणि पासविक्रीची आकडेवारी पाहिली जाते. पण आपल्याकडे पास हा बऱ्याचदा पाठच्या पुढच्या स्थानकांचा काढला जातो. तसेच दरांच्या स्लॅबमुळे तिकीटही अनेकदा जिथे उतरणार त्याच्या पुढील स्थानकांचे मिळते. अनेक विनातिकीट आणि फुकटपासवाले प्रवासी आपण यात मोजतच नाही. त्यामुळे अनेकदा असे आकडे विश्वासार्ह ठरत नाहीत. त्यासाठीच आता स्मार्ट सीसीटीव्हीसारखे पर्याय उपलब्ध झाले आहेत. जर प्रत्येक स्थानकांवर असे स्मार्ट सीसीटीव्ही लावले. तर किती जणांनी आत प्रवेश केला आणि किती बाहेर पडले हे ‘रियल टाईम’ डेटाद्वारे कळू शकेल.
डेटा हा भविष्यकाळातील नियोजनाचा आधार असणार आहे. जनगणनेतील आकड्यावरून किंवा पारंपरिक पद्धतीने होणाऱ्या संकलित होणाऱ्या माहितीवरून नियोजन करण्याचे दिवस कधीच भूतकाळात जमा झाले आहेत. आज आपण वापरत असलेल्या मोबाइलवरूनही कंपन्या ‘रियल टाईम’ डेटा मायनिंग करत आहेत. सरकारी यंत्रणांनीही हे डेटा मायनिंग सुरू करून लोककल्याणाच्या योजना आखणे ही काळाची गरज आहे. अन्यथा ‘डेटा इज न्यू ऑईल’सारखी वाक्ये ही सुविचारासारखी नेत्यांच्या भाषणांमध्ये वापरण्यापुरतीच उरतील. आज कोरोनाने आपल्याला आपल्याच भूमिकांचा पुनर्विचार करायची संधी दिली आहे. आपल्या ‘महामुंबईचे गोमटे व्हावे’ यासाठी, तसेच उद्याच्या शहरांचे सुयोग्य नियोजन करायचे असेल, तर दणकट डेटाबेस बनविणे, ही पहिली पायरी असेल हे नक्की!
(कौस्तुभ जोशी हे अर्थशास्त्राचे अध्यापक असून, नागरीकरण हा त्यांच्या अभ्यासाचा विषय आहे.)
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
