ऑस्ट्रेलियाच्या संरक्षण क्षेत्रात मुळापासून बदलाचे संकेत

ऑस्ट्रेलियाचा २४ एप्रिल रोजी जाहीर झालेला ‘संरक्षणविषयक धोरणात्मक आढावा २०२३’ पाहता ऑस्ट्रेलियाच्या गेल्या किमान ५० वर्षांमधील संरक्षण धोरणामध्ये बदल झाल्याचे सूचित झाले आहे. हा आढावा देशाच्या नव्याने निवडून आलेल्या अल्बानिज यांच्या नेतृत्वाखालील लेबर सरकारने २०२२ मध्ये घेतला होता. या आढाव्यातून वेगाने बदलणाऱ्या धोकादायक वातावरणावर उपाययोजना म्हणून देशाचे प्राथमिक संरक्षण धोरण आणि क्षमता यांची तातडीने पुनर्रचना करण्यासाठी एक आराखडा तयार करण्यात आला आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या संरक्षण दलाची सद्य स्थिती व सज्जता ही ‘उद्दिष्ट साध्य करणारी नाही,’ असे आढावा अहवालात नमूद करण्यात आले असून ऑस्ट्रेलियाच्या संरक्षण रणनीतीत आणि स्थितीत मूलभूत बदलाची शिफारस या अहवालाने केली आहे. या सर्व शिफारसी सरकारने स्वीकारल्या आहेत.

ऑस्ट्रेलियाच्या संरक्षण रणनीतीसह एकूण स्थितीत बदल

आढावा अहवालामध्ये ऑस्ट्रेलियाच्या संरक्षण रणनीतीत आणि एकूण संरक्षण स्थितीत खालीलप्रमाणे प्रमुख बदल सुचवण्यात आले आहेत.

• राष्ट्रीय संरक्षण : ऑस्ट्रेलियाची रणनीती ही गेल्या अनेक दशकांपासून कमी-अधिक प्रमाणात ऑस्ट्रेलियाच्या संरक्षण दलाच्या ‘ऑस्ट्रेलियाचे संरक्षण’वर आधारित आहे. या रणनीतीत बदल केला जाणार असून आता एकूणच सर्व क्षेत्रांमध्ये (समुद्र, हवाई, भूमी, सायबर आणि अवकाश) सर्व प्रकारची लवचिकता आणण्यासाठी ‘राष्ट्रीय संरक्षण’ यावर भर देण्याचा सरकारचा/देशाचा प्रयत्न राहील.
• नकाराची रणनीती : ऑस्ट्रेलिया नकाराच्या माध्यमातून प्रतिबंध करण्याच्या धोरणाचा अवलंब करील. त्यामध्ये दीर्घ पल्ल्याचे आक्रमण आणि समुद्रांतर्गत क्षमतांसह अँटी ॲक्सेस/एरिया डिनायल क्षमता (शत्रूला कार्यक्षेत्रात प्रवेश करू न देण्याची ताकद) यांवर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे.
• आघाडी आणि प्रादेशिक भागीदारी : अमेरिकेबरोबरील आघाडी ही ऑस्ट्रेलियाच्या सुरक्षा व रणनीतीच्या केंद्रस्थानी राहील आणि येत्या काही दशकांमध्ये ती अधिक महत्त्वपूर्ण होईल. भारतासह अन्य भारत-प्रशांत क्षेत्राशी भागीदारी करणेही महत्त्वपूर्ण असेल.
• संतुलित दलापासून लक्ष्यकेंद्री दलापर्यंत : ऑस्ट्रेलियाच्या संरक्षण दलाचे संतुलित दलामधून लक्ष्यकेंद्री दलामध्ये रूपांतर केले जाईल. खंडाचे संरक्षण, प्रादेशिक मोहिमा यांसारख्या कमी तीव्रतेच्या धोक्यांसह विविध प्रकारच्या धोक्यांना तोंड देण्याची क्षमता ऑस्ट्रेलियाच्या संरक्षण दलामध्ये आहे; तसेच अमेरिकेला जागतिक स्तरावर मदत करण्याची क्षमताही आहे. पुढील काळातील उद्दिष्ट संरक्षण दलाची रचना अधिक गंभीर क्षमता निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवून करण्यात येईल. त्यासाठी ज्या क्षमता फार आवश्यक नाहीत (उदाहरणार्थ, सशस्त्र लढ्याची क्षमता) त्यांचा प्राधान्यक्रम कमी होईल.
• संयुक्त दलापासून एकीकृत दलापर्यंत : ऑस्ट्रेलियाच्या संरक्षण दलाला सध्या संयुक्त दलाचे रूप आहे (त्यामध्ये सर्व दले एकाच संयुक्त कमांडच्या अंतर्गत कार्यरत असतात. मात्र तीन दले सैन्याची वाढ, प्रशिक्षण आणि शाश्वततेसाठी प्रामुख्यानं जबाबदारी पार पाडतात). आता हे रूप बदलले जाईल आणि सर्वच विभाग एकीकृत होतील. त्यामध्ये एकात्मिक पुरवठा आणि दूरसंचार यांच्यासारख्या सक्षमकांचाही समावेश करण्यात येईल.
• लांब पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रांचे पूर्णपणे स्वदेशी उत्पादन : संपूर्णपणे स्वदेशी बनावटीची लांब पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रांची निर्मिती ऑस्ट्रेलियाकडून करण्यात येईल.
• हवामान बदल आणि आपत्ती निवारण : भविष्यात देशांतर्गत आपत्ती निवारणासाठी ऑस्ट्रेलियाचे संरक्षण दल हा अखेरचा उपाय असेल. आपत्ती निवारणाचे काम प्रामुख्याने राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक स्तरावरील संस्थांकडून केले जाईल.
• तत्काळ : ऑस्ट्रेलियाची रणनीती संरक्षण नियोजनासाठी दहा वर्षांच्या कालावधीवर अवलंबून राहणार नाही, असेही या आढावा अहवालात नोंदवण्यात आले आहे. त्याऐवजी अहवालामध्ये तीन कालखंड नमूद करण्यात आले आहेत. ते म्हणजे, तातडीच्या कामांसाठी २०२३-२५, दुसरा कालखंड २०२६-२०३० आणि २०३१ व त्यानंतरचा तिसरा कालखंड.

समुद्रतटावरील मोहिमांना लष्कराचे प्राधान्य

ऑस्ट्रेलियाच्या लष्करामध्ये काही स्पष्ट बदल होणार असल्याचे संकेत आढावा अहवालामध्ये देण्यात आले आहेत. लष्कर आपल्या दीर्घकालीन संतुलित दलाच्या स्वरूपाचा त्याग करून समुद्रतटावरील मोहिमांची संख्या वाढवेल (काही प्रकारे समुद्राच्या जवळ). अनेक गटांना ऑस्ट्रेलियाच्या उत्तरी तटावर तैनात केले जाईल.

ऑस्ट्रेलियाच्या लष्करात काही महत्त्वाचे बदल केले जातील. त्यामध्ये यांचा समावेश आहे.

• ऑस्ट्रेलियाच्या सैन्याकडून सशस्त्र लढाऊ क्षमता (दोन तृतियांशपेक्षाही अधिक) कमी केली जाईल. त्यामध्ये नवे रणगाडे आणि लष्कराच्या लढाऊ वाहनांवरील खर्च कमी करण्याचाही अंतर्भाव होतो.
• इथून पुढे आणखी स्वयंचलित छोट्या बंदुका विकत घेतल्या जाणार नाहीत. या बंदुकांचा पल्ला अपुरा असून त्यांची प्राणघातक क्षमताही कमी आहे, असे मानले जाते.
• जुनी जहाजे किंवा विमानांच्या अवशेषाचे लहान भाग किंवा वाहतुकीसाठी वापरल्या गेलेल्या लहान नौका यांच्या जतनासाठी करण्यात येणाऱ्या खर्चाचे पुनर्वलोकन करणे.
• हाय मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट प्रणालींसह जमिनीवरून करण्यात येणाऱ्या नव्या लांब पल्ल्याच्या सागरी हल्ल्याची क्षमता लष्कराकडून निर्माण करण्यात येईल.

नौदल म्हणजे अधिक शस्त्रास्त्रांनी युक्त लष्करच

ऑस्ट्रेलियाचा बहुतांश संरक्षण खर्च हा समुद्री क्षमता वाढवण्यावर होत असतो. भविष्य काळात या खर्चात आणखी वाढ होईल.

अमेरिका आणि ब्रिटनकडून ३६८ अब्ज ऑस्ट्रेलियन डॉलरपर्यंतच्या खर्चावर अणुशक्तीवर आधारित (आणि पारंपरिक शस्त्रसज्ज) पाणबुड्यांचा ताफा घेण्याचा निर्णय आधीच जाहीर केला होता. या निर्णयावर आढावा अहवालाने शिक्कामोर्तब केले आहे. हे प्रामुख्याने ऑस्ट्रेलियाच्या पश्चिम किनाऱ्यावरील फ्रेमंटल येथे अमेरिकी आणि ब्रिटिश आण्विक पाणबुड्यांसमवेत तैनात असतील. ऑस्ट्रेलियाच्या पूर्व किनाऱ्यावर आणुशक्तीवर चालणारा आणखी एक पाणबुडी तळ उभारण्याची शिफारस आढावा अहवालात करण्यात आली आहे.

अमेरिका आणि ब्रिटनकडून ३६८ अब्ज ऑस्ट्रेलियन डॉलरपर्यंतच्या खर्चावर अणुशक्तीवर आधारित (आणि पारंपरिक शस्त्रसज्ज) पाणबुड्यांचा ताफा घेण्याचा निर्णय आधीच जाहीर केला होता.

नौदलाच्या जमिनीवरील ताफ्यात संभाव्य महत्त्वपूर्ण बदलांचे संकेतही आढावा अहवालातून मिळतात. नौदलाच्या जमिनीवरील ताफ्याचे निवृत्त व्हाइस ॲडमिरल विल्यम हिलराइड्स यांनी घेतलेल्या आढाव्याचाही यात समावेश करण्यात आला आहे. ब्रिटनमध्ये रचना केलेल्या नियोजित नऊ हंटर क्लास लढाऊ जहाजांमध्ये कपात केली जाईल, अशी शंकाही व्यक्त करण्यात येत आहे. या जहाजांवर कमी शस्त्रांनी युक्त छोटे संरक्षण जहाज असल्याची टीका करण्यात येत आहे.

मालमत्तेचे हवाई दलाकडून संरक्षण

विखुरलेल्या मालमत्तेचे संरक्षण करण्यासाठी उत्तर ऑस्ट्रेलियातील हवाई तळांचे जाळे (हिंद महासागर कोको बेटांच्या प्रदेशांसह) अधिक मजबूत करण्याचे आदेश ऑस्ट्रेलियाच्या हवाई दलाला देण्यात येतील.

अमेरिकेत उत्पादित झालेले बी-२१ बॉम्बर ऑस्ट्रेलिया या टप्प्यावर घेणार नाही. मात्र वैमानिकयुक्त विमानांसह वैमानिकविरहीत संपूर्णपणे स्वदेशी बनावटीच्या ‘लॉयल विंगमन’ ड्रोनच्या उत्पादनात वाढ करण्याला आढावा अहवालात मान्यता देण्यात आली आहे.

ऑस्ट्रेलिया आणि हिंद महासागर प्रदेश

ऑस्ट्रेलियाला आपल्या संरक्षण क्षमतेत वाढ करण्यासाठी उत्तर-पूर्व हिंद महासागरातून आग्नेय आशियामार्गे प्रशांत महासागरापर्यंतचे क्षेत्र अधिक महत्त्वपूर्ण वाटते. त्यामध्ये उत्तरेचाही समावेश होतो. या संरक्षण धोरण सुधारणा २०२२ मधील निवेदनामध्ये नोंदवलेल्या भूमिकेवरही या आढावा अहवालाने शिक्कामोर्तब केले आहे. भारताच्या दृष्टीने याचा विचार केला, तर ऑस्ट्रेलियाचे संरक्षण दल हिंद महासागराच्या पूर्वेकडे आपले लक्ष केंद्रित करील आणि पश्चिमेकडील हिंद महासागराच्या क्षेत्राला प्राधान्य देणार नाही.

हा आढावा अहवाल प्रामुख्याने ऑस्ट्रेलियाच्या क्षमतांवर केंद्रित करण्यात आला असून प्रादेशिक संबंधांविषयी त्यात फारसे भाष्य नाही. मात्र हिंद महासागर क्षेत्रामध्ये ऑस्ट्रेलियाच्या संरक्षण सहकार्य कार्यक्रमाचा विस्तार व्हावा, अशी शिफारस त्यात करण्यात आली आहे. त्यामध्ये संभाव्यतः ऑस्ट्रेलियाच्या प्रशांत सागरी सुरक्षा कार्यक्रमाच्या विस्ताराचा समावेश असू शकतो (या कार्यक्रमाला पॅसिफिक पेट्रोल बोट प्रोग्राम असे ओळखले जाते).

निष्कर्ष

आढावा अहवाल २०२३ हे ऑस्ट्रेलियाच्या संरक्षण कार्यक्रमातील एक प्रमुख वळण आहे. ऑस्ट्रेलियाची संरक्षण रणनीती आणि स्थिती यांच्यात मूलभूत बदल घडवून आणण्याचे अहवालात करण्यात आलेले आवाहन हे केवळ ऑस्ट्रेलियासाठीच नव्हे, तर संपूर्ण भारत-प्रशांत क्षेत्रातील भागीदारांसाठी इशारा देणारे आहे. वेळ आपल्या बाजूने नाही, हे त्यातून सूचित होते.

(हा लेख ऑस्ट्रेलियाच्या संरक्षण विभागाच्या साह्याने हाती घेतलेल्या ऑस्ट्रेलिया भारत संस्थेच्या संरक्षण कार्यक्रमाचा एक भाग आहे. या लेखात व्यक्त करण्यात आलेली मते ही लेखकांची वैयक्तिक मते आहेत.)

________________________________________________________________________________________

डेव्हिड ब्रूस्टर ऑस्ट्रेलिया इंडिया इन्स्टिट्यूटच्या संरक्षण कार्यक्रमाचे नेतृत्व करतात आणि राष्ट्रीय सुरक्षा महाविद्यालय, ANU येथे वरिष्ठ संशोधन फेलो देखील आहेत.

सॅम्युअल बॅशफिल्ड हे ऑस्ट्रेलिया इंडिया इन्स्टिट्यूटच्या संरक्षण कार्यक्रम, ऑस्ट्रेलियाचे संरक्षण संशोधक आहेत

• International Affairs
• Australia
• geopolitics
• Indo-Pacific
• strategic interests

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.