भारतात औषधनिर्माणासाठी लागणा-या कच्च्या मालापैकी जवळपास ७० टक्के माल हा चीनमधून आयात करावा लागतो. त्यामुळे भारत चीनवर अतिअवलंबून आहे.
कोरोना महासाथीने अनेक देशांचे कंबरडे मोडले आहे. जानेवारीच्या सुरुवातीला चीनपुरता मर्यादित असलेल्या या महासाथीने आता अक्राळविक्राळ रूप धारण केले असून, आता त्याने संपूर्ण जगाला कवेत घेतले आहे. त्यामुळे अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्था मेटाकुटीला आल्या आहेत. उद्योगांसाठी तर हा मोठा कठीण काळ आहे. जगभरातील उद्योगांना घरघर लागल्याने भारताने आत्मनिर्भर होण्याची नितांत गरज निर्माण झाली आहे. आत्मनिर्भर भारताची हाक दिल्या गेल्यानंतर अर्थव्यवस्थेत धुगधुगी निर्माण होऊन काही एक गती प्राप्त होईल, अशी आशा होती. मात्र, कोरोना महासाथीची दिवसेंदिवस घट्ट होत चाललेली मगरमिठी आणि उपलब्ध आकडेवारी यांवरून ही आशाही धुळीस मिळत असल्याचे दिसून येत आहे.
अत्यावश्यक वैद्यकीय उपकरणांबाबत भारत मोठ्या प्रमाणात अन्य देशांमधून होणाऱ्या आयातीवरच अवलंबून असल्याचे या कोरोना महासाथीत प्रकर्षाने आढळून आले. वैद्यकीय सेवा तसेच उपकरणांच्या पुरवठ्यात असलेल्या अनियमिततांमुळे काही विशिष्ट औषधांच्या किमती आकाशाला भिडल्या. एवढेच नव्हे तर औषधांच्या तसेच उपकरणांच्या निर्यातीवर कठोर निर्बंध लादण्यात आल्याने, विदेश व्यापारावरही त्याचा परिणाम झाला. तसेच कळीच्या वैद्यकीय उत्पादनांच्या (केएसएम) टंचाईमुळे भारताच्या औषधनिर्माण क्षेत्राच्या मर्यादा उघड झाल्या.
देशांतर्गत मागण्यांची पूर्तता करतानाच जागतिक स्तरावर भारतीय औषधनिर्माण कंपन्यांनी स्वतःचे कर्तृत्व सिद्ध केले आहे. अमेरिकेच्या औषध बाजारात जेवढ्या म्हणून जागतिक कंपन्यांचा वाटा आहे, त्यात भारताचा पाचवा क्रमांक लागतो. तसेच अमेरिकी अन्न आणि औषध प्रशासनाच्या सर्व अटींची पूर्तता करत अमेरिकी भूमीवर स्वतःच्या औषध कंपन्यांची स्थापना करण्यातही भारत जगात अग्रेसर आहे. डब्ल्यूएचओ-जीएमपीने (गुड मॅन्युफॅक्चरिंग प्रॅक्टिसेस) मंजुरी दिलेले तब्बल १४०० फार्मा प्लँट्स आणि युरोपियन डायरोक्टेरेट ऑफ क्वालिटी मेडिसिन्स (ईडीक्यूएम) यांनी मंजुरी दिलेले २५३ प्लँट्स यांसह सर्वाधिक औषधी कंपन्या असलेला भारत हा जगात तिस-या क्रमांकाचा देश आहे. मात्र, निर्यातीच्या बाबतीत अजूनही भारत १४व्या क्रमांकावर आहे. जगभरात जेवढी म्हणून औषधांची निर्यात होते त्यात भारतीय औषधनिर्माण कंपन्यांचा वाटा अवघा ३.५ टक्के एवढा आहे.
औषधनिर्माणाच्या बाबतीत भारतीय औषधनिर्माण कंपन्यांनी देशांतर्गत पातळीवर चांगली कामगिरी नोंदवली. मात्र, उदारीकरणामुळे हळूहळू भारतीय बाजारपेठ चीनमधून आयात केलेल्या औषधांनी भरून गेली. आता तर परिस्थिती अशी आहे की, आपल्या औषधांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आपण आता आयातीवरच जास्त अवलंबून आहोत. औषधनिर्माणासाठी लागणा-या कच्च्या मालापैकी जवळपास ७० टक्के माल हा चीनमधून आयात करावा लागतो. त्यात काही मूळ कच्च्या मालाचा, विशेषतः सक्रिय औषधी घटकांचा (ऍक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इनग्रेडिएंट्स – एपीआय) –असे घाऊक घटक की जे औषध निर्माणात कळीची भूमिका निभावतात – समावेश आहे. हे चिनी घाऊक औषधे किंवा एपीआय यांची किंमत भारतात उत्पादित होणा-या एपीआयच्या तुलनेत एक तृतियांश असते. किफायतशीर तंत्रज्ञान विकसित करण्यात यश आल्याने एपीआय उत्पादनात चीन जगात अग्रेसर आहे. भव्य प्रमाणात एपीआयची उत्पादने चीनमध्यी घेतली जातात. चीन सरकारचा भक्कम पाठिंबा असलेल्या या उद्योगातील उत्पादने स्वस्त आणि टिकाऊ असतात.
बाजारपेठेतील स्वस्त चिनी घाऊक औषधे तसेच एपीआय यांनी शिरकाव केल्यामुळे भारतातील एपीआय निर्मितीचे अनेक कारखाने बंद पडले. हळूहळू औषधनिर्माण कंपन्यांनी एपीआयच्या उत्पादनावरील गुंतवणूक कमी केली. कारण त्या गुंतवणुकीच्या तुलनेत मिळणारा परतावा कमी होता. एपीआयच्या उत्पादनासाठी लागणारे तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधा हे महागडे असल्याने तसेच विविध कारणांमुळे भारतात एपीआयच्या किमती जास्त आहेत.
जगाच्या तुलनेत भारतात औषधे स्वस्त आहेत. परंतु दर नियंत्रणाबाबत सरकारच्या असलेल्या कठोर नियमांमुळे औषध उत्पादकांना ना नव्या औषधांच्या संशोधन आणि विकासावर गुंतवणूक करता येत ना त्यांना वैश्विक ओळख मिळत. त्यामुळे स्वस्त आयातीवर अवलंबून असलेल्या देशभरातील कारखान्यांत स्थानिक पातळीवर औषधांची निर्मिती करण्याच्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. परंतु औषधांचे हे अतिउत्पादन अनेकदा आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे नसते. त्यामुळे निर्यातदारांना अनेकदा औषधांच्या खरेदीसाठी नवीन बाजारपेठेचा शोध घ्यावा लागतो.
१०० टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीसाठीची एकमेव बाजारपेठ आणि अमेरिकी बाजारपेठेला साजेशा असलेल्या भारताला इतर देशांमध्ये औषधांची निर्यात करण्याचा वाव मर्यादितच आहे. याचा दीर्घकाळपर्यंत भारतीय उत्पादकांना फटका बसणार आहे. त्यातच जेनेरिक औषधांची आयात कमी करून स्थानिक उत्पादकांना प्रोत्साहन देण्याची घोषणा ट्रम्प प्रशासनाने अलीकडेच केली आहे. अशा प्रकारे ‘अमेरिका प्रथम’ या अमेरिकी प्रशासनाच्या धोरणाचा फटका भारतातील आघाडीच्या औषध निर्यातदारांना बसणार आहे.
यातून भारतीय औषधनिर्माण कंपन्यांच्या एकूणच वाटचालीसंदर्भात अनेक प्रश्न निर्माण होतात. जसे की, एपीआयच्या उत्पादनाचा (की त्याची कमतरता) भारतीय बाजाराच्या कामगिरीवर परिणाम होतो आहे का, की देशांतर्गत परिचालनावर (सरकारी) धोरणाचे काय परिणाम होत आहेत, यांचा धांडोळा घेतला जाणे अगत्याचे ठरत आहे. जागतिक स्तरावर मोठी भूमिका निभावण्याची ताकद असलेल्या भारतीय औषधनिर्माण कंपन्यांना अडचणीच्या ठरणा-या या समस्यांचे तातडीने निराकरण होणे गरजेचे आहे.
सर्वसमावेशक अशा पुरवठा साखळीसाठी अत्यंत सुस्पष्ट आणि सक्रिय हस्तक्षेपाची भारतीय औषधनिर्माण उद्योगाला गरज आहे. त्याचा केवळ स्थानिक उत्पादकांनाच उपयोग होईल, असे नाही तर बाह्य घटकांवरील अवलंबित्वही त्यामुळे कमी होण्यास मदत होईल. भारताने स्वीकारलेल्या ‘पूर्वेकडे पाहा’ धोरणाचे उद्दिष्ट अमेरिका आणि युरोपीय समुदायावरील व्यापार अवलंबित्व कमी करणे हेच आहे. या धोरणाला अनुसरून सरकारने औषधनिर्माण कंपन्यांच्या पुनर्रचनेला प्राधान्य देणे गरजेचे आहे.
कच्या मालाच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी तसेच एपीआयचे मोठ्या प्रमाणात भारतात उत्पादन व्हावे यासाठी सरकारने वित्तीय प्रोत्साहन देण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. अलीकडेच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारतात तीन एपीआय पार्क उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पार्कमध्ये सर्व सोयिसुविधा देण्यात येणार आहेत. तसेच चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी ५३ एपीआयना प्राधान्य देत त्यांना उत्पादनाशी निगडीत प्रोत्साहन (पीएलआय) देण्याची योजना राबवण्याचा निर्धारही केंद्र सरकारने केला आहे. यातूनच आत्मनिर्भरतेसाठी केंद्र सरकार निश्चित दिशेने पावले टाकत असल्याचे सूचित होते.
३५ ते ४० टक्के क्षमता निष्क्रिय आहे. त्यामुळे विद्यमान एपीआय युनिट्सचा पुरेपूर वापर करून घेणे सरकारसाठी निकडीचे आहे. मॅकेन्झी अहवालानुसार भारतातील देशांतर्गत बाजारपेठेच्या वाढीसाठी वाढत्या आजारांची संख्या पोषक आहे. देशाच्या वेगाने वाढणा-या लोकसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर एपीआयच्या स्थानिक उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. यातूनच औषधनिर्माच्या कंपन्यांना केवळ देशांतर्गत बाजारपेठच खुली होते असे नाही तर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत प्रवेश करण्याची संधीही त्यातून प्राप्त होते.
देशांतर्गत बाजारपेठेचा पुरेपूर वापर करायचा म्हटले तरी औषधनिर्मात्या कंपन्यांच्या वाटचालीत औषध वितरणाच्या केंद्राची टंचाई आणि औषधे मिळण्याचा अभाव हे दोन घटक अडथळे ठरत आहेत. लोकांच्या उत्पन्नात आणि विमा सुरक्षेत वाढ झाली तरच लोकांना औषधे परवडू शकतील. ग्रामीण भागात औषधांचा खप वाढवायचा असेल तर आरोग्यावरील खर्चात तसेच सरकार पुरस्कृत योजनांमध्ये वाढ व्हायला हवी. आरोग्य क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांवरील गुंतवणूक वाढवायची असेल तर आर्थिक विकास होणे गरजेचे आहे तसेच दरडोई उत्पन्नातही वाढ होणे आवश्यक आहे.
शाश्वत बाजारपेठ आणि सशक्त वाढीसाठी सर्जनशील उद्योग प्रारूपांचा विकास व्हायला हवा. त्याचप्रमाणे औषध दर नियंत्रण पद्धत आणि स्थानिक उत्पादन खर्च यांच्यातही ताळमेळ साधला जाणे गरजेचे आहे. सरकारने उद्योगांना सुरक्षा देण्याच्या धोरणांमध्ये शिथिलता आणली असली तरी धोरणांची वेळीच आणि परिणामकारक अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. त्यातूनच औषधनिर्माण क्षेत्रातील आव्हानांवर मात करण्यासाठी वाट सापडणार आहे.
कोविड-१९ वरील लस आणि वैद्यकीय उपकरणे यांच्या पुरवठ्यासाठी भारतीय बाजारपेठेत गुंतवणूक करण्याची काही देशांची तयारी आहे. या पार्श्वभूमीवर औषधनिर्माण क्षेत्रात आत्मनिर्भर होण्याची भारताला सुवर्णसंधी आहे, हे नक्की.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
