पाणबुड्यांच्या करारावरून ऑस्ट्रेलिया-फ्रान्समधील संघर्षात भारताने ऑस्ट्रेलियाबद्दल आनंद तर फ्रान्सबद्दल सहानुभूती व्यक्त केली आहे.
नुकत्याच झालेल्या ऑकस (AUKUS) च्या – अमेरिका, इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात झालेल्या सुरक्षा कराराच्या – घोषणेचे पडसाद जगभर उमटताना दिसत आहेत. या करारान्वये फक्त ऑस्ट्रेलियाला आण्विक पाणबुड्यांचे तंत्रज्ञान मिळणार आहे, म्हणून नव्हे तर त्यामुळे फ्रान्सचा ऑस्ट्रेलियासाठी पारंपरिक पाणबुड्या तयार करण्याचा सध्या चालू असलेला, तब्बल ९० अब्ज अमेरिकन डॉलर्सचा प्रकल्पही रद्द करण्यात येणार आहे.
त्यामुळे साहजिकच फ्रान्सने या मुद्द्यावर संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. पॅरिसने त्यांच्या ऑस्ट्रेलिया येथील राजदूताला माघारी बोलावून घेत कॅनबेरावर पाठीत खंजीर खुपसून विश्वासघात केल्याचा आरोप केला आहे. साधारण महिन्याभरपूर्वी फ्रान्स आणि ऑस्ट्रेलिया या देशांच्या मंत्र्यांची भेट झाली, त्यावेळी आमच्यात झालेला करार रद्द करण्याबद्दल कोणतीही वाच्यता न झाल्याचे फ्रान्सच्या अधिकार्‍यांनी म्हटले आहे.
दोन्ही पक्षांनी त्यांच्यातील पाणबुड्या उत्पादनाचा करार पुढे चालू राहण्याचे संकेत देणारे संयुक्त निवेदन जारी केले होते. परंतु ऑस्ट्रेलियाने अमेरिका आणि इंग्लंडशी या कराराबद्दल गुप्तपणे वाटाघाटी केल्याचं दिसून येत आहे. कॅनबेराने फ्रान्सशी झालेला करार असा अचानकपणे रद्द करण्याबरोबरच ऑकसचा करार होणार असल्याची पुसटशी कल्पनाही फ्रान्सला दिली नाही म्हणून फ्रान्स प्रक्षुब्ध झाला आहे.
भारतातून या परिस्थितीचा आढावा घेणार्‍या निरीक्षकांच्या मनात मात्र याबद्दल संमिश्र भावना आहेत. अनेकांना – (भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्या क्वाडचा एक साथीदार) – ऑस्ट्रेलियाला अमेरिका आणि इंग्लंडकडून सर्वोच्च प्रतीचे आण्विक तंत्रज्ञान उपलब्ध होणार असल्याबद्दल आनंदही झाला आहे. कारण त्यामुळे हिंद-प्रशांत महासागरातील चीनचा दबदबा कमी होण्यास मदत होणार आहे. पण हिंदी महासागरातला भारताचा महत्त्वाचा साथीदार असलेल्या फ्रान्सला सहानुभूती दर्शवणे काही गैर नाही.
“फ्रान्सला याबद्दल विश्वासात का घेतलं गेलं नाही?” असाही प्रश्न अनेकजण विचारतात. “त्यामुळे हिंद-प्रशांत महासागरातली बडी प्रस्थं असलेल्या, एकमेकांचे चांगले मित्र असलेल्या राष्ट्रांमध्ये त्यांना न शोभणारा असा हा वाद टाळता आला असता.” वर उल्लेख केलेल्या क्वाडबद्दलही साशंक असणार्‍या काही मंडळींना हा भारताच्या भविष्याबद्दल असलेला संकेत वाटतो. ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिका त्यांच्या उत्तर अटलांटिक करार संघटनेचा भाग असलेल्या फ्रान्सचा विश्वासघात करू शकतात तर त्यांच्या विशेष मर्जीत नसलेल्या राष्ट्रांबरोबर त्यांना हे करण्यापासून कसं थांबवता येईल? हा त्यांचा सवाल आहे.
या परिस्थितीकडे भारतीय अधिकारी वेगळ्या दृष्टिकोणातून पाहतात याचं आणखीही एक कारण आहे. या करारामुळे कालांतराने आण्विक हल्ला करणार्‍या पाणबुड्यांची (SSN/ Submersible Ship Nuclear) पूर्व हिंदी महासागरात गर्दी होऊन त्यामुळे भारताची त्या भागात प्रस्थापित असलेली प्रतिष्ठा धोक्यात येण्याची भीती भारतीय अधिकार्‍यांच्या मनात आहे. या भागात सध्या भारतीय नौदलाचं वर्चस्व असलं तरी त्याच्या पारंपरिक पाणबुड्यांची क्षमता कमी होत चालली आहे.
भारताच्या आण्विक हल्ला करणार्‍या पाणबुड्यांचा ताफा विकसित करण्याच्या योजनेला स्वतःच्या खास मर्जीतल्या राष्ट्रांनाही आपले अमूल्य असे आण्विक पाणबुड्यांचे तंत्रज्ञान न देणार्‍या अमेरिकेकडून कोणतीही मदत मिळालेली नाही. परंतु ऑस्ट्रेलिया मात्र याला अपवाद ठरल्याचं स्पष्ट दिसून येत आहे. वॉशिंग्टन कॅनबेराला आण्विक पाणबुड्या तयार करण्यास मदत करायला राजी झाल्यामुळे भारताने स्वतःच्या आण्विक पाणबुड्या पूर्व हिंदी महासागरात तैनात करण्यापूर्वी ऑस्ट्रेलिया त्याच्या आण्विक पाणबुड्या तिथे तैनात करेल अशी एक शक्यता निर्माण झाली आहे. आता ही निव्वळ परिकल्पना उरलेली नाही.
पूर्व हिंदी महासागरातले मुख्य सुरक्षा रक्षक म्हणजेच भारतीय नौदल मात्र पाणबुड्यांची निर्मिती त्याच्या गरजेच्या तुलनेत कमी वेगाने करत आहे. खेरीज, त्या भागात चीनच्या पाणबुड्यांचे वाढते अस्तित्व लक्षात घेता तो ही एक चिंतेचा विषय आहे, परंतु म्हणून मित्रराष्ट्राच्या आण्विक पाणबुड्या देशाच्या मागच्या भागात असाव्या हा विचार भारतीय अधिकार्‍यांना फारसा रुचत नाही.
ऑकसच्या घोषणेनंतर जगाचे लक्ष क्वाडवरून विचलित झाले आहे. जो बायडन यांच्या प्रशासनाने कोणताही युक्तिवाद केला तरीही या मुद्द्यावरून नवी दिल्लीत एक काळजीचं वातावरण तयार झालं आहे हे नाकारता येणार नाही. या नव्या करारात अमेरिकेने ऑस्ट्रेलियाला दिलेल्या झुकत्या मापापलीकडेही आणखी सूक्ष्म संकेत दिले आहेत. या कराराप्रमाणे, वॉशिंग्टन त्यांच्या मर्जीतल्या एका आंग्ल-गटातील साथीदाराला प्राधान्य देऊ शकते.
काही दिवसांपूर्वी झालेल्या ऑकस कराराबद्दल माध्यमांना माहिती देताना अमेरिकेच्या एका वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी या कराराच्या प्रकाराची ‘दुर्मिळता’ आणि ‘अत्यंत संवेदनशील’ तंत्रज्ञान ऑस्ट्रेलियाला देण्यात येणार असल्याचं अधोरेखित केलं. “हा आमच्या धोरणाला अनेक बाबतीत असलेला अपवाद आहे.”, ते म्हणाले. “यापुढे इतर कोणत्याही परिस्थितीत हे पुन्हा होणार नाही अशी मी अपेक्षा करतो. ही आम्ही एकदाच होऊ शकणारी गोष्ट समजतो.” यातूनच दिल्लीतील काही मंडळींनी अमेरिकेने क्वाडच्या सर्व सदस्यांऐवजी फक्त एका सदस्याला अशी परवानगी का दिली असावी असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.
आतापर्यंत अमेरिकेकडून पाणबुडीविषयक तंत्रज्ञान क्वचितच मिळाले असते तरीही नवी दिल्लीने अमेरिकेचा हा स्वेच्छानिर्णय मान्य केला आहे. भारताने आतापर्यंत त्याच्या पहिल्या SSBN/Submersible Ship Ballistic Missile Nuclear (अरिहंत)साठी तयार केलेल्या रिअॅक्टर आणि (भाडे तत्त्वावर) घेतलेल्या आण्विक हल्ला करू शकणार्‍या पाणबुड्यांसह पाणबुड्यांच्या तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत रशियाची मदत घेतली आहे.
भारतीय नौदलाच्या स्वतःच्या आण्विक पाणबुड्या तयार करण्याच्या उपक्रमासाठी मात्र अरिहंतमध्ये (बिगर युद्ध उपक्रम) वापरल्या गेलेल्या आण्विक रिअॅक्टरपेक्षा अधिक शक्तिशाली रिअॅक्टर वापरण्याची आवश्यकता आहे. क्वाडमार्फत जुळलेले नातेसंबंध दृढ झाल्यामुळे अमेरिका भारतीय नौदलाला पाणबुडी प्रचलनाचे तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देण्याबद्दल विचार करेल अशी आशा काही भारतीयांना होती. परंतु वॉशिंग्टनकडून मिळालेल्या, ऑस्ट्रेलियाशी झालेला करार ‘एकदाच’ होत असल्याच्या स्पष्टीकरणामुळे भारताच्या आशेवर पाणी फिरले आहे.
आता दिल्ली आण्विक पाणबुड्यांसाठी फ्रान्सची मदत घेण्याचा विचार करण्याची शक्यता असल्याची अटकळ बांधली जात आहे. या संधीचा फायदा घेऊन नवी दिल्लीने फ्रान्सला त्यांचे पाणबुडी प्रचलनाचे तंत्रज्ञान भारताला देण्यासाठी आग्रह धरावा असाही एक मतप्रवाह आहे. प्रोजेक्ट ७५ ‘स्कॉर्पेन’च्या बाबतीत फ्रान्सचा भारताला आलेला अनुभव अपेक्षेपेक्षा कमी समाधानकारक असला तरीही SSN रिअॅक्टर तयार करण्यासाठी भारताने फ्रान्सची मदत घ्यावी असे काहीजणांचे मत आहे.
परंतु, सध्यातरी भारताने ऑकस करारावर त्याची अधिकृत प्रतिक्रिया काळजीपूर्वक दिली आहे. आताच्या परिस्थितीत दोन मित्रांमध्ये झालेल्या भांडणात आपण कुणा एकाची बाजू घेतल्याचे दिसून येऊ नये हे नवी दिल्लीच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. फ्रान्स, अमेरिका, इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलिया हे भारताचे निकटचे सहकारी असून यांच्यापैकी एकाला समर्थन देऊन येणारे अवघडलेपण टाळण्याचा प्रयत्न भारतीय अधिकारी करत आहेत.
येत्या काही वर्षात ऑस्ट्रेलियाच्या आण्विक पाणबुड्यांची क्षमता भारताच्या आण्विक पाणबुड्यांच्या क्षमतेला मागे टाकू शकेल हा चिंतेचा विषय असला तरीही कॅनबेराच्या स्वतःच्या डावपेचात्मक भूमिकेचा पुनर्विचार करण्याची आणि चीनच्या विरुद्ध स्वतःचा दबदबा वाढवण्याची गरजेची भारतीय अधिकार्‍यांना जाणीव आहे.
त्याचप्रमाणे, नवी दिल्लीतील अनेकांना फ्रान्सची व्यथाही समजू शकते. ऑस्ट्रेलियाने नुकताच रद्द केलेला करार हा त्यांच्या स्वतःच्या देशातला नौदल उद्योग कार्यरत ठेवण्यासाठी चालू असलेल्या संघर्षाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा होता. तसेच तो त्यांच्या हिंद-प्रशांत भागाच्या बाबतीतील दूरदृष्टीचा मुख्य भाग होता. भारत काही मार्गांनी द्विपक्षीय रणनीतीविषयक संबंध अधिक दृढ करून फ्रान्सचा विश्वास आणि अभिमान पूर्ववत करण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका पार पाडणे पसंत करेल.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Abhijitha Singh an alumnus of the Department of East Asian Studies University of Delhi is an intern at the Observer Research Foundation.
Read More +
PREV
