कश्मीरमध्ये आश्चर्यकारक शांतता

केंद्र सरकारने ५ ऑगस्ट २०१९ केलेल्या घटनात्मक बदलांबद्दल, कोविड१९च्या विनाशकारी दुसऱ्या लाट सुरु असतानाच्या काळात जम्मू-काश्मीरमध्ये दिसणारी शांतता तशी आश्चर्यकारक आहे. गेल्या वर्षीच्या याच काळाच्या तुलनेत या मुद्द्यावर तिथल्या राजकीय वर्तुळात आणि चर्चेत असलेल्या विषयांमधे अगदी अत्यल्प पडसाद उमटलेले दिसत आहेत.

कलम ३७० आणि अनुषंगानं झालेल्या इतर बदलांविषयीचे मुद्दे काश्मीरमधील मुख्य प्रवाहातील पक्षांच्या, तसेच सामाजिक संस्थाच्या पटलावरून आश्चर्यकारकरित्या गायब झाल्यासारखेच वाटत आहे. ही अचानक दिसू लागलेली शांतता कुठल्याही अंगाने कोरोना महामारीशी संबंधित निर्बंधांमुळे किंवा कोरोनाच्या विनाशकारी दुसऱ्या लाटेच्या भितीमुळे नक्कीच निर्माण झालेली नाही. त्याउलट सध्या जे काही दिसत आहे, त्यावरून असे म्हणावे लागेल की २०१९ मध्ये जम्मू आणि काश्मीरात ज्या काही कायमस्वरुपी वाटणाऱ्या बदलांची अंमलबजावणी सुरु झाली, त्या घडामोडी आता तिथे सामान्यस्थितीप्रमाणे स्विकारल्या गेल्या आहेत.

सामान्यतः काश्मीर खोऱ्यात वसंत ऋतूची सुरुवात होताच रस्त्यावरच्या संघर्षांसह दहशतवादाशी संबंधित हिंसाचारात वाढ झाल्याचेच चित्र दिसते. मात्र गेल्या तीन महिन्यांमध्ये तिथे नागरिक आणि लष्करी तळावर अगदी नगण्य अतिरेकी हल्ले झाले आहेत, आणि हा खूपच मोठा बदल आहे. फेब्रुवारीमध्ये भारत आणि पाकिस्तानच्या लष्करी कारवाही महासंचालकांनी (डीजीएमओ) जाहीर केलेल्या युद्धविरामानंतर, नियंत्रण रेषेवर शांतता दिसू लागलेय हे ही तितकेच खरे आहे. अर्थात अशा स्थितीतही दहशतवादविरोधी चकमकी सुरूच राहिल्या आहेत आणि त्याचवेळी अतिरेक्यांच्या गटात होत असलेल्या भरतीचे आव्हान अजूनही कायम आहे. २०१६ नंतर सुरक्षा दलांनी पहिल्यांदाच आपल्या धोरणात बदल केला आहे. तो म्हणजे, यावेळी त्यांनी अतिरेक्यांचा खात्मा करण्याऐवजी त्यांच्या गटात होणारी भरती रोखण्यावर आपले लक्ष केंद्रित केले आहे.

पाकिस्तानच्या लष्करप्रमुखांनी पाकिस्तानमधल्या आघाडीवरच्या दोन डझनहून अधिक पत्रकारांशी ७ तासांच्या प्रदीर्घ चर्चा केल्यानंतर ज्या काही बातम्या समोर आल्या आहेत, त्यावरून तरी ही बाब अधिकच स्पष्ट होते असे निश्चित म्हणावे लागेल. याबाबत इंडियन एक्स्प्रेसमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एका लेखानुसार, पाकिस्तानच्या लष्करप्रमुखांनी असे स्पष्टपणे म्हटले आहे, की कलम ३७० बाबतचा मुद्दा, हा पाकिस्तानने चिंता करावा असा मुद्दाच नाही. त्याऐवजी त्यांनी या भागात कोणतेही भौगोलिक बदल होणार नाही याची निश्चित करणं आणि त्याबाबत सतर्क राहण्यावर भर दिला. ‘डॉन’ या पाकिस्तानी वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या एका लेखातूनही, असेच घडले असल्याबाबतची पुष्टी मिळते. या सगळ्या घडामोडींवर विश्वास ठेवायला लावणारी सगळ्यात मोठी गोष्ट काय असेल, तर त्यांनी जम्मू आणि काश्मीरच्या विभाजनाविषयीचा कोणताही उल्लेखच केला नाही.

पाकिस्तानच्या लष्करप्रमुखांच्या इफ्तार पार्टीतल्या या संभाषणानंतर, अगदी काहीच दिवसांनी पाकिस्तानच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी एका दूरचित्रवाणीवरच्या मुलाखतीत कलम ३७० बाबत असाच दावा करत म्हटले होते, की, “ही भारताची अंतर्गत बाब आहे असून, त्याबाबत पाकिस्तानला काहीही देणेघेणे नाही. त्यांच्या लष्करप्रमुखांच्या खासगी संभाषणातून समोर आलेल्या भूमिकेचाच पुनरुच्चार करत त्यांनी कलम ३५अ वरच भर दिला होता. मात्र अवघ्या दोनच दिवसांत विरोधकांच्या दबावाखाली येत त्यांनी आपल्याणाचे वैशिष्ट्य आहे.

अशाचतऱ्हेने पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनीही स्वतःची भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी एक निवेदन जारी करत, म्हटले आहे की, ” जो पर्यंत भारत त्यांचा ५ ऑगस्टचा निर्णय मागे घेत नाही, तोपर्यंत भारतासोबत कोणताही संवाद होणार नाही.” पण इथे एक अनिश्चितता किंवा गुंता आहे, तो म्हणजे ५ ऑगस्ट रोजी घेतलेल्या अनेक निर्णयांपैकी नेमका कोणता निर्णय मागे घ्यायला हवा, असे इम्रान खान यांना वाटते, जम्मू-काश्मीरला दिलेला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा, कलम ३७०, कलम ३५अ की जम्मू काश्मीरचे केलेले विभाजन…? याबाबत मात्र कोणतीही स्पष्टता नाही.

खरे तर युद्धबंदीच्या घोषणेनंतर पाकिस्तानला गोंधळ निर्माण करण्याच्या साथीने ग्रासले आहे की काय असेच म्हणावे लागेल. खरे तर इथे एक बाब लक्षात घ्यायला हवी ती म्हणजे, पाकिस्तानची सुत्रे हाती असलेल्यांना, जी तडजोड हवी आहे ती समर्थपणे मांडणे किंवा किमान ती बरोबर आहे हे पटवून देणे, हे पाकिस्तानी सरकारला दिवसेंदिवस कठीण होत चालले आहे. खरेतर इम्रान खान आणि त्यांच्या मंत्रीमंडळाने ५ ऑगस्टच्या निर्णयानंतर जो कांगावा आणि लबाडीची वक्तव्ये केली आहेत, ते पाहता हे दावे मागे घेणे, किंवा त्यापासू फारकत घेणे आता त्यांना कमालीचे कठीण झाले आहे.

इम्रान खान यांच्या राजवटीत अशा प्रकारच्या विनोदी घटना घडत असल्या तरी पडद्यामागच्या चर्चा मात्र तशाच सुरु आहेत असे निश्चितच म्हणावे लागेल. पाकिस्तानच्या मंत्रीमंडळाने, अर्थविषयक समन्वय समितीने (ईसीसी) भारतातून कापूस आयात करायचा घेतलेला निर्णय मागे घ्यायला लावला होता, त्यातून याचे संकेत मिळू लागल्याचेही म्हणता येईल. या सगळ्या घडामोडींबाबत पाकिस्तानातून समोर आलेल्या बातम्यांनुसार व्यापारी संबंध पुन्हा सामान्य स्तरावर आणण्यासंदर्भात जी काही कोलांटीउडी घेतलेली दिसते, त्यातून पाकिस्तानातल्या काही अधिकाऱ्यांना दणका दिल्याचे दिसते, आणि मूळात त्यामुळे या उपक्रम कोणत्याही अर्थाने बंद पडला असल्याचे म्हणता येणार नाही.

जम्मू-काश्मीरमधल्या या नव्या परिस्थितीमुळे मुख्य प्रवाहातल्या राजकीय पक्षांचे, विशेषत: नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीचे (पीडीपी) नवे वास्तवही समोर आणले आहे, कारण त्यांच्या नेत्यांची सुटका होताच या पक्षांनी लगेचच आंदोलनाचा पवित्रा घेतला होता. खरे तर या पार्श्वभूमीवर मुख्य प्रवाहातील पक्षांचे सध्याचे मौन पाहीले, तर त्यामागे खटला दाखल होण्याचा, तपास मागे लागण्याचा तसेच कोणत्याही प्रत्यक्ष गुन्हा आणि आरोपाशिवायदेखील एखाद्या प्रकरणात पकडले जाण्याची भिती आहे असेच वाटते.

खरे तर काश्मीमधल्या सर्व स्थानिक पक्षांना याची पक्की जाणिव आहे, की जम्मू काश्मीरला पुन्हा राज्याचा दर्जा मिळणे आणि इथल्या अधिवासासंबंधीच्या कायद्याचे सक्षमीकरण करणे याचीच अपेक्षा ते केंद्र सरकारकडून करू शकतात. माहित आहे की राज्यस्थापनेची पुनर्स्थापना आणि अधिवास कायद्यांचे बळकटीकरण ही च एकमेव सवलत आहे जी त्यांना नवी दिल्लीकडून अपेक्षित आहे. त्यामुळेच तर सरकारच्या धोरणाशी सुसंगत असलेला संदेश त्यांच्या नेत्यांपर्यंत योग्य रितीने पोहचवला गेला आहेच.

खरे तर इथल्या सर्वच पक्षांमध्ये मेहबूबा मुफ्ती आणि त्यांचा पीडीपी हा पक्ष, आपल्या मागण्यांसाठी सातत्याने संघर्षाची भूमिका घेत आला आहे. मात्र आता कलम ३७० आणि ५ ऑगस्टला झालेल्या इतर निर्णयांच्या बाबतीत त्यांच्या पक्षाने जे अचानक मौन धारण केले आहे, हे त्यांच्या पक्षाचे राजकीय भवितव्यच धोक्यात आल्याचे लक्षण आहे, आणि याचे सगळे कर्तेकरविते हे केंद्रातले सत्ताधारी आहेत असेच वाटते. तर त्याचवेळी कलम ३७०च्या मुद्यावरून पाकिस्ताची हात झटकण्याची इच्छा, म्हणजे महबुबा यांना, त्यांच्या स्वतःच्या मतदारसंघात आपली बाजू मांडण्याच्यादृष्टीने तडजोडीची एक संधीच आहे असेही नक्कीच म्हणता येईल.

काश्मीरमधल्या सर्व समस्यांचे जे मूळ आहे (इथे पाकिस्तान असा उल्लेख गृहीत धरावा) तेच जर का एखाद्या समस्येवर शरणागती पत्कारत असेल, तर मग इथल्या राजकीय पक्षांना, सध्या केंद्रात सत्तेत असलेल्यांकडून जी मागणी मान्य करून घेताच येणार नाही, अशा मागणीसाठी उगाचच आंदोलने करून, आपला आणि आपल्या राजकीय हीताचा बळी का म्हणून द्यावासा वाटेल?

खरे तर इथे पडद्याआडून का होईना भारत आणि पाकिस्तामधली जवळीक हळूहळू सामान्यस्थितीत येऊ लागली आहे, आणि त्यामुळेच कश्मीरमधल्या सद्यस्थीलाही औपचारिकपणे जैसे थे स्थितीचे स्वरुप येऊ लागले आहे. काश्मीरमधल्या सद्यस्थितीबद्दल पाकिस्ताकडून कितीही दावे प्रतिदावे केले जात असले तरी वास्तव हेच आहे की, भारताच्या केंद्र सरकारने ५ ऑगस्ट २०१९ ला घेतलेल्या निर्णयांनी, काश्मीरसह आंतरराष्ट्रीय पटलावरची स्थिती पूर्णताही बदलून टाकली आहे.

• Domestic Politics and Governance
• Article 370
• global peace
• Kashmir

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.