कार्बनमुक्त शहरे हाच शाश्वततेचा मंत्र

कोविड-१९ चा साथरोग आणि त्याच्या परिणामांमधून देशातील शहरे अद्याप बाहेर आलेली नाहीत. त्यामुळे पुन्हा एकदा केवळ चांगले निर्माण करण्याचाच नव्हे, तर सगळे ‘योग्य’ निर्माण करण्याचा दबाव वर्ष २०२१ वर राहणार आहे. संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनिओ गुटेरेस यांनी साथरोग आणि त्याच्या शहरांवर झालेल्या परिणामांवर भाष्य करताना, ‘सर्वाधिक परिणाम शहरांवर झाला आहेच, मात्र, उपायही शहरांनीच शोधले आहेत,’ असे नमूद केले होते.

‘योग्य’ या शब्दाचा विचार हरित आणि शाश्वत या दृष्टीने करता येतो. त्यात पुनर्स्थापना आणि पुनर्प्राप्तीला नवे महत्त्व आहे. कार्बन उत्सर्जनातून मुक्ती मिळविण्याचा उद्दिष्ट ठेवून पर्यावरणीय अर्थव्यवस्था आणि हरित समुदायांची निर्मिती करणे. शहरांचे विकार्बनीकरण करणे ही एक प्रक्रिया आहे. या प्रक्रियेच्या माध्यमातून शहरी विकासप्रक्रियेसाठी नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा कमीतकमी वापर करण्यास मदत होते; तसेच मानवनिर्मित पर्यावरणात कार्बन उत्सर्जन कमीतकमी करण्याकडे कल राहतो.

कोविड-१९ ने जगाला विळखा घातल्यावर पॅरिस करारातील कलमे बाजूला पडली होती. मात्र, आता त्याची अंमलबजावणी पुन्हा सुरू झाली असून, या कार्यक्रमांतर्गत विशेषतः शहरे आणि हवामान या मुद्द्यांवर भर दिला जात आहे. शहरे ही जगातील दोन तृतियांशपेक्षाही अधिक ऊर्जा वापरत असतात आणि जगभरातील कार्बन डायऑक्साइडच्या उत्सर्जनापैकी ७० टक्क्यांपेक्षाही अधिक उत्सर्जन शहरांमध्ये होत असते. त्यावर नियंत्रण आणणे अत्यंत आवश्यक आहे.

कार्बनचे कमी उत्सर्जन करणारी शहरे निर्माण करण्यासाठी पर्यावरणासंबंधी विशेषतः जमिनीचा वापर, गृहनिर्माण, शहरी दळणवळण आणि जल कार्यक्षमता यांविषयीच्या धोरणांमध्ये आमूलाग्र बदल घडवून आणायला हवा. त्यासाठी त्रिस्तरीय दृष्टिकोन ठेवायला हवा. पहिला म्हणजे, पुरेशा पायाभूत सुविधांची निर्मिती आणि पारदर्शकता कायम राखणे. दुसरा म्हणजे, सर्वसमावेशकता आणण्यासाठी, अखंड प्रक्रियेस प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि शहर परवडण्याजोगे होण्यासाठी पारंपरिक नोकरशाहीचा अडथळा दूर करणे. तिसरा म्हणजे, लोकसहभाग आणि पालिका पातळीवरील सहभागातून समाजातील सर्व घटकांना परिवर्तनाची खात्री पटवून देणे.

देशातील शहरांची मोठ्या प्रमाणात माहिती गोळा करणे, आराखड्यावर देखरेख आणि विश्लेषण यांमुळे हवामानासंबंधीच्या जबाबदाऱ्या निर्धारित करण्यास मदत होते. राष्ट्रीय धोरण आणि शहर स्तरावर घेण्यात येत असलेल्या कृतीची सांगड घालून त्या आधारावर अशा प्रकारचा आराखडा तयार करण्यात येईल. देशातील औद्योगिक प्रदूषणासंबंधी उपलब्ध खुल्या माहितीच्या स्रोतासंबंधी ‘ओआरएफ’ ने केलेल्या अभ्यासात असे दिसून आले, की देशभरात चार हजार ऑनलाइन उत्सर्जन किंवा सांडपाणी देखरेख यंत्रणा सातत्याने कार्यरत असूनही आपल्याकडे माहिती उपलब्ध नसते किंवा असली तर ती अस्पष्ट असते. त्यामुळे निष्कर्षांमध्ये आणि गुंतवणूक निर्णयांमध्ये सातत्याचा अभाव असतो.

एखादे धोरण आखणे अथवा मोडीत काढण्याचा अधिकार नोकरशाहीला असतो. सरकारने पारपंरिक पद्धतींपासून फारकत घेणे आवश्यक असून प्रशासन सुरळीत चालवण्यासाठी प्रशिक्षणात सुधारणा, क्षमतावाढ आणि कौशल्य विकास करण्यावर भर द्यायला हवा. अचूक संकल्पनांचा विकास करण्यासाठी, माहिती मिळवण्यासाठी आणि तंत्रज्ञान, लोक व अर्थव्यवस्था यांच्यात सुयोग्य समतोल राखण्याच्या दृष्टीने मजबूत आराखडा तयार करण्यासाठी धातू, वाहन व उर्जेसंबंधी सखोल जाण उपयुक्त ठरू शकते.

कॅनडाच्या ब्रिटिश कोलंबियाने जाहीर केलेल्या ‘स्टेप कोड’ अंतर्गत आघाडीच्या वास्तूरचनाकार आणि अभियंत्यांना मानवनिर्मित पर्यावरणाशी संबंधित अत्याधुनिक उर्जा तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण देऊन त्यांना प्रकल्प तज्ज्ञ बनण्यासाठी मदत केली जाते. शहरांना कार्बन उत्सर्जनमुक्त करण्यासाठी आघाडीवर लढणाऱ्या नेदरलँड्सने डच हवामान कराराला आपल्या महापालिका आणि राज्यांच्या केंद्रस्थानी ठेवले आहे. या देशाने इमारतींसाठी लागणाऱ्या उर्जेसाठी नैसर्गिक वायू आणि बॉयलर यंत्रणेवरील आपले अवलंबित्व कमी केले असून अधिक पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञान आणि उर्जा स्रोतांचा सुरू केला आहे.

महापालिका स्तरावर नियोजन आणि शेजारील पालिकांशी समन्वय यावर भर दिला असून राज्यांकडून हवामानविषयक प्रादेशिक सहकार्यासंबंधीच्या मुद्द्यांकडे लक्ष पुरवले जात आहे. हे जिल्हालक्ष्यी दृष्टिकोन ठेवून केले जात असून त्यास प्रादेशिक ऊर्जा धोरणांशी जोडून घेण्यात आले आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर केवळ व्यापक जागतिक जाळ्याचा भाग असलेली मोठी शहरे या प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्यात आली आहेत. आपल्या दृष्टिकोनाचे विकेंद्रिकरण करणे हे भारतासमोरील आव्हान आहे; तसेच शहरांमध्ये रूपांतरित होणाऱ्या लहान आणि मध्यम आकाराच्या नगरांना ज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या देवाणघेवाणीत सहभागी करून घेण्याचे आव्हानही भारतासमोर आहे.

धोरणे आखता येतील आणि तंत्रज्ञानाचा वापरही करता येईल, मात्र, भारताची हरित स्वप्ने साकार होण्यासाठी निधीची गरज आहे. लोकसहभागाची, आचारविचारांमधील बदल आणि साथरोगोत्तर काळात शहरांचे भविष्य ठरवण्यासाठी राजकीय कृतीशीलतेची गरज आहे.

• Urbanisation
• climate action
• decarbonising cities
• Net zero
• Urban Pollution

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.