कंबोडियाच्या परराष्ट्र धोरणाचा तिढा

कंबोडियामधील सत्ताधारी कंबोडियन पीपल्स पार्टी (सीपीपी)ने २३ जुलै रोजी निवडणुकीत दणदणीत विजय मिळवल्याची घोषणा झाल्यानंतर तीनच दिवसांनी कंबोडियाचे नेतृत्व दीर्घ काळ भूषवणारे नेते हुन सेन यांनी आपण पंतप्रधानपदाचा राजीनामा देत असल्याचे जाहीर केले. पंतप्रधानपदाचा कार्यभार आपला पुत्र हुन माने यांच्याकडे सोपवणार असल्याचेही त्यांनी या वेळी सांगितले. माने हे आतापर्यंत रॉयल कंबोडियन आर्मीचे कमांडरपद भूषवत होते. पाश्चात्य देशात शिक्षण घेतलेल्या हुन माने यांच्या संभाव्य परराष्ट्र धोरणाविषयी घोषणेनंतर लगेचच अंदाज बांधले जाऊ लागले. या पार्श्वभूमीवर, आग्नेय आशियातील सुरक्षाविषयक धोरणांमध्ये सातत्याने होणारे बदल लक्षात घेता कंबोडियाच्या संभाव्य परराष्ट्र धोरणाचे वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करणे महत्त्वाचे ठरेल.

कंबोडिया हा अमेरिका आणि पश्चिमेकडील उर्वरित देश व चीन यांच्यासाठी भूराजकीय व आर्थिकदृष्ट्या मोक्याचा प्रदेश आहे. अमेरिका आणि युरोपीय महासंघ या आग्नेय आशियातील सर्वांत मोठ्या निर्यातीच्या बाजारपेठा असताना चीनने कंबोडियाचा सर्वांत मोठा गुंतवणूकदार आणि देणगीदार म्हणून आपले स्थान बळकट केले आहे. कारण तो कंबोडियाच्या राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेत महत्त्वपूर्ण सहभाग नोंदवत आहे. मात्र कंबोडियाच्या देशांतर्गत राजकीय वैशिष्ट्यांमुळे या देशाच्या पाश्चात्य देशांशी असलेल्या आर्थिक संबंधांमध्ये गंभीर चढ-उतार होताना दिसतात. उदाहरणार्थ, मानवी हक्क व राजकीय पारदर्शकता या घटकांच्या चिंतेमुळे युरोपीय महासंघाने २०२० मध्ये कंबोडियाच्या निर्यातीवर २० टक्क्यांपर्यंत व्यापार शुल्क पुन्हा लादण्याचा निर्णय घेतला. अखेरीस, पाश्चात्य देशांशी असलेल्या संबंधांमध्ये आलेल्या अशा अडचणींमुळे कंबोडिया चीनच्या जवळ आला.

अन्य अनेक आग्नेय आशियाई देशांप्रमाणे कंबोडिया आपल्या राष्ट्रीय हितांबाबत सातत्याने संरक्षक व संवेदनशील भूमिका घेताना दिसतो. आग्नेय आशियामध्ये गतिमान देशांचा समावेश होतो. या देशांमधील सरकारांच्या पद्धती, देशांतर्गत राजकीय रचना, राजकीय विचारप्रणाली आणि हितसंबंध यांच्यामध्ये मोठी भिन्नता दिसते. राजकीय स्वायत्ततेबद्दलच्या अशा संवेदनशीलतेमुळे राजकीय बाबतीत हस्तक्षेप न करण्याचा नियमच प्रस्थापित झाला आहे. यामुळे आता हे आग्नेय आशियाई देशांच्या संघटनेचे (आसियान) आधारभूत वैशिष्ट्य बनले आहे. वसाहतवादाच्या सामायिक इतिहासाव्यतिरिक्त आग्नेय आशियाई देशांमध्ये अतिरिक्त प्रादेशिक शक्तींबद्दल एक नैसर्गिक सावधपणा आहे. मात्र राष्ट्रीय प्रक्रियांबद्दल समान भावना किंवा सर्वसमावेशकतेची पातळी सारखीच नाही. विशेषतः अशा प्रक्रिया सध्याच्या सरकारची राष्ट्रीय सत्ता बळकट करीत राहिल्यामुळे ही समानता दिसत नाही. यामुळे गेल्या काही वर्षांत अमेरिका व कंबोडिया यांच्यातील संबंध बिघडले आहेत. याचा परिणाम म्हणजे कंबोडिया व चीन यांचे संबंध जवळचे झाले आहेत.

थेट परकी गुंतवणुकीचा (एफडीआय) विचार केला, तर १९९४ ते २०२१ या कालावधीत कंबोडियाला मिळालेल्या एकूण एफडीआयपैकी चीनचा वाटा ४४ टक्के होता. खरे तर, कोव्हिड-१९ साथरोगामुळे व्यावसायिक अडचणी निर्माण झाल्या असल्या, तरी चीनची कंबोडियातील गुंतवणूक लक्षणीयरीत्या वाढतच गेली आहे. कंबोडिया आणि चीनमधील संरक्षण क्षेत्रातील द्विपक्षीय सहकार्यात वैशिष्ट्यपूर्ण घटनांची मालिकाच पाहावयास मिळाली आहे. चीन व कंबोडियाच्या सैन्याने २०२२ मध्ये सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली.

या करारांतर्गत उभय देशांचा प्रादेशिक सुरक्षा भागीदारी बळकट करण्याचा मानस दृश्य झाला आहे; तसेच चीन व कंबोडियाने कंबोडियामध्ये २० मार्च रोजी पहिला संयुक्त नौदल सराव केला. हे द्विपक्षीय लष्करी संबंध व्यापक करण्याचे प्रतीक ठरले. कंबोडियाच्या रीम नौदल तळावरील चीनकडून करण्यात येत असलेले बांधकाम अंतिम टप्प्यात आल्याचे वृत्त ‘फिनॅनशियल टाइम्स’ने दिले आहे. चीनचे सैन्य जिबूतीमधील आपल्या एकमेव देशाबाहेरील लष्करी तळाशी या बांधकामाचे वैशिष्ट्यपूर्ण साम्य दिसते. अमेरिकेच्या प्रभावाच्या व नियमआधारित पद्धतीच्या जीवावर या प्रदेशात आपले शक्तीप्रदर्शन करण्यासाठी कंबोडियातील या तळाचा चीनकडून वापर होण्याची शक्यता आहे. हे ध्यानात घेता अमेरिकेने कंबोडियाला अशा कृतींच्या परिणामाबद्दल इशारा दिला आहे. त्याचप्रमाणे यामुळे कंबोडियावर अधिक आर्थिक निर्बंधही येऊ शकतात. यामुळे ‘कंबोडियाला जनरलाइज्ड सिस्टिम ऑफ प्रेफरन्सेस’ (जीएसपी) आणि ‘एव्हरीथिंग बट आर्म्स’ (ईबीए) च्या माध्यमातून मिळणाऱ्या व्यापार विशेषाधिकारांवर परिणाम होऊ शकतो.

हुन माने सरकारने कार्यभार स्वीकारल्यावर आता कंबोडियाचे परराष्ट्र संबंध कसे विकसित होतील, हे येत्या काळात पाहाता येईल. हुन यांचे पुत्र आपल्या शैक्षणिक पार्श्वभूमीमुळे अमेरिका व युरोपाबाबत अधिक सकारात्मक व लवचिक भूमिका घेतील, असा अंदाज व्यक्त होत असला, तरी आशिया खंडातील अनेक नेत्यांनी उत्तर अमेरिका अथवा युरोपमध्ये शिक्षण घेतले आहे. त्यामुळे अशी गृहितके मांडणे फारच सोपे आहे. मात्र राष्ट्रीय राजकारणात किंवा परराष्ट्र धोरणात या नेत्यांचे पाश्चात्याभीमुख धोरण नेहमीच प्रतिबिंबित होते, असे नाही. अखेरीस, राष्ट्रवादी शक्ती, देशांतर्गत स्रोतांची पातळी आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर राजकीय व आर्थिक परस्परावलंबनाच्या प्रमाणात ते ठरते. त्यामुळे कंबोडियाची चीनशी असलेली जवळीक लगेचच कमी होण्याची शक्यता नाही.

असे असले, तरी चीनवरील वाढत्या अवलंबित्वामुळे कंबोडिया दबावाखाली आहे, असे गृहीत धरणे घाईचे ठरेल. चीनच्या कह्यात गेल्याने निर्माण होणाऱ्या संभाव्य आव्हानांची कंबोडियाला जाणीव आहे. म्हणूनच या आग्नेय आशियाई देशाने चीन व अमेरिकेबाबतचे आपले परराष्ट्र धोरण संतुलित असल्याचे अनेकदा दाखवून दिले आहे. मात्र कंबोडियाची देशांतर्गत राजकीय परिस्थिती कायम अशीच राहिल्यास या प्रदेशातील अमेरिका व चीन दरम्यानच्या सत्ता संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर या दोन संरचनात्मक शक्तींमध्ये दीर्घकालीन शाश्वत संतुलन राखणे कंबोडियाला कठीण होऊन बसेल. त्यामुळे चीन व अमेरिकेदरम्यान आधीच असलेले समस्याग्रस्त सावध धोरण हाताळणे हे हुन माने सरकारसाठी आव्हानात्मक ठरेल. हे काम कंबोडिया एकटा करू शकेल, असे दिसत नाही. त्यामुळे अमेरिका-कंबोडिया-चीन या त्रांगड्यात धोरणात्मक संरक्षण म्हणून त्या देशाने भारत किंवा जपानसारख्या आशियातील सत्ताकेंद्रांशी असलेल्या संबंधात वाढ करणे इष्ट ठरेल.

ही जाणीव नुकतीच कृतीत प्रतिबिंबित झाली. कंबोडियाचे उपपंतप्रधान प्राक सोखेन यांनी जपानचे परराष्ट्र मंत्री योशिमासा हायाशी यांची जानेवारी महिन्यात टोकियो येथे भेट घेतली. या प्रदेशातील सुरक्षेच्या दृष्टीने अस्थिर वातावरणात नव्याने वाढीस लागलेल्या सर्वसमावेशक धोरणात्मक भागीदारीला बळ देण्यासाठी मार्ग शोधण्याच्या दृष्टीने या भेटीत चर्चा झाली. त्याचप्रमाणे कंबोडियाने अलीकडेच भारताशी धोरणात्मक संबंध अधिक वाढवण्यावर भर दिला आहे. भारताने कंबोडियाला संरक्षण साधनांच्या खरेदीसाठी पाच कोटी डॉलरचे कर्ज देण्याची तयारी दाखवली आहे; तसेच भारतीय नौदल व तटरक्षक दलांच्या कंबोडियातील सदिच्छा भेटींमध्येही लक्षणीय वाढ झाली आहे. याशिवाय त्यांच्या द्विपक्षीय संरक्षण भागीदारीची व्याप्ती वाढवण्याच्या दोन्ही देशांच्या इच्छेचे प्रतीक म्हणून भारताच्या व कंबोडियाच्या लष्करांनी एप्रिलमध्ये त्यांचा पहिला द्विपक्षीय संवाद आयोजिला होता. खरे तर, ‘आयएसईएएस’ संस्थेच्या २०२३ च्या लक्षवेधी दक्षिणपूर्व आशिया सर्वेक्षणाच्या आधारे, कंबोडियातील प्रतिनिधींनी अमेरिका-चीन सत्तासंघर्ष तीव्र होत असताही जपान व भारत हे कंबोडियाचे सर्वांत प्रमुख पर्यायी धोरणात्मक भागीदार असल्याचे नोंदवले आहे. अन्य देशांमध्ये ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया आणि ब्रिटन या देशांचा समावेश होतो.

मात्र कंबोडिया आर्थिक व संरक्षण अशा दोन्ही क्षेत्रांमध्ये आपल्या धोरणात्मक भागीदारांमध्ये वैविध्य आणण्याचा प्रयत्न करीत असताना अशा वैविध्यीकरणाचा स्तर मर्यादित असून त्याचा आजवर फारसा वापरही करण्यात आलेला नाही, हेही लक्षात घ्यायला हवे. कंबोडिया अन्य भागीदार देशांशी आपल्या संबंधांत जोपर्यंत वाढ करीत नाही, तोपर्यंत त्या देशाला आग्नेय आशियातील अमेरिका-चीन दरम्यानच्या तीव्र स्पर्धेमुळे निर्माण झालेल्या आव्हानांना तोंड द्यावेच लागेल. त्यामुळे कंबोडियाने आपले परराष्ट्र धोरण उदासीन ठेवले, तर तीव्र होत असलेल्या संरचनात्मक शक्तींच्या दबावामुळे या देशाला आपल्या आर्थिक व सुरक्षाविषयक हितसंबंधांशी तडजोड करणे भाग पडेल.

डॉन मॅकलेन गिल हे फिलिपिन्समधील भौगोलिक-राजकीय विश्लेषक, लेखक आणि डी ला साले विद्यापीठाच्या (डीएलएसयू) आंतरराष्ट्रीय अभ्यास विभागात व्याख्याता आहेत.

• International Affairs
• Cambodia
• Cambodian foreign policy

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.