ऑकस कराराने फ्रान्सला धक्का

काही दिवसांपूर्वी अमेरिका आणि इंग्लंड या दोन्ही देशांनी ऑस्ट्रेलियाला आण्विक क्षमता असलेल्या आठ पाणबुड्या देण्याच्या करार झाला. त्यासाठी ऑस्ट्रेलियाने त्यांचा फ्रान्सशी पाच वर्षांपूर्वी झालेला, पाणबुड्या तयार करून घेण्याचा रद्द केल्यामुळे, अटलांटिक पट्ट्यासाठी हा एक मोठा धक्का ठरला. या विचित्र कराराचे पडसाद हिंद-प्रशांत पट्ट्यातं उमटणे निश्चित होते.

या पार्श्वभूमीवर ऑकसकडे फक्त हिंद-प्रशांत पट्ट्यातील अँग्लो-सॅक्सन सुरक्षेला हातभार लावण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहिले गेले असते, ज्यावर बीजिंगने टीकास्त्र सोडले असते आणि ऑकस आणि क्वाड यांचे संबंध कसे असतील याबद्दल शंका उपस्थित केल्या गेल्या असत्या. पण पाणबुड्यांशी संबंधित करार असा रद्द अचानक केल्यामुळे फ्रान्सला अनपेक्षित धक्का बसला आहे. त्यातूनच त्यांनी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.

या परिस्थितीचे या करारामध्ये गुंतवल्या गेलेल्या ३१ अब्ज युरोजच्या पलीकडचे आणखीही काही लक्षात घेण्यासारखे पैलू आहेत. पाणबुड्यांसंदर्भातला करार झाला त्यावेळी ऑस्ट्रेलिया आणि फ्रान्स या दोन्ही देशांचा त्याबद्दलचा दृष्टिकोण हा एक दीर्घकालीन आणि एकमेकांमधील समान उद्देश साध्य करण्यासाठी असलेली योजना असाच होता. त्यातून वाढणारा खर्च आणि होणारा उशीर याबद्दल त्यांच्यात निश्चितच नाखुशी होती. पण गेल्या पाच वर्षांत ऑस्ट्रेलियाचा चीनकडे एक धोका म्हणून पाहण्याच्या दृष्टिकोनात आमूलाग्र बादल झाला आहे हे एक कटू सत्य आहे. ऑस्ट्रेलियाने चीनचा प्रभाव असलेल्या उपक्रमांवर विविध बंधने घातल्यामुळे, हुआवे कंपनीवर बंदी आणल्यामुळे आणि ऑस्ट्रेलियाकडून आयात केल्या जाणार्‍या वस्तूंवर विविध निर्बंध लादून त्यांच्या वागण्याला चोख प्रत्युत्तर दिल्यामुळे दोन्ही देशांमधले संबंध रसातळाला पोहोचले आहेत.

तरीही, फ्रान्सने ऑकसवर संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली असून त्यांचे परराष्ट्र मंत्री जीन-यवेस ले ड्रियन यांनी हा ‘पाठीत खंजीर खुपसण्याचा प्रकार’ असल्याचे म्हटले आहे. कारण ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांनी जूनमध्ये पॅरिसला भेट दिली. त्याची परिणती म्हणून ऑस्ट्रेलिया-फ्रान्स उपक्रमातून (AFiniti) दोन देशांमधील संबंध अधिक चांगले करण्यासाठी आखलेल्या दीर्घकालीन योजनेबद्दल एक भविष्यकालीन दृष्टीविषयक निवेदन प्रसिद्ध केले गेले. त्यानंतर या दोन्ही देशांच्या परराष्ट्र आणि संरक्षण मंत्र्यांच्या २+२ रणनीतीविषयक संवादभेटींची उद्घाटनपर सत्रेही २९ आणि ३० ऑगस्ट रोजी पार पडली. फ्रान्स्वा ओलांद यांच्या कार्यकाळात फ्रान्सचे तत्कालीन संरक्षण मंत्री असणार्‍या ले ड्रियन यांनीच हा करार वाटाघाटी करून पूर्ण केलेला असल्यामुळे त्यांच्यासाठी हा करार असा अचानक रद्द होणे हा एक मोठा घक्का आहे.

२०१५ मध्ये ऑस्ट्रेलियाला डिझेल-विजेवर चालणार्‍या जहाजांची विशेष आवश्यकता होती. फ्रान्सने त्यांच्या आण्विक हल्ले करणार्‍या बॅराकुडा पाणबुडीमध्ये बदल करून शॉर्टफिन बॅराकुडा ब्लॉक १ रचनेची पारंपरिक ऊर्जास्रोतावर चालणारी पाणबुडी तयार करून जर्मनी आणि जपान यांना मागे टाकत तो प्रकल्प मिळवला होता. दोन देशातल्या एक अलिखित समजामुळे त्याचे रूपांतर आण्विक पाणबुडीमध्ये करण्याचा पर्यायही त्यात उपलब्ध करून दिला गेला होता.

ऑस्ट्रेलियाचे माजी पंतप्रधान टोनी अॅबट यांनी २०१७पासूनच त्या पाणबुड्यांमध्ये तसा बदल करण्याची विनंती करायला सुरुवात केली होती. २०१६मध्ये ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका त्यांचे आण्विक प्रचालनाचे तंत्रज्ञान आपल्याला देणार नाही या निष्कर्षाप्रत येऊन पोहोचला होता. अमेरिकेने त्यांचे हे तंत्रज्ञान आतापर्यंत फक्त इंग्लंडला देऊ केले आहे. परंतु, अमेरिका त्यांना पाणबुड्यांवरून मारा करता येतील अशी ट्रायडंट प्रक्षेपणास्त्रही पुरवत असल्यामुळे त्यांच्यातील नातेसंबंध वेगळे आहेत.

ले ड्रियन त्यांच्या अमेरिकेच्या धोरणाबद्दल व्यक्त केलेल्या एका खरमरीत प्रतिक्रियेत म्हणतात, “हा पाशवी, एकतर्फी आणि बेभरवशी निर्णय बराचसा [डॉनल्ड] ट्रम्प यांच्यासारखा घेतला गेला आहे. मित्रराष्ट्रे एकमेकांबरोबर असा व्यवहार करत नाहीत, त्यांचे हे वर्तन निश्चितच असह्य आहे.” आपली नाराजी दर्शविण्यासाठी फ्रान्सने त्यांच्या अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलिया येथील राजदूतांना ‘सल्लामसलतीसाठी’ माघारी बोलावून घेतले आहे. त्यांच्या इंग्लंडमधील राजदूतांच्या नियुक्तीबद्दल विचारले असता त्यांनी ती एक निव्वळ अनावश्यक नियुक्ती असून इंग्लंडचा संधीसाधूपणा सर्वश्रुत असल्याची तिखट प्रतिक्रिया व्यक्त केली.

वॉशिंग्टनमध्ये झालेल्या क्वाडच्या बैठकीमध्ये क्वाड म्हणजेच – “आपापल्या गुणधर्म आणि मूल्ये यांबद्दल सारखी दूरदृष्टी असणार्‍या चार राष्ट्रांचा बहुपक्षीय गट” – हा ऑकस म्हणजेच – “तीन राष्ट्रांमध्ये सुरक्षेच्या दृष्टिकोणातून झालेली युती” यापेक्षा वेगळा असल्याचे सांगून “हा मुद्दा क्वाडशी निगडीत नाही तसेच त्याचा क्वाडच्या कोणत्याही कार्यावर परिणाम होणार नसल्याचे” परराष्ट्र सचिव हर्षवर्धन शृंगला यांनी स्पष्ट केले.

जो बायडन आणि इमॅन्युअल मॅक्रॉन यांच्यात दूरध्वनीवरून झालेल्या संभाषणानंतर दोन्ही पक्षांनी हा मुद्दा दडपून टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे. फ्रान्स आणि अमेरिकेच्या नेत्यांची पुढील आठवड्यात भेट झाल्यावर फ्रेंच राजदूत वॉशिंग्टनमध्ये परततील.

परंतु, फ्रान्स मात्र त्यांचे आंग्ल वर्तुळाशी असलेल्या नातेसंबंधांचे पुन्हा एकदा मूल्यमापन करणार आहे. फ्रान्सने स्वतःकडे नेहमीच एक स्वतंत्र अस्तित्व म्हणून पाहिले असून अमेरिकेच्या नेतृत्वाच्या बाबतीत वास्तववादी दृष्टिकोनातून पाहत स्वायत्ततेला प्राधान्य दिले आहे. इंग्लंडने तसे केल्याचे दिसून येत नाही. फ्रान्सचा हा गुणविशेष त्यांच्या भारताशी १९९८पासून असणार्‍या रणनीतीविषयक दृढ संबंधांचा मूलभूत घटक आहे.

भारताचा आण्विक पाणबुड्याविषयक उपक्रम (एटीव्ही) १९८०मध्ये सुरू झाला, परंतु त्याची प्रगती संथपणे होत आहे. म्हणूनच भारताने रशियन आण्विक पाणबुड्या (आयएनएस चक्र I आणि II) १९८०पासून भाडेतत्त्वावर घेतल्या असून चक्र III २०२५मध्ये भाडेतत्त्वावर घेण्यात येईल. अरिहंत ही पाणबुडी तैनात केल्यापासून भारताचा उपक्रम १९९८पासून प्रक्षेपणास्त्र सोडू शकणार्‍या पाणबुड्यांच्या (SSBN) प्रकारावर स्थलांतरित झाला असून अरिघातची चाचणी सुरू आहे. लांब पल्ल्याच्या, के-५ आणि के-६ या अनुक्रमे ५००० किलोमीटर आणि ६००० किलोमीटर पल्ल्याच्या SLBMचा विकास होत असताना त्या उपक्रमाची प्रगती टप्प्याटप्प्याने होत जाईल.

२४ पाणबुड्या – १८ डिझेल-विजेवर चालणार्‍या आणि सहा आण्विक – तैनात करण्याचे १९९९मध्ये ठरविलेले लक्ष्य गाठण्यात मात्र तूट निर्माण झाली आहे. प्रकल्प ७५ अंतर्गत सहा पारंपरिक नौकांची बांधणी होत असून, २०३०मध्ये तैनात करण्यासाठी आणखी सहा पारंपरिक नौकांची बांधणी प्रकल्प ७५ I अंतर्गत करण्यास संरक्षण कॅबिनेट समितीने (CCS) मंजुरी या वर्षाच्या सुरूवातीला दिली आहे.

सहा आण्विक हल्ला करू शकणार्‍या पाणबुड्या तयार करण्याच्या प्रकल्पाला गती मिळण्यासाठी नौदलाने तिसर्‍या विमानवाहू युद्धनौकेची बांधणी रद्द करण्यास मान्य केले आहे. आण्विक प्रचालनाच्या बाबतीत असलेली निषिद्धता अमेरिकेने मोडीत काढल्यामुळे भारत आणि फ्रान्स यांनी त्यांची रणनीतीविषयक भागीदारी आदिक मजबूत करण्याच्या दृष्टीने एक नवीन टप्पा गाठण्याची वेळ झाली आहे. फ्रेंच रणनीतीकार ब्रूनो टेर्ट्राईस म्हणतात, “ट्रम्पनी मित्रराष्ट्रांची तमा बाळगली नाही; बायडन ती बाळगतात, पण बहुदा ती सगळ्यांसाठी सारखी नाही.”

• International Affairs
• AUKUS
• France

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.