उद्ध्वस्त लेबनन अद्यापही अंधारातच

लेबननची राजधानी असलेल्या बैरूतच्या बंदरावर ४ ऑगस्ट २०२० रोजी असुरक्षितरीत्या साठा केलेल्या अमोनियम नायट्रेटचा स्फोट झाला आणि अख्खे शहर हादरले. शहरातील काही ऐतिहासिक स्थळांसह मोठा परिसर काही तासातच उद्ध्वस्त झाला. किमान २०० जणांचा मृत्यू झाला, शेकडो लोक जखमी झाले आणि हजारो लोक एका रात्रीत बेघर झाले. आता जवळपास सहा महिने उलटले, तरी या स्फोटातील दुर्दैवी अद्यापही न्याचाच्या प्रतीक्षेत आहेत.

कागदपत्रांमधून फुटलेल्या माहितीचा मागोवा लेबननमधील प्रसारमाध्यमांनी घेतला असता, या स्फोटकांचा धोका किती मोठा होता, याची कल्पना देशाचे अध्यक्ष, पंतप्रधान, लष्करी अधिकारी आणि न्यायाधीशांना होती, असे उघड झाले. अशा प्रकारच्या स्फोटकांचा साठा निवासी भागांजवळ ठेवणे असुरक्षित आहे, याची त्यांना कल्पना देण्यात आली होती; परंतु त्यांनी ती नष्ट करण्याचा कोणताही प्रयत्न केला नाही.

स्फोट झाल्यानंतर काही दिवसांनी लेबननचे नागरिक रस्त्यावर उतरले आणि सत्तेवरील राजकारणी, उच्चस्तरीय अधिकारी आणि या घटनेचे उत्तरदायीत्व असलेल्या प्रत्येकालाच यामध्ये जबाबदार धरावे, अशी मागणी त्यांनी केली. हत्येच्या किंवा बॉम्बफेकीच्या घटनांमध्ये दोषी व्यक्तींना शिक्षा झाली, असे लेबननच्या इतिहासात क्वचितच घडले असेल. येथे पंथावर आधारित असलेले राजकीय पक्ष न्यायव्यवस्थेचे नियंत्रण करतात. त्यामुळे देशाच्या न्याययंत्रणेविषयी लोकांमध्ये तीव्र अविश्वासाची भावना आहे. या कारणामुळेच नागरिकांकडून या प्रकरणात आंतरराष्ट्रीय चौकशी समितीची मागणी करण्यात आली.

या आक्रोशानंतर लेबनन सरकारने एका अंतर्गत चौकशी समितीची स्थापना केली; परंतु लोकांना वाटत होते तसेच घडले. या प्रकरणात थोडीफारच प्रगती झाली. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट झाल्यावर या खटल्याच्या सुनावणीसाठी माजी लष्करी वकील फादी सावान यांची तपास न्यायाधीश म्हणून निवड झाली. आणखी दोन न्यायाधीश हे राजकीय वर्तुळापासून लांब होते.

सावान यांनी पंतप्रधान हसन दिआब आणि तीन मंत्र्यांसह ३० जणांपेक्षाही अधिक व्यक्तींवर या प्रकरणी आरोप ठेवला. पण दिआब यांच्यासह तिन्ही मंत्र्यांनी संशयीत म्हणून कठड्यामध्ये उपस्थित राहण्यास नकार दिला. एवढेच नव्हे, तर उलट त्यांतील दोन मंत्र्यांनी लेबननच्या सर्वोच्च न्यायालयात, ‘कोर्ट ऑफ कॅसेशन’मध्ये धाव घेतली आणि न्यायाधीश सावान यांच्या बदलीची मागणी केली.

मंत्र्यांना राजनैतिक संरक्षण असते आणि जर संसदेतील दोन तृतियांश सदस्यांनी अनुकूल मत नोंदवले, तर विशेष लवादालाच प्रश्न विचारण्यासाठी बोलावण्याचा अधिकार असतो, असा दावा मंत्र्यांनी केला आहे; परंतु देशातील स्वतंत्र कायदेतज्ज्ञांनी मंत्र्यांच्या या दाव्यांना आव्हान दिले आहे. स्फोटात निष्पाप जीव मारले गेले आहेत. गुन्हा हा एवढा गंभीर असेल, तर मंत्र्यांना अशा प्रकारचे राजनैतिक संरक्षण मिळू शकत नाही, असे या कायदेतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

अशा प्रकारच्या प्रकरणांमध्ये मंत्रीही कायद्याच्या चौकटीत कसे येत असतात, यासंबंधीचे दीर्घ निवेदन लेबननमधील प्रसिद्ध आणि सन्माननीय कायदा संघटना असे संबोधल्या जाणाऱ्या ‘लिगल अजेंडा’ या संघटनेने प्रसिद्ध केले आहे. ‘लिगल अजेंडा’चे संस्थापक निझार संगीह यांनी एक खुले पत्र प्रसिद्ध केले असून या पत्रात त्यांनी सावान यांनी घटनेच्या कलम ७० चा अवलंब केला असल्याचे नमूद केले आहे. ‘या अन्वये मंत्र्यांवर खटला चालवता येऊ शकतो,’ तेही संसदेची परवानगी न घेता खटला चालवता येईल, अशा पद्धतीने.

‘मंत्रिपदाची जबाबदारी पार पाडताना मंत्र्यांनी गुन्हेगारी स्वरूपाच्या कृती केल्या आणि जर संसदेने या संबंधात काहीही केले नाही, तर न्यायव्यवस्थेला त्यांच्यावर खटला चालवण्याचा अधिकार असतो, असे पहिल्या अर्थातून लक्षात येते. या संदर्भात कोर्ट ऑफ कॅसेशनने फ्रान्सच्या धर्तीवरील कलम ७० चा आधार घेतला. (ते म्हणजे, राज्यघटनेतील मूळ मजकुराचा अरेबिकमध्ये अनुवाद केला आणि नंतर १९९० मध्ये त्यात दुरुस्त्या सूचविण्यात आल्या.) त्यानुसार मोठ्या कारणांसाठी किंवा कार्यालयीन कर्तव्यांचा भंग केला, तर मंत्र्यावर आरोप ठेवण्याचा संसदेला अधिकार असतो,’ असे सगीह यांनी लिहिले आहे.

मानवी हक्क कार्यकर्त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कनिष्ठ स्तरावरील अधिकाऱ्यांना बळीचे बकरे बनवले जाते आणि त्यांचे अधिकार डावलण्यात येतात. पण सत्ताधाऱ्यांचा वरदहस्त असलेले कुप्रसिद्ध भ्रष्टाचारी उच्चाधिकारी मात्र देशात उजळ माथ्याने फिरत असतात.

‘सावान यांनी ऑगस्ट महिन्यापासून ३७ लोकांवर गुन्हे दाखल केले आहेत आणि या प्रक्रियेत त्यांपैकी २५ जणांच्या हक्कांचा भंग करण्यात आला आहे. ज्यांना ताब्यात घेण्यात आले आहे, त्यांतील बहुसंख्य सीमाशुल्क, बंदर आणि सुरक्षा व्यवस्थेतील मध्यम ते कनिष्ट स्तरावरील कर्मचारी आणि त्यांचे कुटुंबीय आहेत. या व्यक्तींवर अद्याप विशिष्ट आरोप ठेवण्यात आलेले नाहीत किंवा त्यांच्याविरोधात पुरावेही दाखल झालेले नाहीत, असे न्यायव्यवस्थेतील अधिकाऱ्यांनी निदर्शनाला आणून दिले आहे,’ असे ‘मानवी हक्क निरीक्षक’ संघटनेने एका निवेदनाद्वारे म्हटले आहे.

न्यायालयाने १८ फेब्रुवारी रोजी मंत्र्याच्या बाजूने आदेश दिले आणि सावान यांची तपास न्यायाधीशपदावरून हकालपट्टी केली. त्यांच्या घराचेही या स्फोटात नुकसान झाले असल्याने त्यांच्या तटस्थतेविषयी ‘वैध संशय’ असल्याचे कारण या वेळी न्यायालयाकडून देण्यात आले.

स्फोटामध्ये ज्या नागरिकांची घरे आणि व्यवसाय उद्ध्वस्त झाले आहेत, त्यांना सरकारकडून कोणतीही नुकसानभरपाई मिळण्याची आशा नाही. आपल्याला एका पैशाचीही अपेक्षा नाही, असे ते सांगतात. काही जणांनी आपली घरे, कार्यालये पुन्हा बांधण्यास सुरुवात केली आहे, तर उरलेले सर्व जण कसेबसे देशातून पळून जाण्याची वाट शोधत आहेत.

• International Affairs
• Beirut Explosion
• industrial disaster

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.