उच्चशिक्षणाच्या क्षेत्रात प्रवेशाचे प्रमाण दुपटीने वाढवण्यासोबतच, दर्जात्मक उच्चशिक्षणाची हमी मिळणेही आवश्यक आहे.
भारताच्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या मसुद्यामध्ये, २०३५ पर्यंत उच्चशिक्षणातील एकूण नावनोंदणी प्रमाण (Gross Enrolment Ratio, GER) किमान ५० टक्क्यांनी वाढली पाहिजे, असे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. सध्याचा जीईआर हा २६.३ % इतका आहे, पुढील १५ वर्षात हे प्रमाण दुपटीने वाढवायचे असेल तर, त्यासाठी काही महत्वाकांक्षी नियोजन, सुधारणा आणि सातत्यपूर्ण अंमलबजावणी महत्वाची आहे.
या पार्श्वभूमीवर, २०१८ मध्ये प्रसिद्ध झालेला, अखिल भारतीय उच्चशिक्षण सर्वेक्षणाचा जो अहवाल आहे, त्याचे महत्व लक्षात येते. या अहवालामध्ये फक्त उच्चशिक्षणाचे संपूर्ण वास्तव दृश्यच रेखाटले आहे असे नाही. तर, २०३५ चे उद्दिष्ट साध्य करायचे असल्यास आता तातडीने आपल्याला उच्चशिक्षणाच्या कोणत्या क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे, हे देखील सुचवले आहे.
लैंगिक समानता
२०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षांत, उच्चशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची एकूण संख्या ३७.४ दशलक्ष इतकी होती, ज्यामध्ये १८.२ दशलक्ष मुली होत्या. एकूण प्रवेशाच्या प्रमाणाशी तुलना केल्यास हे प्रमाण ४८% हून जास्त आहे, मागच्या वर्षीच्या तुलनेत यामध्ये निश्चितच भर पडली आहे. २०१०-२०११ या शैक्षणिक वर्षात हेच प्रमाण फक्त १.२ दशलक्ष इतके होते. निश्चितच या प्रमाणात भरीव वाढ झाली असली तरी, उच्चशिक्षणाच्या सर्वच शाखांमध्ये या वाढत्या प्रमाणात सुसंगती असल्याचे दिसून येत नाही. उच्चशिक्षणातील ८०% प्रवेश हे पदवी स्तरावरील असतात. आर्ट्स, सायन्स, कॉमर्स, इंजिनियरिंग आणि तंत्रज्ञान, मेडिकल सायन्स आणि कायदा या पाच प्रकारच्या महत्वाच्या शैक्षणिक शाखेतील लैंगिक विभाजन हे एक अगदीच छोटे चित्र उभे करते.
आर्ट्स आणि सायन्स कोर्सेससाठी प्रवेश घेणाऱ्या मुलींची संख्या ही निम्म्यापेक्षा अधिक असली तरी, इंजिनियरिंग विद्याशाखेतील प्रवेशाचे हेच प्रमाण मात्र, फक्त २९% इतके आहे. हे फार महत्वाचे आहे कारण, इंजिनियरिंग मधील- इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉम्पुटर, मेकॅनिकल आणि माहिती तंत्रज्ञान या शाखा नोकरीच्या दृष्टीने अत्यंत फायदेशीर आहेत. त्याचप्रमाणे, व्यवस्थापन आणि कायदा शाखेतही मुलींची संख्या एकूण संख्येच्या ४०% आहे. याउलट, मेडिकल सायन्ससाठी प्रवेश घेणाऱ्या मुलींचे प्रमाण मात्र ६०% आहे. शिक्षणातील हे प्राधान्यक्रम श्रमिकांची बाजारपेठ आणि वेतन संरचनेतील लिंग प्रभाव ठरवण्यास सहाय्यभूत ठरतात.
इंजिनियरिंग आणि इतर तांत्रिक क्षेत्रातील वैविध्यपूर्ण आणि समान लैंगिक सहभाग वाढविण्यासाठी अनेक घटकांवर काम करावे लागेल. २०१८ च्या आयआयटी-जेईई साठी (इंजीनियरिंगसाठी आवश्यक असलेली भारतातील एक महत्वाची प्रवेश परीक्षा) मुलींचे प्रवेश अर्ज ३०% पेक्षाही कमी होते. त्यातही फक्त १२% विद्यार्थिनी २५,००० विद्यार्थ्यांच्या यादीत टॉप करू शकल्या. ही आकडेवारी वाढवायची असल्यास, शिक्षण व्यवस्थेत सर्वत्र दिसून येणारा मोठ्या प्रमाणातील भेदभाव आधी काढून टाकला पाहिजे. यासाठी अगदी शालेय स्तरापासून, इंजिनियरिंग किंवा त्या संबधित जे क्षेत्र आहेत त्याबद्दल जे गैरसमज किंवा रूढीवादी समज पसरवण्यात आले आहेत, त्यावर आधी काम करणे गरजेचे आहे.
यातच भर म्हणून, संरचनात्मक बाबी जसे की, त्यांना प्रवेश परीक्षेसाठी दर्जात्मक मार्गदर्शन मिळवण्याची समान संधी मिळाली पाहिजे, विद्यापीठ किंवा कॉलेजमधील वातावरण आणि सुविधा या त्यांच्या दृष्टीने समावेशक असल्या पाहिजेत. तांत्रिक पद्धतीच्या नोकऱ्यांसाठी महिला कामगारांची नियुक्ती करताना कंपनी किंवा मालकांचा त्यांच्या बाबतचा पारंपरिक दृष्टीकोनही बदलणे गरजेचे आहे. या सर्व गोष्टी प्रवेश नोंदणीवर अप्रत्यक्ष प्रभाव पाडत असतात. या समस्यांवर समाधान शोधण्यापूर्वी त्यांची व्याप्ती आणि त्यांचा विस्तार जाणून घेणे अत्यंत अनिवार्य आहे.
एचईआयने लक्ष केंद्रीत करण्याचे मुद्दे –
भारतातील सहा राज्यांमध्ये – उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल आणि कर्नाटक- एकूण विद्यार्थांपैकी ५४% विद्यार्थी उच्चशिक्षणासाठी प्रवेश घेतात. देशभरातील ५० जिल्ह्यातील (७३१ पैकी) ३९,९३१ महाविद्यालयांत ३२% पेक्षा जास्त प्रवेश निश्चित होतात. परिणामतः संपूर्ण देशात महाविद्यालयीन घनता ( दर एक लाख पात्र लोकसंख्येच्या मागे ) ही २८ असली तरी ती बिहार सारख्या ठिकाणी ७ तर कर्नाटकमध्ये ५३ अशी आहे. स्थानिक पातळीवरील ही असमानता म्हणजे जीईआर वाढवण्याच्या प्रयत्नातील एक मोठा अडथळा आहे.
समाजातील अविकसित घटकांना, उच्चशिक्षणावरील खर्च (प्रवास, हॉस्टेल, फीज इत्यादी) हा खूप महाग वाटतो, आणि यामुळे त्यांच्या उच्चशिक्षणापर्यंत पोचण्याच्या वाटा बिकट होतात. उच्चशिक्षणासाठी एखादी नामांकित शिक्षण संस्था निवडणे असो किंवा ती सोडणे असो, हा निर्णय देखील खूप महत्वाचा आहे. उच्चशिक्षणाच्या क्षेत्रात बाजारपेठीय शक्ती खूप महत्वाची भूमिका बजावत असल्याने, भौगोलिक समानता देखील एक स्वप्न बनून राहिली आहे.
शहरी उच्चशिक्षण केंद्रे, उच्चशिक्षण सामन्यांच्या आवाक्यात येण्याच्या दृष्टीने, चांगली भूमिका बजावत आहेत, समाजाच्या उंचावलेल्या अपेक्षांची पूर्तता आणि जीईआर मध्ये वाढ होण्यासाठी अंतर्गत उच्चशिक्षण संस्थापर्यंतचा प्रवेश सोपा होईल, यासाठी धोरणात्मक हस्तक्षेप आवश्यक आहे.
परदेशी विद्यार्थ्यांची कमी संख्या –
आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांची संख्या ही उच्चशिक्षणाचा दर्जा आणि त्याची मजबुती याचा एक विश्वसनीय निर्देशक असते. २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षात भारतात उच्चशिक्षणासाठी प्रवेश घेतलेल्या परदेशी विद्यार्थ्यांची संख्या ही फक्त, ४७, ४२७ इतकी होती. ज्या देशात ९५० विद्यापीठे आहेत तिथे परदेशी विद्यार्थ्यांची ही आकडेवारी अगदीच तुरळक आहे. यापेक्षा चीन मध्ये ४,००,००० आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी आहेत, जर्मनी मध्ये ३,००,००० आणि सिंगापूर मध्ये ७५,००० विद्यार्थी जास्त आहेत. भारतात उच्चशिक्षणासाठी येणाऱ्या परदेशी विद्यार्थ्यांची संख्या १ टक्क्याहून कमी आहे.
परदेशी विद्यार्थी उच्चशिक्षणासाठी प्रवेश घेत असताना, त्या देशाची शिक्षण क्षेत्रातील आंतरराष्ट्रीय क्रमवारी आणि त्या देशातील राहण्याचा आणि शिक्षणाचा खर्च या दोन बाबींचा विचार करूनच प्रवेश घेतात. नामांकित क्रमवारी ठरवणाऱ्या मंडळाने जगातील पहिल्या १०० सर्वात चांगल्या विद्यापीठांच्या यादीमध्ये भारतातील एकाही संस्थेचा उल्लेख केलेला नाही. भारतातून शिक्षणासाठी परदेशी जाणार्या विद्यार्थ्यांची संख्या ही, परदेशातून भारतात येणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येपेक्षा १५% जास्त आहे. यावरूनच भारतात सर्वच विद्या शाखांमध्ये अधिक दर्जेदार उच्चशिक्षण संस्था निर्माण होणे गरजेचे आहे, हे स्पष्ट दिसते.
मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने २०१८ मध्ये “स्टडी इन इंडिया” नावाचे एक नवे अभियान सुरु केले असले तरी, परदेशी विद्यार्थ्यांची संख्या वाढवण्यासाठी स्कॉलरशिप आणि अनुदान हे शैक्षणिक गुणवत्तेला पर्याय ठरू शकत नाहीत. सध्या भारतातील शेजारील राष्ट्रांसोबतच सुदान आणि नायजेरिया सारख्या आफ्रिकन देशांत देखील, ८% परदेशी विद्यार्थी शिक्षणासाठी येत असतात.
उच्चशिक्षण संस्थांचा दर्जा सुधारणे ही फारच विलंबित प्रक्रिया असू शकते. पण, आफ्रिकन देशातील विद्यार्थ्यांचे हस्तांतरण आणि त्यांची यासाठीची अनुकुलता यामुळे, जास्त लवकर परिणाम दिसून येतील. यामध्ये विसा काढण्याची प्रक्रिया, सांस्कृतिकदृष्ट्या संवेदनशील असणार्या राष्ट्रात राहण्याची शाश्वती आणि परिणामकारक तक्रार निवारण मंच स्थापन करणे, अशाउपायांचा समावेश करता येईल.
पीएचडीचे कोडे
उच्चशिक्षणासाठी प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांपैकी फक्त ०.५% विद्यार्थी सध्या पीएचडी करत आहेत. इतक्या कमी संख्येमागचे एक कारण म्हणजे पीएचडीधारकांसाठी नोकरीच्या अपुऱ्या संधी. उच्चशिक्षण असूनही नॉन-इंजिनियरिंग क्षेत्रातील पीएचडी धारकांसाठी नोकरीच्या अगदी अल्प संधी उपलब्ध आहेत. परंतु, संख्येपेक्षाही भारतातील पीएचडीचा गुणात्मक दर्जा हा अतिशय चिंतेचा विषय आहे. उच्चशिक्षण संस्थांवर अवलंबून राहिल्याने, पीएचडीसाठी आवश्यक असणारे कठोर परिश्रम स्नाताकाने घेतलेच असतील याची फारशी शक्यता नसते.
सध्या तरी, भारतीय उच्चशिक्षणाला फसवी प्रकाशने आणि वाङमयचौर्य सारख्या थिल्लर प्रकारांनी ग्रासलेले आहे. अनेक प्रतिष्ठित पदावर असलेल्या उच्चविद्याविभूषित व्यक्तींबाबत त्यांच्या संशोधनातील प्रामाणिकपणाबद्दल प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. कार्पोरेट कंपन्या जेंव्हा पीएचडी धारकांना नोकऱ्या देते तेंव्हा ती अशा प्रकारचा गैरसमज पसरवण्यास कारणीभूत ठरते, त्यामुळे मुळातच नोकरीची संधी कमी असताना देखील त्यात आणखी काही समस्यांची भर पडते.
मे २०१९ मध्ये युजीसीने गेल्या दहा वर्षांत, “भारतीय विद्यापीठातून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या पीएचडी प्रबंधांचा दर्जा” या संदर्भाने तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला होता. याची जर चांगली अंमलबजावणी करता आली तर, उत्तम दर्जाचे संशोधन करणाऱ्या संस्था आणि त्यातील विद्याशाखा समजतील आणि बनावट तसेच हलक्या दर्जाच्या संशोधनाचे तण उपटून बाहेर फेकता येईल.
उच्च शिक्षण व्यवस्थेत संशोधनाची जी प्रतिमा निर्माण झाली आहे, तिचे परिणाम पीएचडी संशोधकांना सहन करावे लागत आहेत. याच्याही पुढे जाऊन, पीएचडीच्या परीस्ठीतीकीत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी जितके लक्ष केंद्रीत केले पाहिजे तितकेच, किंबहुना त्यापेक्षाही जास्त, उद्योजकीय क्षेत्रातील समस्या सोडवण्याचे जे कौशल्य आहे, त्याची दिशा आणि दृष्टीकोन देखील पुन्हा एकदा नव्याने निर्धारित करण्याची गरज आहे.
वर नमूद केलेल्या सगळ्या मुद्यामध्ये आणखी एक भर म्हणजे, एआयएसएचइचा पुढील सर्वेक्षण अहवाल हा उच्चशिक्षणाचा दर्जा यावरच आधारित असणार आहे. भारतातील अनेक नियोक्ते हे सतत ‘अपात्र पदवीधारक’ हे रडगाणे गात असतात. नव्या कर्मचार्यांजवळ आवश्यक ती पदवी असून देखील, ते “कामासाठी तयार” नसतात, म्हणून अनेक उद्योगधंदे हे आपला जास्तीतजास्त वेळ आणि संसाधने ही त्यांना कामासाठी आवश्यक ती कौशल्ये शिकवण्यातच खर्ची घालतात. म्हणूनच या अहवालांतून उच्चशिक्षण संस्था आणि कौशल्य विकास संस्था (सार्वजनिक आणि खाजगी) यातील दुवा दाखवण्याचाही प्रयत्न करावा.
शालेय शिक्षणाच्या बाबतीत भारताचा जीईआर हा १०० च्या आसपास पोहोचला आहे, तरीही गुणात्मक दर्जाचा प्रश्न तिथेही आहेच. उच्चशिक्षण देखील अशाच पद्धतीच्या जाळ्यात अडकायला नको. पुढील दशकात प्रवेशाचे प्रमाण दुपटीने वाढवण्यासोबतच, दर्जात्मक उच्चशिक्षणाची हमी मिळणेही अग्रक्रमाने प्राधान्य देण्याची गोष्ट आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Priyatam Yasaswi Research Analyst The Council on Energy Environment and Water
Read More +
PREV
