‘एक देश, एक निवडणूक’ पद्धतीने एकत्रित निवडणूक झाल्यास ७७ टक्के मतदार हे केंद्रात आणि राज्यात एकाच पक्षाला मतदान करण्याची शक्यता असते, असा एक अभ्यास सांगतो.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळाची सुरुवात करताच ‘एक देश, एक निवडणूक’ या आपल्या सर्वात लाडक्या संकल्पनेला हात घातला आहे. किंबहुना, या कार्यक्रमाला नव्या सरकारच्या अजेंड्यावर सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. या नवसंकल्पनेतील गुंतागुंत लक्षात घेऊन त्या संदर्भात अभ्यास करण्यासाठी तज्ज्ञांची समितीही स्थापन केली आहे. हा वादग्रस्त मुद्दा सतत चर्चेत ठेवायचा निर्धारच मोदी सरकारने यातून केल्याचे यातून दिसतेय. मागील कार्यकाळात याच विषयावर विधी आयोग, नीती आयोग, संसदेची स्थायी समिती, निवडणूक आयोग अशा अनेक संस्थांशी चर्चा आणि शिफारसी स्वीकारण्यात बराच वेळ गेला.
‘एक देश, एक निवडणूक’ची चर्चा सुरू झाल्यापासून या संदर्भात आजवर अनेक प्रस्ताव आले आहेत. वेगवेगळ्या वेळी होणाऱ्या निवडणुकांचे वेळापत्रक पुढे-मागे करून २०२४ पर्यंत लोकसभा, विविध विधानसभा व केंद्रशासित प्रदेशांच्या निवडणुका एकत्रित होतील, अशी तजवीज करण्याचा एक प्रस्ताव त्यात आहे. त्यासाठी सध्याच्या राज्य सरकारांचा कार्यकाळ कमी-अधिक करावा लागेल. घटनात्मक बदल करावे लागतील. शिवाय त्यासाठी राजकीय एकमत होणे आवश्यक आहे. सर्व निवडणुका दोन टप्प्यांत घेण्याचा आणखी एक महत्त्वाचा प्रस्ताव आहे.
खरंतर एकत्रित निवडणुकांची कल्पना देशासाठी नवीन नाही. १९९९ साली केंद्रात वाजपेयी सरकार असताना विधी आयोगाने देशातील सर्व निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची शिफारस आपल्या अहवालात केली होती. त्यावेळी ही शक्यता पहिल्यांदा चर्चिली गेली होती. मात्र, तेव्हाचं सरकार विविध पक्षांच्या आघाडीचे असल्याने ही कल्पना विधी आयोगाच्या अहवालातच राहिली.
एकत्रित निवडणूक कशासाठी?
एकत्रित निवडणुकांचे समर्थक प्रशासकीय व घटनात्मक बदलांची मागणी करताना पटतील अशी अनेक कारणेही पुढं करत आहेत. पहिले कारण जगजाहीर आहे. ते म्हणजे, सततच्या निवडणुकांमुळे देशावर मोठा आर्थिक बोजा पडतो. निवडणुका घेणे ही आर्थिकदृष्ट्या न परवडणारी प्रक्रिया असते आणि दिवसेंदिवस ती अधिकच खर्चिक होत चाललीय. एकाच वेळी सर्व निवडणुका घेतल्यास या खर्चात मोठी बचत होऊ शकणार आहे. यातील आणखी एक युक्तिवाद म्हणजे, एकत्रित निवडणुका घेतल्यास राजकीय पक्षांना त्यासाठी सतत निधी उभारण्याची गरज भासणार नाही. तसं झाल्यास निधी उभारण्यासाठी राजकीय पक्षांकडून वापरले जाणारे हातखंडे कमी होतील, अशीही एक आशा आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, त्यामुळे निवडणुकीत दिलेली आश्वासने पाळण्यास सरकारला जास्तीत जास्त वेळ मिळेल. आजच्या प्रमाणे वर्षभर कुठल्या ना कुठल्या निवडणुकीच्या प्रचारात सरकारचा वेळ जाणार नाही.
सततच्या निवडणुका म्हणजे सततची आचारसंहिता हे ओघाने आलेच. एकदा का आचारसंहिता लागली की प्रशासकीय कामावर त्याचा लगेचच परिणाम होतो. कल्याणकारी योजना आणि पायाभूत प्रकल्पांची अंमलबजावणी रखडते. त्याशिवाय अनेक प्रकारची प्रशासकीय बंधने येतात. वेगवेगळ्या प्रकारच्या प्रशासकीय नियुक्त्या आणि बदल्या रखडत असल्याने विकासकामांना खीळ बसते. त्यातून निवडणूक काळात धोरण लकव्याची परिस्थिती निर्माण होते आणि राज्यकारभार ठप्प होतो.
एकत्रित निवडणुकांमुळं मतदानाचा टक्का मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यताही व्यक्त केली जातेय. शिवाय, एकदाच निवडणूक होणार असल्याने जाती, धर्माच्या आणि द्वेषाच्या राजकारणाला आळा बसेल. जे काही होईल, ते एकदाच होईल. वारंवार वातावरण कलुषित होणार नाही, असाही एक अंदाज आहे.
अंमलबजावणी शक्य आहे का?
‘एक देश, एक निवडणूक’ ही संकल्पना कागदावर खूपच आकर्षक वाटत असली तरी त्यात अनेक अंतर्विरोध आहेत. याची अंमलबजावणी हे एक मोठेच आव्हान आहे. सर्वात कळीचा मुद्दा म्हणजे लोकसभा किंवा राज्य विधानसभा मुदतीपूर्वी बरखास्त झाल्यास उद्भवणाऱ्या परिस्थितीचा. अशा वेळी मोठाच पेच निर्माण होऊ शकतो. १९६७ च्या आधी एकत्रित निवडणूक ही एक सर्वसामान्य बाब होती. मात्र, १९६८, १९६९ साली काही राज्यांच्या विधानसभा आणि १९७० साली लोकसभा विशिष्ट कार्यकाळ पूर्ण करण्याआधीच बरखास्त झाल्याने चित्र बदलले. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेला आपला देश अजूनही या सरकार बरखास्तीच्या फेऱ्यांतून मुक्त झालेला नाही.
मुदतपूर्व सरकार बरखास्तीच्या अडथळ्यावर निवडणूक आयोगाने एक पर्याय सुचवला आहे. अशा पद्धतीने वेळेआधी बरखास्त झालेल्या विधानसभांचा निश्चित कार्यकाळ संपेपर्यंत त्याचं प्रशासन राष्ट्रपतींच्या कार्यालयाने चालवावे, असे आयोगाचे मत आहे. राष्ट्रपतींनी नियुक्त केलेल्या मंत्रिपरिषदेच्या सहकार्याने आणि सल्ल्याने प्रशासनाचा कारभार पाहिला जावा, असेही आयोगाचे म्हणणे आहे.
‘एक देश, एक निवडणूक’ या संकल्पनेचा विचार करताना काही गंभीर कायदेशीर व प्रशासकीय बाबींचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे. सध्याच्या कायद्यानुसार, एखाद्या विधानसभेच्या मुदतपूर्व बरखास्तीनंतर सहा महिन्यांच्या आत निवडणुका घेणे निवडणूक आयोगाला बंधनकारक आहे. एकत्रित निवडणुका घेण्यासाठी हा कालावधी वाढवायचा असल्यास घटनेत बदल करावा लागेल.
राष्ट्रपती हे कधीही मंत्रिपरिषदेशिवाय राहू शकत नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने यू. एन. राव विरुद्ध श्रीमती इंदिरा गांधी खटल्यात स्पष्ट केलेय. परिणामी काळजीवाहू सरकारची गरज आपोआपच निर्माण होते. केंद्र सरकार विरुद्ध एस. आर. बोम्मई खटल्यात १९९४ साली न्यायालयाने दिलेल्या निकालाशी हे सुसंगतच आहे. त्यानुसार काळजीवाहू सरकार हे केवळ दैनंदिन कामकाज करू शकते. कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेऊ शकत नाही. त्यामुळं मुदतपूर्व सरकार बरखास्तीनंतर असणाऱ्या काळजीवाहू सरकारच्या काळातील स्थिती आणि आचारसंहितेच्या काळातील स्थिती राज्यकारभाराच्या दृष्टीनं सारखीच असेल. ती कदाचित सहा महिन्यांपेक्षाही जास्त काळ असेल.
या परिस्थितीवर १९९९ साली विधी आयोगाने एक उपाय सुचवला होता. त्यानुसार, एखाद्या सरकारविरोधात अविश्वास ठराव आल्यानंतर त्या जागी येऊ घातलेल्या पर्यायी सरकारसाठी विश्वास ठराव मांडला जायला हवा. मुदतपूर्व सरकार बरखास्तीच्या अडथळ्यावर आणखी एक पर्याय पुढे आला आहे. सरकार बरखास्ती आणि नव्या निवडणुकीच्या मध्ये मोठा कालावधी असल्यास त्या उर्वरित काळासाठी नव्याने निवडणूक घ्यावी, असा हा प्रस्ताव आहे. मात्र, त्यामुळे निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना पूर्ण क्षमतेने काम करण्यासाठी वेळ मिळत नाही. जनतेची कामे समजून घेऊन ती मार्गी लावण्यासाठी लोकप्रतिनिधींना पुरेसा वेळ मिळावा म्हणून घटनाकारांनी पाच वर्षांचा काळ निश्चित केला होता. अनिश्चितकालीन कार्यकाळासाठी निवडणूक घेतल्यास घटनाकारांना अभिप्रेत असलेल्या हेतूला छेद जाणार आहे.
संघराज्यात्मक चौकटीला तडे
भारतीय राज्यघटनेने संघराज्यात्मक चौकट तत्त्व म्हणून स्वीकारली आहे. भारत हा विविध राज्यांचा मिळून एक संघ असून केंद्र आणि राज्यांमध्ये सत्तेची विभागणी करण्यात आली आहे. या रचनेमुळेच केंद्र आणि राज्यांमध्ये वेगळ्या पक्षांची व विचारांची सरकारे सत्तेवर असली तरी समतोल बिघडत नाही. शिवाय, नियमित होणाऱ्या निवडणुका या सत्ताधाऱ्यांना एकप्रकारे जनमनाचा कानोसा घेण्याची संधी असते. या निवडणुकांचे निकाल सत्तेवर अंकुश ठेवण्याचं काम करतात. अलीकडेच मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगडमधील निवडणुकीत झालेल्या पराभवातून भाजपला बदललेल्या राजकीय वातावरणाचा अंदाज आला होता.
संघराज्याच्या दृष्टीने विचार केल्यास एकत्रित निवडणुका या प्रादेशिक पक्षांच्या हिताला बाधक ठरू शकतात. ‘एकत्र निवडणूक’ झाल्यास त्यात केवळ राष्ट्रीय मुद्दे केंद्रस्थानी राहण्याची भीती आहे. प्रादेशिक मुद्द्यांना प्रचारात फारसे स्थान मिळणार नाही. त्यामुळे ही पद्धत मुळातच लोकहिताच्या विरुद्ध ठरेल.
एकत्रित निवडणुका केंद्रात सत्तेवर असलेल्या राजकीय पक्षाला फायदेशीर ठरतील असंही बोलले जाते. हे सिद्ध करणारे काही पुरावेही आहेत. आयडीएफसी संस्थेने अलीकडंच केलेल्या एका अभ्यास पाहणीनुसार, एकत्रित निवडणूक झाल्यास ७७ टक्के मतदार केंद्रात व राज्यात एकाच पक्षाला मतदान करण्याची शक्यता असते.
एकंदर काय तर, एकत्रित निवडणुका ही एक अत्यंत गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे. सरकारने देखील हा मुद्दा व्यापक पातळीवर चर्चेला घेतलेला नाही. या धोरणात्मक विषयाच्या विविध बाजू समजून घेण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करणे ही चांगली कल्पना असली तरी त्यावर सर्वांगांनी चर्चा आणि सर्वसहमती बनवणे गरजेचे आहे. अजून तरी हे झालेले दिसत नाही.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
