ईयू-सेलॅक शिखर परिषद ८ वर्षानंतर आयोजित करण्यात येत असल्याने, बदललेल्या भू-राजकीय वास्तवांच्या पार्श्वभूमीवर ईयू हे लॅटिन अमेरिकेशी आपले संबंध पुन्हा तयार करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
१७ व १८ जुलै रोजी, युरोपियन युनियन (ईयू) आणि लॅटिन अमेरिकन आणि कॅरिबियन समुदाय (सेलॅक) देशांमधील सुमारे ५० नेते द्वि-प्रादेशिक शिखर परिषदेसाठी ब्रसेल्स, बेल्जियम येथे एकत्र आले होते.
१९९९ मध्ये दोन्ही प्रदेशांमधील धोरणात्मक द्वि-प्रादेशिक भागीदारीवर स्वाक्षरी करण्यात आली होती, पहिली बैठक त्याच वर्षी ब्राझीलमधील रिओ दि जानेरो येथे झाली होती. या दोन प्रदेशांमधील संवादाचे प्राथमिक मंच असलेली ही परिषद याआधी २०१५ मध्ये ब्रुसेल्समध्ये आयोजिक करण्यात आली होती. त्यानंतर आठ वर्षांनी, यूएस-चीनमधील वाढती सामरिक स्पर्धा, रशिया-युक्रेन संघर्ष तसेच ईयूच्या ग्रीन ट्रांझिशनदरम्यान मूलभूतपणे बदललेल्या भू-राजकीय आणि आर्थिक परिदृश्यांतर्गत ह्यावर्षी आयोजित करण्यात आलेली शिखर परिषद पार पडली. ही ऐतिहासिक शिखर परिषद ईयूच्या सहा महिन्यांच्या स्पॅनिश अध्यक्षतेखाली पार पडली. स्पेनचे या प्रदेशाशी असलेले ऐतिहासिक आणि भाषिक संबंध लक्षात लॅटिन अमेरिकेशी असलेल्या संबंधांना प्राधान्य देण्यात आले आहे.
१९९९ मध्ये दोन्ही प्रदेशांमधील धोरणात्मक द्वि-प्रादेशिक भागीदारीवर स्वाक्षरी करण्यात आली होती, पहिली बैठक त्याच वर्षी ब्राझीलमधील रिओ दि जानेरो येथे झाली होती.
अनेक दशके युरोपने केलेल्या दुर्लक्षानंतर, गेल्या काही वर्षांत ही भागीदारी वाढवण्यासाठी अनेक प्रयत्न करण्यात आले आहेत. २०१९ मध्ये, ईयूने ईयू-सेलॅक संबंधांवर परिषदेचे ताजे निष्कर्ष स्विकारले आणि २०२२ मध्ये, ईयू-सेलॅक रोडमॅप २०२२-२०२३ जारी करण्यात आला. या वर्षी जूनमध्ये, ईयूकडून ईयू व सेलॅक यांच्यातील संबंधांसाठी नवीन अजेंडा प्रकाशित करण्यात आला. २०२२ मध्ये अर्जेंटिनामधील ब्युनोस आयर्स ईयू-सेलॅकच्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीत जोसेप बोरेल यांच्यासारख्या उच्च पदस्थ ईयू अधिकार्‍यांच्या भेटींमध्ये या धोरणात्मक दस्तऐवजांचा समावेश होता. याच बैठकीत त्यांनी २०२३ हे “युरोपमधील लॅटिन अमेरिकेचे वर्ष” म्हणून नाट्यमयरित्या घोषित केले. अगदी अलीकडेच, युरोपियन कमिशनचे अध्यक्ष वॉन डर लेन यांनी शिखर परिषदेची पायाभरणी करण्यासाठी ब्राझील, अर्जेंटिना, चिली आणि मेक्सिकोला भेट दिली होती. याव्यतिरिक्त, मार्चमध्ये, सर्वसमावेशक आणि लोक-केंद्रित डिजिटल संक्रमणाच्या दिशेने दोन प्रदेशांमध्ये एक नवीन डिजिटल अलायन्स तयार करण्यात आला आहे.
या शिखर परिषदेदरम्याने उल्लेखला गेलेला ईयू-मर्कोसर मुक्त व्यापार करार हा २० वर्षांपासून वाटाघाटीत अडकून आहे व २०१९ मध्ये त्याला तत्त्वतः संमती देण्यात आली असली तरीही अॅमेझॉन रेनफॉरेस्टमधील जंगलतोडीच्या आसपास केंद्रीत असलेल्या पर्यावरणीय चिंतेत असलेल्या फ्रान्ससारख्या ईयू सदस्य देशांच्या मंजुरीची अजूनही प्रतिक्षा आहे.
७०० दशलक्षपेक्षा अधिक लोकसंख्येसह, ईयू आणि ब्राझील, अर्जेंटिना, उरुग्वे व पॅराग्वे यांचा समावेश असलेले मर्कोसर देशांचा जागतिक लोकसंख्येत १० टक्के, परंतु जागतिक जीडीपीत २० टक्के वाटा आहे. या करारामुळे युरोपियन निर्यातीवरील ४ अब्ज युरो किमतीचे शुल्क काढून टाकण्याचा अंदाज आहे, ज्यामुळे त्याची प्रचंड क्षमता दिसून आली आहे.
२०२२ च्या ब्राझीलच्या निवडणुकीत डाव्या विचारसरणीच्या लुला दा सिल्वा यांच्या निवडणुकीतील विजयाने कराराच्या आशा पुन्हा पल्लवित झाल्या आहेत. असे असले, तरीही अनेक पर्यावरणीय परिस्थितींसह लूला यांनी ईयूवर संरक्षणवादाचा आरोप केला आहे तसेच अर्जेंटिनाचे अध्यक्ष अल्बर्टो फर्नांडेझ यांनी करारातील “असममिती” कडे लक्ष वेधले आहे. याशिवाय, यावर्षी पॅराग्वे, ग्वाटेमाला आणि अर्जेंटिना या तीन देशांमध्ये निवडणुका होणार आहेत. या देशांमधील राजकीय अनिश्चितता ही सखोल सहकार्यासाठी आणखी एक अडथळा बनण्याची शक्यता आहे.
या करारामुळे युरोपियन निर्यातीवरील ४ अब्ज युरो किमतीचे शुल्क काढून टाकण्याचा अंदाज आहे, ज्यामुळे त्याची प्रचंड क्षमता दिसून आली.
मर्कोसर व्यतिरिक्त, ईयूचे मेक्सिको आणि चिली सोबतचे आधुनिकीकरण केलेले करार हे अनुक्रमे २००० आणि २००३ मध्ये स्वाक्षरी केलेल्या जुन्या करारांची जागा घेणार आहे. हे करार देखील मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. लॅक देशांना ईयूच्या धोरणात्मक स्वायत्ततेच्या शोधात, पुरवठा साखळ्यांचे वैविध्यीकरण आणि एकतर्फी अवलंबित्व कमी करण्यासाठी विश्वासार्ह भागीदार म्हणून पाहिले जाते. चीन आणि रशियाचा वाढता प्रभाव हा देखील या प्रदेशाशी संबंध वाढवण्यासाठी ईयूला असलेल्या प्रोत्साहनांचा भाग आहे. २०१४ मध्ये चीनने यूएसच्या खालोखाल लॅटिन अमेरिकेचा दुसरा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार बनण्यासाठी ईयूला मागे टाकले आहे. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या मते, चीन-लॅटिन अमेरिका यांच्यातील वस्तूंचा द्विपक्षीय व्यापार २००० मध्ये १२ बिलियन यूएस डॉलरवरून २०२० मध्ये ३१५ बिलियन यूएस डॉलरपर्यंत वाढला आहे तर २०३५ पर्यंत तो ७०० बिलियन यूएस डॉलरपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. तर दुसरीकडे, वस्तूंमधील ईयू-लॅक व्यापार २००८ मध्ये १८५ अब्ज युरोवरून २०२१ मध्ये २१८ अब्ज युरो इतका वाढला आहे.
अशी ही भव्य उभारणी असूनही, या शिखर परिषदेमुळे काहीप्रमाणात निराशाही झाली आहे.
रशिया व युक्रेन यांच्यात संघर्ष सुरू झाल्यापासून, ग्लोबल साऊथ हे एक रणांगण म्हणून उदयास आले आहे. तसेच रशियाचा अधिक तीव्रपणे निषेध करण्यासाठी ग्लोबल साऊथमधील देशांना सक्रियपणे युरोप सहकार्य करत असल्याचे चित्र आहे. लॅक देशांपैकी बहुतेकांनी रशिया-युक्रेन युद्धाचा निषेध करणार्‍या युएन ठरावांच्या बाजूने मतदान केले आहे. यावरूनच, युएन सदस्यत्वाचा एक तृतीयांश भाग असलेल्या या देशांचे राजकीय महत्त्व दिसून येते. अंदाजानुसार, रशिया-युक्रेन संघर्षाचे सावट या शिखर परिषदेवर होते. संयुक्त संभाषणावरील मतभेदांमुळे अखेरीस युक्रेनमधील रशियाच्या कृतींचा निषेध करण्यात आला ( या संज्ञापनात रशियाचे नाव देखील नव्हते). सरते शेवटी या सर्व घडामोडींचे सावट शिखर परिषदेवर कायम राहिले. माल्विनास/फॉकलँड बेटांचा वाद आणि वसाहतींच्या नुकसानभरपाईसारख्या इतर अनेक समस्यांही संज्ञापनात समाविष्ट करण्यात आल्या आणि धोरणात्मक सहकार्य वाढवण्याच्या बहुचर्चित उद्दिष्टाचा विपर्यास झाला.
युद्धाविरोधात संयुक्त राष्ट्रांच्या ठरावांच्या बाजूने मतदान करणाऱ्या एलएसी देशांमध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या सदस्यत्वाचा एक तृतीयांश भाग आहे, हे त्यांच्या राजकीय महत्त्वाचे प्रदर्शन करते.
तरीही सेलॅकमधील निर्णय सर्व ३३ सदस्य देशांमधील सहमतीवर आधारित असतात, हे तर बहूश्रुत आहे आणि ईयूसाठी ही काही नवी बाब नाही. याशिवाय, आगामी वर्षांमध्ये संबंधांना दिशा देण्यासाठी ईयू-सेलॅक रोडमॅप २०२३-२०२५ स्वीकारण्यात आला आहे. रशियाचा अधिक तीव्रपणे निषेध करण्यासाठी ग्लोबल साऊथमधील देशांना सक्रियपणे युरोप सहकार्य करत असल्याचे चित्र आहे. लॅक देशांपैकी बहुतेकांनी रशिया-युक्रेन युद्धाचा निषेध करणार्‍या युएन ठरावांच्या बाजूने मतदान केले आहे. यावरूनच, युएन सदस्यत्वाचा एक तृतीयांश भाग असलेल्या या देशांचे राजकीय महत्त्व दिसून येते.
पृथ्वीवरील तब्बल ५० टक्के जैवविविधता, भौगोलिक परिस्थिती, नैसर्गिक संसाधने आणि लिथियम सारख्या महत्त्वाच्या कच्च्या मालाची संपत्ती यासह युरोपच्या हरित संक्रमणासाठी आणि हवामान बदलाविरुद्धच्या जागतिक लढाईत दोन्ही महत्त्वाच्या असलेल्या ग्रीन हायड्रोजनच्या उत्पादनासारख्या क्षेत्रात या प्रदेशात अद्वितीय महत्त्व आहे.
चिली, अर्जेंटिना, बोलिव्हिया आणि पेरूमध्ये लिथियमचे दोन तृतीयांश साठे आहेत आणि निम्मा जागतिक पुरवठा याच देशांकडून केला जात असल्याने चीनने या प्रदेशात लिथियम उत्पादनात ४.५ अब्ज अमेरिकन डॉलर गुंतवले आहेत. लिथियम खाणकामात या प्रदेशातील तांत्रिक मर्यादा लक्षात घेऊन युरोप देखील लिथियमच्या उत्खननात आणि उत्पादनात गुंतवणूक करत आहे.
या संदर्भात, ईयू-लॅक ग्लोबल गेटवे इन्व्हेस्टमेंट अजेंडा (जीजीआयए) हा “हरित संक्रमण, सर्वसमावेशक डिजिटल परिवर्तन, मानवी विकास आणि आरोग्य लवचिकता” यावर लक्ष केंद्रित करून सुरू करण्यात आला आहे. हा ईयूच्या ग्लोबल गेटवे प्रोग्रामचा एक भाग असून त्याला चीनच्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्हचा पर्याय म्हणून व्यापकपणे पाहिले जाते. २०२७ पर्यंत ४५ अब्ज युरो पेक्षा जास्त वचनबद्धतेसह, या अजेंड्यात लॅक प्रदेशातील १३० हून अधिक प्रकल्पांचा समावेश आहे, ज्यात २०२७ पर्यंत ४५ अब्ज युरोपेक्षा जास्त वचनबद्धतेसह, सार्वजनिक वाहतुकीचे विद्युतीकरण ते दूरसंचार नेटवर्कपर्यंतच्या सहकार्यापर्यंत ते विस्तारलेले आहे.
ईयू हा या प्रदेशातील सर्वात मोठा परदेशी गुंतवणूकदार व देणगीदार आहेच पण त्यासोबत लॅटिन अमेरिकन निर्यातीसाठी तिसरे सर्वात मोठे डेस्टीनेशनही आहे.
आणखी काही डिलिव्हरेबल्समध्ये अर्जेंटिना आणि उरुग्वेसोबत ऊर्जा सहकार्य करारांवर स्वाक्षरी करणे आणि चिलीबरोबरच्या गंभीर कच्च्या मालासाठी पुरवठा साखळींवर सामंजस्य करार (एमओयू) यांचा समावेश आहे.
ईयू हा या प्रदेशातील सर्वात मोठा परदेशी गुंतवणूकदार व देणगीदार आहेच पण त्यासोबत लॅटिन अमेरिकन निर्यातीसाठी तिसरे सर्वात मोठे डेस्टीनेशनही आहे. लॅटिनोबॅरोमेट्रोने केलेल्या २०२१ च्या सर्वेक्षणातून असे दिसून आले आहे की सर्वेक्षण केलेल्यांपैकी ४८ टक्के लोकांना असे वाटते की त्यांच्या देशाला युरोपशी वाढलेल्या संबंधांचा सर्वाधिक फायदा होणार आहे. याच सर्वेक्षणात उत्तर अमेरिकेला १९ टक्के आणि आशिया-पॅसिफिक प्रदेशाला ८ टक्के इतकी मते मिळाली आहेत. स्पॅनिश परराष्ट्र मंत्री जोसे मॅन्युएल अल्बेरेस यांनी लॅटिन अमेरिकेचा उल्लेख “पृथ्वीवरील सर्वात युरो-सुसंगत प्रदेश” असा केला. लॅटीन अमेरिकन देश व ईयू यांच्यातील संबंध सुधारत असताना व ब्राझील भारताकडून जी २० चे अध्यक्षपद ताब्यात घेण्याच्या तयारीत असताना, वचने आणि कृती यांच्यातील अंतर कमी करणे ही खरी कसोटी असणार आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
