काश्मिरींच्या आवाजाचे काय करायचे?

जम्मू आणि काश्मीर राज्याचे आजवरचे घटनात्मक स्थान आणि घटनात्मक चौकट बदलण्याचा निर्णय घेण्यात आल्यापासून, भारत सरकार काश्मीरमध्ये सर्व काही आलबेल असल्याचा दावा करत आहे. मात्र आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांतून याबाबत सातत्याने प्रश्न उपस्थित केले जात असून, सरकारच्या या दाव्याविषयी प्रश्नचिह्न उभे राहते आहे.

आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांतून प्रसारित होणाऱ्या बातम्यांमधून काश्मीर खोऱ्यात मोठ्या प्रमाणावर निषेध व्यक्त होत असल्याचा समज निर्माण करण्यात आला आहे. हा समज खोटा असल्याचे सिद्ध करणे सरकारला अवघड ठरत आहे. परदेशी प्रसारमाध्यमांचे हे चित्रण या प्रश्नाशी अनभिज्ञ असणाऱ्या किंवा काश्मीर संघर्षाकडे फक्त एक प्रासंगिक घटना म्हणून पाहणाऱ्या प्रेक्षकांना पटत नाही. तरीही ही परिस्थिती हाताळण्याची सरकारची पद्धत आणि सरकारकडून पुढे केले जाणारे दावे या पृष्ठभूमीवर उठलेले वादळ समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.

अशा प्रकारची जनतेवर कडक नियंत्रण ठेवण्याची गरज या प्रदेशात तैनात असणाऱ्या काही सुरक्षा संस्थेच्या मुल्यांकनावर आधारलेली आहे यात काही वादच नाही. ज्या प्रकारचे निर्बंध इथे लादण्यात आले आहेत त्यावरून हेच सिद्ध होते की, आपल्या निर्णयावर जनतेची प्रतिक्रिया किती तीव्र स्वरुपाची असणार आहे. याची सरकारला जाणीव झाली असावी. परंतु याच मुद्द्यावरून सरकारचे माध्यम धोरण आणि प्रत्यक्षातील कडक सुरक्षा व्यवस्था यामध्ये किती तफावत आहे, हे देखील दिसून येते. ते काहीही असो पण, सरकारच्या प्रसार माध्यम व्यवस्थापकांनी निषेधाच्या तुरळक घटना दाखवावयास हरकत नव्हती. कारण त्यामुळे अनेक विश्लेषकांचा टोकाची नकारात्मकता वर्तवणारा अंदाज खोटा ठरला असता. मग, काही हजार निदर्शकांच्या निदर्शनाच्या किंवा अगदी डझनभर लोकांनी दगडफेक केल्याच्या बातमीवरूनही सरकार इतके तापट किंवा क्षुब्ध का होते?

सरकारने स्वतःचाच प्रचार यामध्ये अंतर्भूत केल्यामुळे कदाचित त्यांच्याकडून या गोष्टी चुकीच्या पद्धतीने हाताळल्या जात असाव्यात. सरकारने सुरक्षेबाबतची घेतलेली दक्षता आणि त्यांच्या निर्णयाभोवती गुंफलेली राजकीय वक्तव्ये यामध्ये एकवाक्यता नाही. सरकारने काश्मीर खोऱ्यातील सत्तर लाख लोकांना दडपून ठेवले असता तिथे जल्लोषाचे वातावरण असेल असे गृहीत धरणे निव्वळ हास्यास्पद आहे. सरकारकडून आणि काही प्रसारमाध्यमातून खोऱ्यात अशीच शांतता आणि स्थैर्य नांदेल, असा जो दावा केला जात आहे, तोही तितकाच हास्यास्पद आहे. त्यामुळे सरकारचे हे कल्पनेतील इमले पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळल्यास त्यात आश्चर्य वाटण्याजोगे काहीही नाही.

देशातील काही विशिष्ट गटाच्या प्रसारमाध्यमांसाठी आणि आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांसाठी देखील सरकारने केलेल्या वक्तव्याकडे दुर्लक्ष करणे फारसे अवघड नाही. सर्व काही आलबेल असल्याच्या ज्या अफवा पसरवण्यात आल्या आहेत या खोट्या आहेत, हे सिद्ध करण्यासाठी एक निदर्शन देखील पुरेसे आहे, अगदी सरकार त्याला नाकारण्यावर ठाम राहिले तरी. कलम ३७० रद्द केल्यानंतर पुढील नियोजनात सरकारला, खोऱ्यातून बाहेर ये-जा करणे, संदेशवाहकाच्या मदतीने आणि विमानांच्या सहाय्याने पेनड्राईव्हची देवाणघेवाण करणे याप्रकारच्या पत्रकारांच्या वर्तनाचा अंदाज आला नसावा.

२००८, २०१० आणि २०१६ मधील अशांततेच्या काळातील निदर्शानाचे प्रतिमा आणि ५ ऑगस्टच्या निर्णयानंतरच्या निदर्शनांच्या प्रतिमा यांची तुलना करा. भूतकाळात सुरक्षा रक्षकांवर जमावाकडून होणारे हल्ले, त्यांना जमिनीवर पाडणे, दारूगोळ्याचा वापर करणे, अगदी पोलीस स्टेशन पेटवून देणे, किंवा दगडफेक करणारे सुरक्षा रक्षकांच्या गाड्या आणि त्याच्या भोवतालच्या लोखंडी कडे दगडफेक करून, लाकडी ओंडके टाकून, तोडून टाकताहेत, अशा प्रकारची छायाचित्रे वर्तमानपत्रात भरभरून छापून यायची आणि टीव्हीवरूनही प्रसारित केली जायची. भूतकाळातील ज्वलंत रोष आणि राग व्यक्त करण्याची सक्रीय कृती पाहता सध्याच्या निदर्शनामध्ये अशी तीव्रता कुठेही दिसत नाही.

यामागचे मोठे कारण म्हणजे मोठ्या प्रमाणावर प्रत्यक्ष रस्त्यावर  लष्कर तैनात करण्यात आलेले आहे आणि त्यांनी प्रत्येक तपासणी नाका बंद केला असून लोकांना घरातून बाहेर पडण्यास मज्जाव केला आहे. परंतु, सध्याच्या शांततेने प्रशासनाला अंधारात ठेवू नये. खोऱ्यात पुन्हा उद्रेक होऊ शकतो, याबाबत शंका असण्याचे काही कारण नाही. हा उद्रेक पूर्वीच्या कोणत्याही दुर्घटनेपेक्षा जास्त तीव्र असेल आणि त्याचा अंदाज बांधणे देखील अशक्य आहे.

मग, प्रसारमाध्यमांच्या झंझावाती प्रचाराने आणि सरकारच्या मोठमोठ्या दाव्यांनी नेमके काय साध्य केले? हा प्रश्न निर्माण होतो. देशातली उन्मादी जनता पाकिस्तानची “जिरवली” याच विकृत आनंदात मश्गुल असली तरी, विरुद्ध बाजूने नकारात्मक संकेत दिले जात आहेत. परंतु, स्थानिक मतदारसंघ हा सरकारच्या चिंतेचा विषय नाही आणि पुढील काही महिन्यात किंवा वर्षात या परिस्थितीत काय बदल होईल यामध्ये त्यांचा प्रत्यक्ष सहभाग देखील असणार नाही.

उलट-विशिष्टपणे सकारात्मक बाबी निर्माण करण्याऐवजी, ज्या चुकीच्या पद्धतीने सार्वजनिक चर्चेला हाताळण्यात येत आहे आणि प्रसारमाध्यमांतून सर्व काही आलबेल असल्याचे वारंवार दाखवण्यात येत आहे, त्यामुळेच जास्त तीव्र संताप आणि आक्रोशाला उत्तेजन मिळत आहे. म्हणूनच वार्तांकन करणारे प्रतिनिधी आणि त्यांचे कॅमेरे हेच सध्या नागरिकांच्या रोषाचे थेट बळी ठरत असल्याचे, प्रत्यक्ष निवेदनावरून सूचित होते. लोकांचा रोष असा पूर्णतः दडपल्याने कडक निर्बंधातही रोजच्या गरजा भागवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या आणि एका जवळच्या व्यक्तीला फोन करण्यासाठी अनेक दिवस वाट पाहत राहिलेल्या लोकांमध्ये आता असंतोष उफाळला आहे.

अनेक पालकांनी आपल्या मुलांना शाळेत पाठवण्यास देखील नकार दिला आहे कारण, सरकार कडूनअशा प्रकारची शालेय उपस्थिती ही सर्व काही सामान्य स्थितीत असल्याचे दाखवण्यासाठी वापरली जाईल, याची त्यांना खात्री आहे. अगदी काही ठिकाणची बंधने उठवली असली तरी, लोकांनी स्वतःहून आपल्या हालचालींवर मर्यादा आणल्या आहेत जेणेकरून सर्व काही सुरळीत आहे आणि वास्तवात काश्मीर माधील वातावरणात शांतता आहे ही गोष्ट खूप दुरापास्त आहे, हे कळावे.

काश्मीरसाठी निदर्शने ही गोष्ट काही नवीन नाही. राग उफाळतो आणि तो वाहून देखील जातो.आज, टीव्ही किंवा वर्तमानपत्रातून काश्मीर बाबत नाराजीचा सूर व्यक्त करणारा आवाज अगदी क्वचित दिसतो आहे. कोणताही नाराजीचा किंवा आक्रोश व्यक्त करणारा आवाज दडपला जात आहे, दुर्लक्षित केला जात आहे किंवा त्याचा अवमान करण्यात येत आहे. सौम्य राजकीय कृतीद्वारे त्यांना लोकांच्या रोषाला बाहेर पडू द्यायचे आहे की काही नाराज लोकांना दूरदर्शनच्या पडद्यावरून व्यक्त होऊ द्यायचे आहे हे ठरवणे लोकशाहीसाठी फार आवश्यक आहे.

संतापाने शांत बसलेल्या लोकांविषयी एक उमदे चित्र निर्माण करणे आणि नंतर अनपेक्षितरीत्या आणि अभावितपाने उफाळणाऱ्या उद्रेकाची वाट पाहत बसणे हा जम्मू आणि काश्मीर सारख्या संवेदनशील, अस्थिर आणि त्रस्त राज्यातील समस्या हाताळण्यासाठीचा योग्य मार्ग नव्हे. “काश्मीर प्रश्न फक्त एका लेखणीच्या फटकाऱ्याने संपवला,” या स्वतःच केलेल्या वक्तव्यामुळे सरकारच्या भ्रमनिरास होत नाही तोपर्यंत तरी.

( खालिद शहा हे ओआरएफमध्ये सहाय्यक संशोधक असून काश्मीर-प्रश्न, पाकिस्तान आणि दहशतवाद या विषयांचे अभ्यासक आहेत. त्यांनी भारतातील नामवंत माध्यमसमूहांसाठी काश्मीरमधील समस्यांचे वार्तांकन केले आहे. )

• Development
• India
• Article 370
• Freedom of speech
• KASHMIR ISSUE

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.