-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
6635 results found
भारतीय टेकफिनच्या उदयाने नियामक आव्हाने उभी केली आहेत ज्यांचे निराकरण करणे आवश्यक आहे.
भारताला ग्लोबल मेडिकल व्हॅल्यू हब बनवण्यासाठी, आपण सध्याच्या आणि भविष्यातील पिढ्यांसाठी शाश्वत आणि न्याय्य आरोग्य निर्माण केले पाहिजे आणि आरोग्य आपत्कालीन परिस्थिती�
इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील चीनची मक्तेदारी मोडून काढायची असेल तर भारताला या भागातील गुंतवणूक आणि सहकारी वाढविण्याची गरज आहे.
बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल डिजिटल सिल्क रोड (DSR) को उभरती हुई अर्थव्यवस्था और उभर रहे बाज़ारों के साथ डिजिटल सहयोग और सूचनाओं का आदान-प्रदान करने की चीन की ओर से की जा र�
नेतन्याहू के हाल के दौरे का मक़सद अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन से निपटने की रणनीति बनाना भी था जो सऊदी अरब के आलोचक और फिलिस्तीनी आकांक्षाओं को लेकर ज़्यादा �
अनिश्चितता और अस्थिरता से ग्रस्त इस क्षेत्र में तनाव बढ़ता ही जा रहा है. ऐसे में संभावित नुकसान को कम करने के लिए भारतीय कूटनीति को अपने पूरे रंग में आना पड़ेगा.
सिस्टम पर करीब से नजर डालने से पता चलता है कि यह मौलवियों और उनके रूढ़िवादी सहयोगियों की सत्ता को बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है.
उझ्बेकिस्तानचा इतिहास-भूगोल, आर्थिक-राजकीय परिस्थिती, तिथली साधनसंपत्ती व भारताच्या दृष्टीने असलेले या देशाचे महत्त्व यांचा वेध घेणारा रश्मिनी कोपरकर यांचा लेख.
दुनिया भर में मौसम की घटनाओं और जलवायु परिवर्तन से होने वाली आपदाएं बार-बार और ख़तरनाक रूप से हो रही हैं. इसका विशेष रूप से उप-राष्ट्रीय (सब-नेशनल) संस्थाओं जैसे शहरों और स्थ�
भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील उर्जा सहकार्यामुळे प्रादेशिक सहकार्याच्या नव्या कक्षा विस्तारण्यास मदत होऊ शकते.
आर्थिक अडचणी आणि संस्थात्मक आव्हानांचा सामना करताना भारताला ऊर्जा संक्रमण वचनबद्धतेतून पाहावे लागेल.
भारतातील कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी आणि ऊर्जा बचत करण्यासाठी, नुकताच ऊर्जा संवर्धन सुधारित कायदा २०२२ आणण्यात आला. पण, हा प्रयत्न देशातील औद्योगिक धोरणांशी सुसंगत द
नव्याने सुधारित सिद्धांत भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षा आणि हितसंबंधांमध्ये विस्तृत ज्ञान आणि हवाई शक्तीचा लाभ घेण्याच्या भूतकाळातील अपुरेपणावर मात करण्याचा प्रयत्न क�
५०० अब्ज अमेरिकी डॉलर (भारतीय चलनात ३७ लाख ५० हजार कोटी रुपये) खर्चून बांधले जाणारे हे हायटेक औद्योगिक क्षेत्र लाल समुद्राच्या किना-यापासून नजीक असलेल्या सौदी अरेबियाच्�
सध्याच्या राजवटीत समान नागरी संहितेची स्थापना केल्याने धर्मनिरपेक्ष भारतामध्ये दरारा निर्माण होईल का?
भारताच्या दृष्टीने विचार केला तर, चीन आणि इराणमधल्या या वाढत्या घडामोडी निश्चितच चिंता करण्यासारख्याच आहेत.
GOI ला एकाकी दहशतवादाला आळा घालण्यासाठी नवीन कट्टरतावादी कार्यक्रम आणि राज्य-पर्यवेक्षित समुपदेशन उपक्रम विकसित करावे लागतील.
IWRM च्या समीक्षकांनी हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की एक नमुना म्हणून, ते केवळ जल प्रशासनाच्या उदयोन्मुख शिस्तीचे व्यापक रूप चिन्हांकित करते जे वेळेनुसार बदलू शकतात.
भारताच्या रॉकेट फोर्सच्या स्थापनेचे मुख्य कारण चीनचे वेगाने विस्तारणारे क्षेपणास्त्र आणि आण्विक सैन्य असले तरी, IRF त्याच्या चिनी समकक्षापेक्षा तीव्र विरोधाभास आहे.
भारताच्या नवनिर्वाचित मंत्रीमंडळात एस्. जयशंकर यांसारख्या भूतपूर्व परराष्ट्रसचिव असलेल्या व्यक्तीची परराष्ट्रमंत्रीपदी नियुक्ती होणे ही एक ऐतिहासिक घटना आहे.
ऑस्ट्रेलियाच्या ‘संरक्षणविषयक धोरणात्मक आढावा २०२३’ अहवालात मूलभूत बदल करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. हे बदल ऑस्ट्रेलियासाठी आवश्यक आहेतच, शिवाय भारत-प्रशांत क्षेत्�
ओमायक्रॉनमुळे पुन्हा एकदा संपूर्ण कारभार ठप्प होण्याची भीती निर्माण झालेली असतानाच भारतीय अर्थव्यवस्था महागाईच्या तणावातून जात आहे.
लहान मुले कोविड-19 च्या गुंतागुंतांना कमी संवेदनाक्षम असल्याने या वयोगटातील लसीकरणामुळे काही अडचणी निर्माण होतात.
भारत आणि श्रीलंका या दोन देशातील आंतरराष्ट्रीय सागरी सीमा रेषेबाबत भारताची स्वतःची ठाम भूमिका आहे.
कट्टरतावादाच्या जलद जुळवून घेणार्‍या स्वरूपांच्या बाबतीत भारतातील कायदेशीर व्यवस्था मागे आहेत. धोरण क्वचितच तंत्रज्ञानासोबत राहू शकते.
कर्तारपूर गुरुद्वाऱ्याकडे जाणारा कॉरिडॉर हा भारत-पाक मैत्रीचा नवा रस्ता ठरणार की पुन्हा एकदा नव्या कारस्थानाची सुरुवात ठरणार?
काश्मीरमधल्या सद्यस्थितीबद्दल पाकिस्ताने कितीही दावे-प्रतिदावे केले तरी, वास्तव हेच आहे की, भारताने आंतरराष्ट्रीय पटलावरची स्थिती बदलली आहे.
डेन्मार्कच्या पावलावर पाऊल ठेवून भारत समलिंगी दत्तक घेण्याबाबत दक्षिण आशियाई देशांसमोर आदर्श ठेवू शकतो.
क्वांटम कॉम्प्युटिंग तंत्रज्ञानाचा अवलंब भारतासाठी कार्बन फूटप्रिंट कमी करण्यासाठी क्रांतिकारी ठरू शकतो.
भारताचे कार्बनविरहितीकरणाचे मार्ग हरित उर्जेच्या निर्मिती क्षमतेवर अवलंबून आहेत.
काश्मीर खोऱ्यामधील प्रत्यक्ष स्थितीचे आणि देशाबाहेरील वातावरणाचे मूल्यांकन करून, जगभरातील वेगवेगळ्या विचारप्रवाहांचा सामना भारताने करायला हवा.
खोऱ्याचा आर्थिक आणि वैचारिक बदल घडवून आणण्यासाठी घसरत चाललेल्या शिक्षण व्यवस्थेला लक्ष्यित उपाययोजनांसह हाताळण्याची गरज आहे.
भविष्यातील युरेशियन राजकारणातील संभाव्य साथी म्हणून किर्गिझस्तान हा देश भारतासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.
भारत को हमेशा विश्वास रहा है कि कश्मीर के मामले पर अमेरिका उसके साथ खड़ा है। अमेरिका ने राज्यों की प्रभुसत्ता के अपने सिद्धांत (वेस्टफेलियन सोवरेनिटी) की वजह से घोषित रूप स
कुपोषणासारख्या भीषण समस्येला तोंड देताना चीनने केलेल्या उपाययोजनांतून भारताने काय घ्यावे याचा उहापोह करणारा लेख.
जाधव खटल्यासंदर्भातील ताजा निकाल कायदेशीर बाबींत भारताच्या यशासोबतच वकिलातींसंदर्भातील व्हिएन्ना करारातील तरतुदींचे महत्त्वदेखील अधोरेखित करतो.
साल 2024 में भारत की वैश्विक छवि बेहतर बनी है, क्योंकि नई दिल्ली ने वैश्विक व्यवस्था में अपने को मजबूती से रखने के साथ-साथ ग्लोबल साउथ, यानी वैश्विक दक्षिण की आवाज बनने का भी सफ�
भारत दुनिया में धान यानी चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है. अत: वह वैश्विक धान बाज़ार का अहम खिलाड़ी है. वैश्विक स्तर पर चल रहे भू-राजनीतिक तनाव और कमोडिटी कीमतों में बाज़ार में चल �
या लेखात प्रमुख तीन-बिंदू अजेंडा हायलाइट केले आहेत जे कृषी क्षेत्राची लवचिकता धक्के आणि हवामानाच्या घटनांकडे लक्ष देतील.
भारताच्या आर्थिक प्रगतीसाठी कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुधारणांसह, बिगरकृषी क्षेत्रांमध्ये युवक-महिलांसाठी पुरेशा नोकऱ्या निर्माण व्हायला हव्यात.
सध्याच्या भूराजनीतीने भारत आणि इजिप्त या दोन्ही देशांना त्यांचे संबंध बळकट करण्याची अनोखी संधी उपलब्ध करून दिली आहे.
फक्त चीनलाच नाही तर, जगातील बहुतांश लोकसंख्येला कोरोना व्हायरसपासून मोठा धोका आहे, यात शंकाच नाही. भारतीय उपखंडाला याचा मोठा फटका बसेल.
भारतात जेवढ्या नागरिकांना कोविडवरची लस देण्याचे लक्ष्य ठरवण्यात आले होते, त्यांपैकी केवळ निम्म्यापेक्षा थोड्या अधिक जणांचेच लसीकरण झाले आहे.
कोरोनामुळे सुमारे ८० टक्के देशांत निवडणुका पुढे ढकलल्या आहेत. भारतातही स्थानिक निवडणुका पुढे ढकलल्या आहेत. मग या काळात बिहार निवडणुकांसाठी अट्टाहास का?
कोरोनाचे मूळ चीन असले तरी, भारतासह जागतिक अर्थकारणावर त्याचे जबरदस्त आफ्टरशॉक्स जाणविणार आहेत. कोरोनानंतर त्यासाठी सज्ज राहायला हवे.
कोरोनामुळे भारतामध्ये मध्यम उत्पन्न गटात ३२ दशलक्ष लोकांची घट झाली आहे. तर, महामारीच्या काळात 'गरीब' या गटात ७५ दशलक्ष लोकांची भर पडली आहे.
सध्या भारतात जवळपास १० कोटी तरुण लोकसंख्या अशी आहे की, जी नोकरीधंदा करत नाही आणि शिक्षणाच्या प्रक्रियेतही नाही.
कोविड-१९ ची जगभर पसरलेली साथ ही भारतासाठी सर्वांना दर्जेदार शिक्षण देण्याचे ध्येय पूर्ण करण्यासाठीची संधीही आहे.
