इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील चीनची मक्तेदारी मोडून काढायची असेल तर भारताला या भागातील गुंतवणूक आणि सहकारी वाढविण्याची गरज आहे.
जागतिक व्यापाराच्या दृष्टीने इंडो-पॅसिफिक क्षेत्र अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या ठिकाणी उत्पादन आणि बाजारपेठ या दोन्हींसाठी प्रचंड संधी उपलब्ध आहेत. कारण इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात ३८ देश असून जगाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी ४.३ अब्ज लोकसंख्या वा ६५ टक्के लोकसंख्या या क्षेत्रात राहते. जागतिक जीडीपीमध्ये या क्षेत्राचा वाटाही ६३ टक्के एवढा घसघशीत आहे.
वस्तुतः जगात जेवढा म्हणून सागरी मार्गाने व्यापार केला जातो त्याच्या ५० टक्के व्यापार या क्षेत्रातून होतो. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील देशांचा वाढत चाललेला आपापसातील व्यवहार ही या क्षेत्रातील एक महत्त्वाची घडामोड आहे. मात्र, चीनचा या क्षेत्रातील वाढता प्रभाव ही प्रत्येकाच्या चिंतेची बाब बनली आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून चीनने इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील अनेक देशांशी आर्थिक हितसंबंध वृद्धिंगत केले आहेत, यात काहीच शंका नाही. त्यातील ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया आणि जपान यांचा चीनच्या तुलनेत व्यापार धट्टाकट्टा आहे. तर भारत आणि सिंगापूर यांचा चीनशी होणा-या व्यापारात तूट अधिक आहे. ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया आणि जपान यांचा व्यापार-उदिम उत्तम असताना चीन हा त्यांचा सर्वात मोठा व्यापार भागीदार आहे.
चीनला होणारी निर्यात या देशांच्या अर्थव्यवस्थेत घसघशीत भर घालत असते. त्यामुळे राजकीय आघाडीवर चीनशी कितीही मतभेद असले तरी चीनशी आर्थिक हितसंबंध जुळवून ठेवणे या देशांसाठी फार महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे या देशांच्या वस्तू-उत्पादनांना चीनकडून होणा-या मागणीत घट होण्याची शक्यता कमीच आहे.
इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील अनेक बड्या देशांशी चीनचा व्यापार व्यापक प्रमाणात आहे आणि तो सातत्याने वाढत चालला आहे. खाली दिलेल्या आकडेवारीतून आपल्याला हे स्पष्ट दिसते की, गेल्या दीड दशकापासून चीन आणि इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील देशांमध्ये व्यापारी हितसंबंध अधिकाधिक वृद्धिंगत होत चालले आहेत. हा व्यापारवृद्धी कल केवळ २००७-०८ या वर्षातच किंचित मंदावला होता.
त्यालाही त्या वर्षात आलेली मंदीची लाटच कारणीभूत ठरली होती. मात्र, पुढील दोन वर्षांत ही घसरण थांबून पुन्हा व्यापारवाढीचा आलेख चढा होत गेला.
आकृती १ : चीन आणि इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील देशांमधील व्यापार (अब्ज डॉलरमध्ये) व्यापारी हितसंबंध
स्रोत : लेखकाकडील स्वतःची माहिती, वर्ल्ड इंटिग्रेटेड ट्रेड सोल्युशन्सकडील डेटा, जागतिक बँक
इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील अनेक देशांशी चीनचे असलेल्या अगम्य, अतर्क्य संबंधांमागील तर्क जाणून घ्यायचा असेल तर या क्षेत्रातील पुरवठासाखळीत चीनचे असलेले अनन्यसाधारण महत्त्व आपल्याला समजून घ्यावे लागेल. या प्रदेशातील देशांना चीनकडे वळवून पश्चिमेकडील इतर देशांकडे त्यांचा व्यापार आणि गुंतवणूक पूर्णपणे वैविध्यपूर्ण करण्यात अडथळा आणणारा हा सर्वात महत्त्वाचा घटक आहे.
उदाहरणार्थ ऑस्ट्रेलियन कृषी उत्पादने मोठ्या प्रमाणात ग्लोबल व्हॅल्यू चेन्सवर (जीव्हीसी) अवलंबून आहेत आणि या साखळीत चीनकडून सर्वाधिक माल आयात होत असतो. खरे तर जपान आणि दक्षिण कोरिया यांसारखे तंत्रज्ञानात अद्भुत अशी प्रगती साधलेले देशही चीनवर ब-याच अंशी अवलंबून आहेत.
कारण ऍपल, शाओमी, लिनोवो आणि हुवेई यांसारख्या स्मार्टफोन निर्मात्या कंपन्यांना लागणारे उच्च तंत्रज्ञानाधारित घटक आणि त्यांचे सुटे भाग यांची जुळवणी चीनमध्ये घाऊक प्रमाणात होत असते. चीन त्यासाठी जागतिक हब म्हणून परिचित आहे. अनेक घटकांची जुळवणी चीनमध्ये केली जाते आणि नंतर इतर देशांकडे ती उत्पादने पाठवली जातात.
थेट परकीय गुंतवणुकीत (एफडीआय) चीन जगात अग्रेसर असल्याने त्याचेच प्रतिबिंब इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातही पडते. चीन आणि आग्नेय आशियाई देशांमधील आवक आणि बाह्य थेट विदेशी गुंतवणुकीचा प्रवाह भारत आणि या प्रदेशातील देशांमधील प्रवाहाच्या तुलनेत खूप मोठा आहे. गेल्या काही वर्षांपासून चीनने बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (बीआरआय) या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या निमित्ताने आपल्या आर्थिक आणि राजकीय जाळ्याचा प्रचंड विस्तार केला आहे.
बीआरआय या चीनच्या प्रकल्पामुळे दक्षिण-पूर्व आशियातील देश तसेच आफ्रिकेतील सहारा वाळवंटातील देश चीनचे अंकित बनले आहेत. चीनने त्यांना या प्रकल्पाच्या नावाने भरमसाठ कर्जे देऊन ठेवली आहेत. त्यामुळे त्या देशांना कोंडमारा सहन करवा लागत आहे.
चीनशी वाढत चाललेले भूराजकीय आणि भूआर्थिक वितुष्ट हे एक मोठे कारण आहे ज्यामुळे इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील आपले अस्तित्व वाढविण्यासाठी भारत उत्सुक आहे. चीनने जगापासून दडवून ठेवलेली कोरोनाची माहिती, कोरोना हाताळणीत चीनला आलेले अपयश, गेल्या काही वर्षांपासून भारताशी वाढत चाललेला तणाव, ऑस्ट्रेलियन बार्लीवर चीन आकारत असलेले ८० टक्के शुल्क आणि कोरोना महासाथीमुळे पुरवठासाखळीत निर्माण झालेला अडथळा या सगळ्या गोष्टी चीनला प्रतिकूल असून त्यामुळे इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील देशांमध्ये चीनविषयी अढी निर्माण झाली आहे.
एवढेच नव्हे तर इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील घडामोडींपासून तटस्थ राहण्याचा निर्णय घेणा-या असोसिएशन ऑफ साऊथईस्ट एशियन नेशन्स (आसिआन) या संघटनेनेही २०१९ मध्ये इंडो-पॅसिफिक विषयावरी आसिआन आऊटलूक हा उपक्रम सुरू केला, ज्याजून चीनला इशारा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
क्षेत्रातील एक महत्त्वाचा देश आणि आर्थिक शक्ती म्हणून इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात आपला दबदबा वाढविण्यासाठी भारत या क्षेत्रातील देशांशी व्यापारी हितसंबंध वृद्धिंगत करण्याचा प्रयत्न करत आहे. भारतीय औद्योगिक महासंघाच्या (सीआयआय) २०२० मधील एका अहवालानुसार इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील निवडक २० देशांशी भारताचा व्यापार २००१ पासून आठपटींनी वाढला आहे.
२००१ मध्ये या क्षेत्रातील निवडक देशांशी भारताचा व्यापार-उदिम ३३ अब्ज डॉलर एवढा होता तो २०२० मध्ये २६२ अब्ज डॉलरपर्यंत वाढला आहे. मात्र, अनेक कारणांमुळे इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील भारताची आर्थिक गुंतवणूक आणि नेतृत्व मर्यादित प्रमाणातच राहिले आहे. त्यात सेवा क्षेत्राचा एकजिनसीपणाचा, ज्याची निर्मिती आयटी उद्योगाचला केंद्रीभूत ठेवीन करण्यात आली, समावेश आहे. भारत आणि दक्षिण-पूर्व आशियाई देशांकडून आटलेला गुंतवणुकीचा ओघ, भारतात मोठ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची अनुपस्थिती हे घटकही त्यासाठी कारणीभूत आहेत.
चीनचा या क्षेत्रातील प्रभाव कमी करायचा असेल तर भारताला इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गुंतवणूक करावी लागणार आहे. खरे तर आसिआनला केंद्रीभूत ठेवून भारत या संघटनेच्या सदस्य देशांशी आर्थिक आणि सामरिक हितसंबंध राखण्याला प्राधान्य देतो. मात्र, असे असले तरी आसिआन देशांशी चीनचा असलेला व्यापार-उदिम आणि भारताची गुंतवणूक यांत जमीन-अस्मानाचा फरक आहे.
खाली दिलेल्या आकडेवारीतून ते स्पष्ट होते. गेल्या १२ वर्षांत चीन हा आसिआनच्या सदस्य देशांचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार बनला आहे आणि यंदाच्या वर्षी चीनचा सर्वाधिक व्यापारी क्षेत्र म्हणून आसिआनने युरोपीय महासंघालाही मागे टाकले आहे.
आकृती २ : चीन आणि आसिआन व्यापार विरुद्ध भारत-आसिआन व्यापार, २०२०-२१ (अब्ज डॉलरमध्ये)
स्रोत : लेखकाकडील स्वतःची माहिती, चायना इंटरनॅशनल इम्पोर्ट-एस्पोर्टकडील डेटा आणि भारत सरकारच्या वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाकडील माहिती.
दक्षिणपूर्व आशिया आणि व्यापक इंडो-पॅसिफिकमध्ये भारताची आर्थिक स्थिती वाढवण्यासाठी आसिआनसह भारताचे आर्थिक संबंध वाढवणे हे विशेष महत्त्व आहे कारण दक्षिणपूर्व आशियावरील आर्थिक लाभ चीनला या प्रदेशात आपले स्थान निश्चित करण्यात मदत करते. चीनचा आक्रमक उदय हा आग्नेय आशियाई देशांचा प्रमुख धोरणात्मक आणि सुरक्षा चिंतेचा विषय राहिला असताना, चीनबरोबरच्या समृद्ध व्यापाराचे फायदे बहुतेक आग्नेय आशियाई देशांना चीनला त्रासदायक ठरणारा कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी दोनदा विचार करायला लावतात.
ऑस्ट्रेलिया, जपान आणि दक्षिण कोरिया यांसारखे चीनविरोधी गटातील महत्त्वाचे देश म्हणून ओळखल्या जाणा-या देशांच्या बाबतीतही हेच आहे. तेही याच श्रेणीत मोडतात. हे देश चीनकडे त्यांच्या सुरक्षेला तसेच प्रादेशिक अखंडतेला धोका म्हणूनच पाहतात, चीनशी असलेले व्यापारी हितसंबंध या देशांचे चीनवरील अवलंबित्व वाढवतात.
इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील चीनची मक्तेदारी मोडून काढायची असेल तर भारताला कंबर कसून पुढे येणे गरजेचे आहे. आपल्या आर्थिक क्षमता वाढवून गुंतवणुकीच्या माध्यमातून या क्षेत्रात आपला दबदबा निर्माण करण्याची गरज भारताला आहे. मात्र, त्यात आव्हानांचे अडथळे बरेच आहेत. दक्षिण कोरिया आणि तैवान यांसारखे तंत्रज्ञानात पुढारलेले आणि आर्थिकदृष्ट्या प्रगत असलेल्या देशांशी कोणत्याही प्रकारचे करार केल्यास त्याचा व्यापारी करारान्वये देशात होणा-या कच्च्या मालाच्या प्रवाहावर परिणाम होण्याचा धोका संभवतो. या सर्व परिस्थितीचा विचार करून दोन्ही गोष्टींचा समतोल साधत आपला स्वार्थ कसा साधला जाईल, याचा विचार भारताने करणे क्रमप्राप्त आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Soumya Bhowmick is an Associate Fellow at the Centre for New Economic Diplomacy at the Observer Research Foundation. His research focuses on sustainable development and ...
Read More +
PREV