कोरोनामुळे सुमारे ८० टक्के देशांत निवडणुका पुढे ढकलल्या आहेत. भारतातही स्थानिक निवडणुका पुढे ढकलल्या आहेत. मग या काळात बिहार निवडणुकांसाठी अट्टाहास का?
कोरोनाचा प्रसार वाढत असतानाही राष्ट्रीय निवडणूक आयोगाने बिहार राज्याच्या निवडणुका घेण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. ज्या काळात कोर्ट बंद आहेत, अनेक सरकारी बैठक ऑनलाइन होत आहेत त्या काळात भारतासारख्या गर्दीप्रिय देशात निवडणुका घेणे धोकादायक आहे. या आरोग्याच्या मुद्द्यांसोबतच इतरही अनेक गंभीर मुद्दे आहेत, जे आधुनिक प्रचारमाध्यमांच्या या युगात लोकशाहीच्या समन्यायी भूमिकेशी संबंधित आहेत. जोवर त्या मुद्द्यांबद्दल सर्वमान्य तोडगे निघत नाहीत तोवर ‘अशा’ निवडणुका घेणे, हे लोकशाहीच्या सतत ढासळत चाललेल्या ढाच्यावर एक तीव्र घाव घालण्यासारखे होईल. देश म्हणून हे आपल्या हिताचे नाही.
नुकतेच फेसबुक या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मबद्दल ‘वॉल स्ट्रीट जर्नल’ या प्रख्यात बिझनेस वृत्तपत्राने दोन महत्त्वाचे रिपोर्ट केलेत. त्यात फेसबूकचे भारतातले वर्तन कसे सत्ताधारी भाजपला फायद्याचे ठरत आहे याची सविस्तर, सप्रमाण माहिती देण्यात आलेली आहे. अगदी २०१२ पासून फेसबूकने तत्कालीन युपीए सरकारविरोधात वातावरण निर्मिती करण्यासाठी कशी भाजपला आणि नरेंद्र मोदीना मदत केली त्याची माहिती होती. याहूनही गंभीर बाब ही की, देशातल्या हिंदू-मुस्लिम सौहार्दाच्या विरोधात काम करणाऱ्या शक्तींना फेसबूक कशी मदत करतो, त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करतो याची माहितीही या रिपोर्टमध्ये देण्यात आलेली आहे.
भारत ही फेसबूकची सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे. व्हॉट्सअप या आणखी एका प्रभावी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मला फेसबूकने विकत घेतले आहे. भारतात व्हॉट्सअप हा प्लॅटफॉर्म सामान्य माणसांसाठी ‘बाबा वाक्यं प्रमाणम’च्या पातळीवर गेलेला आहे. काही लोक व्हॉट्सअपवर आले म्हणजे खरंच असणार असे मानू लागले आहेत.
फेसबूक हा अल्गोरिदमचा खेळ आहे. कुठला मजकूर साधारण किती लोकांपर्यंत पोहचवायचा आणि कुठला मागे ठेवायचा, याचा खेळ फेसबूकच्या सुत्रधारांमार्फत खेळला जातो. हा खेळ किती गंभीर आहे, हे २०१६ च्या अमेरिकन निवडणुकीत स्पष्ट झाले आहे. हिलरी क्लिंटन यांच्या विरोधात प्रचंड प्रमाणावर मजकूर हा सोशल मीडियाच्या माध्यमातून ओतला गेला आणि त्यातून तिथे मतांचे ध्रुवीकरण झाले. या वांशिक ध्रुवीकरणाचा फायदा डोनाल्ड ट्रम्प यांना होऊन ते अध्यक्षीय निवडणुकीत विजयी झाले. कमी अधिक प्रमाणात हाच प्रकार ब्रेक्झिटमध्ये झाला. ब्रिटन युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडले. नंतरच्या काळात सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचा हा वापर उघड झाला आणि आता त्याविरोधात पाश्चात्य देशांत मोठी जागृती निर्माण झालेली आहे. यातून फेसबुकला हेट स्पीच आणि भडकाऊ कंटेंटच्या विरोधात एक पॉलिसी आणवी लागली.
अमेरिकेत ही पॉलिसी काटेकोरपणे पाळावी लागत आहे. तिथे अनेक ‘मीडिया वॉचडॉग’ आहेत आणि ते गांभीर्याने या गोष्टींवर लक्ष ठेवून आहेत. भारतात मात्र फेसबुक याबद्दल गंभीर नाही, विशेषतः सर्वात जास्त जाहिराती देणाऱ्या भाजपबद्दल फेसबुकचे धोरण दुर्लक्ष करण्याचे आहे, हे ‘वॉल स्ट्रीट जर्नल’च्या रिपोर्टमधून स्पष्ट झाले आहे.
सोशल मीडियाच्या या एकांगी, धंदाकेंद्रित विधिनिषेधशून्य धोरणाला आव्हान देण्याची गरज आहे. हे आव्हान आहेत त्या प्लॅटफॉर्मचा वापर करून देतानाच थेट लोकांशी संपर्क साधून, त्यांच्यासमोर ही आणि अशी अनेक प्रकारची वस्तुस्थिती ठेवणे गरजेचे आहे. आजतरी भारतात अशी कुठलीही एकच संघटना नाही जी सोशल मीडियाला अश्याप्रकारे काउंटर करू शकेल.
भारतात निवडणुकांना लोकशिक्षणाचे माध्यम म्हणून बघितले पाहिजे, असा जवाहरलाल नेहरू असोत किंवा राममनोहर लोहिया यांचा दृष्टिकोना होता. आता कुठलाच पक्ष त्या अर्थाने निवडणुकांकडे बघत नाही. पण निवडणुकांच्या काळात सर्वच छोट्या मोठ्या राजकीय पक्षांना हजारो, लाखो लोकांपर्यंत सभांच्या माध्यमातून पोचता येते. आपले म्हणणे मांडता येते. आपली भूमिका लोकांपर्यंत पोहचवता येते.
कोरोनाचा प्रसार होत असतानाच्या या काळात सर्वच राजकीय पक्षांना सभा घेण्याबद्दल मर्यादा येणार आहेत. हजारो लोकांच्या सभा आता होणार नाहीत. १०० पेक्षा जास्त लोकांच्या सभा निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार होणार नाहीत. साहजिकच राजकीय पक्षांना लोकांना आपली भूमिका सांगण्यासाठी सभा हा पारंपरिक माध्यम प्रकार वापरणे, शक्य होणार नाही. अशावेळी हे राजकीय पक्ष सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मकडे वळतील. आजही मोठ्या प्रमाणावर सगळेच राजकिय पक्ष सोशल मीडिया वापरतात. पण, येत्या काळात हे प्रमाण काही पटींनी वाढणार आहे. त्यातून भारतीय निवडणुकांच्या नाड्या – पर्यायाने लोकशाहीच्याच नाड्या – या बड्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मच्या हातात जाणार आहेत.
‘वॉल स्ट्रीट जर्नल’ने फेसबूकने कशी भारतात राजकीय ढवळाढवळ केली आहे हे दाखवून दिले आहे. अमेरिकन निवडणुकीत लोकांचे मत घडवण्यासाठी, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मनी कसा प्रचाराचा भडिमार केला हे दिसले आहे. येत्या भारतीय निवडणुकांत हेच सगळं एकत्र होण्याची शक्यता आहे. आणि हे धोकादायक आहे.
आजघडीला जनता दल युनायटेड, भाजप, रामविलास पासवान, जितीनराम मांझी अशी आघाडी होण्याची चिन्हे असल्यामुळे नितीशकुमार यांचा विजय पक्का मानला जातो आहे. तुलनेने राजद, काँग्रेस आणि कम्युनिस्ट अशी आघाडी कमजोर आहे. पण याचा अर्थ असा नाही की, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मनी या निवडणुकीत ‘लेव्हल प्लेइंग फिल्ड’च नष्ट करावे. आज तेच होण्याची शक्यता अधिक आहे.
जेव्हा सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म हे अश्या प्रकारे हस्तक्षेप करत आहेत, हे अमेरिकन माध्यमांसमोर आले तेव्हा त्यांनी ट्रम्प यांनाच थेट प्रश्न विचारले. अमेरिकन मीडिया (एक दोन अपवाद सोडले तर) या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर तुफान बरसले. त्यांनी या कंपन्यांना धारेवर तर धरलेच शिवाय त्यांचे लाभार्थी असलेल्या रिपब्लिकन पक्षालाही आरोपींच्या चौकटीत उभे केले. भारतात नेमकी उलटी स्थिती आहे. अमेरिकन वृत्तपत्राने फेसबुकला उघडे पाडल्यावर बहुतांश भारतीय माध्यमांनी सगळी नैतिकता गुंडाळून ठेवली.
प्रश्न फेसबुकला आणि त्याचे लाभार्थी असलेल्या भाजपला विचारण्याऐवजी ‘वॉल स्ट्रीट जर्नल’लाच विचारले. इतकेच नाही, राहुल गांधींनी जेव्हा फेसबुकच्या या दुटप्पी वागणुकीवर टीका केली तेव्हा उलट राहुल गांधींनाच काही स्तंभलेखकांनी धारेवर धरले. देशप्रेमाच्या नावाने एरव्ही सकाळ संध्याकाळ ओरड मारणा-या या माध्यमांनी आपल्या देशात एक बहुराष्ट्रीय कंपनी राजकारणासारख्या क्षेत्रात हस्तक्षेप करते आहे याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केले.
या स्थितीत, म्हणजे जेव्हा सभा घेणे शक्य नाही, सोशल मीडियाचा विश्वास नाही आणि इथला बहुतांश मेन स्ट्रीम मीडिया सत्ताधाऱ्यांची प्रचारव्यवस्था झालेला असतानाच्या या स्थितीत, कुठल्याही निवडणुका घेणे कसे काय योग्य राहील? विरोधकांना एकाही आघाडीवर उभेही न राहू देणे, म्हणजे स्ट्रॅटेजी आहे असे काही जणांना वाटत असेल पण ही हुकूमशाही आहे हे सामान्य भारतीयांना समजावून सांगायला हवे. आणि त्याला नि:संकोच विरोध केला पाहिजे.
आज जगभरात अनेक देशांत कोविड-१९ मुळे निवडणुका पुढे ढकलल्या आहेत. ‘द इकॉनॉमिस्ट’ने अलीकडेच ‘डेमॉक्रसी डिलेड’ या नावाने एक रिपोर्ट बनवला आहे. यात स्थानिक, प्रांतीय आणि सार्वत्रिक निवडणुका कशा पुढे ढकलल्या आहेत त्याचे सविस्तर विवेचन आहे. जवळपास ८० टक्के देशांत निवडणुका पुढे ढकलल्या आहेत. भारत आता कोविड-१९ प्रसाराच्या बाबतीत जगात दुसऱ्या नंबरवर आहे. आपल्यापुढे फक्त अमेरिका आहे.
अमेरिकेत अध्यक्षीय निवडणुका ३ ऑक्टोबरला होत आहेत. पण तिथे आधी म्हटल्याप्रमाणे अनेक वॉचडॉग आहेत. नैतिकतेची चाड असलेला मीडिया आहे. भारतात नेमकी आज याचीच कमी आहे. अनैतिकतेला चाणाक्षपणा म्हणणारा बहुतांश मीडिया आधीच देशाच्या लोकशाहीला मारक ठरतोय. त्यामुळे निवडणुका घेण्याचा हट्ट लोकशाहीला महागात पडेल.
खरेतर भारतातही ठिकठिकाणी स्थानिक निवडणुका पुढे ढकलल्या आहेत. महाराष्ट्र, बंगाल, तामिळनाडू, राजस्थान या राज्यांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका गर्दी होऊ नये, कोरोनाचा प्रसार होऊ नये म्हणून पुढे ढकलल्या आहेतच. अश्यावेळी बिहारची निवडणूक पुढे ढकलणे शहाणपणाचे लक्षण ठरले असते. पण, या देशातल्या सत्ताधारी भाजपसाठी सत्ता मिळवणे आणि टिकवणे म्हणजे सरकार चालवणे असा या पक्षाच्या धुरीणांचा समज आहे. बिहार निवडणुका या याच अट्टाहासाला पूरक असणार आहेत. लोकशाही हायजॅक करायची इच्छा असलेल्या यांना म्हणूनच कोरोनाच्या बिकट काळातही निवडणुका हव्या आहेत!
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Nadine Bader Nutrition Advisor Deutsche Gesellschaft fr Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Read More +
PREV