ओमायक्रॉनमुळे पुन्हा एकदा संपूर्ण कारभार ठप्प होण्याची भीती निर्माण झालेली असतानाच भारतीय अर्थव्यवस्था महागाईच्या तणावातून जात आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्थेचा नोव्हेंबर २०२० मध्ये होलसेल प्राइस इंडेक्स (डब्ल्यूपीआय) हा २.२९ टक्के इतका होता तो २०२१ च्या नोव्हेंबर मध्ये १४.२३ टक्क्यांपर्यंत वाढलेला दिसून आला. इंधन आणि ऊर्जा यांच्या उत्पादनांच्या सतत वाढणार्या किंमतींचे परिणाम स्वरूप म्हणून हा कल दिसून येत आहे असे म्हटले जात आहे. (आकृती १)
आकृती १. होलसेल प्राइस इंडेक्समधील प्रत्येक वर्षाची दरवाढ (टक्क्यांमध्ये)
डेटा स्त्रोत : उद्योग आणि वाणिज्य मंत्रालय
नोव्हेंबर २०२१ मध्ये अन्नपदार्थ आणि खाद्य पदार्थांच्या सर्वसाधारण किंमतीत वाढ नोंदवण्यात आली. याचाच परिणाम म्हणून २०२१ च्या ऑक्टोबरमध्ये प्रायमरी आर्टिकल्सवरील महागाईचा दर ६.०० टक्क्यांच्याही खाली होता, परंतु हा दर नोव्हेंबर मध्ये १०.३४ टक्क्यांवर गेला. म्हणूनच अन्न निर्देशांकातील वार्षिक महागाई ऑक्टोबर २०२१ मध्ये ३.०६ टक्क्यांवरून नोव्हेंबरमध्ये ६.७० टक्क्यांवर पोहोचली.
कोविड महामारीनंतरच्या काळात पेट्रोलियम उत्पादनांवरील करामध्ये झालेल्या वाढीमुळे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांची आर्थिक स्थितीत अधिकच ढासळलेली आहे. केंद्रीय उत्पादन शुल्क आणि राज्य विक्री कर (किंवा व्हॅट) यांचे प्रमाण देशभरातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ किमतींच्या ५० टक्के इतके आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांचा आर्थिक ताळेबंद आणि आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी महसूल संकलन हे महत्त्वाचे माध्यम आहे. पण असे असले तरीही एलपीजी, पेट्रोल आणि हाय स्पीड डिझेल यांच्या किंमतीत सतत होणार्या वाढीचा मोठा परिणाम महागाईवर होत असलेला दिसून येत आहे.
सर्व वस्तूंच्या डब्ल्यूपीआयमध्ये इंधन आणि उर्जा श्रेणीला १३.१५ टक्के इतके वेटेज आहे. सर्व आर्थिक उलाढालींमधील इंधन आणि ऊर्जेचा वापर हा सार्वत्रिक आहे. म्हणूनच या श्रेणीतील महागाईचा परिणाम इतर श्रेणीतील वस्तूंवरही दिसून येत आहे.
एकूण डब्ल्यूपीआयमध्ये उत्पादित उत्पादनांना ६४.२३ टक्के इतके सर्वाधिक वेटेज देण्यात आलेले आहे. गेल्या सहा महिन्यांत या श्रेणीतील महागाई १०.० टक्क्यांच्या वर राहिली आहे. तर गेल्या तीन महिन्यांत उत्पादित उत्पादनांची महागाई १२.०० टक्क्यांच्या आसपास नोंदवण्यात आली आहे.(आकृती २) खरेतर ही एक चिंताजनक बाब आहे.
जुलै २०२१ पासूनच इंधन आणि उर्जा श्रेणीतील उत्पादनांच्या किंमतीत वाढ नोंदवण्यात येत आहे. याव्यतिरिक्त, प्राथमिक वस्तूंमधील दरवाढ ऑक्टोबरमध्ये ५.२० टक्क्यांवरून नोव्हेंबर महिन्यात १०.३४ टक्क्यांवर पोहोचली आहे. या सर्वांचा परिणाम म्हणून नोव्हेंबरमध्ये एकूण महागाईने १४ टक्क्यांची पातळी गाठली आहे. (आकृती २)
आकृती २: गेल्या सहा महिन्यातील डब्ल्यूपीआय आधारित वर्ष-दर-वर्ष चलनवाढीचा ट्रेंड (टक्केवारीत)
डेटा स्त्रोत : उद्योग आणि वाणिज्य मंत्रालय
उत्पादित उत्पादनांमध्ये धातू, भाजीपाला, प्राणीजन्य तेल आणि चरबी तसेच कापड, कागद आणि कागदाची उत्पादने, रसायने आणि रासायनिक उत्पादने, रबर आणि प्लास्टिक उत्पादने यांच्यामध्ये अलीकडच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर दरवाढ नोंदवण्यात आलेली आहे. जून २०२१ मध्ये भाजीपाला, प्राणीजन्य तेल आणि चरबी यांचा दर ४३.५८ टक्के इतका होता, त्यानंतर त्यात घसरण नोंदवण्यात आली असली तरीही नोव्हेंबरमध्ये हा दर २३.१६ टक्के इतका होता. जून २०२१ मध्ये खनिजांचा महागाई दर २९.०९ टक्के इतका होता जो नोव्हेंबर मध्ये २९.०६ इतका नोंदवण्यात आला. (आकृती ३) या श्रेणीतील सेमी फिनिश स्टीलचा दर ऑक्टोबर २०२१ मध्ये २३.८५ टक्के इतका तर नोव्हेंबरमध्ये १९.४० टक्के इतका होता. पोलाद हे आर्थिक पुनरुज्जीवनाचे एक महत्त्वाचे सूचक असल्याने, त्याच्या किमतींवरील हा दबाव अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने प्रतिकूल ठरणार आहे.
आकृती ३ : निवडक उत्पादित उत्पादनांचा गेल्या सहा महिन्यातील डब्ल्यूपीआय वर आधारित महागाईचा कल (टक्क्यांमध्ये)
डेटा स्त्रोत : उद्योग आणि वाणिज्य मंत्रालय
नोव्हेंबर महिन्यात कंझ्युमर प्राइस इंडेक्स (सीपीआय) मधील दरवाढ ४.९१ टक्के इतकी होती तर या तुलनेत कंझ्युमर फूड प्राइस इंडेक्स हा १.८७ टक्के इतका कमी नोंदवण्यात आला. म्हणजेच डब्ल्यूपीआय आणि सीपीआय यांच्या दरवाढीत मोठी तफावत दिसून आली. अर्थात ही तफावत या आर्थिक वर्षातही कायम राहिली आहे. एप्रिल २०२१ ते नोव्हेंबर २०२१ या कालावधीत घाऊक दरवाढ १२.२ टक्के तर किरकोळ दरवाढ ५.२ इतकी नोंदवण्यात आली आहे.
घाऊक दरवाढीचा परिणाम किरकोळ दरवाढीवर का दिसून येत नाही?
सीपीआय (५४.१८ टक्के) च्या तुलनेत अन्न आणि पेये यांचे वेटेज डब्ल्यूपीआय (२४.३८ टक्के) मध्ये कमी आहे. उत्पादनांच्या या श्रेणीतील उच्च बेस इफेक्टमुळे २०२१ मध्ये अन्नधान्याच्या किंमती २०२० च्या तुलनेत कमी वेगाने वाढल्या आहेत. २०२०च्या एप्रिल ते नोव्हेंबर या कालावधीमध्ये अन्नधान्यांमध्ये ९.९ टक्के इतकी दरवाढ नोंदवण्यात आली होती परंतु २०२१ मध्ये याच कालावधीत ही दरवाढ २.८ टक्के इतकी आहे.
२०२१ च्या सुरुवातीपासूनच अन्नधान्यांच्या दरात वाढ नोंदवण्यात आली होती. डब्ल्यूपीआयच्या तुलनेत अन्नधान्य उत्पादनांचे वेटेज सीपीआय मापनात दुप्पट आहे. हाय बेस इफेक्टचा परिणाम आतापर्यंत सीपीआयमधील महागाईवर दिसून आलेला आहे. डिसेंबर २०२० मध्ये अन्नधान्यातील महागाई ३.४ टक्क्यांवर होती, असे असले तरी, या डिसेंबरनंतर संपूर्ण चित्र बदलणार आहे.
सध्याची डब्ल्यूपीआयची मालिका एप्रिल २०१२ पासून सुरू झाली आहे आणि यामध्ये १४.२३ टक्के हा आतापर्यंतचा सर्वाधिक उच्चांकी दर आहे. सीएमआयईकडे एप्रिल १९८३ पासून सुरू होणारी डब्ल्यूपीआय मालिका आहे आणि योगायोगाने नोव्हेंबर २०२१ मध्ये डब्ल्यूपीआयमधील महागाई ही १३.८ टक्के इतकी नोंदवण्यात आली आहे आणि एप्रिल १९९२ पासूनच्या इतिहासात हा सर्वाधिक उच्चांकी दर आहे. म्हणजेच गेल्या ३० वर्षांत ही सर्वात मोठी वाढ आहे.
ओमायक्रॉन या कोविड १९ च्या नवीन व्हेरीएंटमुळे पुन्हा एकदा संपूर्ण कारभार ठप्प होण्याची भीती निर्माण झालेली असतानाच भारतीय अर्थव्यवस्था महागाईच्या तणावातून जात आहे. अर्थव्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन व्याजदरांवर विशेषत: लहान आणि मध्यम उद्योगातील उत्पादकांना उपलब्ध होणार्या कर्जदरांवर अवलंबून आहे. त्यामुळे दरवाढीचा प्रभाव आणि व्याजदारांमधील वाढ अर्थव्यवस्थेच्या पुनरुज्जीवनावर प्रतिकूल परिणाम करण्याची भीती आहे. ही दरवाढ तात्पुरती आहे असे गृहीत धरून २०२२ मध्ये धोरणाची आखणी करणे हे काहीसे मूर्खपणाचे ठरू शकते.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Abhijit was Senior Fellow with ORFs Economy and Growth Programme. His main areas of research include macroeconomics and public policy with core research areas in ...
Read More +
PREV
