कोरोनाच्या साथीने तरुणाईचा घात

कोरोना महासाथीचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर फारच गंभीर परिणाम झाला असून, देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (जीडीपी) उणे होणार असल्याचे भाकीत वर्तविण्यात येत आहे. प्रगतीऐवजी अधोगती होऊन गरिबी पुन्हा डोके वर काढण्याची दाट शक्यता आहे. मात्र, या महासाथीचा जास्त फटका बसला आहे तो युवावर्गाला (१५ ते २९ वर्ष). बेरोजगारी, शिक्षणात खंड आणि शिक्षण पद्धतीचे अपयश या तीन तिघाड्यांनी सध्या युवावर्ग बेजार झाला आहे. भारतीय युवावर्गावर झालेल्या या आर्थिक आघाताचा सामना करण्यासाठी केंद्र सरकारचा एक निश्चित असा दृष्टिकोन असणे आवश्यक असून, केवळ युवावर्गाची त्यातून सुटका करणे हे एकच मर्यादित उद्दिष्ट न ठेवता लोकसंख्याशास्त्रीय आपत्तीही टळेल, यावरही भर द्यावा लागणार आहे.

भयंकर बेरोजगारी

कौशल्यवृद्धी, उद्योजकता आणि रोजगारनिर्मिती या तीनही आघाड्यांवर केंद्र सरकारने प्रयत्न करूनही ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यातून हे स्पष्ट होत आहे की, आर्थिक घसरणीच्या या कालावधीत तरुण मोठ्या प्रमाणात बेरोजगार होण्याची भीती आहे. आणि अर्थातच कोरोना महासाथ त्यास अपवाद नाही.

तरुणांमधील बेरोजगारीचा दर उद्योगचक्राशी अधिक निगडीत आहे. उद्योगचक्र मंदावले तर बेरोजगारी वाढते. आताची कोरोना महासाथीमुळे अर्थव्यवस्थेला लागलेला उतार हाही त्यास अपवाद नाही. अनुभव आणि कौशल्य यांच्या अभावामुळे अधिकाधिक तरुणांना घरी बसविले जाण्याची शक्यता आहे. वाढत्या कंत्राटी स्वरूपाच्या कामाचा ताणही तरुणाईवर पडत आहे. त्यामुळे त्यांची रोजगारस्थिती नाजूक होत आहे. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेतर्फे (आयएलओ) करण्यात आलेल्या अभ्यासानुसार कोरोना महासाथीच्याही आधी तरुणांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण तिपटीने वाढेल, असा अंदाज होता. महासाथीने मात्र हा अंदाज अधिक तीव्रपणे खरा ठरवला. आशियाई विकास बँक (एडीबी) आणि आयएलओ यांच्यातर्फे करण्यात आलेल्या अन्य एका अभ्यासात एकट्या भारतात ४० लाख तरुणांना कोरोना महासाथीमुळे बेरोजगार व्हावे लागेल, असे भाकीत वर्तविण्यात आलेहोते.

शिक्षणात बाधा

कोरोनामुळे जगभरातील ७३ टक्के तरुणांच्या शिक्षणात बाधा निर्माण झाली आहे. त्यातही भारतातील अनुभव अत्यंत क्लेशदायी आहे. कारण सर्वांकडेच इंटरनेट वा अँड्रॉइड मोबाइल नसल्याने अनेक ठिकाणी असमानता आढळून येत आहे. विशेष करून तरुण महिलांना कोरोनाचा फटका जास्त बसला आहे. घरातील अतिरिक्त कामांचा बोजा त्यांच्यावर येऊन पडला असून त्या मोबदल्यात त्यांना पैसे मिळत नाहीत.

एबोला संकटांतील उदाहरणांवरून असे सुस्पष्ट होते की, मुलांच्या तुलनेत या संकटात मुलींचेच शाळा गळतीचे प्रमाण जास्त होते. या संकटकाळात अनेक मुलींना नाईलाजाने शाळा सोडावी लागली. कोरोना महासाथीमुळे अनेकांचे रोजगार बुडाले आहेत. त्यामुळे अनेक घरांमध्ये आर्थिक उत्पन्नाचे स्रोत आटले आहेत. अशा परिस्थितीत ग्रामीण भागातील मुला-मुलींना कुटुंबाला उत्पन्नात हातभार लावण्यासाठी शाळेवर तुळशीपत्र ठेवावे लागण्याची दाट शक्यता आहे.

तसेच भारतात मोठ्या प्रमाणात डिजिटल दरी निर्माण झाला असल्याने शिक्षणातील बाधा अधिक व्यापक प्रमाणात असण्याची शक्यता दाट आहे. स्मार्टफोन नसणे आणि इंटरनेटची जोडणी नसणे ही या असमतोलातील प्रमुख कारणे. त्यामुळे अनेकांना शिक्षण घेणे दुरापास्त झाले आहे. टाळेबंदी शिथिल झाल्याने अनेक ठिकाणच्या शाळा आता हळूहळू उघडू लागल्या असल्या, तरी अजूनही शहरांतील शाळांनी गर्दी टाळण्यासाठी ऑनलाइन शिक्षणावर अधिक भर दिला आहे.

डिजिटल दरी, बिनपैशात घरातली कामे करण्यात झालेली वाढ आणि घराघरांत उत्पन्नाचे आटलेल्या स्रोतांवर तातडीने तोडगे काढण्याची गरज यांमुळे शिक्षणात मोठ्या प्रमाणात अडचणी निर्माण झाल्या असून त्याचा तरुणांवर विपरित परिणाम होत आहे. त्यामुळे दीर्घकाळपर्यंत परिणाम संभवू शकतात. बेरोजगारी वाढणे तसेच असमानता वाढणे आणि कमी मानवी भांडवली विकास इत्यादी स्वरूपात हे परिणाम होऊ शकतता.

शिक्षण पद्धतीचे अपयश

तरुणांमध्ये हे असे बेरोजगारीचे प्रमाण वाढत असताना दुसरीकडे शिक्षण क्षेत्रातील चित्रही निराशादीय आहे. बहुराज्यीय, बहुसंस्थात्मक, बहुमंडळ शिक्षण पद्धती या सर्व यंत्रणा कोरोना महासाथीमध्ये कमालीच्या अपयशी ठरल्या आहेत. त्यामुळे पदवी परीक्षेसाठी पात्र असलेल्या विद्यार्थांची कुचंबणा होत आहे.

पदवीच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा सातत्याने लांबणीवर पडत आहेत. त्यामुळे अंतिम वर्षाला असलेल्या विद्यार्थ्यांना ना धड कुठे मुलाखती देता येत आहेत ना त्यांची भरती कंपन्यांना करता येत आहे. अनेक कंपन्यांना त्यांच्या भरती प्रक्रियाही लांबणीवर टाकाव्या लागल्या आहेत. त्यामुळे वातावरणात अनिश्चिततेचे सावट निर्माण झाले असून अनेकांना रोजगारालाही मुकावे लागत आहे. अर्थात हे अल्पकाळासाठी वेदनादायी असले तरी त्याचा दीर्घकालीन परिणाम संभवतो.

जर एखाद्याला काही काळासाठी बेरोजगार व्हावे लागले तर त्याला पुन्हा नोकरी मिळविण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतात. त्यावेळी त्याच्या शैक्षणिक पात्रता आणि कौशल्याकडे न पाहता, संबंधित उमेदवाराला मागील नोकरीत किती वेतन होते आणि तो मधल्या काळात किती दिवस बेरोजगार होता, हे पाहिले जाते. उमेदवाराला नोकरी देताना त्याचे वेतनमान आणखी कमी करण्याकडे रोजगारकर्त्यांचा कल असतो. त्यामुळे महासाथीत रोजगार गमावलेल्यांचा वेतनश्रेणीचा स्तर पुन्हा रोजगार मिळवताना मोठ्या प्रमाणात घटलेला आढळून येते. हे भयावह आणि अस्वस्थ करणारे आहे.

त्रिधा मनःस्थिती

बाजारात रोजगार उपलब्ध नसल्याने वाढती बेरोजगारी, डिजिटल दरी आणि विद्यार्थी गळतीमुळे शिक्षणात निर्माण झालेली बाधा आणि सतत परीक्षा लांबणीवर पडत असल्याने हातात पदवी प्राप्त न होणे या त्रिधा मनःस्थितीचा सामना तरुणांना करावा लागत आहे. कोरोना महासाथीमुळे भारताच्या केवळ आर्थिक प्रगतीलाच खीळ बसलेली नाही तर युवाशक्तीच्या क्षमतांना वाट करून देण्याच्या कार्यातही अडथळे निर्माण झाले आहेत.

सज्ज राहा

गेल्या दशकभरात उत्पादन, बांधकाम, व्यापार, हॉटेल आणि दळणवळण या क्षेत्रांनी अनेक रोजगारांची निर्मिती केली. परंतु या सर्व क्षेत्रांना कोरोनाचा जबर फटका बसला आहे. त्यामुळे रोजगार निर्मितीचे चक्र मंदावले आहे. उलटपक्षी या क्षेत्रातील रोजगार आक्रसत चालले आहेत. रोजगार निर्मितीत कळीची भूमिका निभावणा-या या क्षेत्रांना चालना देण्यासाठी, विशेषतः युवाशक्तीला रोजगाराच्या संधी प्राप्त व्हाव्यात यासाठी, सरकारने आता तातडीने धोरणात्मक पावले उचलण्याची गरज आहे. तरुणांच्या बेरोजगारीवर तोडगा काढण्यासाठी जीन ड्रेझ यांनी सुचविल्यानुसार नागरी बेरोजगार हमी योजना राबवून तरुणांसाठी चांगल्या कामाचे रोजगार उपलब्ध होतील, यावर लक्ष केंद्रित करून त्यानुसार धोरण राबविणे सद्यःस्थितीत महत्त्वाचे आहे.

त्याचप्रमाणे शिक्षण क्षेत्रात कमीतकमी बाधा येतील, यासाठी प्रयत्नशील राहणे गरजेचे आहे. तसेच डिजिटल दरीवरही उपाययोजना शोधाव्या लागणार आहेत. देशातील एक चतुर्थांशाहूनही कमी घरांमध्ये इंटरनेट जोडणी असल्याचे केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाने अलीकडेच केलेल्या सर्वेक्षणातून निदर्शनास आले आहे. आणि ज्या घरांमध्ये विद्यार्थी आहेत आणि इंटरनेट जोडणीही आहे अशा घरांची संख्या तर एक दशांशापेक्षाही कमी असावी, असा अंदाज आहे.

बहुतांश राज्यांनी इंटरनेट जोडणी आणि शाळांमधून विद्यार्थी गळती यांच्यातील दरी बुजविण्यासाठी काही ना काही उपाययोजना केल्याचे दिसून आले आहे. परंतु व्यापक प्रमाणात हे प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. आव्हाने आणि त्यांची पूर्तता करताना सर्वच राज्ये एकाच क्षमतेन ते करतील असे नाही. त्यामुळे राज्यांची क्षमता वाढावी यासाठी केंद्र सरकारनेच त्यांना मदतीचा हात द्यायला हवा. केंद्राकडून मदतीचा हात न आल्यास राज्याराज्यांमधील तरुणांमध्ये केंद्राविषयी तेढ निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

त्याचप्रमाणे अशा शिक्षण पद्धतीवर लक्ष केंद्रित करायला हवे की ज्यातून फक्त रोजगारेच्छुंचीच निर्मिती होणार नाही तर रोजगारांचीही निर्मिती होऊ शकेल आणि अधिकाधिक तरुणांनी व्यवसायाकडे, उद्योजकतेकडे वळावे यावरही भर दिला जाणे महत्त्वाचे आहे. उद्योग आणि सरकार यांनी एकत्र येऊन कौशल्य विकास आणि त्याची पूर्तता करणारे उमेदवार यांच्यात समतोल साधण्यासाठी प्रयत्न करणे आत्यंतिक गरजेचे आहे.

समारोप

ऑक्टोबर, २०२० मध्ये घेतलेल्या जागतिक आर्थिक आढाव्यात एक गोष्ट स्पष्ट झाली ती म्हणजे कोरोना महासाथ भारतीय अर्थव्यवस्थेवर आपला खोल व्रण सोडून जाणार आहे. श्रम बाजार या धक्क्यातून सावरायला ब-यापैकी वेळ लागणार असल्याने भारताचा विकासदरही मंदावणार आहे. त्यातच वाढती बेरोजगारी, अनिश्चिततेचे वातावरण आणि ताळेबंद यांचा ताळमेळ साधताना गुंतवणुकीचा ओघ आटणार असून त्यामुळे अर्थचक्र कमालीचे मंदावणार आहे.

अशा परिस्थितीत युवाशक्ती बेरोजगार राहणे भारतासारख्या देशाला परवडणारे नाही. आधीच भारतात अनेक समस्या आ वासून उभ्या आहेत. त्यात तरुणांचे सळसळते रक्त अधिक काळ बंदिस्त ठेवणे दुरापास्त आहे. त्यांच्या कार्यक्षमतेला योग्य वाट करून देणेच अधिक हितकारक ठरणार आहे. योग्य उपक्रम आणि चुका सुधारण्यासाठी प्रयत्न यांतून रोजगार आणि शिक्षण क्षेत्रातील त्रुटी दूर करता येऊ शकतील. अन्यथा लोकसंख्याशास्त्रीय संकटाचा स्फोट होईल. पूर्व आशियातील देशांनी त्यांच्याकडील तरुणाईचा सुयोग्य वापर करून आपली आर्थिक प्रगती साधली आहे. त्यापासून धडा घेणे गरजेचे आहे.

• Healthcare
• Education
• Covid-19
• Education
• public health
• Youth

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.