ऊर्जा संवर्धन कायद्याने काय साधणार?

ऊर्जा संवर्धन (सुधारणा) कायदा लोकसभेत ऑगस्ट २०२२ मध्ये मंजूर झाला. ऊर्जा संवर्धन कायदा, २००१ मध्ये सुधारणा करून हा नवा कायदा तयार करण्यात आला असून, त्यातील सुधारित तरतुदींचे अनेक भागधारक आणि ग्राहकांनी स्वागत केले आहे. या कायद्यामधून केंद्र सरकरने गैर-जीवाश्म इंधनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी केलेल्या तरतुदी या भारताची हवामानविषयक उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी मदत करतील. तसेच, यातील कार्बन ट्रेडिंग योजना सुरू करण्यास दिलेली परवानगी हे एक सकारात्मक पाऊल आहे, असे काहींचे म्हणणे असले तरी, काहींच्या मते त्यात संदिग्धता आहे. इमारती, विविध उपकरणे आणि वाहनांसाठी ऊर्जा संवर्धन मानके अनिवार्य करण्यासाठी या कायद्यात केलेल्या नव्या तरतिदींचेही हवामान अभ्यासकांनी स्वागत केले आहे. या नव्या सुधारणांमध्ये राज्य वीज नियामक आयोगांना (एसईआरसीस) दंडात्मक आणि कार्यपद्धती बनविण्याचा अधिकार देणारी दुरुस्ती आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार वीजेसंदर्भात राज्यांचे अधिकार डावलत असल्याच्या टीकेलाही उत्तर मिळाले. ब्युरो ऑफ एनर्जी इफिशियन्सी (BEE) च्या गव्हर्निंग कौन्सिलच्या विस्तारामध्ये सहा मंत्रालये, विभाग, नियामक संस्था आणि उद्योग आणि ग्राहक गटातील सदस्यांचा समावेश करण्यात आला आहे, याचेही अनेक संबधितांनी स्वागत केले आहे.

ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा तीव्रता आणि कार्बन तीव्रता

उर्जेचे संवर्धन हे अनेकदा ऊर्जावापरच्या कार्यक्षमतेच्या दृष्टिकोनातून पाहिले जाते. ते एकमेकांशी संबंधित असले तरी, ते समान नाहीत. ऊर्जा संवर्धन म्हणजे ऊर्जेचा कमी वापर करणे, उदाहरणार्ण एका खोलीतून बाहेर पडताना तेथील दिवे बंद करणे. तर, ऊर्जा कार्यक्षमतेचा अर्थ असा होतो की, सुज्ञपणे ऊर्जा वापरणे. म्हणजे फ्लुरोसंट दिव्याऐवजी एलईडी दिवे वापरून समान प्रकाश मिळविणे. ऊर्जा संवंर्धनामध्ये सध्या असलेल्या साधनांची क्षमता सुयोग्य पद्धतीने वापरली जाते. यात बऱ्याचदा नवी गुंतवणूक करून काही तांत्रिक बदल केले जातात आणि त्यातून ऊर्जा वाचविली जाते. म्हणजे जसे खोलीत कोणीही नसताना आपोआप बंद होणारे सेन्सर लावले की ऊर्जेची बचत होऊ शकते. पण या प्रकारच्या बचतीसाठी गुंतवणूक किंवा विस्तार करावा लागतो. जेव्हा आपण विस्तार म्हणतो त्यात सध्या असलेल्या साधनांमध्ये असलेली वाढ असा त्याचा अर्थ होतो. म्हणजे सध्या असलेल्या वीज निर्मिती क्षमतेत वाढ करण्यासाठी केलेली गुंतवणूक त्यात येऊ शकते. त्यात हे गृहित धरलेले आहे की, नव्या गोष्टी ही आधीच्या गोष्टींपेक्षा अधिक कार्यक्षम असतील. पर्यायी गुंतवणूक ही थेट आधीच्या गोष्टी बदलून टाकते. वर म्हटल्याप्रमाणे जर आपण फ्लुरोसंट दिवे काढून एलईडी दिवे बसवले, तर ऊर्जेचा एकूण वापर वाढत नाही. पण कमी ऊर्जेचा वापर करून सक्षमपणे प्रकाश मिळू शकतो.

जेव्हा आपण विस्तार म्हणतो त्यात सध्या असलेल्या साधनांमध्ये असलेली वाढ असा त्याचा अर्थ होतो. म्हणजे सध्या असलेल्या वीज निर्मिती क्षमतेत वाढ करण्यासाठी केलेली गुंतवणूक त्यात येऊ शकते. त्यात हे गृहित धरलेले आहे की, नव्या गोष्टी ही आधीच्या गोष्टींपेक्षा अधिक कार्यक्षम असतील.

एखाद्या अर्थव्यवस्थेतील ऊर्जा कार्यक्षमतेचे मूल्यमापन करण्यासाठी ऊर्जा तीव्रता मोजणे हा एक मार्ग आहे. यात देशातील एकूण ऊर्जा वापराचे (किंवा ऊर्जा पुरवठा) सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) चे गुणोत्तर विचारात घेतले जाते. यातून हे स्पष्ट होते की, ती अर्थव्यवस्था किती चांगल्या प्रकारे ऊर्जेतून आर्थिक लाभ मिळवते. हे गुणोत्तर जेवढे लहान, तेवढी त्या राष्ट्राची ऊर्जा तीव्रता कमी. ही कमी ऊर्जा क्षमता त्या देशाची संपत्ती निर्माण करण्याची क्षमता ठरविते.

एका ऊर्जेच्या एककासाठी झालेले कार्बन उत्सर्जन हे कार्बनची तीव्रता ठरवते. संपत्तीच्या निर्मितीसाठी  कोणत्या प्रकारची ऊर्जा वापपरली आहे, त्यावरून कार्बनचे उत्सर्जन ठरते. कार्बनची तीव्रता कमी आहे याचा अर्थ ऊर्जेचा वापर कमी आहे. जसा की गरीब कुटुंबे, प्रदेश किंवा देशांमध्ये कमी ऊर्जेचा वापर होतो. त्याचप्रमाणे ज्या अर्थव्यवस्थेमध्ये उत्तम कार्यक्षमतेची उपकरणे वापरली जातात आणि ऊर्जेसंदर्भातील व्यवस्था चोख आहे, तेथेही कार्बन तीव्रता कमी असते.

वरील सर्व मुद्द्यांचा विचार करता, नव्या सुधारित कायद्यामधील तरतुदी या ऊर्जा उपकरणांची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी मानके निश्चित करणे, कार्बनची तीव्रता कमी करण्याकडे लक्ष केंद्रीत करणे यासंदर्भात केंद्र सराकारला अधिक देतात. मुळात या कायद्यचा वापर करून देशातील कार्बन उत्सर्जनाचे जीडीपीशी असलेले गुणोत्तर सुधारण हे मुख्य ध्येय आहे. भारताने २०३० पर्यंत २००५ च्या पातळीपेक्षा ४५ टक्के कमी कार्बन उत्सर्जन करण्याचे ठरविले आहे. त्या दिशेने उचललेले हे पाऊल आहे.  त्यासाठी ५० टक्के एकत्रित विद्युत ऊर्जा स्थापित क्षमता गाठणे आणि जीवाश्मविरहीत इंधनातून ऊर्जा निर्मित करण्याचा राष्ट्रीय संकल्प (नॅशनल डिटर्माईंड कॉन्ट्रिब्युशन-एनडीसी) कण्यात आला आहे.

भारतातील कार्बन तीव्रतेतील कल

१९७०-९० या कालावधीत, भारतातील व्यावसायिक ऊर्जेचा वापर सरासरी ५.७ टक्क्यांनी वाढला, तर अर्थव्यवस्थेतील वाढ ही सरासरी ४.३ टक्के एवढी होती. या कालावधीत पायाभूत सुविधांच्या उभारणीत लक्षणीय वाढ झाली. विशेषत: वीज निर्मितीसाठी, औद्योगिक ऊर्जेचा वापर वापर वाढला. इलेक्ट्रिकल उपकरणे आणि वाहनांमधील गुंतवणूकीमुळे मध्यमवर्गीय घरगुती वीज, पेट्रोलियम आणि गॅसचा वापर वाढला. या सगळ्यामुळे कार्बन उत्सर्जनाच्या तीव्रतेत वाढ झाली. पण १९९० पासून जेव्हा भारताने आपली अर्थव्यवस्था खुली केली, तेव्हापासून भारताच्या कार्बन उत्सर्जनाच्या तीव्रतेत घट होत चालली आहे. हे प्रामुख्याने ऊर्जेची तीव्रता कमी झाल्यामुळे होते.

देशाच्या ऊर्जा सक्षमतेमध्ये झालेल्या सुधारणेत, भारतीय घरांमध्ये स्वयंपाकासाठी इंधन म्हणून पारंपारिक बायोमास (सरपण, जनावरांचे शेण इ.) यांच्या वापरातील बदल हा एक महत्त्वाचा घटक आहे.

१९९० ते २०१९ या कालवधीत, भारताचा जीडीपी सहा पटीहून अधिक वाढला. त्या तुलनेत एकूण ऊर्जा वापर केवळ २.५ पटीनेच वाढला ( म्हणजेच जीडीपी ऊर्जेच्या वापरापेक्षा दुप्पट वेगाने वाढला). याचाच अर्थ असा आहे की, भारताला अतिरिक्त विकासाचे गणित साधण्यासाठी कमी ऊर्जेची गरज लागेल. सरकारी आकडेवारीनुसार, २०२१ मध्ये भारतातील कार्बन तीव्रता २००५ च्या तीव्रतेपेक्षा २८ टक्क्यांनी कमी होती. भारतीय घरांमध्ये स्वयंपाकासाठी इंधन म्हणून पारंपारिक बायोमास (सरपण, जनावरांचे शेण इ.) यांच्या वापरातील बदल हा एक महत्त्वाचा घटक आहे. आजही लाखो भारतीय कुटुंबे स्वयंपाकासाठी त्यांचे प्राथमिक इंधन म्हणून बायोमास वापरत असले तरी, एकूण ऊर्जा वापरामध्ये बायोमासपासून मिळविलेल्या ऊर्जेचा वाटा १९९० मध्ये जो ४२ टक्के होता, तो २०१९ मध्ये १८ टक्क्यांपर्यंत घसरला. घरातील चुली या एलपीजी (लिक्विड पेट्रोलियम गॅस) किंवा पाईपद्वारे मिळणाऱ्या नैसर्गिक वायूमध्ये बदलल्या गेल्या. अत्यंत कमी कार्यक्षमतेचा (५-१० टक्के) बायोमास ते उच्च कार्यक्षमतेते पेट्रोलियम-आधारित इंधन असा बदल झाल्याने ऊर्जा वापरामध्ये वाढ न होता, व्यवस्था सक्षण करण्यात यश आले. त्यामुळे देशाच्या ऊर्जेच्या क्षेत्रामध्ये बायोगॅस कमी झाल्याने ऊर्जा तीव्रता ६० टक्क्यांनी कमी झाली.

ऊर्जेच्या तीव्रतेत सुधारणा करण्याचा दुसरा घटक ठरला तो सेवा क्षेत्रात झालेली वाढ. उद्योगधंद्यांच्या तुलतेनेत सेवा क्षेत्रात कमी ऊर्जा वापरली जाते. १९९० ते २०१७ या कालावधीत देशातील एकूण मूल्यवर्धित वाढीपैकी जवळपास ९० टक्के वाढ ही सर्वात कमी ऊर्जा तीव्रता क्षेत्राच्या श्रेणीमधून आली आहे. यात किरकोळ सेवा क्षेत्राचा, व्यवसाय आणि वित्तीय सेवा याचा समावेश आहे. देशातील ऊर्जा तीव्रतेतील सुधारणांचा तिसरा घटक हा उत्पादन आणि उपभोग यांच्यातील तांत्रिक कार्यक्षमतेचा आहे. चांगल्या दर्जाची ऊर्जा, किमतीबद्दल ग्राहकांमध्ये असलेली जागृती आणि देशातील तरुणांची संख्या यामुळे ऊर्जेच्या कार्यक्षमतेत वाढ होते. १९९० च्या दशकात उदारीकरणाला सुरुवात झाल्यानंतर देशात झालेल्या आर्थिक सुधारणांमुळे निर्माणक्षेत्रातील तांत्रिक सुधारणांनीही जोर धरला.

भारतात वापरली जाणारी वीज १.३९५ अब्ज एवढ्या लोकसंख्येमध्ये समान रीतीने विभागली, तर प्रती व्यक्ती वीजवापर १००० किलोवॅट तास (kWh) पेक्षा कमी आहे. म्हणजेच २०२० मध्ये असलेल्या ३३१८ किलॉवॅटच्या जागतिक सरासरीपेक्षा खूप कमी आहे.

याती चौथा मुद्दा असा की, भारताचा मंद औद्योगिकरणाचा वेग आणि त्यामुळे झालेला कमी ऊर्जेचा वापर. त्यामुळेही कार्बनची तीव्रता कमी झाली. २०१९-२० (कोविडच्या आधी) भारताने १३९१ टेरावॉट तास वीज निर्मती केली. ही वीज १.३९५ अब्ज एवढ्या लोकसंख्येमध्ये समान रीतीने विभागली, तर प्रती व्यक्ती वीजवापर फक्त १००० किलोवॅट तास (kWh) पेक्षा कमी आहे. २०२० मध्ये असलेल्या ३३१८ किलॉवॅटच्या जागतिक सरासरीपेक्षा हा आकडा खूप कमी आहे. जी२० गटामध्ये भारत हा एकमेव असा देश आहे, ज्याचा ऊर्जावापर हा जागतिक सरासरीपेक्षा कमी आहे. कमी ऊर्जेचा वापर याचा अर्थ असाही होतो की ग्रामीण भागातील जीवनात गरीबीचे जीणे जगणारे कमी ऊर्जा वापरतात. पण या साऱ्यामुळे ऊर्जा आणि कार्बनची तीव्रता कमी होण्यास हातभार लागला आहे.

आव्हाने

ऊर्जा संवर्धन सुधारणा कायद्यात सादर केलेल्या नवीन तरतुदींचा उद्देश जीवाश्म इंधनाला पर्यायी अक्षय्य ऊर्जास्रोतांचा पर्याय देणे हा असला, तरी ते ऊर्जा संवर्धनाच्या संकल्पनेशी सुसंगत नाही. आतापर्यंत ऊर्जेची तीव्रता कमी करण्यात आणि परिणामी कार्बनची तीव्रता कमी करण्यासाठी कारणीभूत ठरलेले घटक (बायोमासकडून आधुनिक स्वयंपाकाच्या इंधनाकडे वळणे, उत्पादन क्षेत्राकडून सेवाक्षेत्राकडे वळणे, औद्योगिक ऊर्जा कार्यक्षमतेत वाढ आणि प्रति व्यक्ती कमी ऊर्जा वापर) हे पुढे तसेच सुरू राहण्याची शक्यता नाही. कार्बन उत्सर्जनाची तीव्रता कमी करण्यासाठी जीवाश्म इंधनाऐवजी जीवाश्मविरहीत इंधनाचा वाटा वाढविणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. तसेच कार्बनमुक्तीची भारताची उद्दिष्टे ही देशातील ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘आत्मनिर्भर’ या औद्योगिक धोरणांशी सुसंगत नाहीत. अखेर हवामान अनुकुल वस्तूंच्या निर्मितीसाठी औद्योगिक पाया विकसित करताना, ऊर्जा तीव्रता वाढली तरी कार्बन तीव्रतेवर प्रतिकुल परिणाम करू शकते, याची काळजी घ्यायला हवी.