काश्मीरबद्दलचे स्पष्टीकरण महत्त्वाचे!

जम्मू- काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेण्याचा आणि राज्याला दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजित करण्याचा निर्णय ही भारताची ‘अंतर्गत बाब’ आहे, हे अन्य देशांना पटवून देण्यात भारतीय सरकार बरेसचे यशस्वी ठरले आहे. मात्र, मूलभूत हक्कांची पायमल्ली आणि राजकीय नेत्यांना घरात स्थानबद्ध करण्याच्या कारवाईचे स्पष्टीकरण देणे आणि ते योग्य असल्याचे सिद्ध करणे भारतीय सरकारला कठीण जात आहे.

या घटनेला अवघे काही दिवस नाही, तर काही आठवडे उलटत असताना; वेगवेगळ्या दिशांनी टिकेचा भडिमार सुरू झाला आहे. यांत संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या मानवी हक्क तज्ज्ञांपासून अमेरिकी राजकारणी आणि परराष्ट्र खात्यांचाही समावेश आहे. भारत सरकारचे कठोर टीकाकार असलेल्या आणि पक्षपातीपणे पाकिस्तानचे समर्थन करणाऱ्या ‘दि न्यूयॉर्क टाइम्स’च्या संपादकीय पानांपेक्षा हे वेगळे आहे.

जम्मू-काश्मीरमधील स्फोटक परिस्थिती उत्तमरीत्या हाताळणे, हिंसाचार रोखणे आणि मूलभूत स्वातंत्र्य राखून पाकिस्तानची फूस असलेल्या समस्यांचे निवारण करणे हा भाजपच्या वादग्रस्त निर्णयाचा सर्वात कठीण भाग आहे. काश्मीर खोऱ्यातील परिस्थिती लवकरात लवकर सर्वसामान्य व्हावी, ही अपेक्षा आंतरराष्ट्रीय समुदाय व्यक्त करू लागले आहेत.

‘मूलत: अयोग्य’ आणि ‘सामूहिक शिक्षेचा एक प्रकार’ अशा कठोर शब्दांत संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या मानवाधिकार तज्ज्ञांच्या गटाने झाल्या प्रकाराला संबोधले आहे. ‘रात्री छापे टाकून युवकांना झालेल्या अटकेच्या वृत्तांचा तपास व्हायला हवा’ असे त्यांनी म्हटले आहे. अशा उपाययोजनांमुळे या प्रदेशातील तणाव आणखी वाढू शकतो, ही अधिकाऱ्यांची आणि मानवी हक्क कार्यकर्त्यांच्या चिंतेची बाब आहे.

हिंसाचार रोखण्यासाठी आणि दगडफेक करणारा जमाव गोळा होऊ नये, याकरता हे कठोर उपाय योजले गेले, हे स्पष्ट करण्याचा भारतीय मुत्सद्दी सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहेत. काश्मीरमधील हिंसा भडकावण्यात पाकिस्तानचा हात असणे, यांतील सुस्पष्टता आणि कलम ३७० रद्दबातल करण्याच्या भारताच्या निर्णयामुळे त्यांना आलेली निराशा, हे लक्षात घेऊन नवी दिल्लीला खबरदारीचे प्रत्येक पाऊल उचलणे आवश्यक आहे.

दहशतवादाला पोसणारा आणि ओसामा बिन लादेनला आश्रय देणारा देश म्हणून ओळखला गेल्याने सपशेल अपयश आलेला पाकिस्तान, काश्मिरमधल्या मानवी हक्कांची काळजी वाहण्याचे ढोंग करत आहे, आणि या मुद्द्यावर आपल्याला किती राष्ट्रांचे समर्थन मिळते, याची वाट पाहात आहे.

जम्मू-काश्मीरमध्ये सुरू असलेल्या निर्बंधांवर तसेच सरसकट सर्व नागरिकांवर लादल्या गेलेल्या इंटरनेटवरील आणि अन्य प्रतिबंधांविरोधात ‘कॅपिटल हिल’मधील सभासदांनी आणि परराष्ट्र खात्यातील ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांनी जाहीरपणे भाष्य करण्यास सुरुवात केली आहे. दहा वर्षांपूर्वी भारताच्या धोरणाविरोधात जितक्या मोठ्या प्रमाणावर बोलले जायचे, त्या तुलनेत आताच्या प्रतिक्रियांची संख्या कमी असली तरी नवी दिल्लीकरता अशी विधाने धोरणात्मक आणि जनसंपर्काच्या बाबतीत आव्हाने उभी करतात.

अटकेत असणाऱ्यांची सुटका करावी आणि मूलभूत स्वातंत्र्य पुनर्स्थापित व्हावे, या अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागातील ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मागणीचा जोर गेल्या आठवड्याभरात वाढला आहे. काश्मीरमधील मानवाधिकारांच्या परिस्थितीवर नजिकच्या कालावधीत अमेरिकन प्रशासनाचे लक्ष राहील, असे सूतोवाच करीत या अधिकाऱ्यांनी, भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार, काश्मीर खोऱ्यातील स्थिती पूर्वपदावर येण्यासाठी भारताने त्वरित हालचाल करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे.

पंतप्रधान मोदी जेव्हा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना फ्रान्समध्ये भेटले, तेव्हा मानवी अधिकारांचा मुद्दा उपस्थित झाला असावा. कारण या प्रश्नाकडे अमेरिकेचे बारीक लक्ष आहे. जम्मू–काश्मिरची समस्या हा अंतर्गत मुद्दा असले तरी त्याचे बाह्य पडसाद उमटू शकतात आणि “प्रादेशिक परिणाम” होऊ शकतात, अशी अमेरिकी प्रशासनाची भूमिका आहे.

डेमोक्रॅट आणि प्रभावशाली अशा हाऊस आर्म्ड सर्व्हिसेस कमिटीचे अध्यक्ष असलेले काँग्रेस सदस्य अ‍ॅडम स्मिथ यांनी भारतीय राजदूतांकडे हा मुद्दा उपस्थित केला आहे. स्मिथ म्हणाले, “सध्या सुरू असलेले दळणवळण बंद ठेवण्याचे प्रकार, या प्रदेशातील वाढते लष्करीकरण आणि लागू करण्यात आलेली संचारबंदी या बाबी चिंता करण्याजोग्या आहेत.”

इतर डेमोक्रॅट्सही- स्वयंप्रेरणेने अथवा पाकिस्तानी अमेरिकन घटकपक्षांच्या सांगण्यानुसार किंवा पाकिस्तानची नवनियुक्त ‘लॉबिंग फर्म’च्या म्हणण्यानुसार यासंबंधात प्रश्न उपस्थित करू लागले आहेत. विशेषत: जर जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थिती सुधारली नाही तर पुढील महिन्यात- सुट्टीच्या विरामानंतर, पुन्हा सुरू होणाऱ्या अमेरिकी काँग्रेसमध्ये या संदर्भात, “चिंतेची बाब” अशा आशयाचे पडसाद उमटताना दिसतील.

न्यूयॉर्क काँग्रेसच्या महिला सदस्य यीट्ट क्लर्क यांनी आधीच इशारा दिला आहे की, अमेरिकन काँग्रेसमध्ये काश्मीर हा विषय आघाडीचा व केंद्रस्थानी असेल आणि या मुद्द्याचा विचार पुढील महिन्यातील काँग्रेसच्या अधिवेशनात प्राधान्यक्रमाने करणार आहोत.

सध्या लोकप्रतिनिधींच्या सभागृहावर (हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह्ज) डेमोक्रॅट्सचे नियंत्रण आहे आणि त्यामुळे ते काय भूमिका घेतात, हे महत्त्वाचे ठरते. भारतात वाढत असलेल्या एकाधिकारशाहीबाबत आणि त्याचा भारत-अमेरिका संबंधांच्या भविष्यावर काय परिणाम होऊ शकतो, याबाबत अनेक सदस्य खासगीत बोलताना दिसतात.

काही काँग्रेस सदस्य भारतातील मानवाधिकारांबाबतच्या घटनांचा मागोवा घेत आहेत. भावी डेमोक्रॅटिक अध्यक्ष उघडपणे मोदी अथवा भाजपाच्या कृत्यांना नापसंती दर्शवतील, अशी कल्पना करणे अवघड नाही. अशा प्रकारचा जाहीर निषेध नवी दिल्लीकरता धोक्याचा इशारा ठरेल. याचा भारत-अमेरिका संबंधांवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.

दि काँग्रेशनल रिसर्च सर्व्हिस (सीआरएस) या धोरणविषयक अधिकृत, निष्पक्ष स्रोताने, अमेरिकी काँग्रेसकरता- अलीकडच्या काश्मीर खोऱ्यातील घडामोडींचे परीक्षण करून गेल्या १७ वर्षांत प्रथमच काश्मिरविषयी १५ पानी अहवाल प्रकाशित केला आहे. त्यात म्हटले आहे की, भारत सरकारच्या या निर्णयामुळे गंभीर घटनात्मक प्रश्न उपस्थित होतात, तर “नवी दिल्लीच्या पोलादी सुरक्षा कारवाईमुळे मानवी हक्कांविषयीची चिंता वाढते.”

भारत सरकारने ५ ऑगस्ट रोजी घेतलेल्या निर्णयाला “भारतीय नागरिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात लोकप्रियता मिळाल्याचे दिसते आणि बहुतेक प्रमुख राजकीय पक्षांनी या निर्णयाचे समर्थन केले आहे…” अशी कबुलीही या अहवालात देण्यात आली आहे. मात्र, मोदी सरकारच्या या कारवाईला “लोकशाहीविरोधी प्रक्रिया” आणि “भारताच्या धर्मनिरपेक्ष अस्मितेवर थेट हल्ले” या दृष्टिकोनातून पाहणाऱ्या समीक्षकांच्या प्रतिक्रियेचीही नोंद करण्यात आली आहे.

‘सीआरएस’ अहवालाचा त्रासदायक भाग म्हणजे पाकिस्तानने दहशतवादाचा राज्य धोरण म्हणून वापर करण्याविषयीचा त्यात अस्पष्ट उल्लेख आहे, तरीही अमेरिकेच्या अधिकृत धोरणात ‘आयएसआय’च्या पुरस्काराने उगवलेल्या अनेक दहशतवादी गटांना प्रोत्साहन, संरक्षण आणि संवर्धनाच्या इस्लामाबादच्या भूमिकेबद्दल सुस्पष्टताच दिसून येते.

भारताच्या निर्णयाचा क्षेत्रीय स्थिरतेवर नकारात्मक प्रभाव पडतो का, तसे असल्यास, अमेरिकेला याचा कोणता लाभ होईल आणि कोणती धोरणे संभाव्य अस्थिरतेस सर्वोत्तमपणे तोंड देऊ शकतात, वाढलेल्या या अस्थिरतेचा अफगाणिस्तान शांतता प्रक्रियेतील पाकिस्तानच्या सहकार्यावर परिणाम होईल का? असे विविध प्रश्न या अहवालाने अमेरिकी काँग्रेससमोर उपस्थित केले आहेत.

भारतातील सध्याच्या राजकीय वातावरणामुळे भारताची बहुलवादी परंपरा आणि लोकशाही निकषांना धोका निर्माण झाला आहे का?, असा अंतिम प्रश्न अहवालात उपस्थित करण्यात आला आहे. आज भारतात धार्मिक स्वातंत्र्य धोक्यात आले आहे आणि अमेरिकी सरकारने “अशा प्रकारच्या समस्या सोडविण्यासाठी काही कार्यवाही करायला हवी.” मानवी हक्कांवर अधिक लक्ष केंद्रित करण्यासाठीचे हे आवाहन आहे.

‘सीआरएस’ अहवालातून बहुतांश वेळा काँग्रेसची धोरणे आकार घेतात, त्यामुळे काश्मीर अहवालामुळे बहुतेक काँग्रेस कर्मचारी- जे काँग्रेस सदस्यांसाठी विषयमांडणीचे मुद्दे लिहितात, त्यांच्यावर प्रभाव पडण्याची शक्यता आहे. काश्मीर खोऱ्यामधील प्रत्यक्ष स्थितीचे आणि बाह्य वातावरणाचे मूल्यांकन करून जगातील वेगवेगळ्या विचारप्रवाहांचा कसा सामना करता येईल, हे भारताने निश्चित करायला हवे.

(सीमा सिरोही या वॉशिंग्टन डीसी स्थित स्तंभलेखिका आहेत. ‘दक्षिण आशियाविषयक अमेरिकेचे परराष्ट्र धोरण’ या विषयावर त्या लेखन करतात. गेल्या तीन दशकांमध्ये त्यांनी अनेक भारतीय वृत्तपत्रांसोबत काम केले आहे.)

• Development
• India
• abortion article 370
• Article 370
• indo-america
• Jammu and Kashmir
• KASHMIR ISSUE
• peace

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.