कोरोनाच्या मंदीमुळे जगभर गरीबी

संपूर्ण जगाला कोव्हिड १९ मुळे आलेल्या आर्थिक मंदीच्या झळा लागत आहेत. याचे थेट परिणाम जागतिक उत्पन्न वितरणावर झाले आहेत. परंतु या परिणामांचे अजूनही व्यवस्थित दस्तऐवजीकरण झालेले नाही. गेल्या दशकामध्ये जगभरात गरीबी कमी करण्यासाठी जे प्रयत्न केले गेले, ते सध्या फोल ठरताना दिसत आहे. पेव या संशोधन केंद्राने केलेल्या अभ्यासात निघालेले निष्कर्ष काहीसे चिंताजनक आहेत.

महामारीच्या काळात १३१ दशलक्ष लोक गरिबीच्या गर्तेत सापडले आहेत. २०११ ते २०१९ दरम्यान जगात मध्यमवर्गाच्या उत्पन्नात वाढ झाली होती. परंतु या महामारीच्या काळात त्याच्यावर नकारात्मक परिणाम होऊन, गरिबीत वाढ झाली आहे. आशिया आणि आफ्रिका खंडात गरिबीचे प्रमाण वाढल्याचे चित्र आहे. आशिया खंडामध्ये मध्यम वर्गात सर्वात जास्त घट झाली आहे तर कोव्हिड १९ मुळे गरीबीचे प्रमाण वेगाने वाढले आहे.

पेव संशोधन अभ्यासात दररोज २ यूएस डॉलरपेक्षा कमी खर्चात गुजराण करणार्‍या लोकांचा समावेश ‘गरीब’ या गटात केला आहे. तर २.०१ ते १० यूएस डॉलर हा ‘कमी उत्पन्न गट’, १०.०१ ते २० यूएस डॉलर हा ‘मध्यम उत्पन्न गट’ तर दिवसाला २०.१ ते ५० यूएस डॉलर इतक्या खर्चात गुजराण करणार्‍यांना ‘उच्चमध्यम उत्पन्न गटात’ आणि ५० यूएस डॉलरहून अधिक खर्चात गुजराण करणार्‍यांना ‘उच्च उत्पन्न गटात’ समाविष्ट केले आहे. या अभ्यासासाठी जागतिक बँक पीओव्हीसीएएल नेट हा डेटाबेस वापरण्यात आला होता.

स्त्रोत – पेव संशोधन केंद्र

वरील दिलेल्या तकत्यानुसार जगातील लोकसंख्येत मध्यम उत्पन्न गटात ५४ दशलक्ष, उच्च मध्यम उत्पन्न गटात ३६ दशलक्ष आणि उच्च उत्पन्न गटात ६२ दशलक्षांची घट दिसून आलेली आहे. या काळात लोकांचे उत्पन्न कमी झाले व कमी उत्पन्न गटात २१ दशलक्ष तर गरीब या गटात १३१ दशलक्ष लोकांची वाढ नोंदवली गेली आहे.

खाली दिलेल्या तक्त्यात महामारी येण्याआधीचे लोकांचे उत्पन्न आणि महामारीनंतरचे उत्पन्न यांतील फरक दाखवलेला आहे. २०२०च्या जानेवारीमध्ये कोविड १९ चा जगभर प्रादुर्भाव वाढत गेला. त्यामुळे त्या नंतरच्या कालावधीला ‘पोस्ट-पॅन्डेमिक एस्टिमेट’ असे म्हटले आहे.

स्त्रोत – पेव संशोधन केंद्र

कमी उत्पन्न गटावरील सर्व उत्पन्न गटात घट आलेली दिसून येत आहे. यात उच्च मध्यम आणि मध्यम गटांचा समावेश आहे. तर कमी उत्पन्न आणि गरीब या गटात लक्षणीय वाढ दिसून येत आहे. (तक्ता २)

स्त्रोत – पेव संशोधन केंद्र

२०११ ते २०१९ या काळात जगात मध्यम वर्गात मोठ्याप्रमाणावर वाढ नोंदवण्यात आली होती. याच काळात तब्बल ४३६ दशलक्ष लोकांची भर मध्यम उत्पन्न गटात तर २९७ दशलक्ष लोकांची भर उच्च मध्यम गटात पडली होती आणि अंदाजे ३९० दशलक्ष लोकांची घट ‘गरीब’ या गटात दिसून आली होती. जागतिक लोकसंख्येच्या या चढता आलेखात महामारीच्या काळात मात्र नकारात्मक बदल घडून आले आहेत.

स्त्रोत – पेव संशोधन केंद्र

दक्षिण आशिया आणि सब- सहारन आफ्रिका या दोन प्रदेशातील वाढती गरीबी ही चिंताजनक बाब आहे. दक्षिण व पूर्व आशिया आणि पॅसिफिक प्रदेशातील देशांमध्ये मध्यम उत्पन्न गटातील लोकसंख्येत घट दिसून आली आहे. विकसित देशांमध्ये उच्च उत्पन्न गटातील लोकसंख्येत आलेली घट चिंताजनक आहे.

दक्षिण आशियात एकट्या भारतामध्ये मध्यम उत्पन्न गटात ३२ दशलक्ष लोकांची घट दिसून आले आहे. महामारीच्या काळात ‘गरीब’ या गटात ७५ दशलक्ष लोकांची भर पडली आहे. याविरुद्ध चीनमध्ये उच्च मध्यम आणि मध्यम उत्पन्न गटात घट झालेली दिसून आली आहे. चीनमध्ये उच्च मध्यम वर्ग आणि मध्यम वर्ग या गटातील बहुतांश लोकसंख्या आता कमी उत्पन्न गटात समाविष्ट झाली आहे. तर भारतात मध्यम आणि कमी उत्पन्न गटातील लोकसंख्या गरीबीच्या छायेत आहे. २०२०च्या उत्तरार्धात चीनने आर्थिक मंदी थोपवून ठेवली होती. पण भारत मात्र आर्थिक मंदीमुळे भरडला जात होता यामुळे ही बाब आश्चर्यकारक नाही.

स्त्रोत – पेव संशोधन केंद्र

भारतामध्ये मध्यम उत्पन्न गटातील ३२ दशलक्ष तर कमी उत्पन्न गटातील ३५ दशलक्ष लोकांचे स्थान उत्पन्न वितरणात घसरले आहे. परिणामी ‘गरीब’ या उत्पन्न गटात ७५ दशलक्ष लोकांची लक्षणीय वाढ दिसून आली आहे. चीनमध्ये उच्च मध्यम गट आणि मध्यम गट यात अनुक्रमे १८ दशलक्ष आणि १० दशलक्ष लोकांची घट झाली आहे. तर महामारीच्या काळात कमी उत्पन्न गटातील लोकांची संख्या ३० दशलक्षाने वाढली आहे.

स्त्रोत – पेव संशोधन केंद्र

वरील तक्त्यात भारत आणि चीन या दोन देशांतील विविध उत्पन्न गटांची विद्यमान रचना दिली आहे. गेल्या दोन दशकांच्या काळात चीनने मध्यम आणि उच्च मध्यम उत्पन्न गटाला उत्तेजन दिले आहे. तर भारताची बहुसंख्य लोकसंख्या कमी उत्पन्न गटातील आहे. या कमी उत्पन्न गटातील लोकसंख्येचे दैनंदिन उत्पन्न २.०१ ते १० यूएस डॉलर इतके आहे.

भारत आणि चीन या दोन्ही देशात वस्तू आणि सेवांचा उपभोग लोकांचे उत्पन्न दाखवतो. या दोन्ही देशांमध्ये लोकांच्या उत्पन्नाबाबत कोणतेही सर्वेक्षण झालेले नाही. तर फक्त वस्तू आणि सेवांचा वापर आणि त्यावर केलेला खर्च यांची नोंद आहे. भारतात दर पाच वर्षांनी घरगुती स्तरावरील खर्चाचे सर्वेक्षण केले जाते. पण २०१७-१८ वा वर्षी ‘डेटा क्वालिटी रेफायनमेंट’ मुळे सर्वेक्षण प्रसिद्ध केले गेले नव्हते.

म्हणून पेवच्या अभ्यासामध्ये भारतासाठी २०११ हे वर्ष तर चीनसाठी २०१६ हे वर्ष ‘बेस इयर’ म्हणून वापरले गेले आहे. या अभ्यासात वैयक्तिक उत्पन्न आणि दरडोई जीडीपी एकसमान दराने वाढत जातात असे गृहीत धरले आहे. परंतु आतापर्यंतच्या निरीक्षणात दरडोई जीडीपीच्या तुलनेत वैयक्तिक उत्पन्नात कमी वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. देशाच्या विकासाचा ८५% वाटा घरगुती उत्पन्नामध्ये दिसून येतो असे गृहीत धरून जागतिक बँकेने सर्वसामान्यपणे हा दर ०.८५ मानला आहे.

या दराने भारताबाबतचे अंदाज काहीसे बदलणार आहेत. गरीब (+६८ दशलक्ष), कमी उत्पन्न गट (-४० दशलक्ष), मध्यम उत्पन्न गट (-२२ दशलक्ष), उच्च मध्यम उत्पन्न गट (-५ दशलक्ष) आणि उच्च उत्पन्न गट (-१ दशलक्ष). यामध्ये प्रत्येक उत्पन्न गटात थोडाफार बदल दिसून येऊ शकतो. पण या गटांमधील तीव्र स्वरूपाचा फरक मात्र तसाच राहणार आहे. भारताबाबतची ही बाब चीनलाही लागू आहे.

स्त्रोत – पेव संशोधन केंद्र

२०११ ते २०१९ या कालावधीत भारत आणि चीन या दोन्ही देशांनी राष्ट्रीय उत्पन्न वितरणात केलेली प्रगती लक्षात घेता सध्याचे बदल दुर्दैवी आहेत. २०११ ते २०१९ या कालावधीत ‘कमी उत्पन्न गटातील’ लोकांची संख्या तब्बल २६२ दशलक्षाने कमी करण्यात भारत यशस्वी ठरला होता. चीनने मध्यम उत्पन्न गटाला उत्तेजन दिल्याने या गटात २४७ दशलक्ष लोकांची वाढ झालेली दिसून आली होती. परंतु उत्पन्न वितरणातील या प्रगतीवर जागतिक महामारीमुळे नकारात्मक परिणाम घडून आला आहे.

• Economics and Finance
• COVID-19 pandemic
• poverty

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.