२०१७ मध्ये सौदी अरेबियाचे युवराज मोहम्मद बिन सलमान यांनी निओम या औद्योगिक क्षेत्राच्या उभारणीची घोषणा केली. हे औद्योगिक क्षेत्र पारंपरिक असणार नाही, हे त्यांनी आधीच स्पष्ट केले. भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन त्यानुसार उभारले जाणारे हे औद्योगिक क्षेत्र पूर्णतः स्वयंचलित असेल, हेही सांगायला युवराज विसरले नाहीत. ५०० अब्ज अमेरिकी डॉलर (भारतीय चलनात ३७ लाख ५० हजार कोटी रुपये) खर्चून बांधले जाणारे हे हायटेक औद्योगिक क्षेत्र लाल समुद्राच्या किना-यापासून नजीक असलेल्या सौदी अरेबियाच्या वायव्येला ताबुक प्रांतात वसवले जाणार आहे.
ताबुक प्रांतात सौदी अरेबियातील इतर ठिकाणांपेक्षा वर्षभर जरा आल्हाददायक वातावरण असते, म्हणून या ठिकाणाची निवड करण्यात आली. अन्यथा सौदी अरेबियातील इतर प्रांतातील रोजचे तापमान सरासरी ४५ अंश सेल्सिअसच्या पुढे असते. २६ हजार ५०० चौरस किमी परिसरात निओमची उभारणी प्रस्तावित असून जॉर्डन आणि इजिप्त या देशांशी हे क्षेत्र जोडले जाणार आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामुळे ३ लाख ८० हजार रोजगारांची निर्मिती होणार असून २०३० पर्यंत सौदी अरेबियाच्या अर्थव्यवस्थेत ३६ हजार कोटी रुपयांची भर घालणार आहे.
अगदी अलीकडे जानेवारी, २०२१ मध्ये युवराज मोहम्मद बिन सलमान यांनी ‘द लाइन’ या कर्बशून्य शहराच्या निर्मितीची घोषणा केली. युवराज सलमान यांनी या शहराचे वर्णन करताना ‘माणसाला प्राधान्य देणारी एक सुसंस्कृत योजना’ असा उल्लेख केला. १७० किमी लांबीच्या परिसरात वसणार असलेले हे भविष्यातील शहर १० लाख लोकांसाठी असेल आणि अवघ्या पाच मिनिटांत चालून पूर्ण होईल, एवढी त्याची रुंदी असेल, असेही युवराजांनी नमूद केले. प्रस्तावित शहरातील नितांतसुंदर वातावरण, अद्भुत-अचंबित करणा-या पायाभूत सुविधा आणि एक उत्तम गुणवत्तापूर्ण जीवन जगण्याची संधी या गुणवैशिष्ट्यांमुळे ‘द लाइन’ शहरात राहण्यासाठी जगभरातून लोक येतील, असे अपेक्षित आहे.
‘द लाइन’ची निर्मिती पारंपरिक शहर म्हणून न करता भविष्यातील एक सर्वांगसुंदर शहर म्हणून त्याची रचना केली जाणार आहे. शहरातील शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये, बगिचे इत्यादींची निगुतीने रचना केली जाईल. या ठिकाणी राहणा-या लोकांना उच्च प्रतीचे शिक्षण, आरोग्य आणि मनोरंजनाच्या सुविधा मिळाव्यात, हा त्यामागील विचार. याव्यतिरिक्त एक पर्यटनस्थळ म्हणूनही शहराला नावारुपाला आणले जाणार आहे. ‘द लाइन’च्या सुशासनात कोणत्याही प्रकारची हलगर्जी केली जाणार नाही, असे सौदी प्रशासनाने आधीच स्पष्ट केले आहे. ‘द लाइन’सह संपूर्ण निओम परिसर मुक्त व्यापार क्षेत्र असेल. तसेच या क्षेत्राची स्वतःची अशी कररचना असेल आणि स्वायत्त अशी कायदेशीर व्यवस्थाही असेल.
कारशून्य, रस्तेशून्य आणि शून्य कर्ब उत्सर्जन शहरासाठी तांत्रिक आणि पर्यावरणीय नियोजनामुळे ध्यानाकर्षण झाले आहे. ‘द लाइन’च्या चित्रांतून शहरातील पायाभूत सुविधा आणि सेवा त्रिस्तरीय करण्यात येणार असल्याचे लक्षात येते. सर्वात वरच्या स्तरावर, म्हणजे जमिनीवर, पादचारी स्तर असेल. त्याला दोन भुयारी स्तरांचा आधार असेल. जमिनीच्या लगोलग खाली असलेला स्तर भौतिक पायाभूत सेवासुविधांचा स्तर असेल. त्याच्याखाली वाहतुकीचा कणा असलेला सेवास्तर असेल. प्रकल्पाचे विरोधक मात्र म्हणतात की, ‘वेगवान वाहतूक, इतर नागरी सुविधा, डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि वहनसुविधा (लॉजिस्टिक्स) हे सर्व अगदी उत्तमरित्या एकत्रित असेल आणि ‘द लाइन’ शहराच्या अदृश्य अशा स्तरावर त्याचे परिचालन होईल’.
शहराच्या कोणत्याही भागात अवघ्या २० मिनिटांत पोहोचता येईल, अशा पद्धतीची वेगवान वाहतूक सुविधा तयार करण्यात येत आहे. प्रस्तावित ‘द लाइन’ शहरात कृत्रिम बुद्धिमत्तेची भूमिका अतिशय कळीची राहणार आहे. ‘द लाइन’ शहराला होणारा वीजपुरवठा १०० टक्के स्वच्छ असेल. त्यामुळे शहर प्रदूषणमुक्त, निरोगी आणि शाश्वत राहील. शहराचे परिचालन पूर्णतः स्मार्ट सिटी तंत्रज्ञानाच्या आधारावर केले जाईल. शहरातील विविध भागांच्या सुरक्षेसाठी रोबोट्स तैनात असतील. तसेच लॉजिस्टिक्स, घरपोच सुविधा आणि देखभाल या सगळ्याची जबाबदारीही या रोबोट्सवर असेल.
शहराच्या पायाभूत सुविधांच्या उभारणीवर १०० ते २०० अब्ज डॉलर (साडेसात ते १५ लाख कोटी रुपये) खर्च येणे अपेक्षित आहे. निओमसाठी अमेरिकेने दिलेल्या ५०० अब्ज डॉलरच्या अर्थसाह्यातून गुंतवणूक ‘द लाइन’च्या उभारणीकडे वळविण्याचे नियोजन आहे. तसेच सौदीच्या सार्वजनिक गुंतवणूक निधीतूनही (पीआयएफ) जो की, सौदी अरेबियाचा सार्वभौम संपत्ती निधी आहे, गुंतवणूक करण्याचा इरादा आहे. शिवाय स्थानिक आणि जागतिक गुंतवणूकदारांनाही साकडे घातले जाणार आहे. प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याला सुरुवातही झाली आहे. निओम किनारा भाग, हॉटेल कॉम्प्लेक्स आणि आलिशान इमारती इत्यादींची उभारणीही पूर्ण झाली आहे. २०१९ मध्ये निओम बे विमानतळाचे उद्घाटनही झाले. सौदी राजे, युवराज आणि शाही कुटुंबातील सदस्यांसाठी भव्य राजवाड्यांच्या बांधकामालाही सुरुवात झाली आहे.
निओम आणि ‘द लाइन’ हे प्रकल्प मोठे उद्दिष्ट समोर ठेवून राबविण्यात येत आहेत. याला आणखी एक कंगोरा आहे आणि तो म्हणजे सौदी अरेबियाला वाटत असलेल्या सुप्त भीतीचा. जगाची वाटचाल तेलशून्य व्यवस्थेकडे सुरू आहे. अशा स्थितीत तेलसंपन्न असलेल्या सौदी अरेबियाला असुरक्षित वाटणे साहजिक आहे. तेलावरच आधारलेल्या आपल्या अर्थव्यवस्थेला जगाकडून असलेला धोका लक्षात घेत सौदी अरेबियाने संपत्तीनिर्माणाचे पर्याय शोधणे सुरू केले आहे.
नजीकच्या भविष्यात जागतिक व्यापार आणि पर्यटन हे सौदी अरेबियाच्या नव्या अर्थव्यवस्थेचे कळीचे पर्यायी स्रोत असतील. निओम आणि पूर्णतः स्वयंचलित तंत्रज्ञानावर आधारलेले ‘द लाइन’ शहर हे सर्व सौदी अरेबियासाठी जागतिक पर्यटकांना आकर्षित करणारे मुख्य बिंदू असतील. सौदी अरेबिया आणि इतर आखाती देशांमध्ये हीच चढाओढ असेल. कारण हे सर्व देश तेलाधारित अर्थव्यवस्थेवर आतापर्यंत चालत आले आहेत. आता या देशांनी पर्याय शोधण्यास सुरुवात केली आहे. त्यात बहारिन (२०३० पर्यंतची आर्थिक दूरदृष्टी), ओमान (व्हिजन २०४०), कतार (नॅशनल व्हिजन २०३०), संयुक्त अरब अमिरात (व्हिजन २०२१) आणि सौदी अरेबिया (व्हिजन २०३०) इत्यादींचा समावेश आहे.
‘द लाइन’ मधील अनेक भागांविषयीची माहिती त्रोटक स्वरूपात आहे. मात्र, उपलब्ध साहित्यावरून मोठ्या प्रमाणात अंदाज बांधणे सहज शक्य आहे. प्रथमतः सौदी अरेबियातील महाप्रकल्पांचा इतिहास फारसा उत्साहवर्धक नाही. अर्धवट अवस्थेतील बांधकामांचे अवशेष वा आपल्या अपयशाची ग्वाही मिरवणारी बांधकामे सौदी भूमीत मोठ्या प्रमाणात आहेत. तसेच ‘द लाइन’ सारखे प्रकल्प नियोजनबरहुकूम पूर्ण होतीलच, याची काही खात्री नसते. त्याचे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर विपरित परिणाम होतात, खर्च वाढतात तसेच अशा प्रकल्पांमध्ये केलेल्या गुंतवणुकीवरील परतावेही क्षीण होत जातात. समजा केवळ अंदाज म्हणून जरी वरील निरीक्षणे फेटाळून लावली तरी अस्तित्वात नसलेली विशिष्ट तंत्रज्ञाने या नगरविकासाच्या प्रयत्नांत घुसडले जातात, ही वस्तुस्थिती तशीच राहते. रोबोट घरगडी, डायनॉसॉर रोबोट्स आणि उडत्या गाड्या हे सर्व अद्याप निर्माणाधीन आहे. शहरातल्या शहरात २० मिनिटांत कुठेही पोहोचण्यासाठी प्रतितास ५१२ किमीच्या गतीने धावणा-या वेगवान गाड्या अजूनही अस्तित्वात नाहीत.
त्यातच शहर कोणत्या प्रकारचे बनवले जात आहे हे न पाहता त्याच्या उभारणीचे तत्वज्ञान तरी किमान एकसमान असायला हवे. शहराची गुणवत्ता त्याच्या अर्थव्यवस्थेवर ठरत असते. तसेच पर्यावरण आणि त्यातील गुंतवणूक यांच्यावरही शहराची गुणवत्ता निर्भर असते. एखादे शहर दुस-याच्या हानिकारकतेकडे दुर्लक्ष करते आणि तेच असंतुलित होऊन कालांतराने असुरक्षित होते. प्रकल्पाचे समर्थक त्याच्या आर्थिक, तांत्रिक आणि पर्यावरणीय कंगो-यांबद्दल अगदी उत्स्फूर्तपणे आणि भरभरून बोलतात परंतु प्रस्तावित शहर कितपत न्याय्य असेल आणि त्यात लोकांना राहणे परवडू शकेल का, याची चर्चा कुठेच होताना दिसत नाही.
आधी म्हटल्याप्रमाणे निओम आणि ‘द लाइन’ या प्रकल्पांना सौदी अरेबियातील कायदेकानू लागू नसतील. तेथील कायदे स्वतंत्र असतील. परंतु एकंदरच सौदी अरेबियातील राजकीय व्यवस्था पाहता हे कितपत शक्य होईल, यासंदर्भात मनात शंकाच अधिक आहेत. त्यामुळे या प्रस्तावित क्षेत्रात राहणा-या नागरिकांना अस्वस्थ करू शकतील अशा विसंगती निर्माण झाल्यास आश्चर्य वाटणार नाही.
या शहरांत जगभरातून लोकांनी यावे असे अपेक्षित असल्याने वर उल्लेखलेल्या चिंता लोकांना या ठिकाणी येण्यापासून परावृत्त करू शकतील. बंडखोरीला सौदी अरेबियात अजिबात थारा नाही. जो काही विरोधाचा आवाज देशात होता त्या आवाजांना देश सोडण्यास भाग पाडण्यात आले किंवा त्यांचा आवाज दाबून टाकण्यात आला. सौदी अरेबियात आधीच अनेक शहरे जर्जर अवस्थेला पोहोचली असून ती दुरूस्त करण्याची आवश्यकता आहे तेव्हा एवढ्या भव्य प्रकल्पांवर अब्जावधी डॉलर खर्च करणे शहाणपणाचे ठरणार नाही, असे काहींनी सौदी प्रशासनाला सुचवूनही पाहिले.
सौदी प्रशासनाने पर्यावरणीय चिंता उद्धृत केल्या आहेत तसेच पूर्णतः पर्यावरणस्नेही शहरांच्या उभारणीचे नियोजनही सौदी सरकारने केले आहे. युवराज मोहम्मद बिन सलमान म्हणाले की, ‘विकासासाठी आपण निसर्गाचा बळी का द्यावा? प्रदूषणामुळे दरवर्षी ७० लाख लोकांचा बळी का दिला जावा? रस्ते अपघातामुळे दरवर्षी दहा लाख लोकांचे जीव का जावेत?’ परंतु हे सर्व प्रत्यक्षात खरे ठरेल, याबाबत शंका आहे. निओम आणि ‘द लाइन’ यांच्या बांधकामासाठी निसर्गावर अनेक आघात केले जात आहेत. अनेक नैसर्गिक टेकड्या उद्ध्वस्त केल्या जात आहेत. निओमच्या प्रस्तावित परिसरात हौविटॅट जमातीच्या २० हजार लोकांची वस्ती आहे.
शतकानुशतके त्यांचा निवास या परिसरात आहे. निओमच्या उभारणीसाठी या जमातीच्या लोकांना तेथून हुसकावून लावण्याचे प्रयत्न होत असल्याने सौदी सरकारवर टीकेचे आसूड ओढले जात आहेत. संबंधित जमातीच्या नेत्यांनी जेव्हा या प्रकल्पाविरोधात आंदोलन केले तेव्हा अनेकांना तुरुंगात डांबण्यात आले. अल्या अबुताया अल्हावैती यांनी तर जहरी टीका केली. त्यांना प्राणास मुकावे लागले. प्रकल्पाची नकारात्मक प्रसिद्धी होऊ नये यासाठी जनसंपर्क मोहीम आखण्यात आली. त्यासाठी अमेरिकन पीआर कंपनीला कंत्राट देण्यात आले. पैशाच्या थैल्या मोकळ्या सोडण्यात आल्या. एवढे करूनही प्रकल्पाबाबत नाराजीचे वातावरण काही निवळलेले नाहीच.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.