कच्छथीवू पुन्हा मिळवण्याची गोष्ट

भारत आणि श्रीलंका यांच्यामधील समुद्रात असलेले कच्छथीवू हे छोटे बेट पुन्हा एकदा चर्चेमध्ये आले आहे. काही दिवसांपूर्वी तामिळनाडू येथे माजी सैन्यप्रमुख आणि सध्याचे रस्ते व परिवहन राज्यमंत्री जनरल व्ही के सिंग (निवृत्त) यांनी घोषित केले होते की, श्रीलंकेकडून कच्छथीवू परत मिळवण्यासाठी केंद्राकडून प्रामाणिक प्रयत्न करण्यात आले होते आणि भविष्यात या प्रयत्नांना यश येण्यासाठी काही वेळ जावा लागेल. याच विषयी बोलताना ते असंही म्हणाले होते की, चीनच्या तुलनेत भारताने ‘लाइन ऑफ अॅक्चुअल कंट्रोल’ म्हणजेच प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर मर्यादा आणल्या आहेत. अर्थात याचा परिणाम म्हणून बीजिंगने नवी दिल्लीला अनेकदा लक्ष्य केले आहे.

सिंग यांचे हे कच्छथीवू आश्वासन इतर वेळी निवडणुकांच्या दृष्टीने केलेले विधान आहे असा निष्कर्ष काढला गेला असता किंवा हे विधान युद्ध आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा प्रदीर्घ अनुभव असलेल्या तज्ञाऐवजी भाजप-एनडीए च्या दुसर्‍या फळीतील नेत्याने केले आहे, असे मानले गेले असते. पण या विधानाला अधिक खोली आहे. हा मुद्दा एकीकडे तामिळ मच्छिमारांच्या जगण्याशी आणि उदरनिर्वाहाच्या गरजांशी थेट निगडीत आहे तर दुसरीकडे याला संविधानिक महत्व आहे. नैनातीवू, नेदुंथीवू (अर्थात ज्याला डीईएलएफटी असेही संबोधले जाते) आणि अनालैतीवू ही सर्व ठिकाणे भारतापासून ५५ किलोमीटर दूर पाल्कच्या सामुद्रधूनीतील जाफना या बेटावर स्थित आहेत. या ठिकाणी हायब्रिड नवीकरणक्षम ऊर्जा यंत्रणा बसवण्यासाठी श्रीलंकेने चीनमधील कंपन्यांना परवानगी दिली आहे. याचा थेट संबंध नवी दिल्लीच्या आंतरराष्ट्रीय राजकारणाशी लागतो.

श्रीलंका आणि भारतामध्ये आधीपासूनच तणावपूर्ण संबंध राहिलेले आहेत. यातच भर म्हणून सध्याच्या राष्ट्राध्यक्ष राजपक्षे यांच्या सरकारने कोलंबो बंदरात ईस्ट कंटेनर टर्मिनल निर्माण करण्यासाठी आधीच्या सरकारने भारत आणि जपानसोबत झालेला मेमोरॅन्डम ऑफ को-ऑपरेशन (एमओयू) रद्द केला आहे. या कृतीमागे चीनचा हात असल्याचा दाट संशय भारताला आहे. अर्थात या निर्णयामागे चीनचे कोलंबो सरकारवरील दडपण आहे की, हा कामगार संघटनांमधील असंतोषाचा परिणाम आहे हे मात्र अजूनही अस्पष्ट आहे. श्रीलंकेचे परराष्ट्र मंत्री दिनसेह गुणवरदेना यांनी याबाबतीत श्रीलंकेवर चीनने दडपण आणले आहे ही बाब फेटाळून लावली आहे.

भारतामधील काही तज्ज्ञांना असा दाट संशय आहे की हरित ऊर्जा प्रकल्पाचे कारण काढून चीन श्रीलंकेच्या उत्तरेकडील बेटांवर ‘लिसनिंग पोस्ट’ उभारू शकते. याद्वारे त्यांना भारताच्या हालचालींवर  बारीक लक्ष ठेवता येईल. सध्या हे जाफना बंदरावर होत आहे कदाचित पुढील काही दिवसात कच्छथेवू बंदरावरही या हालचाली केल्या जाऊ शकतील. या परिस्थितीकडे भारताने गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. राजपक्ष यांचे सरकार असो किंवा इतर कोणीही असो, याबाबतीत भारताने हयगय करता कामा नये.

भारत आणि श्रीलंका या दोन देशातील आंतरराष्ट्रीय सागरी सीमा रेषेबाबत भारताची स्वतःची ठाम भूमिका आहे. १९७४ आणि १९७६ च्या दुहेरी कराराआधी कोणतीही आंतरराष्ट्रीय सागरी सीमा रेषा रेखाटलेली नाही, अशी नोंद नवी दिल्लीकडे आहे. यासोबतच कच्छथीवूची २८५ एकर जमीन दक्षिण तामिळनाडूच्या सेतुपती राजांच्या ताब्यात होती, ही बाब भारताने फेटाळून लावली आहे. १९७४-७६ चा दुहेरी करार इंदिरा गांधीच्या काळात झाला. आणीबाणीच्या काळात आणि तामिळनाडू मधील करुणानिधीच्या नेतृत्वाखालील द्रमुक सरकार सत्तेतून हटवल्यानंतर दुसरा करार करण्यात आला.

या करारानुसार, आंतरराष्ट्रीय मान्यताप्राप्त ‘मध्य रेषा’ तत्वाचे तंतोतंत पालन दोन्ही देशांकडून होणे गरजेचे आहे. म्हणजेच कच्छथीवूची जमीन आंतरराष्ट्रीय सागरी सीमा रेषेच्या श्रीलंकेच्या बाजूस येते. तर पाल्कची सामुद्रधुनीही दोन्ही देशांमध्ये  सामायिक आहे. असे असले तरी या बाबीस तामिळनाडूमध्ये विशेष महत्व दिले जात नाही, ही बाब नवी दिल्लीने अधोरेखित केली आहे. तसेच १९६२ चे भारत-चीन युद्ध, १९६५ आणि १९७१ चे भारत- पाक युद्ध आणि शीतयुद्धाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेत भारताबाबत संशयाचे वातावरण होते. श्रीलंकेचे कारण पुढे करून चीन, भारतीय सागरी किनार्‍याजवळ येणे भारतासाठी चिंतेचे ठरणारे आहे.

सुरक्षेच्या दृष्टीने कराराचे महत्व पुढील प्रकारे आहे – १९६० आणि ७० मध्ये झालेल्या युद्धामुळे पाकिस्तानी युद्धनौका आणि पाणबुड्यांचा वावर भारतीय किनारपट्टीनजीक वाढल्याने सुरक्षेच्या दृष्टीने भारताला शेजारील राष्ट्रांमधून मित्र शोधण्याची गरज होतीच. भाजप नेते अटल बिहारी वाजपेयी यांनी या कराराला विरोध केला पण ज्यावेळेस ते पंतप्रधान झाले त्यावेळेस त्यांनी हा करार स्विकारला. सद्यस्थिती चीनची श्रीलंकेमधील हालचाल वेगाने वाढते आहे. आत्ताच्या कोलंबो सरकारने ‘इंडिया फर्स्ट’ परराष्ट्र / सुरक्षा धोरणाला कटिबद्ध असल्याचे घोषित केले आहे पण असे असले तरी हे आश्वासन काहीसे पोकळ ठरण्याची भीती आहे.

अडथळे

१९९१ ला पहिल्यांदा सत्तेत आल्यानंतर जयललिता यांनी सेंट जॉर्जच्या किल्ल्यावर स्वातंत्र्यदिनाच्या निमित्ताने झालेल्या भाषणात ‘कच्छथीवू परत आणण्याची’ घोषणा केली होती. तसेच २०१६ मध्ये त्यांच्या मृत्यूआधी त्यांनी अशाच प्रकारची घोषणा केली होती. तामिळनाडूमधील मच्छिमारांचा श्रीलंकन नौसेनेकडून होणारा छळ लक्षात घेता सर्व प्रादेशिक पक्षांनी कच्छथीवू परत आणण्यासाठी एकमत दाखवले आहे.

ऑगस्ट २०१४ मध्ये मोदी सरकार केंद्रात सत्तेत आल्यानंतर अटर्नी जनरल मुकुल रोहितगी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात असे सांगण्यात आले होते की कच्छथीवू जर परत मिळवायचे असेल तर ते युद्धानेच परत मिळेल. पण सद्यस्थिती पाहता युद्ध करणे हा  पर्याय असू शकत नाही.  खरेतर वस्तुस्थिती अशी आहे की भारत आणि श्रीलंकेदरम्यान यूएनसीएलओएस (यूनायटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी ) अंतर्गत तब्बल ७० करार झाले आहेत आणि या करारांतून एकतर्फीपणे बाहेर पडणे शक्य नाही. हे आंतरराष्ट्रीय कायद्याला धरून नाही. नजीकच्या भविष्यकाळात श्रीलंकेतील कोणतेही सरकार कच्छथीवू हे बेट भारताला भेट म्हणून किंवा अन्य कारणाने (परत ?) देणार नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.

विचार करण्यासाठी वेळ घेणे आवश्यक आहे

या कराराचा कच्छथीवू भाग बर्‍याच अंशी लोकांना माहीत आहे, पण या करारान्वये कन्याकुमारी जवळील सागरी परिसर म्हणजेच वेज बँक यावर भारताची मालकी आहे ही बाब तामिळनाडूत तसेच या विषयीचा अभ्यास करणार्‍या तज्ञांनाही फारशी ज्ञात नाही. श्रीलंकन मच्छीमारांचा वेज बँकवरील दावा कबूल करून भारताने त्यांना तीन वर्षांसाठी मासेमारी करण्यासाठी परवानगी दिली आहे आणि त्यासोबतच आधी ठरवून दिलेल्या किंमतीनुसार पुढील तीन वर्षांसाठी ही परवानगी वाढवून देण्याचा विचार आहे.

श्रीलंका आणि श्रीलंकन मच्छिमारांना दिलेला वाढीव कालावधी संपत आल्यामुळे, नवी दिल्लीने त्यांच्यावर अधिक बंधने घातली आहेत. जर आता कच्छथीवू भारतात येणार असेल किंवा तशी चर्चा होत असेल तर वेज बँकही श्रीलंकेत जाणे इष्ट ठरणार आहे. या सागरी परिसरात गस्त घालणे तेथील खडकाळ भुरुपांमुळे शक्य होत नाही. अर्थात भारताविरोधी कारवाई करणार्‍या देशांच्याही गस्त नौका छुप्या पद्धतीने या प्रदेशात गस्त घालू शकणार नाहीत. ही बाब नक्कीच आश्वस्त करणारी आहे.

ही पार्श्वभूमी समजून घेताना एक गोष्ट नक्की लक्षात येते की भारतातील तज्ञांनी आणि पर्यायाने मे महिन्यात तामिळनाडू मध्ये होणार्‍या निवडणुकांच्या प्रचारासाठी केंद्रातून येणार्‍या भाजप व एआयएद्रमुकच्या नेत्यांनी या सर्व घटकांचा बारकाईने विचार करणे अत्यंत गरजेचे आहे. २०१४ च्या निवडणुकांच्या वेळेस स्व.मा. सुषमा स्वराज ‘सी लोटस’ (कडल थामाराई) कॅम्पेनसाठी रामेश्वरम येथे गेल्या होत्या त्यावेळेस त्यांनी तामिळ जनतेला आश्वासन दिले होते. निवडणुकांनंतर त्यांना त्यांचे आश्वासन पाळता आले नाही पण त्यांनी निवडणुकीच्या वेळेस केलेल्या भाषणाचे थेट परिणाम श्रीलंकेत दिसून आले.

मा. मंत्री नितिन गडकरी यांनी संसदेत आणि संसदेच्या बाहेरही भारत- श्रीलंका सागरी पूल बांधण्याचे आश्वासन दिले आहे. २०१५ मध्ये तर गडकरी यांनी या प्रकल्पासाठी २४,००० करोड रुपयांची तरतूद केल्याची घोषणाही केली होती. परंतु काही अहवालांमध्ये असे दिसून आले आहे की गडकरी यांनी केलेल्या विधानाबाबत कोणत्याही प्रकारची पूर्वकल्पना तत्कालीन श्रीलंका सरकारला दिली गेली नव्हती तसेच त्यांच्याशी कोणत्याही प्रकारची चर्चा झाली नव्हती.

• Neighbourhood
• China-Sri Lanka
• India
• Indo-Sri Lanka
• Kachchatheevu
• Sri Lanka

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.