भारतात जेवढ्या नागरिकांना कोविडवरची लस देण्याचे लक्ष्य ठरवण्यात आले होते, त्यांपैकी केवळ निम्म्यापेक्षा थोड्या अधिक जणांचेच लसीकरण झाले आहे.
कोणतीही लसनिर्मिती करीत असताना, चाचणी आणि संशोधनासाठी सामान्यतः काही वर्षे लागतात. कोविड-१९ च्या साथरोगामुळे सुरक्षित आणि प्रभावशाली लसनिर्मितीसाठी जागतिक स्तरावर अभूतपूर्व प्रयत्न करण्यात आले. आरोग्यावरील संकट आणि आर्थिक अधोगतीचे संपूर्ण वर्ष उलटल्यावर, २०२० च्या डिसेंबर महिन्यात कोविड-१९ वरील लस विक्रमी वेळेत लोकांसाठी उपलब्ध झाली. कोविडवरच्या विक्रमी वेगातील लसनिर्मितीनंतर, आता या लसीची मानवी इतिहासातील सर्वांत मोठी आणि वेगवान लसीकरण मोहीम सुरू झाली आहे.
आतापर्यंत कोविड लसीकरण मोहिमेत जागतिक स्तरावर १३ कोटी १० लाखांपेक्षाही अधिक डोस ७३ देशांमधील नागरिकांना टोचण्यात आले आहेत. रोज सरासरी ४० लाख ६८ हजार नागरिकांचे लसीकरण करण्यात येते. ‘ब्लुमबर्ग कोविड व्हॅक्सिन ट्रॅकर’ने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, जगाच्या सध्याच्या लोकसंख्येपैकी ७५ टक्के लोकसंख्येचे दोन वेळा लसीकरण (दोन डोस) करण्यासाठी किमान ६.७ वर्षे लागणार आहेत. हा वेग पाहाता, या विषाणूविरोधात जागतिक स्तरावर रोगप्रतिकारकशक्ती निर्माण होण्यासाठी अनेक वर्षे जाऊ द्यावी लागतील. मात्र, रोगप्रतिबंधक लसीकरणातील स्थिर वाढ, नव्या लशींसाठी सातत्याने संशोधन आणि कृतिशील उपाययोजनांमुळे सकारात्मक भविष्याचे आश्वासनच मिळाले आहे.
सध्या ६७ लशींची वैद्यकीय चाचणी सुरू असून किमान ८९ लशी वैद्यकीय चाचणीच्या आधीच्या संशोधन टप्प्यात आहेत. २० लशींची तिसऱ्या टप्प्यातील चाचणी व्यापक स्तरावर सुरू आहे, तर चार लशींना वापरासाठी मंजुरी देण्यात आली आहे. फायझर बायोएनटेक, मॉडर्ना (फायझर आणि मॉडर्ना या दोन्ही लशींना बहारिन, सौदी अरेबिया, स्वित्झर्लंड या देशांनी पूर्ण परवानगी दिली आहे. मात्र, अमेरिका, युरोपीय महासंघ आणि अन्य देशांनी आपत्कालीन वापरासाठी परवानगी दिली आहे.) सायनोफार्म (चीन, यूएई आणि बहारिन यांची मान्यता) आणि सायनोव्हॅक (चीनमध्ये काही अटींसह मान्यता) यांचा समावेश आहे. दुसरीकडे, चार लशी चाचणीनंतर नामंजूर करण्यात आल्या आहेत.
आकृती १ : जागतिक कोविड लसीकरण
सध्या अमेरिकेत लसीकरण सुरू आहे. ७ फेब्रुवारीपर्यंत ४ कोटी २० लाखांपेक्षा अधिक डोस देण्यात आले आहेत. अमेरिकेपाठोपाठ चीन आणि ब्रिटनमध्ये अनुक्रमे ३ कोटी १० लाख आणि १ कोटी २० लाख डोस देण्यात आले आहेत. अमेरिका आणि चीनने दोन्ही डोस देण्यात आघाडी घेतली आहे. इस्रायल अन्य देशांच्या तुलनेत रोगप्रतिबंधक लस देण्यात पुढे आहे. या देशाने दर १०० व्यक्तींमागे ६१ डोस दिले आहेत. अधिक लोकसंख्या असलेले अमेरिका आणि चीन या दोन्ही देशांनी दर १०० व्यक्तींमागे अनुक्रमे १२.७ आणि २.२ डोस दिले आहेत. हे प्रमाण इस्रायलच्या तुलनेत खूपच कमी आहे.
आकृती २ : जागतिक स्तरावरकोविड लसीकरण
भारतातील लसीकरण
गेल्या दोन महिन्यांत भारतामध्ये कोविड-१९ च्या रुग्णांमध्ये स्थिर घट होताना दिसत आहे. देशात १० कोटी ८० लाख नागरिक बाधित असून बरे होण्याचे प्रमाण ९७ टक्के (१० कोटी ५० लाख) आहे. कोविड-१९ मुळे मृत्यू होण्याचे प्रमाणही घटत आहे. गेल्या २४ तासात देशात केवळ ८६ मृत्यू नोंदवण्यात आले. त्यामुळे एकूण मृत्यूंचा आकडा १,५५,११८ वर पोहोचला आहे.
देशामध्ये लसीकरण मोहिमेस १६ जानेवारी २०२० मध्ये सुरुवात झाली. या मोहिमेदरम्यान एसआयआय-ऑक्सफर्ड-ॲस्ट्राझेनेकाची कोव्हिशिल्ड आणि भारत बायोटेक-आयसीएमआरची कोव्हॅक्सिन या दोन लशी देण्यात येत आहेत. केंद्र सरकारने भारत बायोटेकची कोव्हॅक्सिन या लशीच्या आपत्कालीन वापरास मंजुरी दिली असली, तरी या लशीची अद्याप तिसऱ्या टप्प्यातील वैद्यकीय चाचणी सुरू आहे. त्यामुळे आघाडीवर काम करणाऱ्यांसह अनेक आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी ही लस टोचून घेण्यास नकार दिला आहे. घाईघाईत मंजुरी दिल्याने तिच्या वापरासाठी टाळाटाळ दिसून येत आहे. याचा परिणाम म्हणजे, लसीकरणासाठी उत्सुकता दिसत नाही. जेवढ्या नागरिकांना लस देण्याचे लक्ष्य ठरवण्यात आले होते, त्यांपैकी केवळ निम्म्यापेक्षा थोड्या अधिक जणांचेच लसीकरण झाले आहे.
अर्थात, देशात केवळ महिन्याभराच्या काळात ५० लाख ८० हजार जणांचे लसीकरण करण्यात आले आहे. यामुळे एकूण लसीकरण मोहिमेत भारत हा अमेरिका, चीन आणि ब्रिटनपाठोपाठ चौथ्या क्रमांकाचा देश ठरला आहे. भारतात दररोज सरासरी २ लाख ६७ हजार ६७५ जणांना लस देण्यात येत आहे. खालील आलेखानुसार भारतामध्ये सातत्याने किती लसीकरण झाले हे दिसत आहे. आठवड्याच्या शेवटच्या दिवसांमध्ये लसीकरणात खूपच घट दिसते. कारण त्या दिवसांमध्ये बहुतांश सरकारी सुविधा बंद असतात.
आकृती ३ : भारतातील लसीकरण
सध्या उत्तर प्रदेशात ६ लाख ७३ हजार ५४२ जणांचे लसीकरण झाले असून हे राज्य देशात लसीकरणात आघाडीवर आहे. लक्षद्वीप सगळ्यांत मागे म्हणजे ८३९ जणांचे लसीकरण झाले आहे. मात्र, लसीकरणाची सांख्यिकी बारकाईने पाहिली, तर लक्षद्वीपमध्ये १०० जणांच्या मागे ११.४ जणांचे लसीकरण झाले आहे. याचा अर्थ ते आघाडीवर आहे. मोठ्या राज्यांच्या बाबतीत पाहिले, तर केरळ आघाडीवर आहे. येथे प्रति एक हजार नागरिकांमागे ८ जणांचे लसीकरण झाले आहे. देशामध्ये एकूण दर एक हजार नागरिकांमागे ४.२ जणांचे लसीकरण झाले आहे.
आकृती ४ : राज्यस्तरावरील लसीकरण
लसीकरण मोहीम सुरू असतानाच देशातील प्रत्येक नागरिकापर्यंत पोहोचावी, हे उद्दिष्ट ठेवून देशात सात कोविड लशींच्या निर्मितीचे प्रयत्न सुरू आहेत. सध्या केवळ आरोग्य कर्मचारी आणि आघाडीवर काम करणाऱ्यांना लस दिली जात आहे आणि सर्वसामान्य नागरिकांना लस देणे कितपत सुरक्षित आहे, याची खात्री करून घेण्यासाठी लस घेतलेल्या नागरिकांवर बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्री हर्ष वर्धन यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारतामध्ये मार्च महिन्यापासून सुरू होणाऱ्या दुसऱ्या टप्प्यात ५० आणि ५० पेक्षा अधिक वयाच्या नागरिकांचे लसीकरण करण्यात येणार आहे.
जागतिक लसीकरण मोहिमेदरम्यान एक चिंता निर्माण करणारा प्रवाह आढळला. तो म्हणजे, लशीची असमान उपलब्धता. आपत्कालीन वापरासाठी लशींना मंजुरी देऊनही किंवा अनेक देशांकडून धोकादायक गटातील नागरिकांचे लसीकरण करण्याची स्पर्धा सुरू असतानाही सार्वजनिक वापरासाठी सात लशींच्या साह्याने केवळ ७३ देशांमध्ये लसीकरण मोहीम सुरू आहे.
जागतिक समूहासाठी लस उपलब्ध करून देण्याचे प्रयत्न सध्या सुरू आहेत; परंतु श्रीमंत देशांकडून अधिक दराने लस खरेदी करणे सुरू झाल्याने काही देशांना लस मिळवण्यासाठी २०२२ पर्यंत वाट पाहावी लागणार आहे, असे लक्षात येत आहे. उदाहरणार्थ, कॅनडाची लोकसंख्या केवळ ३ कोटी ८० लाख आहे आणि या देशाने आपल्या ३३० टक्के लोकसंख्येचे लसीकरण करण्यासाठी लसीचे पुरेसे डोस विकत घेतले आहेत.
दुसरीकडे, आफ्रिकेतील बहुतेक देशांना लशींचे जेवढे डोस मिळाले आहेत, त्यांतून त्यांच्या ५ ते ६ टक्के लोकसंख्येचेच लसीकरण होणार असल्याने हे देश लसीकरणात मागे पडले आहेत. देश लसीकरणामध्ये जसजसे पुढे जाऊ लागतील, तसतशी असमान उपलब्धता आणि लस मिळवण्यासाठी आर्थिकदृष्ट्या असलेली दुर्बलता हे त्यांच्या मार्गातील अडथळे ठरणार आहेत.
गेल्या दोन महिन्यांपासून सुरू असलेल्या लसीकरण मोहिमेदरम्यान उच्च उत्पन्न गटातील बहुतांश देशांना लस मिळवणे आणि आपल्या नागरिकांसाठी लसीकरण सुरू करणे शक्य झाले आहे, असे दिसते आहे. वरिष्ठ मध्यम उत्पन्न गटातील काही देशांनीही लसीकरण सुरू केले आहे. याच्या उलट कनिष्ठ मध्यम उत्पन्न गटातील आणि अल्प उत्पन्न गटातील देशांनी आपल्या मोठ्या लोकसंख्येच्या लसीकरणास अद्याप अल्प प्रमाणात सुरुवात झालेली आहे. आकृती ५ मध्ये दिसत असल्यानुसार, जागतिक स्तरावर समानतेचा अभाव असल्यामुळे अल्प उत्पन्न गटातील देशांनी अद्याप लसीकरणास सुरुवात केलेली नाही. युरोपीय महासंघाने कोविड-१९ लशीच्या निर्यातीवर निर्बंध आणल्यामुळे ही स्थिती काळजी करण्याजोगी आहे, अशी टिप्पणी जागतिक आरोग्य संघटनेने केली आहे.
आकृती ५ : असमान उपलब्धता
भारत:जगाचे औषध केंद्र#व्हॅक्सिनमैत्री
लस डिप्लोमसीमुळे जगभरात वादंग झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर जागतिक साथरोगाच्या साथीतून बाहेर येण्यासाठी जगाला मदत करण्यासाठी भारत सज्ज झाला आहे. जगाची कोविड-१९ लशीची गरज भागवण्यासाठी भारताकडून ७० टक्के लशीचा पुरवठा करण्यात येईल, अशी ग्वाही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिली आहे.
जानेवारी महिन्यापासून भारताने शेजारील देशांसह इतर देशांना लशींचे ५५ लाख डोस भेट म्हणून दिले आहेत. त्यांमध्ये भूतान, मालदिव, नेपाळ, बांगलादेश, म्यानमार, मॉरिशस, सेशेल्स, श्रीलंका आणि बहारिन या देशांचा समावेश होतो. येत्या काळात ओमान, निकाराग्वा, कॅरेबियन समुदायातील देश आणि प्रशांत महासागर बेटांवरील देशांतील लसीकरणातभारताकडून मदत देण्यात येईल.
भारताच्या दोन महत्त्वाच्या लशींची (एसआयआय-ऑक्सफर्ड ॲस्ट्राझेनेका आणि भारत बायोटेक) १४ देशांना निर्यात करण्यात येणार आहे. ब्राझील, मोरोक्को आणि बांगलादेशाला व्यापारी तत्त्वावर लशींची निर्यात करण्यात आली असून सौदी अरेबिया, दक्षिण आफ्रिका, कॅनडा, मंगोलिया आणि अन्य देशांना लस पाठवण्यासंबंधात बोलणी सुरू आहेत. ‘जीएव्हीआय’च्या (लस आणि रोगप्रतिबंधक लसीकरणासंबंधीची जागतिक आघाडी) कोव्हॅक्स सुविधेअंतर्गत अंतर्गत भारताकडून आफ्रिकेला १ कोटी डोस आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांना १० लाख डोस पुरवण्यात येणार आहेत.
कोविडमुक्त भविष्यासाठी जगभरात प्रयत्न सुरू असताना साथरोगावर जागतिक उपचार होणे अत्यावश्यक बनले आहेत. ‘दारे बंद करून स्वतःपुरते पाहा’अशा धोरणांऐवजी समन्वय साधणारा आणि एकात्मिक दृष्टिकोन अवलंबायला हवा.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Kriti Kapur was a Junior Fellow with ORFs Health Initiative in the Sustainable Development programme. Her research focuses on issues pertaining to sustainable development with ...