उर्जा सहकार्याची नवी दिशा (मोदी-शेख हसीना परिषद २०२२)

युक्रेनमधील युद्ध आणि जागतिक साथरोगाच्या पार्श्वभूमीवर उर्जा हा आजच्या जगासाठी एक प्रमुख चिंतेचा विषय ठरला आहे. जगभरातील देश उर्जा उत्पादन आणि अखंडित वीज पुरवठा साखळी जाळ्यासंबंधातील योजनांचा पुनर्विचार करीत आहेत. या जाणीवेमुळे द्विपक्षीय आणि बहुपक्षीय अशा दोन्ही विभागांमध्ये उर्जा ही ‘भौगोलिक राजकीय केंद्र’ बनली आहे. उर्जेचे संकट वेगवेगळ्या मार्गांनी जागतिक आणि प्रादेशिक अर्थव्यवस्थांना आर्थिक घसरणीच्या नव्या स्वरूपांकडे घेऊन जात आहे. या पार्श्वभूमीवर बांगलादेशाच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या नुकत्याच झालेल्या भारत दौऱ्यामुळे बांगलादेश आणि संपूर्ण दक्षिण आशियाई क्षेत्रात आशादायी वातावरण निर्माण झाले आहे. कारण द्विपक्षीय परिषदेत उर्जा सहकाराच्या मुद्द्यावर व्यापक चर्चा करण्यात आली होती. भारताचे उर्जा क्षेत्र खूप मोठे आहे. त्यामुळे बांगलादेशालाही या क्षेत्रात प्रवेश करणे शक्य झाले आहे. उभय देशांमधील सहकार्यातही वाढ झाल्याने प्रादेशिक सहकार्याची नवी क्षितिजे विस्तारण्यासही मदत होऊ शकते. कारण भारत आणि बांगलादेश हे दक्षिण आशियामधील सर्वाधिक प्रगत अर्थव्यवस्था असलेले देश मानले जातात.

भारत आणि बांगलादेश या दोन देशांमधील उर्जा उद्योगातील सहकार्याची सुरुवात ११ जानेवारी २०२० मध्ये सामंजस्य करारावर सह्या करून झाली. त्यानंतर ५ ऑक्टोबर २०१३ रोजी भारत व बांगलादेशातील पहिल्या सीमापार सहकार्यविषयक कराराची अंमलबजावणी सुरू झाली. बेहरामपूर-भेरामारा मार्गावरील वीज हस्तांतरण क्षमतेत १० सप्टेंबर २०१८ रोजी एक हजार मेगावॉटपर्यंत वाढ करण्यात आली. भेरामाराच्या पाठोपाठच्या स्थानकावर दुसरा ५०० मेगावॉट एचव्हीडीसी ब्लॉक सुरू करण्यात आला. वहन जोडणी अधिक मजबूत करण्यासाठी आणि विश्वासार्हता वाढवण्यासाठी बेहरामपूर आणि भेरामारा दुसरी ४०० किलोव्होल्ट दुहेरी सर्किट लाइन सुरू करण्यात आली आणि या जोडणीचे पहिले सर्किट १४ जून २०२१ मध्ये कार्यान्वित झाले. भारताच्या ईशान्य भागातून (त्रिपुरा) बांगलादेशाला अतिरिक्त जोडणी देण्यात आली. भारतातील सुरज्यमणीनगर आणि बांगलादेशातील कोमिल्ला या दोन शहरांना जोडणारी ६३ किलोमीटर लांबीची ४०० किलोव्होल्ट दुहेरी सर्किट लाइन कार्यान्वित केली गेली.

पाच ते आठ सप्टेंबर या कालावधीत दिल्ली येथे परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. आजच्या घडीला जग उर्जा संकटाचा सामना करीत आहे. अशा वेळी उर्जा व्यवस्था स्थिर राहावी, यासाठी भारत आणि बांगलादेश हातात हात घालून काम करीत आहेत.

उर्जा सहकार्यासाठी प्रयत्न

उद्घाटन झालेल्या प्रकल्पांपैकी मैत्री वीज प्रकल्पाचा ‘युनिट १’ हा एक प्रमुख प्रकल्प आहे. खुलनामधील रामपाल येथे १३२० (६६०X२) मेगावॉटचा सुपरक्रिटिकल कोळसाआधारित औष्णिक उर्जा प्रकल्प उभारण्यात येत आहे. त्यासाठी सुमारे दोन अब्ज डॉलर निधी लागण्याचा अंदाज आहे. त्यामध्ये १ अब्ज ६० कोटी डॉलर सवलतीच्या अर्थपुरवठा योजनेअंतर्गत भारतीय विकास सहाय्याचा समावेश आहे. या गोष्टी उर्जा व्यवस्थेत सहकार्य मजबुत व्हावे यासाठी दोन्ही देशांच्या एकत्रित प्रयत्नांच्या दर्शक आहेत.

त्या पूर्वी भारतातून बांगलादेशाला वीज प्रकल्पासाठी २ जुलै २०२१ रोजी कोळशाच्या निर्यातीची सुरुवात झाली. कोळसा पुरवठ्याच्या दृष्टीने स्थिरता ही विजेचे अखंड उत्पादन करण्यासाठी कळीचा मुद्दा असेल. यामुळे ग्रीडचा (वीजवाहक तारांची जाळी) टिकावूपणा निश्चित होईल.

उर्जा क्षेत्रात बांगलादेशाबाहेरील खासगी गुंतवणुकीला बांगलादेश सरकारकडून परवानगी दिली जात आहे. चालू म्हणजे २०२२ हे वर्ष पूर्ण होण्याआधी उद्योगपती गौतम अदानी यांच्या भारतातील पूर्वेकडील भागातील कोळसाआधारित प्रकल्पातून बांगलादेशाला वीज पाठण्यास सुरुवात करण्याचा मानस आहे. यामुळे बांगलादेशाच्या उर्जेची समस्या काही प्रमाणात कमी होईल. अदानी पावर लिमिटेडकडून झारखंडमध्ये १.६ गीगावॉटचा प्रकल्प सुरू करण्यात येईल आणि निर्यातीसाठी खास वितरण जोडणी १६ डिसेंबपर्यंत सुरू करण्यात येईल, अशी माहिती अदानी पावरकडून बांगलादेशाच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांच्याशी दिल्लीत झालेल्या भेटीनंतर जाहीर करण्यात आली.

कटीहार (बिहार) ते बोरनगर (आसाम) या बांगलादेशातील पर्बतीपूरमधून जाणाऱ्या  उच्च क्षमतेच्या प्रस्तावित ७६५ किलोव्होल्ट वहनमार्गाच्या निर्मितीसह संबंधित देशांच्या वीज यंत्रणा समक्रमित करण्यासाठी त्वरित प्रकल्प हाती घेण्याचा निर्णय उभय नेत्यांनी घेतला. त्यासाठी भारत-बांगलादेशाकडून संयुक्तपणे ‘विशेष उद्देश वाहन’ योजनेची निर्मिती करण्याचेही ठरवण्यात आले. उर्जा क्षेत्रात उप क्षेत्रीय सहकार्यात वाढ करण्यावरही एकमत झाले. नेपाळ आणि भूतानमधून वीज आयात करण्यास भारताला सूचविण्यात आले होते. त्यावर भारताकडे आधीपासूनच आवश्यक नियमावली आहे, अशी माहिती भारताकडून जाहीर करण्यात आली होती.

दरम्यान, आसाम आणि मेघालयात आलेल्या भीषण पुरामुळे झालेला विलंब पाहता पेटोलियम पदार्थ, तेल आणि वंगण आसाममधून त्रिपुरापर्यंत बांगलादेश मार्गे पाठवण्यास बांगलादेशाकडून त्वरित सहकार्य मिळाल्याने भारताकडून आनंद व्यक्त करण्यात आला. याशिवाय ‘इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड’ला रिफाइन्ड पेट्रोलियम उत्पादनांचा मान्यताप्राप्त ‘जी टू जी’ निर्यातदार म्हणून दर्जा देण्याच्या बांगलादेशाच्या निर्णयाचीही भारताकडून प्रशंसा करण्यात आली.

उर्जा क्षेत्रातील शक्यता

भारत-बांगलादेश ‘फ्रेंडशिप पाइपलाइन’मुळे भारतातून उत्तर बांगलादेशात उच्च वेगवान डिझेलची वाहतूक करणे शक्य होईल आणि त्यातून बांगलादेशाची उर्जेची गरज भागवली जाईल, या मतावर भारत आणि बांगलादेशाकडून गंभीरपणे विचार चालू आहे. सुमारे ३४६ कोटी रुपयांचा पाइपलाइन प्रकल्प बांगलादेशातील दिनाजपूर जिल्ह्यातील पर्बतीपूरला भारताच्या पश्चिम बंगालमधील सिलीगुडीशी जोडेल. १३० किलोमीटरच्या या पाइपलाइनची वार्षिक क्षमता दहा लाख मेट्रिक टन असेल.

बांगलादेशाची पेट्रोलियम पदार्थांची गरज भागवण्यासाठी भारताला विनंती करण्यात आली होती. त्यावर उभय देशांची प्रतिनिधीस्तरावरील चर्चेची फेरी घेण्याचे आश्वासन भारत सरकारकडून देण्यात आले.

उपक्षेत्रीय स्तर – एसएएसईसी, बीबीआयएन आणि बिमस्टेक

एसएएसईसी, बीबीआयएन आणि बिमस्टेक यांसारख्या उपक्षेत्रीय माध्यमांमधून पुढील सहकार्याच्या दृष्टीने या भेटीतून काही गोष्टींवर विचार करण्यात आला. हे सर्व मुद्दे उर्जेशी संबंधित असून या वेळी काही करारांवरही सह्या करण्यात आल्या. शेख हसीना यांच्या भेटीमुळे उपक्षेत्रीय उर्जा सहकार्याला चालना मिळू शकेल, अशा कल्पना आणि व्यासपीठे सादर करण्यासाठी नवा विचार आणि साधने मिळाली आहेत. बांगलादेशाची भौगोलिक वैशिष्ट्ये उत्कृष्ट असल्याने देशांतर्गत जोडणी कक्षेसाठी याचा लाभ देशाला मिळत असतो. उर्जा संकटाशी लढा देण्यासाठी उपक्षेत्रीय सत्तांना हा एक चांगला पर्याय असू शकतो. याशिवाय बांगलादेश त्याच्या भौगोलिक स्थानामुळे दक्षिण आशिया आणि आग्नेय आशिया यांच्यातील एक प्रभावी पूल म्हणून भूमिका निभावू शकतो. बांगलादेशात अलीकडेच झालेल्या पायाभूत सुविधांच्या विकासामुळे प्रादेशिक स्तरावरील सहकार्याला एक नवा आयाम मिळेल. त्यामुळे उर्जेच्या देवाणघेवाणीतून सहकार्याच्या अनेक बाजूंना चालना मिळू शकते; तसेच उर्जा व्यवस्थेतही स्थैर्य आणता येते.

निष्कर्ष

नैसर्गिक स्रोतांचे वाटप आणि उर्जा वापराच्या पद्धती प्रत्येक देश आणि प्रदेशासाठी वेगवेगळ्या वैशिष्ट्यपूर्ण असतात. सीमापार सहकार्यामुळे स्रोतांचा जास्तीतजास्त वाटप करतानाच संबंधित प्रदेशातील उर्जा सुरक्षा आणि लवचिकता अधिक वाढवणे शक्य होणार आहे. जगातील अत्यंत वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्था म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भारत आणि बांगलादेशातील जलद आर्थिक विस्तारामुळे जगभरातील उर्जेची मागणीही वाढत आहे. भारत आणि बांगलादेशात गेल्या दहा वर्षांमध्ये यशस्वी आणि सुरळीत उर्जा सहकार्य दिसून आले आहे. हे सहकार्य दक्षिण आशियाई क्षेत्रात भविष्यातील सीमापार यश आणि समन्वयासाठी आदर्श ठरले आहे.