-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
5693 results found
IF-CAP हे एक महत्त्वाचे वित्तपुरवठा करणारे असून हवामान आव्हानाचा सामना करण्यासाठी आशियातील विकसनशील अर्थव्यवस्थांना आर्थिक मदत करण्याच्या ADBच्या क्षमतेला चालना देते.
EAMF आधीच गर्दीच्या आणि गुंतागुंतीच्या भौगोलिक राजकीय संदर्भ आणि भूगोल मध्ये जागेसाठी लढत आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा फ्रान्स दौरा हा जागतिक अशांततेच्या काळात भारत-फ्रान्स संबंध सतत मजबूत होत असल्याची साक्ष आहे.
टोकियो संपर्क कार्यालयाची योजना सध्या होल्डवर असूनही, इंडो-पॅसिफिकसह NATO चे सहकार्य अधिक सखोल होण्याची शक्यता आहे.
महामारीच्या काळातही एक लवचिक आणि विकसीत होणारे क्षेत्र म्हणून इंडोनेशियाच्या डिजिटल अर्थव्यवस्था क्षेत्राने स्वतःला सिद्ध केले आहे, त्यामुळेच इंडोनेशियाच्या अर्थव्�
आज़ादी के बाद से ही भू-राजनीति की वजह से बुरी तरह बंटी हुई दुनिया में तमाम देशों के साथ साझेदारी करना भारतीय कूटनीति की एक ख़ूबी रही है. भारत और रूस के संबंधों का फ़ायदा न केव�
फ्रान्स व श्रीलंका या दोन्ही देशांचे भू-राजकीय संबंध बळकट करण्यासाठी व आर्थिक स्थिती पूर्वपदावर आणण्यासाठी श्रीलंकेला एक मोठे राजनैतिक व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे, हा फ्�
ईएसजी हे उद्योगाच्या प्रशासनास मदत करण्याचे साधन बनले आहे. मात्र ते उद्योगाचा व्यवसायही चालवत आहे.
सिस्टम पर करीब से नजर डालने से पता चलता है कि यह मौलवियों और उनके रूढ़िवादी सहयोगियों की सत्ता को बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है.
भारत ने G20 की अध्यक्षता ग्रहण की है, तो अब उसके पास पारस्परिक रूप से लाभप्रद, नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आगे बढ़ाने का अवसर है. यह ऐसा वक्त है जब दुनिया अनेक ओवरलैप
ट्रम्प यांच्या स्वयंपूर्णतेच्या मार्गाला अल्पकालीन लाभ आहेत, परंतु मोदींचे वैविध्यपूर्ण स्रोत हे दीर्घकाळासाठी अधिक चांगले पर्याय आहेत
जर आपल्याला स्वच्छ उर्जेची सोय तळागाळापर्यंत उपलब्ध करून द्यायची असेल, तर आपण वित्तीय व्यवस्था शेवटच्या माणसापर्यंत न्यायला हवी.
दुनिया भर के देश जलवायु कार्रवाई के मोर्चे पर राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों (NDCs) के पहले से ज़्यादा महत्वाकांक्षी स्वरूपों पर प्रतिबद्धता जताने लगे हैं. ऐसे में आर्�
भारतातील एम्बेडेड फायनान्सचे भविष्य आशादायक दिसते आणि २०२३ हे वर्ष त्याच्या विकासासाठी निर्णायक ठरू शकते.
ऑकसच्या कराराने, ऑस्ट्रेलिया-फ्रान्स मैत्रीला धक्का बसला असून, त्याचा पडसाद हिंद-प्रशांत क्षेत्रात उमटणे अपरिहार्य आहेत.
पाणबुड्यांच्या करारावरून ऑस्ट्रेलिया-फ्रान्समधील संघर्षात भारताने ऑस्ट्रेलियाबद्दल आनंद तर फ्रान्सबद्दल सहानुभूती व्यक्त केली आहे.
पाच दशके सत्तेत असणाऱ्या काँग्रेससमोर आता मोठे आव्हान आहे. त्यांच्याकडे जर ठोस योजना नसेल तर त्यांचे पुनरुत्थान कठीणच नाही तर अशक्यही ठरू शकते.
क्वांटम कॉम्प्युटिंग तंत्रज्ञानाचा अवलंब भारतासाठी कार्बन फूटप्रिंट कमी करण्यासाठी क्रांतिकारी ठरू शकतो.
महाराष्ट्रात मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद, बार्शी अशी चारच मोठी कॅन्सर उपचार रुग्णालये आहेत. किमान जिल्हा रुग्णालयात ऑन्कॉलॉजी विभाग त्वरीत सुरु करणे गरजेचे आहे.
भारतात जेवढ्या नागरिकांना कोविडवरची लस देण्याचे लक्ष्य ठरवण्यात आले होते, त्यांपैकी केवळ निम्म्यापेक्षा थोड्या अधिक जणांचेच लसीकरण झाले आहे.
गेल्या वर्षात सर्रासपणे पसरवलेल्या चुकीच्या माहितीमुळे सरकार आणि आरोग्य यंत्रणेबद्दल लोकांमध्ये अविश्वासाची भावना निर्माण झाली आहे.
एकूण जगाच्या फक्त १३% लोकसंख्या असलेल्या श्रीमंत राष्ट्रांकडे कोविड लसीचा अर्ध्याहून अधिक साठा आहे. त्यामुळे, सर्वांपर्यत लस पोहोचवणे हे आव्हान असणार आहे.
कोरोनाचा हाहाःकार सुरू असतानाच, जम्मू-काश्मीरमध्ये अचानक वाढलेल्या दहशतवादी कारवायांमुळे मोदी सरकारने ५ ऑगस्टनंतर केलेले सर्व दावे निरर्थक ठरले आहेत.
कोरोनाविरोधात लढण्यासाठी सर्व जग एकत्र येईल, अशा अटकळी बांधल्या जात होत्या. मात्र, प्रत्यक्षात असे न घडता, जो तो देश आपापला स्वार्थ पाहू लागला आहे.
आर्थिक प्रतिबंधों को अक्सर युद्ध के विकल्प के रूप में देखा जाता हैं, लेकिन इनका अक्सर वह प्रभाव नहीं होता, जिसकी इनसे उम्मीद की जाती है. इस संक्षेप में यह तर्क दिया है कि ऐसे �
महिलांमधील कोरोनावरील लस घेण्याबाबत असलेल्या संकोचामुळे महामारी लांबत असून, अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर आणण्यातील धोके वाढत आहेत.
एक संतुलित आणि लवचिक नियामक वातावरण जे ग्राहकांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण करताना त्यांच्या बदलत्या गरजा पूर्ण करू शकेल.
केवळ ऊर्जा संक्रमणाने हिरवे संक्रमण भक्कम आधार ठरू शकत नाही; विशेषत: ग्लोबल साउथमध्ये अधिक समग्र दृष्टीकोन अवलंबण्याची गरज आहे.
हरित वित्तपुरवठा करण्यासाठी केवळ आर्थिक परतावा पुरेसा नाही. कार्बनची सामाजिक किंमत लक्षात घेऊन अधिक समग्र परतावा योग्य असेल.
ग्लासगोतील आगामी कॉप-२६परिषदेपूर्वी, भारताने शून्य कर्ब उत्सर्जनासंदर्भातील धोरणांची धोरणांची पुनर्आखणी करायला हवी.
खासगी डिजिटल चलनांचा उदय झाल्याने केंद्रीय बँकांच्या नियंत्रणाला आव्हान निर्माण झाले आहे. प्रस्थापित व्यवस्था मोडून काढण्याचे नवे वातावरण व शक्यता निर्माण झाली आहे.
१९७९ सालापासून वृद्धिंगत झालेले चीन-झिम्बाब्वे संबंध सध्या काही प्रमाणात ताणले गेले आहेत. दोन देशांतील संबंधांचा लेखाजोगा मांडणारा गुंजन सिंह यांचा लेख.
चीन-अमेरिकेतील व्यापार युद्धाचे प्रतिबिंब आफ्रिकी देशांतील राजकारण आणि अर्थकारणावर पडले तरी चीन तिथे अमेरिकेला भारी पडेल, असे चित्र आहे.
चीनच्या वाढत्या प्रभावाचा मुकाबला करण्यासाठी अमेरिका आणि भारत यापुढे हातमिळवणी करण्याबाबत फारसे वेगळे दिसत नाहीत.
चीनची आफ्रिकेतील दीर्घकालीन खेळी ही केवळ आर्थिक प्रभावासंबंधी नाही की लष्करी ताकदीपुरतीही मर्यादित नाही. ती मुत्सद्देगिरीच्या आणि प्रभावाच्या सूक्ष्म कौशल्याशीही सं
इराणचे परराष्ट्र मंत्री होसेन अमीर-अब्दोल्लाहियान यांनी अलीकडील आखाती दौरा केला. ज्यामध्ये संयुक्त अरब अमिराती, ओमान आणि कुवेतच्या राजधान्यांमध्ये ते थांबले होते.
चीनच्या अरेरावीला आळा घालण्यासाठी, भारत-अमेरिका-जपान आणि ऑस्ट्रेलिया हे चार देश पुन्हा एकदा 'QUAD अलायन्स'च्या माध्यमातून एकत्र येताना दिसताहेत.
‘नव्या नियमांच्या अलीकडच्या फेरीवर टीका करत, हे नियम आंतरराष्ट्रीय सेमीकंडक्टर बाजारपेठेतील तसेच उद्योगांमधील सहकार्यात व्यत्यय आणतील,’ असे चीनने म्हटले आहे.
भारत चीनवर विविध उत्पादनांसाठी अवलंबून आहे. त्यामुळे चीनच्या उत्पादनांवर किंवा गुंतवणुकीवर त्वरित आणि संपूर्ण बहिष्कार घालणे, भारताला परवडणार नाही.
कोरोना महासाथीचा जगात फैलाव करण्यामागे असलेला चीन आणि भारताने क्षेत्रीय सीमांवर आपली पकड घट्ट करण्याचा कालावधी हे योगायोगाने घडलेले नाही.
चीनच्या ‘बेल्ट अँड रोड' योजनेत सहभागी होण्याच्या करारावर इटलीने स्वाक्षरी केल्याने युरोपीय समुहांत होऊ घातलेल्या राजकीय-आर्थिक गुंतागुंतींचा वेध घेणारा लेख
चीनसोबतचे संबंध संपुष्टात आणण्यात स्वारस्य असलेले देश, आयातीकरता चीनवर अवलंबून आहेत. मात्र, चीन स्वत: आयातीसाठी या देशांवर अवलंबून नाही.
चीन के इस कदम से अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया दोनों ही तनाव में आ गए हैं. इस हिंद प्रशांत क्षेत्र में तनाव बढ़ेगा. आखिर चीनी विदेश मंत्री वांग की सोलोमन द्वीप की यात्रा का मकसद क्‍य
दावोस येथे झालेली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही परिषद यावर्षी निराशावादी आणि जगापुढे वाढून ठेवलेल्या आर्थिक संकटाची चाहूल देणारी होती.
भारत आणि अमेरिका या उभय देशांमधील संबंधांबाबतच्या गेल्या अनेक महिन्यांतील नकारात्मक बातम्यांनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा दोन आठवड्यांपूर्वी झालेला अमेरिकी दौ
जपान-दक्षिण कोरिया यांच्यात सुरु असलेल्या व्यापारी संघर्षातून आता दोन्ही देशांनी एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचे प्रयत्न सुरु केले आहेत.
